कसैलाई पनि नछोड्नुस््ः प्रम

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
विद्युत् चुहावट नियन्त्रण गर्ने विषयमा सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत हुने भएको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आह्वानमा सिंहदरबारमा बसेको सरोकारवाला निकायसँगको बैठकले विद्युत् चोरी र चुहावट रोक्न कठोर हुने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीसहित ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदी, गृह सचिव लोकदर्शन रेग्मी, अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी, ऊर्जासचिव अनुप उपाध्याय, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र सुरक्षा निकायका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा भएको बैठकमा विद्युत् चुहावट रोक्न कठोर कदम चाल्ने निर्णय गरेको हो।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् चोरी गर्नेहरूमाथि कठोर रूपमा प्रस्तुत हुन र कानुनको दायरामा ल्याउन निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘विद्युत् चुहावट र यसको चोरीले राज्यलाई अर्बाैंको भार पारेको छ। जनता अन्धकारमा बस्न बाध्य छन्। ठूलो मात्रामा विद्युत् चोरी गर्नेमाथि अब कठोर कदम चाल्नुपर्छ, विद्युत् चोरीमा मिलेमतो गर्ने कर्मचारीलाई सामान्य रूपमा लिनु हुँदैन। त्यस्ता कर्मचारी र विद्युत्को चारी गर्नेलाई कारबाही गर्न कानुनको समस्या छ भने भन्नुस्, सरकार कानुन संशोधन र नयाँ व्यवस्थाका लागि तयार छ। तर, विद्युत् चोरी र चुहावट गम्भीरतापूर्वक रोकौं।

जलविद्युत्को विकासले मात्रै आर्थिक समृद्धि सम्भव हुनेमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो–‘जलविद्युत्को विकास राज्यको समृद्धिको सूचक हो। हामीले यसको महत्त्वलाई कहिल्यै पनि कम आँक्नु हुँदैन। तत्कालका लागि विद्युत् चोरी, कमिसनको अन्त्य गर्न कदम चालौं। भविष्यमा विद्युतको विकासका लागि ठूला जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउनेतिर सोचौं।

बैठकमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले मन्त्रालयले ३७ बुँदे प्रतिबद्धतासहित ऊर्जा संकट समाधानमा क्रियाशील भएको जानकारी दिनुभयो। मन्त्री शर्माले भन्नुभयो–‘म मन्त्रीमा नियुक्त भएपछि ऊर्जा मन्त्रालयले ३७ बुँदे कार्ययोजना बनाएर अघि बढाएको छ। तत्कालका लागि विद्युत् चोरी रोक्ने र लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने योजना कार्यान्वयन गर्दैछौं। तर, ऊर्जा संकटका लागि यति मात्रै पर्याप्त छैन, प्रसारणलाइन विस्तार र ठूला जलाशययुक्त आयोजनातिर गम्भीरतापूर्वक लागेर मात्र ऊर्जा संकट समाधान गर्न सकिन्छ। उहाँले रक्सौल–परवानीपुर प्रसारणलाइनको स्तरोन्नति कार्यमा केही स्थानीय राजनीतिक दलले अवरोध गरिरहेको उल्लेख गर्दै राजनीतिक स्वार्थसहितको अवरोध भएको र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रहरी प्रशासनले समेत सहयोग नगरेको ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माको आरोप थियो। उहाँले पटक–पटक स्थानीय प्रहरी प्रशासनलाई आग्रह गर्दासमेत समस्या समाधान हुन सकेको भन्दै मुलुकलाई उज्यालो बनाउँछु भन्दा राजनीतिक रूपमा नै त्यसलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भएको गुनासो गर्नुभयो।

बैठकमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले नेपालमा २६ प्रतिशत विद्युत् चोरी हुने समस्या रहेको भन्दै प्राधिकरणले चोरीमाथि कठोर बन्दै लोडसेडिङ घटाउने र ठूला आयोजना समयमै सम्पन्न गर्नेतिर आफ्नो ध्यान रहेको जानकारी गराउनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्रीले विद्युत् चोरी गर्नेहरूलाई निगरानीमा राखेर कारबाही अगाडि बढाउन सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ।

बैठकमा मुख्यसचिव डा. सोमलाल सुवेदीले भौतिक पूर्वाधार बनाउँदा एकीकृत कार्ययोजना बनाएर मात्रै प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले जलाशयुक्त आयोजना बनाउँदा सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा भएका स्थानमा बनाउँदा समस्या पर्ने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयमा सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले प्राधिकरणलाई सधैं सहजीकरण गरिएको बताउँदै ऊर्जा मन्त्रालयको प्रस्तावमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई कम्पनी ढाँचामा अगाडि बढाउने विषय पनि स्वीकृतिको चरणमा रहेको जानकारी दिनुभयो। विद्युत् खपत कम हुने एलईडी बल्बको सम्बन्धमा ऊर्जा मन्त्रालयले थप दुई अर्ब बजेट मागेकामा त्यो पनि छिट्टै स्वीकृत गरिने सचिव सुवेदीले बताउनुभयो।