द्वन्द्वकालका घाइते र अपाङ्गलाई निशुल्क उपचार

(कुमार श्रेष्ठ)/ बाँके, १८ पुस ।  दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा घाइते र अपाङ भएका व्यक्तिलाई निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको छ । नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अञ्चल र दाङको राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पतालबाट यो सुविधा शुरु गरिएको हो ।

शान्ति कोषको नौ करोडबढीको सहयोगमा ‘द्वन्द्वपीडित अपाङ व्यक्तिहरुलाई हाडजोर्नी रोगको उपचार तथा पुनस्र्थापना सेवा सुदृढिकरण कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको छ । मध्य र सुदूरपश्चिमका २४ जिल्लाका घाइते र अपाङलाई निशुल्क उपचार, अप्रेसन, कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण र मनोसामाजिक परामर्श दिइने भेरी अञ्चल अस्पतालका मेडिकल सुपरीटेन्डेन्ट (मेसु) डा. वीरेन्द्रबहादुर चन्दले बताउनुभयो ।

भेरी अञ्चल अस्पतालका डा. प्रकाशबहादुर थापाका अनुुसार, एक हजार पाँच सय घाइते र अपाङलाई सेवा दिने र त्यसमध्ये दुई सय जनालाई अप्रेसन गर्ने तयारीका साथ कार्यक्रम शुरु गरिएको छ । यी काम गर्नका लागि २४ जना जनशक्ति थपिएको छ ।

शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका अनुसार, मध्य र सुदूरपश्चिममा करिव पाँच हजार ४ सय ६९ जना घाइते र अपाङ भएका व्यक्तिहरु छन् । यी सबैलाई लक्षित गरेर निशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको भएपनि १३ महिने कार्यक्रममा एक हजार पाँच सय समेटिने आशा गरिएको छ । १३ महिने कार्यक्रमको पाँच महिना भने सिधिसकेको छ ।

नयाँ परियोजनाका बारेमा आइतबार नेपालगञ्जमा अन्तरक्रिया एवं अभिमुखीकरण आयोजना गरिएको छ । २४ जिल्लाका स्वास्थ्य, महिला विकास तथा शान्ति समितिका प्रतिनिधि सहभागी दुई दिने अभिमुखीकरणको उद्घाटन गर्दै बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रविलाल पन्थले शरीरमा गोलीका छर्रा लिएर उपचारका लागि प्रशासन र शान्ति समितिमा धाइरहेका घाइतेका लागि यो कार्यक्रम फलदायी हुने बताउनुभयो । ‘सरकारले प्रतिशतका हिसावले उपलब्ध गराएको राहतले घाइते र अपाङको उपचार हुन सकेको छैन, ढिलै भएपनि राम्रो कार्यक्रम आएको छ, प्रजिअ पन्थले भन्नुभयो ।

भेरी अञ्चल अस्पतालका मेसु चन्द, राप्ती उपक्षेत्रीय अस्पताल, दाङका मेसु डा. जनार्दन पन्थीले परियोजना केही महिना ढिला गरी सञ्चालन भएपनि द्वन्द्वपीडित घाइते र अपाङले ठूलो राहत पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
२०५२ फाल्गुन १ गतेदेखि शुरु भएको सशस्त्र द्वन्द्व २०६३ मंसीर ५ को विस्तृत शान्ति सम्झौताले टुंग्याएको थियो । यो अवधिमा हजारौं नेपालीको मृत्यु भयो भने बेपत्ता, अंगभंग र सम्पत्ति नोक्सानी हुनेको संख्या पनि कम छैन ।

सरकारले शान्ति मन्त्रालयमार्फत राहतका कार्यक्रमहरु अगाडि बढाइरहेको भएपनि सबैले पाउन सकेका छैनन् । शरीरमा गोली बोकेर बाँचेकामात्रै होइन, नक्कली खुट्टाको साहरामा बाँच्न बाध्य भएकालाई नयाँ कार्यक्रमले केही राहत पु¥याउने आशा गरिएको छ ।
केही नपाएका यादव
बाँके हवल्दारपुरका जगदीश यादवलाई सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादीले मरणासन्न हुने गरी कुटपिट गरे । सुराकीको आरोपमा कुटिएका यादव अपाङ छन् ।

व्यक्तिगत सम्पत्ति सिध्याएर बाँच्न सफल भएका यादवलाई राज्यले कुनै सुविधा दिएको छैन । यादवले राहतका लागि पटक–पटक शान्ति समितिमा निवेदन दिएपनि हराउने गरेको छ । ‘निवेदन हाल्दा हाल्दा वाक्क भएका यादवले अब पनि फेरि निवेदन हराएमा मुद्दा नै दिने’ बताएका छन् ।

सरकारले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मृत्यु, बेपत्ता, अंगभंगलगायत शीर्षकमा राहतको व्यवस्था गरेको छ । यादवजस्ता घाइतेले भने राहत पाउन सकेका छैनन् । पाएकाको हकमा पनि थोरै पाएका छन् । बैजापुरका रामरतन चौधरीले २५ प्रतिशतमात्रै राहत पाएका छन् । माओवादीले खुट्टा भाँचेका चौधरीको सिफारिस बढी थियो ।

द्वन्द्वकालमा विद्रोही र राज्य पक्षबाट कुटिएर अंगभंग भएका सयौं जना राहतबाट बन्चित रहेका छन् । स्थानीय शान्ति समितिले ७२ जनामात्रै अंगभंग भएकाले राहत पाएको जनाएको छ । ‘निवेदन त धेरैको छ, शान्ति समितिका कार्यालय सचिव पितम्बर आचार्यले भन्नुभयो ।

कुटपिट, अंगभंग, सम्पत्ति लुटिएको शीर्षकमा ठूलो मात्रामा झुठा निवेदन परेकाले पनि शान्ति समितिलाई वास्तविक पत्ता लगाउन गाह्रो भएको छ । निवेदन लिने समय बढाउदै जादा नक्कलीहरु थपिने क्रम पनि जारी नै रहेको छ ।