संविधान कार्यान्वयन नहुने डर

मधुसूदन रायमाझी, काठमाडौं
संविधान कार्यान्वयनमा ल्याउन तीन निकायको निर्वाचन गराउनुपर्ने म्याद चौध महिना मात्र बाँकी छ। संविधान कार्यान्वयनमा प्रमुख राजनीतिक दल जुट्नुपर्ने हो। तर, प्रमुख राजनीतिक दल सरकारले व्यवस्थापिका संसद्मा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै विभाजित भएका छन्। सरकारले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि ल्याएको प्रस्ताव फिर्ता नलिने अडान लिएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले प्रस्ताव फिर्ता नलिदासम्म अवरुद्ध संसद् चल्न नदिने अडान लिएको छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको दुई साता बित्न लाग्दासमेत सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेबीच कुनै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक संवाद हुन सकेको छैन।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दल आ–आफ्नो अडानमा कायम देखिएका छन्।
संसदको अवरोध हटाउनका लागि सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड,कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छुट्टाछुट्टै संवाद गर्दासमेत संसद सुचारु हुने संकेत देखिएको छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रमुख तीन दलबीच संयुक्त रूपमा छलफल नै हुन सकेको छैन।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले विद्यमान समस्या समाधानको एक मात्र विकल्प सरकारले संसदमा दर्ता गराएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनु भएको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो –‘एमाले संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिबद्ध छ। वार्ता र संवादमार्फत नै निकास होस् भन्ने पक्षमा छ। तर सरकारले निहुँ खोज्नका लागि संविधान संशोधन प्रस्ताव ल्याएको हो। प्रस्ताव फिर्ता नलिदासम्म समस्याको समाधान हुँदैन।

संशोधन प्रस्तावको विरुद्धमा एमालेले संसद अवरुद्ध गर्नुका साथै सडकमा समेत आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको छ। ५ नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला टुक्र्याउने प्रस्तावको विरुद्ध सत्तारुढ दल कांग्रेस र माओवादीकै नेताहरूले पनि एमालेले नेतृत्व गरेको आन्दोलनप्रति साथ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दल कांग्रेस समस्याको समाधानको सट्टा निहुँ खोज्न लागेको आरोप लगाउँदै उपाध्यक्ष रावलले भन्नुभयो, ‘सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चाको स्वागत छैन। भारतीय विदेश मन्त्रालय र दूतावासले मात्र स्वागत गरेका छन्। उहाँले सरकारले सार्थक वार्ताका लागि पहल गरे आफूहरू वार्ता विरोधी नभएको बताउनुभयो।

सरकारले मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा ल्याएर मात्र एमालेसँग संवाद गर्ने तयारी गरेको छ। संविधान सशोधन प्रस्ताव दर्ता भएसँगै सरकारले मधेसी मोर्चाका नेताहरूलाई प्रस्तावप्रति सहमति जनाउन आग्रह गर्दै आएको छ। तर मधेसी मोर्चाले प्रस्तावमा केही कुरा परिमार्जन गर्नुपर्ने शर्त राख्दै आएको छ। ७ माघ २०७४ भित्र तीन तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने संविधानमा नै उल्लेख गरिए पनि संविधान कार्यान्वयनमा जुटनुपर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरू विभाजित भएका छन्।

नेपाली कांग्रेसका नेता गोपालमान श्रेष्ठले जारी समस्या समाधानका लागि सरकारले भूमिका खेल्ने बताउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,–‘समस्याको समाधान गर्ने वार्ता र संवादबाटै हो। प्रतिपक्षी दल पनि आफ्नो अडान छोडेर सहमतिमा आउनुपर्छ। संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्तासँगै राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको विवादको निकास खोज्न आग्रह गर्ने उद्देश्यले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बोलाउनुभएको सर्वदलीय छलफलमै उपस्थित नेताहरूबीच विवाद भएको थियो।
‘दलहरूबीच देखिएको दूरी घटाउनुपर्छ, फाटो काम गर्न तीन दल नै जिम्मेवार हुनुपर्छ,नेता श्रेष्ठले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो–‘मधेसी मोर्चा ढिलोचाडो संविधान संशोधन प्रस्तावको पक्षमा आउँछ। नआइ सुखै छैन। संविधान संशोधन प्रस्ताव सरकारले फिर्ता नलिने स्पष्ट पार्दै परिमार्जन गर्नका लागि सल्लाहमा नै संशोधन हाल्न सक्ने विकल्प खुल्ला रहेको उहाँले बताउनुभयो।

सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीच बढ्दै गएको विवादले संविधान कार्यान्वयनमा थप जटिलता देखिएको छ। प्रमुख दलहरू जारी समस्याको समाधानतिरभन्दा पनि विवाद बढाउनेतर्फ नै बढी लागेका छन्। आरोप, प्रत्यारोप र विवादमै दुई साता बितिसकेको छ। नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले संविधान कार्यान्वयन गर्न र मुलुकलाई संविधानसम्मत ढंगबाट अगाडि बढाउन संविधान कर्याान्वयनसँग जोडिएर आउने विषयमा आफ्नो पार्टीले अवरोध नगर्ने बताउनुभयो।

त्यसै गरी, राजनीतिक दलहरूबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न भूमिका खेल्ने सभामुख ओनसरी घर्तीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबार भएको भेटवार्तामा सभामुख घर्तीले लामो समयसम्म संसदमा अवरोध हुनु राम्रो पक्ष नभएको बताउँदै संवाद अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग आग्रह गर्नुभएको हो। जवाफमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलहरूबीच संवादमार्फत नै समस्याको समाधान हुने गरी सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुभएको प्रचण्डको सचिवालयले बताएको छ।

प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनालले जारी समस्याको निकास खोज्नका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूसँग संवाद गरिरहेको बताउनुभयो। ‘प्रधानमन्त्री अहिलेको समस्या समाधान गर्न गम्भीर हुनुहुन्छ, कांग्रेस सभापति देउवा तथा मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग निरन्तर छलफलमै रहनुभएको छ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो, ‘संविधान संशोधन प्रस्ताव पास गरेर जाऔं भन्ने अडानमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। उहाँले एमाले र मधेसी मोर्चा दुबैले नमान्ने अवस्थामा सरकारले चुनावको घोषणा नगर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। ‘संवाद गर्न कि सरकार प्रस्तावबाट पछि हटनुपर्यो, कि एमाले लचक भएर आउनुपर्यो, दुबैको अडानका बीच हुने संसद्ले निकास दिँदैन खनालले भन्नुभयो। दलहरूबीचको यो आ–आफ्नै ढिपीका कारण संविधान कार्यान्वयनको मूल उद्देश्य अब पूरा नहुने हो कि भन्ने आशंका पैदा हुन थालेको छ।