शिक्षा मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
व्यवस्थापिका संसद्को शिक्षा उपसमितिले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका कमी कमजोरीलाई समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको छ। उच्च शिक्षामा देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित ११ सदस्यीय उपसमितिले निजी, सार्वजनिक निजी साझेदारी सामुदायिक र सहकारिताको अवधारणामा आधारित उच्च शिक्षा ऐन संसद्मा ल्याउनुपर्ने लगायतका विषयमा निर्देशन दिएको हो।

केन्द्र र प्रादेशिक सरकारको उच्च शिक्षा बारे कार्य क्षेत्र, अधिकार क्षेत्र, शिक्षाको प्राथमिकीकरण, आवश्यकता र महत्त्व बारे किटानी गरी स्पष्ट नीति तयार गर्न विज्ञसहितको उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग गठन गरिनुपर्ने, हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालय सेवा आयोग तथा पदपूर्ति समितिको विघट्न गरी सबै विश्वविद्यालयहरूका लागि साझा विश्वविद्यालय सेवा आयोगको गठन गरिनुपर्ने, वार्षिक शैक्षिक क्यालन्डरको निर्माण र कार्यान्वयन, शिक्षण संस्था भित्र दलगत राजनीतिको अन्त्य, शिक्षण अनुसन्धानबीच तालमेल, जथाभावी हचुवाको भरमा दिइने सम्बन्धनको अन्त्य गर्दै एक स्वायत्त गुणस्तर सुनिश्चितता तथा प्रत्यायन बोर्डको स्थापना गरिनुपर्ने विषयमा निर्देशन दिएको छ।

उपसमितिका संयोजक प्राडा. गणेशमान गुरुङले उच्चशिक्षा क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न शिक्षा मन्त्रालयलाई १० बुँदे निर्देशन दिएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘मनपरी विश्वविद्यालय खुल्ने, विश्वविद्यालहरूले मनपरी रूपमा सम्बन्धन दिने, कर्मचारी नियुक्ती गर्ने जस्ता मनपरी गर्न थालेपछि सरकारलाई निर्देशन दिएका हौं। आफ्नो विश्वविद्यालयमा पढाइ नहुने विषयमा विद्यावारिधी दिन रोक लगाउनुपर्ने र स्वदेशका विश्वविद्यालयहरू र विदेशका विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन र मूल्यांकन गरिनुपर्ने, मुलुकमा थुप्रै विश्वविद्यालयहरू स्थापना हुँदै गइरहेको सन्र्दभमा पाठ्यक्रम समकक्षता निर्धारण गर्न समकक्षता निर्धारण बोर्ड स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका निर्देशन दिएको छ। उपसमितिले मुलुकभरका ९ वटा विश्वविद्यालय, केही क्याम्पसहरूके अनुगमन गरी सो विषयमा देखिएको विकृति तत्काल अन्त्य गर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले बहुविषयक पाठ्यक्रम रोजगार र जनजिवीकासँग जोडिएको पाठ्यक्रम तयार गरी पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउनुपर्ने, विज्ञान संकायका लागि राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशाला स्थापना गरी विश्वविद्यालयका विभिन्न क्याम्पसहरूलाई प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने, नेपालको उच्च शिक्षा क्षेत्रमा ब्यापक समस्या देखिएपछि संसद्को महिला, बालबालिका जेष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिअन्तर्गत गठित शिक्षा उपसमितिले शिक्षा मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन पालना गर्नसमेत आग्रह गरेको छ।सो उपसमितिले भागबन्डाबाट प्रभावित सम्बन्धन, कार्यक्रम दिने, थप्ने प्रवृत्ति , कतिपय ठाउँमा दिनुपर्ने ठाउँमा सम्बन्धन नदिइएको र नदिनुपर्ने ठाउँमा दिइएको, सम्बन्धन पारदर्शी नहुँदा कतिपय विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको अधिकांश समय सम्बन्धनसम्बन्धी दबाव र विवादमा अल्झिनु परेको, कतिपय ठाउँमा पूर्वाधार र जनशक्ति हेर्दै नहेरी सम्बन्धन दिने, कार्यक्रम थप्ने, कोटा वृद्धि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, छात्रवृत्ति दिँदा क्याम्पस कति दिने हो र राज्यका अन्य निकायहरूको योगदान केकति रहने हो, त्यसको समन्वय, व्यवस्थापन, पारदर्शी प्रक्रिया र न्यायोचित वितरण हुन नसकेको र वास्तविक लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको, उच्च शिक्षामा भर्ना, सम्बन्धन, कार्यक्रम सञ्चालन, परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशन, नियमन, अनुगमनको पाटोमा थुप्रै काम कमजोर भएकाले निकै अस्तव्यस्त देखिएकोलगायतका समस्या औंल्याइएको छ।

भौतिक संरचनालाई नहेरी विश्वविद्यालयमा पदाधिकारी नियुक्त हुने बित्तिकै सम्बन्धन दिने, क्याम्पस स्वीकृति दिने काममा राजनीतिक प्रभाव, भागबण्डाले प्राथमिकता पाएको त्यसैलाई आम्दानीको आधार बनाउने, कोटा तोक्ने तर भौतिक पूर्वाधार हेर्ने काम व्यवस्थित ढंगले नभएको, आफ्नै प्राज्ञिक जनशक्ति नभएको लगायतका समस्या उल्लेख गरिएको छ।