काठमाडौं, (नेस)
सरकारले निर्वाचनको घोषणा गर्ने तयारी गरेसँगै निर्वाचनसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण दुई विधयेक व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ। सरकारले स्थानीय निकाय निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउने विधयेक र निर्वाचन कसूर सजाय सम्बन्धी विधयेक संसद्मा दर्ता गराएको हो।
निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण गर्न गृह मन्त्रालयले दुई विधयेक दर्ता गराएको छ। संसद् सचिवालयका प्रवक्ता डा. भरत गौतमले संसद्को फुल हाउसमा लैजानका लागि पाँच दिन समय आवश्यक पर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद् सचिवालयमा हाल ४१ वटा विधेयक दर्ता भएको जानकारी दिँदै विधयेकहरू विभिन्न समितिमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो।
स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई तत्काल ५ वटा कानुनको आवश्यकता छ। सरकारले यसअघि चारवटा ऐनका लागि विधेयक संसद्मा दर्ता गरिसकेको छ। दलहरूबीच आगामी वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा गर्ने कि नयाँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नेमा विवाद छ।
कांग्रेस र एमाले स्थानीय निकायको निर्वाचनको पक्षमा देखिएका छन् भने माओवादी नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा रहेको छ। निर्वाचन आयोगले करिब दुई महिनाअघि नै गृह मन्त्रालयमार्फत विधयेक पठाएको थियो। दुई महिनापछि गृह मन्त्रालयले बुधबार विधयेक संसद्मा दर्ता गराएको छ।
प्रतिक्रिया