उच्च शिक्षासम्बन्धी प्रतिवेदन विकृति रोक्ने उपाय

ईश्वरराज ढकाल

वस्थापिका संसद्को महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समितिअन्तर्गत शिक्षा उपसमितिले सरकारलाई उच्च शिक्षाको क्षेत्रमा देखिएका समस्याको अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा दर्जनौं विकृति र विसंगति औंल्याइएको छ ।
उपसमितिका संयोजक प्राडा गणेशमान गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिले देशभर रहेका ९ वटा विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानको स्थलगत भ्रमण गरी समस्या त्यसमा देखिएका समस्या र समाधानको उपाय औंल्याएको छ । समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदनमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायहरू बारेमा उल्लेख गरिएको संक्षेप नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्र समस्याग्रस्त छ, कताकता लथालि· र भताभु·को अवस्थामा पुगेको छ । यस्को व्यवस्थापन, सञ्चालन, लगानीको तौर तरिका, बजेट वितरण, सुपरिवेक्षण, मूल्यांकन, अनुगमनलगायत थुप्रै विषयमा चिन्ता लिन पर्ने मात्र नभई उपचारको बाटो खोज्नुपर्ने बेला सिर्जना भएको छ ।

उदाहरणका लागि देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालय र अन्य तीन नयाँ विश्वविद्यालयहरूस कृषि तथा वन विज्ञान, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमबीच जनशक्ति र सम्पत्ति हस्तान्तरण र शैक्षिक कार्यक्रम समायोजन किन हुन नसकेको ? आज देखिएको त्रिविवि र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीचको विवाद कस्ले मिलाउने ? संस्कृत विश्वविद्यालयमा सधैं ताला लगाउनुपर्ने अवस्थाको जिम्मेवार को हो ? र आफ्नो बेग्लै पहिचान दिएर प्रगतिपथमा लम्किरहेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको कतिपय परीक्षामा अख्तियारको संलग्नताको विवाद कसरी र किन आएको ? बौद्ध दर्शनको ज्ञान दिन र विश्वभर शान्तिको सन्देश फैलाउन स्थापना गरिएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको विकास नहुनुका कारण के हुन् ? पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले जथाभावी दिने गरेको सम्बन्धनको रोग अन्य विश्वविद्यालयमा कसरी फैलिएर गएको छ ? ८ हजार बिघाभित्रको गोठगाउँमा निर्मित सुन्दर र विशाल भवनहरूमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन नसक्नुका कारणहरू के–के हुन् ? मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयभित्र विगतमा अख्तियारले कारबाही गर्नुपरेको कारण के–के हुन् ? विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई व्यवस्थित गर्न नसक्नुका कारण के–के छन् ? विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धन जथाभावी दिने गरेको कारण के–के छन् ? उच्च शिक्षाको गुणस्तर मापन र स्वदेशी एवं विदेशी विश्वविद्यालयका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरूको समकक्षता स्तर निर्धारणलाई किन प्रभावकारी र समयानुकूल बनाउन नसकिएको ? संविधानमा उल्लेखित भएबमोजिमको समाजवाद प्राप्तिका सन्दर्भमा उच्च शिक्षा नीति ल्याउने कि नल्याउने र एकीकृत उच्च शिक्षा ऐन (छाता ऐन) ल्याएर विविध खाले विश्वविद्यालय खोल्ने चाहनालाई सम्बोधन गर्नुका साथै उच्च शिक्षा क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दिएर सक्रिय बनाउनेतर्फ पहल गर्नु आवश्यक छ ।

उच्च शिक्षा ऐन किन ?
मुलुकमा हालसम्म ९ वटा विश्वविद्यालयहरू क्रमश त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् भने खुला विश्वविद्यालय ऐन कार्यान्वयनमा जान बाँकी छ । यी विश्वविद्यालयहरू स्वायत्तता को नाउँमा आ–आफ्नो ढंगले चलिरहेको सन्दर्भमा यी ९ वटा विश्वविद्यालयको सुपरिवेक्षण, अनुगमन र मूल्यांकन समन्वय र सहकार्य गर्ने प्रभावकारी एउटा अंग विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई किन नबनाउने ? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केवल अनुदान वितरण र शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिसम्बन्धी कार्यक्रममा सीमित देखिएको छ ।
विदेशी विश्वविद्यालयका कार्यक्रमलाई मर्यादित र व्यवस्थित कसरी गर्ने ?
नेपालमा बाहिरी देशका विश्वविद्यालयहरूको कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा थुप्रै गुनासाहरू टिका–टिप्पणीहरू बाहिर आएका छन् । नेपालमा सञ्चालनमा ल्याइएका कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरू सम्बन्धित देशमा नै कालो सूचीमा परेकाले नेपाली विद्यार्थीहरूको शोषण भएको घटना क्रमले नेपाल सरकार र सरोकारवालालाई पक्कै पनि चिन्तित बनाएको छ । चुरो कुरा हो कि नेपाल विश्व व्यापार संघ (डब्ल्यूटीओ) को सदस्य भएको नाताले बाहिरी देशका विश्वविद्यालयहरू आफ्ना शैक्षिक कार्यक्रम नेपालमा भित्त्याउन इच्छुक रहन्छन् भने शैक्षिक क्षेत्रमा केही गरेर देखाउन चाहना राख्ने नेपालीहरू पनि बाहिरी विश्वविद्यालयहरूसँग मिलेर कार्यक्रम ल्याउन चाहन्छन् । तर, गलत अभ्यासको जगजगी चुनौती भएको छ । हालै मात्र अमेरिकाको एउटा कोठाबाट चलाइएको र यसको गुणस्तर प्रत्यायन प्रमाणपत्रसमेत नभएकाले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई धोका भएको समचार छ्यापछ्याप्ती आएको छ यो अत्यन्त दुःखलाग्दो र गैरजिम्मेवारी काम हो ।

यसको अर्थ बाहिरी विश्वविद्यालयको कार्यक्रमहरू सवै खराब, गुणस्तर हिसावले कमजोर र आफ्नै देशमा मान्यता नभएको भन्ने होइन र भन्न खोजिएको छैन । छलफलका क्रममा गुणस्तरलाई चुनौती दिँदै बाहिरी मुलुकका विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण दिन सक्ने शैक्षिक कार्यक्रमहरू हेय दृष्टिकोणले हेर्न मिल्दैन, अर्थात् सबैलाई एउटा टोकरीमा राखेर हेर्दा गलत व्याख्या र मूल्यांकन हुन जान्छ ।

उदाहरणका लागि अध्ययनका क्रममा बेलायतको क्विन मार्गरेट विश्वविद्यालयको स्कुल अफ होटल मेनेजमेन्ट सिल्भर माउन्टेन, बेलायतको बीबीए, सफ्वेयर इन्जिनियरिङ, नेटवर्किङ इन्जिनियरिङ, ए लेभल, कप्युटिङ जस्ता कार्यक्रम चलाउने नामी कलेज अफ स्विस होटल एसोसियसनको सम्बन्धनमा ग्जोबल एकेडेमी अफ टुरिजम एन्ड हस्पिटालिटी अस्ट्रियाको साहावर्ग विश्वविद्यालय अफ इप्लाइड साइन्सको सम्बन्धनमा सञ्चालित इन्टरनेसनल स्कुल अफ टुरिजम एन्ड होटल मेनेजमेन्टको सञ्चालक एवं व्यवस्थापकसँगको छलफलले विदेशी विश्वविद्यालयका कतिपय कार्यक्रमहरूले नेपालका लागि अति उपयोगी र सरकारले गर्न नसकेको गुणस्तरीय प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराएको प्रमाणित सूचना प्राप्त भएको सन्दर्भमा शिक्षा उपसमितिले स्थलगत अध्ययन र अनुगमन गरेको थियो र निक्कै प्रभावकारी, उपयोगि शिक्षा प्रदान गरेको अनुभव गरियो ।

यसबाहेक शिक्षा उपसमितिले रातो बंगला स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज, जेम्स स्कुल⁄कलेज र अन्य विभिन्न कलेजहरूको पनि अवलोकन गरेको थियो । देशमा यस्ता कार्यक्रमहरू र कलेजहरू नहुँदा नेपाली विद्यार्थी बाहिरी मुलुक जाने क्रम रोकिएको छैन, बढ्नेछ र हाल हेर्दा यो वर्ष ३२ हजारले नो अब्जेक्सन लेटर लिएका छन् । त्यस्को अर्थ हो नेपालको अरबौं रुपियाँ बाहिरी मुलुकमा वर्षेनि जाने गरेको अर्को चुनौती छ । केही वर्षयता विदेशी विश्वविद्यालयमा शैक्षिक कार्यक्रमको गुणस्तर, मान्यता र स्तर निर्धारणबारे थुप्रै गुनासो रहेको सन्र्दभमा उत्कृष्ट वर्गीकरण भित्रको १ हजारभित्र नपरेकालाई अनुमति नदिएका हुनाले केही विकृति विसंगतिमा कमी आएको हो कि भन्नेछ ।
बढ्दो क्याम्पस⁄विश्वविद्यालय, घट्दै गएको लगानीः
देशमा ९ वटा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा छन् भने नेपाल खुला विश्वविद्यालय सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ । राजर्षि जनक विश्वविद्यालय विधेयकले संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश पाइसकेको छ । जिल्ला–जिल्लामा सामुदायिक क्याम्पसहरू खोल्ने होडबाजीले अनुदान वितरणमा सरकारको घट्दो बजेटभित्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमाथि ठूलो बोझ बढेको छ । बिना नक्सांकन र देशको आवश्यकतामा ख्याल नगरी, सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर विश्वविद्यालयहरू र क्याम्पसहरू खोल्दै जाने तर व्यवस्थापन र खर्चको चाँजोपाँजो मिलाइएन भने के हुन्छ ? अर्कोतर्फ शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी बजेट १७ प्रतिशतबाट घटेर १२ दशमलव ८ पुगेको नैराश्यजनक अवस्था छ । केही राजनीतिक पहुँच भएका नेता र हाईस्कुलका स्नातकोत्तर तहका शिक्षक मिलेर माथि दबाब दिई जथाभावी क्याम्पस खोल्ने र सम्बन्धन दिने रोगले भएका पुराना आर्थिक र सामुदायिक क्याम्पसहरू चल्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले १५ सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई आर्थिक बनाउने निर्णय र पछि ६ वटा थप्ने निर्णयले थुप्रै थप समस्याहरू उब्जाएको छ ।

गुणस्तरीय शिक्षाको अभाव किन ?
शिक्षामा गुणस्तर घटेको चर्चा बढी नै छ । त्यस्का प्रमुख कारणहरू विश्वविद्यालयहरूले वार्षिक शैक्षिक कार्यतालिका विद्यार्थी भर्ना, शिक्षण अवधि, परीक्षा प्रणाली कार्यान्वयन गर्न नसक्नु, योग्य र सक्षम प्राध्यापक⁄शिक्षकलाई विश्वविद्यालयले अनुसन्धानमा लगाउन नसक्नु, शिक्षण र अनुसन्धानबीच नाता सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नसक्नु, नेपाल सरकारले आफ्नो अध्ययन अनुसन्धान कार्य विश्वविद्यालयहरूबाट नगराउनु र नजिकका र चिनेकालाई काम दिन खोज्दै हिँड्नु, प्राध्यापक⁄शिक्षकहरू अनुसन्धान परियोजना विश्व बैंक र एडीबी जस्ता धेरै रकम पाइने संस्थाहरूमा खोज्दै हिँड्नु, शिक्षक र विशेष गरी विद्यार्थी संगठनहरूबाट विविध माग राखी पठनपाठन ठप्प राख्नु, रत्नपार्कमा अनशन बस्नेहरूलाई जुस खुवाएर प्राध्यापक बनाइनु, क्याम्पसहरूमा ताला मार्ने काम हुनु, हाल भएका अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई अनुसन्धान गर्ने बजेट नछुट्याइनु, प्राध्यापकहरू नै क्याम्पस खोल्दै हिँड्नु साथै एउटा क्याम्पसमा ६ महिना परीक्षा हुने व्यवस्थालाई छुट्टै व्यवस्था नगरिनु जस्ता कार्यहरू पर्दछन् ।

विश्व वैंकको उच्च शिक्षा परियोजनाबाट सहयोग प्राप्त सामुदायिक क्याम्पसहरूले आफ्नो शैक्षिक गुणस्तर कायम गर्दे गुणस्तर प्रमाणपत्र (बालकुमारी क्याम्पस, कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, दमक जस्तै) प्राप्त गर्न सफल भएका छन् ।

नयाँ विश्वविद्यालयको जन्म कसरी हुँने ?
भइरहेको र सञ्चालनमा रहेका उत्कृष्ट⁄राम्रा क्याम्पसहरूलाई क्रमशः विश्वविद्यालयमा स्तरोन्नति नगरी भावनामा बगेर विश्वविद्यालय खोल्ने रहरले थुप्रै समस्या उब्जाएको छ । संलग्न धेरै विज्ञहरू हिजोका कमीकमजोरी र गल्ती गरेको⁄भएकोमा पछुताए होलान् । उदाहरणका लागि पृथ्वीनारायण क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाएको भए ? विराटनगरको महेन्द्र मोरङ क्याम्पसलाई नै विश्वविद्यालय बनाएको भए के हुन्थ्यो ? पूर्वाधार थियो, आवश्यक जनशक्ति र विद्यार्थी संख्या थियो । पोखरा विश्वविद्यालयमा २ हजार विद्यार्थी छन् ।

पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा १४ हजार विद्यार्थी छन् तर खोलियो पोखरा विश्वविद्यालय र अर्को महेन्द्र मोरङ बहुमुखी क्याम्पसलाई विश्वविद्यालय बनाउनु सट्टा भनियो पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय । उदाहरणका लागि ९ हजार विद्यार्थी, २८ बिघा जमिन, राम्रा पूर्वाधार र उच्च⁄योग्य जनशक्ति भएको कैलाली बहुमुखी क्याम्पस जस्ता गुणस्तरीय क्याम्पसहरूलाई किन मानित विश्वविद्यालय नबनाउनेछ ।

जथाभावी र हचुवा सम्बन्धनको व्यवस्थापन कसरी गर्ने ?
हाम्रो देशमा नयाँ विश्वविद्यालय खोलेको भोलिपल्ट सम्बन्धन दिने सपना देखेको पाइएको छ । विश्वविद्यालयहरूले आफ्नो एउटै मात्र आर्थिक क्याम्पपस नहुँदा पनि सम्बन्धन दिने रोगले नेपालका प्रायः सबै विश्वविद्यालय ग्रसित हुँदै गएका छन् । उदाहरणका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ६० आर्थिक क्याम्पस छन् भने ४ सय २४ र ८ सय २६ सम्बन्धन प्राप्त निजी तथा सामुदायिक क्याम्पस छन् । पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको ५ वटा आर्थिक क्याम्पस छन् भने १ सय २६ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन् । पोखरा विश्वविद्यालयको ४ वटा आर्थिक क्याम्पस र ५८ वटा सम्बन्धन दिने काम गरेको छ । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले यही काम गर्दै छ अनि सम्बन्धनमा यत्रो चाहना पैसा⁄रकम⁄अर्थ संकलन नै हो भन्नुपर्ने हुन्छ ।

उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको आवश्यकता किन ?
नेपालमा २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएपछि राष्ट्रिय शिक्षा नीति कस्तो हुने, उद्देश्य के हुने, शैक्षिक क्षेत्रको विस्तार र व्यवस्थापन गर्न थुप्रै आयोगहरू गठन भए । एउटा निश्चित समयको अन्तरालमा नेपालको राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमाथि समीक्षा, बहस र समय सापेक्ष सुधार गर्ने प्रयास भएको सन्दर्भमा आज २०५५ यताको १८ वर्षको नेपालको राजनीतिक उतारचढाव र सामाजिक आर्थिक परिवर्तन भइरहँदा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने कि नपर्ने, परिवर्तन भइरहँदा राष्ट्रिय शिक्षा नीतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने कि नपर्ने, परिमार्जन गर्न पर्ने कि नपर्ने गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ । २०६२⁄०६३ को जनआन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बोधन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक जगत्मा देखिएका नयाँ–नयाँ विषयवस्तु, अध्ययन र अनुसन्धान विधिलाई चुनौतीको समय लिएर तत्काल उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गर्न पर्ने देखिन्छ ।

विज्ञान प्रयोगशालाको दुर्गति किन ?
विज्ञान र प्रविधि विषयमा पढाइका लागि प्रयोगशाला अनिवार्य हुन्छ । प्रयोगशालाबिनाको विज्ञान विषयको शिक्षण, अधुरो र अपुरो रहन्छ । हाम्रो देशको जेठो विश्वविद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विज्ञान संकायअन्तर्गत जीवशास्त्र, भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, प्राणीशास्त्र र सुष्म जीव विज्ञान विभागहरूको पठनपाठनमा प्रयोगशालाको ठूलो योगदान रहन्छ । तर, अध्ययन उपसमितिले रसायनशास्त्र विभागको कीर्तिपुरमा अवलोकन भ्रमण गर्दा विश्व बैंक, उच्च शिक्षा परियोजनाले प्रदान गरेका करोडौं करोडका प्रयोगशाला उपकरण प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मर्मत सम्भारका लागि करोडौं रुपियाँ उपलब्ध गराउँदासमेत मर्मत नभएको र क्रमशः प्रयोग गर्न नसकिने अवस्थामा अति महँगा मूल्यवान् प्रयोगशालाका लागि विज्ञान शिक्षकका लागि उपकरणहरू अलपत्र रहेको शिक्षा उपसमितिले अनुगमनको सन्दर्भमा पायो । अन्य विभागहरूमा यस्तै बेहाल होला भन्ने अनुमान गर्न पर्ने सन्दर्भमा सदुपयोग हुनुको सट्टा अनावश्यक ढंगले ठूलो नोक्सानी र दुरुपयोग भएको दुःखद अवस्था विज्ञान शिक्षाको पढाइ कसरी गुणस्तरीय हुन सक्छ, चिन्ताको विषय हो ।

संघीयताभित्रको उच्च शिक्षा कस्तो हुने ?
मुलुक संघीयतामा जाने तयारीका सन्दर्भमा उच्च शिक्षाका संरचना, सञ्चालन विधि, लगानीको तौर तरिका, व्यवस्थापन र उच्च शिक्षाका उद्देश्यहरू कस्तो हुने जस्ता मुद्दाहरूमा सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने गृहकार्यमा ढिलाइ भएको हो कि बुझ्न सकिएको छैन । मुख्यतः हाल सञ्चालनमा रहेका ९ विश्वविद्यालय र खुला विश्वविद्यालयको हैसियत कस्तो हुने र केन्द्र वा प्रदेश सरकार कस्को मातहातमा राख्ने एउटा चिन्ता रहन्छ । आगामि दिनमा विश्वविद्यालय खोल्ने सन्दर्भममा स्वीकृति दिनेदेखि सञ्चालन, अनुदान सहयोग, अनुगमन मूल्यांकनमा प्रश्नहरूमा सम्बोधन कसरी गर्ने, केन्द्रीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयबीचको भिन्नता र सम्बन्ध कस्तो रहने, सामुदायिक, निजी र सरकारी स्वरूपबारे कसरी व्यवस्थित गर्ने जस्ता थुप्रै मुद्दाहरू उठिरहेको अवस्था छ । यस्तै प्राविधिक शिक्षा (आईटी) को चाहना समयको माग हो जनजीविका र काम पाउने दाम पाउने माग पनि हो । त्यसैले यसमा पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।