नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
नेपालमा पछिल्लो समय आत्महत्या गर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको तथ्य सार्वजनिक गर्दै महिला अधिकारकर्मी डा. रेणु अधिकारीले भन्नुभयो– ‘६० प्रतिशतभन्दा बढी महिला हिंसाको चपेटामा परी मिलापत्र गरेका महिलाहरूले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। महिला हिंसा घटाउने दायित्व र जिम्मेवारी बोकेका राज्यका सबै निकायबीच समन्वय हुनुपर्छ।’
महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले आयोजना गरेको महिलामाथि हुने हिंसा न्यूनीकरण राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी सम्बन्धी कार्यढाँचा विषयक कार्यशालामा उहाँले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो। सोही अवसरमा डा. अधिकारीले विश्वका हरेक मुलुकमा फरक फरक ढंगमा देखा परेका महिला हिंसासम्बन्धी कानुन नेपालमा फितलो रहेको पनि औंल्याउनुभयो। कार्यक्रममा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले महिलामाथि हुने अन्यायलाई रोक्न कानुनी संरचना पर्याप्त भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको बताउनुभयो। केन्द्रीय राजनीतिमा हेर्ने हो भने महिलाको सहभागिता आशालाग्दो भए पनि स्थानीयस्तरमा भने खासै नेदेखिनु दलहरूकै कमजोरी भएकाले आगामी स्थानीय निर्वाचनदेखि नै नेतृत्व तहबाटै सुधारको खाँचो रहेको कुरा औंल्याउनुभयो।
सोही अवसरमा महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद लम्सालले महिला हिंसाका घटनामा कमी ल्याउन घर, समाज, राजनीतिक दल, विभिन्न संघसंस्था तथा राज्यका जिम्मेवार निकायको प्रतिबद्धतासहितको कार्यान्वयनका खाँचो रहेको कुरा औंल्याउनुभयो।
कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति जारियाना, अब्दुल अजिजले महिला हिंसा रोक्नका लागि अपनाउनुपर्ने रोकथाम, संरक्षण, अभियोजन, दण्ड सजाय र सम्बोधन संयन्त्रका विषयमा स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो– ‘कुनै पनि हिंसामा परेका महिलाहरूलाई सर्वप्रथम स्वास्थ्य उपचार, पुनस्र्थापना, अवसर, तालिम, सीप र प्रोत्साहनका माध्यमबाट आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। यसका लागि राज्यले अवलम्बन गरेको कानुन मूल आधार हुने हुनाले कानुनी रूपमा कुनै कमी कमजोरी छ भने सबै निकायको सहकार्यमा परिमार्जन गर्नुपर्छ। यतिबेला जुनसुकै मुलुकमा हुने महिला हिंसा परम्परावादी सोच र ज्ञानको अभावमा हुने गरेको पाइन्छ।’
कार्यक्रममा महिला अधिकारकर्मी अर्थात् साथी संस्थाका संरक्षक बन्दना राणाले नेपालमा महिला हिंसा, दाइजो प्रथालगायतका परम्परा घरघरबाटै शुरू भएका विकृति भएको बताउनुभयो। यसलाई हटाउन राज्य तथा जनता सबै जवाफदेही भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्नुभयो। सोही अवसरमा डीआईजी मधु पुडासैनीले अनुसन्धान र मिलापत्रका विषयमा प्रहरीले नै काम गर्नुपर्ने जनाउनुभयो।
प्रतिक्रिया