थापा र गच्छदार नमान्दा मन्त्रीपरिषद् विस्तार रोकियो


नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने गृहकार्य गरे पनि सत्तारुढ दल राप्रपा र मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले सहभागी नहुने जनाएपछि स्थगित भएको छ। युएई भ्रमणमा जानुअघि नै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने तयारी गरे पनि राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापा र फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारले यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि समर्थन गर्न नसक्ने अडान लिएपछि मन्त्रीमण्डल विस्तारको काम स्थगित भएको हो।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राप्रपा, फोरम लोकतान्त्रिक र अन्य साना दललाई सहभागी गराएर मन्त्रीमण्डल विस्तारको गृहकार्य गर्नुभएको थियो। फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले कैलाली कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा कायम हुने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने शर्त राख्नुभएको छ। फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव रामजनम चौधरीले अहिले सरकारमा जाने कुनै योजना नरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो,‘अहिले सरकारमा सहभागी हुने योजना छैन, यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि हाम्रो समर्थन हुन सक्दैन।’ तीन महिनाका लागि सरकारमा सहभागी हुनुको कुनै औचित्य नभएको बताउँदै उहाँले संविधान संशोधन विधेयक थप परिमार्जनसहित ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। ‘कैलाली र कञ्चनपुरलाई पाँच नम्बर प्रदेशमा राख्नुपर्छ, झापा मोरङ र सुनसरीलाई दुई नम्बर प्रदेशमा हाल्नुपर्छ’,चौधरीले भन्नुभयो,‘सहमतिका लागि झापा मोरङ सुनसरी सिराह सप्तरी र उदयपुरलाई मिलाएर औठौं प्रदेश बनाउने गरी प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’

राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापाले पनि अहिलेकै अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयकमाथि समर्थन जनाउन नसक्ने बताउँदै सरकारमा थप मन्त्री पठाउन नसकिने जवाफ दिएपछि प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीमण्डल विस्तारको प्रक्रिया स्थगित गर्नुभएको छ। राप्रपाका प्रमुख सचेतक दिलानाथ गिरीले अहिलेको संविधान संशोधन विधेयक देश र जनताको हित विपरीत भएकाले पाँच नम्बर प्रदेशको जनताको चाहना र भावना प्रतिपक्ष दलको भावनाअुनसार परिमार्जनसहित ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो।‘यथास्थितिमा संविधान संशोधन विधेयकमाथि समर्थन गर्न सकिँदैन’–उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारमा मन्त्री पठाउने होइन विधेयक अगाडि बढाएर भोटिङ हुने अवस्थामा आए भएका मन्त्री पनि फिर्ता बोलाउने सक्छौ।’ राप्रपाले सबै समस्याको समाधान गर्नका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरेर चुनावी राष्ट्रिय सरकार गठन गरेर अगाडि जानुपर्नेमा जोड दिएको छ।