किन हावा खान्छन् कार्यकारी प्रमुखका निर्णय ?

प्रशान्त वली, काठमाडौं

०६२⁄२०६३ सालको जनआन्दोलनपछि देशले १० वटा कार्यकारी प्रमुखको स्वाद चाख्ने मौका पायो। तीमध्ये ९ कार्यकालका लागि ८ जना प्रधानमन्त्री थिए भने १ जना मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रहेका थिए। तीमध्ये २ जना नेपाली कांग्रेस, १ जना सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश र ६ कार्यकालमा ५ जना कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिरे। प्रधानमन्त्रीसँगै थुप्रै मन्त्रीहरू पनि परिवर्तन भए। दर्जनौं महत्त्वाकांक्षी निर्णयहरू गरिए अनि प्रतिबद्धताहरू पनि जनाइए। कार्यान्वयन तह अक्सर फितलो नै रहेको पाइयो। देशले सरकारबाट १० वर्षको अवधिमा न त विकास निर्माणको गतिमा फड्को मार्न सक्यो न त गरिबीको सूचांक नै घटाउन सक्यो। यो अवधिमा महाभूकम्प, संविधान कार्यान्वयनको चुनौती, नाकाबन्दीको असर मुलुकले व्यहोरिरहेको छ। विडम्बना, सरकारबाट न भूकम्पपीडितहरूले राहतको महसुस गर्न पाएका छन् न त संविधान कार्यान्वयन नै सहज तरिकाले भइरहेको छ। झन् दिनप्रतिदिन आम मानिसले अप्ठेरो महसुस गरिरहेका छन्। २०६२ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि हाल दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वका सरकारसम्मले सयौं निर्णय गरेका छन्। तर, ती निर्णयहरू कागजमै सीमित भएको पाउन सकिन्छ।

राजनीतिक खिचातानी, मन्त्रालय–मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव, सुशासनको कमी र उपर्युक्त संरचना नहुनुले पनि निर्णयहरू कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। २०६२⁄२०६३ को वसन्त क्रान्ति पनि भनिने दोस्रो जनआन्दोलनपछि सात दलका नेताका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। कोइराला प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको प्रतिबद्धता थियो– प्रत्येक गाविसमा एक डाक्टरसहित स्वास्थ्य चौकी व्यवस्था गर्ने। तर, अझैसम्म पनि स्वास्थ्य चौकीहरू अहेव र सामान्य कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन्। गाउँमा सुत्केरी हुँदा समेत अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७१ ले स्वास्थ्यकर्मीको चक्रीय प्रणालीमा सरुवाको व्यवस्था गर्ने जसले गर्दा सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा जानैपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न निर्देश गरेको त छ, तर यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

ग्रामीण इलाकामा गएर काम गर्नेलाई ऐन–कानुनले प्रोत्साहन गरे पनि ग्रामीण तहमा गएर चिकित्सा सेवा प्रवाह नगरे के हुने भन्ने सन्दर्भमा बाध्यकारी नियम नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। त्यति मात्र होइन द्वन्द्वपीडित, दलित, लोपोन्मुख जनजाति तथा विभिन्न कारणले पढाइ छोडेकालाई शिक्षाको दायरामा ल्याउने भनी निर्णय गरियो। तर, अझै विद्यालय जाने उमेर समूहका ३ लाख विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेको अभिभावक संघका केन्द्रीय अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी बताउनुहुन्छ। २०६५ साउनमा जनयुद्ध को राप र तापसँगै माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड ले पहिलोपटक मुलुकको कार्यकारी सर्वोच्च पदमा पुग्ने मौका पाउनुभयो। उहाँको निर्णय थियो– मुक्त कमैया पुनःस्थापना आयोग गठन र वादी समुदायको मागअनुसार यौनमुक्त घोषणा।
तर, विडम्बना आयोग गठनको निर्णय भए पनि अझै करिब १ सय ५० कमलरी बस्न बाध्य छन्। कमैया पुनःस्थापना आयोग गठन भए पनि त्यसले उद्देश्यअनुसारको काम गर्न नसकेको स्वयम् आयोगका सदस्य वसन्ती चौधरीले स्वीकार्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ३२ हजार मुक्त कमैयाहरूको तथ्यांक आयोग समक्ष आएको छ। जसमध्ये २ हजार मुक्त कमैयाहरूलाई जग्गा वितरण गर्न अझै बाँकी छ। आयोगले प्रतिमुक्त कमैया ५ कट्ठा जग्गा उपलब्ध गराइरहेको छ।

लगत्तै एमाले नेता माधवकुमार नेपाल २०६६ जेठ ११ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा आसिन हुनुभयो। उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा भएको पहिलो निर्णय थियो– गणतन्त्रको सम्झनास्वरूप काठमाडौंस्थित रत्नपार्कमा गणतन्त्र स्तम्भ पार्क निर्माण गर्ने। तर, अहिलेसम्म स्तम्भ पार्क निर्माण हुन सकेको छैन। न त, निर्माणका लागि पहल नै थालिएको छ।

उहाँको पालामा भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अन्मिन) लाई नेपालबाट फिर्ता पठाउने निर्णयलाई भने सबैले सकारात्मक रूपमा लिएका छन्। एमालेकै अर्का नेता झलनाथ खनालले २०६७ माघ २३ देखि २०६८ भदौ ११ सम्म देशको प्रधानमन्त्री बन्ने मौका पाउनुभयो। उहाँको निर्णय थियो– देशभर २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने। विडम्बना निर्णयले कार्यान्वयनको गोरेटो समात्न सकेन। कारण हो– देश संघीयताको ढाँचामा प्रवेश गर्नु। किन सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी जिज्ञासा राख्दा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव रश्मिराज पाण्डे भन्नुहुन्छ– देश स्थानीय निकाय निर्वाचनको तयारीमा गएकाले सार्वजनिक सेवा केन्द्र निर्माणतर्फ त्यति ध्यान दिएनौं। सबै सेवाको मुख्य केन्द्रबिन्दु अब छिट्टै गाउँपालिका र नगरपालिका हुँदै छन्।

पछि के हुँदै छ भनेर त्यति पनि समयमै भेउ नपाउने गरी के निर्णय गरिएको होला भनेर अहिले प्रश्न उठिरहेको छ। यद्यपि राजधानी भित्रिने सवारीको चाप अत्यधिक रहेको ट्राफिकजामलाई न्यूनीकरण गर्न नौबीसे–नागढुंगा खण्डमा सुरुङ बनाउने कामलाई अघि बढाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने निर्णय भने कार्यान्वयनको चरणमा गएको छ। सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको तर कहिले र कसरी सुरुङ बनाउने सन्दर्भमा अझै योजना बनिनसकेको बताइएको छ।

२०६८ भदौ १२ देखि २०६९ फागुन ३० सम्म तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बस्नुभयो। उहाँको पहिलो निर्णय थियो– जनसत्ताले गरेका निर्णयलाई वैधानिकता दिने। विडम्बना निर्णय कागजमै सीमित हुन पुग्यो। किन सो निर्णय कार्यान्वयन हुन नसकेको भनी नयाँ शक्ति पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य गंगा श्रेष्ठलाई जिज्ञासा राख्दा उहाँको गोलमटोल भनाइ थियो– विस्तृत शान्ति सम्झौता आउनु अघि नै जनसत्तालाई वैधानिकता दिने निर्णयमा अनौपचारिक सहमति भएको त हो। तर, अघिल्लो सरकारले जतिसुकै राम्रो काम गरे पनि नयाँ बन्ने सरकारले निर्णय उल्ट्याउने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो। हामीकहाँ संस्थागत रूपमा सरकार सञ्चालन गर्ने संस्कारको अभाव छ।

विज्ञहरूका अनुसार यो आफैंमा नाजायज निर्णय थियो। किनकि, त्यति बेला माओवादी युद्ध जितेर सत्तामा आएको एकातिर थिएन भने अर्कातर्फ जनसत्ता नामको निकायले थुप्रैको जग्गा कब्जा गर्ने, लुटपाट गर्नेलगायतका कामसमेत गरेको थियो। त्यसैलाई वैधानिकता दिने गरी मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो मान्छेले यस प्रकारको हावादारी निर्णय गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनको कुनै गुन्जायस नै देखिएन।

दलहरूको नालायकीका कारण सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी २०६९ चैत १ देखि २०७० माघ २८ सम्म चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा मुलुकको कार्यकारी प्रमुख बन्नुभयो। जसरी पनि संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने जिम्मेवारी लिनुभएका रेग्मीको निर्देशन थियो– मन्त्रालयका कामकारबाही पारदर्शी र सर्वसाधारणको पहुँचमा पुर्याउन हरेक मन्त्रालयबाट भइरहेका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू २४ घण्टाभित्र आ–आफ्नो वेबसाइटमा राख्ने। तर, यो निर्णय पनि गफमै सीमित भयो। किन कार्यान्वयन हुन नसकेको त ? सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र ढकालको जवाफ थियो– आफूलाई यस विषयमा जानकारी छैन।

२०७० साल माघ २८ देखि २०७२ असोज २४ गतेसम्म नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। खाडीलगायतका विभिन्न मुलुकमा फ्री भिसा र फ्री टिकट मार्फत विदेश पठाउने कोइराला मन्त्रिपरिषद्को निकै चर्चित निर्णय थियो। तर, विडम्बना म्यानपावर कम्पनीहरूले सरकारको त्यो निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। बेरोजगार युवायुवतीसँग पैसा लिने तर बिल नदिने कार्यलाई निरन्तरता दिइरहे। पछि त यतिसम्म लाजमर्दो अवस्था उत्पन्न भयो कि आफूहरूले ठग्न पाउनुपर्छ भनेर म्यानपावर कम्पनीहरूले विरोध प्रदर्शन गर्दा समेत सरकार रमिते भएर बसेको पाइयो।

गरिब दुःखी जनता रकम तिरेरै विदेश गइरहेका छन्। किन यो निर्णय कार्यान्वयन नभएको भनी जिज्ञासा राख्दा श्रम मन्त्रालयका सूचना अधिकारी शिवराम सेढाईंले सम्बन्धित व्यक्तिको उजुरी नपरेका कारण कारबाही गर्न नसकिएको बताउनुभयो। उहाँले थप्नुभयो– शैक्षिक, सामाजिक र आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाहरू विदेश जाने गरेका छन्। विदेश जानेहरूले आफूलाई अप्ठेरो हुन्छ कि भनेर पनि उजुरी दिन मान्दैनन्। त्यही भएर कारबाही गर्न नसकिएको हो। यदि यसो हो भने सर्वसाधारणलाई अप्ठेरो नपर्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने कि नपर्ने? यो प्रश्नको जवाफ दिन भने कोही पनि तयार देखिएनन्।

२०७२ असोज २५ देखि २०७३ साउन १९ को बीचमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले दुई वर्षभित्रमा मुलुकबाट तुइन विस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। अलिकता सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढेको निर्णय भनेको यही मात्रै हो। देशभर १ सय ७१ वटा तुइन रहेको र अहिलेसम्म १० वटा तुइन हटाई नयाँ सडक र पुलले प्रतिस्थापन गरिएको पुल विभागले जानकारी दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार यसका लागि ३ अर्ब ७७ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २०७३ साउन १९ गते ३९औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार छिर्ने दोस्रो अवसर प्राप्त भयो। उहाँको पहिलो निर्णय थियो– भूकम्पपीडितलाई घर बनाउन ४५ दिनभित्र पहिलो किस्ता दिइसक्ने र बाढीपहिरोपीडितलाई राहत दिने।