सत्य निरुपणमा परेका ६ सय ५० उजुरी तामेलीमा

विकास भट्टराई, काठमाडौं

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले आयोगमा परेका झन्डै ६ सय ५० जति उजुरीहरू तामेलीमा राख्न ठीक पारेको छ। तामेली मापदण्डबमोजिम कुनै पनि उजुरी तामेलीमा नराख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि आयोगले त्यतिको संख्यामा उजुरीहरू तामेलीमा राख्न ठीक पारेको हो।

आयोगका सदस्य श्रीकृष्ण सुवेदीले लगभग ६ सय ५० जतिको संख्याका उजुरीहरू तामेलीमा राख्न ठीक पारिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतले मापदण्डअनुसार तामेली नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि आफूहरूले सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम उजुरीहरूलाई तामेलीमा राख्न खोजेको बताउनुभयो। सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको तामेली मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्न केही दिनअघि सर्वोच्च अदालतले आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले केही दिनअघि कानुन विपरीत देखिएको उल्लेख गरी हाल सो तामेली मापदण्डलाई कार्यान्वयन नगर्न आयोगलाई अन्तरिम आदेश दिएको हो। आयोगको गत साउन ४ गते बसेको बैठकले तामेली मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो। सो मापदण्ड लागू गर्दा सबै द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय पाउन नसक्ने उल्लेख गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।

आयोगले बनाएको तामेली मापदण्डको प्रावधानमा द्वन्द्व पक्षबाट चन्दा असुली, शिक्षण पेशाबाट बञ्चित गरिएका, भगौडा भनिएका सेना तथा प्रहरी ,जग्गाजमिन कब्जामा परेका, द्वन्द्व पक्षको आन्तरिक कारबाहीमा परेका , बालसैन्यका रूपमा भर्ती गरिएका, हिट लिस्टमा राखिएका, मानव ढालको रूपमा प्रयोग गरिएका व्यक्तिहरूको उजुरीलाई अनुसन्धान नगर्ने देखिएको रिट निवेदनमा जनाइएको थियो।
आयोगमा हालसम्म ५८ हजार ५२ वटा उजुरी परेको र त्यसमध्ये सबैको प्रारम्भिक रूपमा हेरि कम्प्युटरमा चढाउने कार्य भइसकेको बताइएको छ। आयोगका सदस्य सुवेदीले तामेली मापदण्डलाई सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको भए पनि आफूहरूले आवश्यक परे उजुरीहरू तामेलीमा राख्न सक्ने उल्लेख गर्नुभयो।

सदस्य सुवेदीले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘सर्वोच्च अदालतले तामेली मापदण्ड प्रयोग नगर्न आदेश दिएको छ। त्यसलाई आयोगले अब कार्यान्वयनमा ल्याउँदैन, तर कुनै उजुरी तामेलीमा राख्न आवश्यक ठानियो भने सम्बन्धित नियमावलीबमोजिम तामेलीमा राख्न सकिन्छ।

नियमावलीको नियम ७ मा प्रमाण नभएको उजुरीलाई आयोगले चाहेमा तामेली राख्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। तामेली मापदण्डले गर्दा आयोगले स्वेच्छाचारीपूर्ण निर्णय गर्न सक्ने उल्लेख गर्दै यसले गर्दा अमानवीय कार्य एवं अपराधबाट पीडित व्यक्ति तथा परिवारका सदस्यका लागि न्यायिक बाटो बन्द गरेको रिट निवेदनमा जनाइएको थियो।

रिट निवेदनमा उदाहरण दिंदै द्वन्द्व कालको अवस्थामा रामेछाप जिल्लामा ६ जना माओवादी कार्यकर्ता माओवादी पार्टीबाटै मारिएका र तामेली मापदण्डले ती मारिएका परिवारलाई न्यायबाट बञ्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएका विषयहरू गम्भीर प्रकृतिका भएको उल्लेख गर्दै यसलाई चाँडो किनारा गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। न्यायाधीशहरू मिश्र र पौडेलको इजलासले सो रिट निवेदनलाई आउँदो पुष १३ गते अन्तिम सुनुवाइ गर्नका लागि पनि मिति तोकेको सर्वोच्च अदालतबाट थाहा भएको छ। तामेली मापदण्डले द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्यायको बाटो बन्द गराउने उल्लेख गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता तथा द्वन्द्व पीडित विनयध्बज चन्द, ज्ञानेन्द्रराज आरनलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगहरूले गठन भएको २२ महिनामा आफ्ना कार्य ४० प्रतिशत पनि सम्पन्न गरेका छैनन्। समय भने जम्मा २ महिना मात्र बाँकी छ। यति छोटो अवधिमा के आयोगका सबै जिम्मेवारी पूरा हुन्छन् त ? आयोगका पदाधिकारीहरू‘संभव नभएको उल्लेख गर्छन्।

आयोगहरू २०७१ साल माघ २८ गते देखि कृयाशील भएका हुन्। वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३८ को उपदफा (१) मा आयोगको कार्यवधि आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुने उल्लेख गरिएको छ।

उपदफा (२) मा भनिएको छ–‘उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफामा उल्लिखित अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेका कारणसमेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यवधि एक वर्षसम्मका लागि थप गर्न सक्नेछ। कानुनमा भएको सो प्रावधानबमोजिम म्याद थप गर्नका लागि आयोगले सरकारसँग माग गर्नुपर्नेछ। तर हालसम्म पनि आयोगहरूले त्यसमा पहल गरेका छैनन्।

अबको दुई महिनामा आयोगले सबै कार्य गर्न संभव छैन। बेपत्ता आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक सरकारले सहयोग गरेन भने आयोगको म्याद थप्न आवश्यक नभएको उल्लेख गर्नुहुन्छ। उहाँ नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ–‘सरकारले कानुन निर्माण, आर्थिक सहयोग र कर्मचारी उपलब्ध गरेन भने म्याद थप गर्नु आवश्यक छैन। म्याद थपियो भने पीडितहरूको श्राप हामीलाई लाग्छ।
उहाँले तैपनि आफूहरू विचलित भइनसकेको उल्लेख गर्नुभयो। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सदस्य सुवेदीले म्याद थपका लागि हाल हतारिइहाल्न नपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आउँदो माघको पहिलो साता यस विषयमा सोच विचार गरी सरकारसमक्ष लेखी पठाउँदा उपयुक्त हुने उल्लेख गर्नुभयो।