चारबुँदे सहमतिपछि तिवारीले अनशन तोडे

शिवहरिप्रसाद भट्टराई, राजविराज
गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अञ्चल अस्पतालको वेथिति अन्य र सेवा सुधारको माग राखी गत मंसिर ८ गतेदेखि अनशनरत नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी) का अध्यक्ष विकास तिवारीले १८ दिने आमरण अनशन शनिबार तोडेका छन्। शनिबार स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाको उपस्थितिमा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूसँग चारबुँदे सहमतिपछि उनले अनशन तोडेका हुन्। उनले कुपोषणले ग्रसित १४ महिने बालिका निलमकुमारी मण्डलको हातबाट जुस पिउँदै अनशन तोडे।

मन्त्रालयका कर्मचारीसँग भएको सहमतिमा अस्पतालको प्रसूतिगृहको निर्माण कार्य १५ दिनभित्र शुरू गर्ने, दरबन्दीअनुसार विषयगत विशेषज्ञ डाक्टरहरूको व्यवस्था गर्ने, डायलासिस, सर्जरीका उपकरण, डिजिटल एक्सरे, एनालाईजरलगायतका उपकरण खरिद गर्न मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ।

यसै गरी आर्थिक वर्ष ०७२⁄०७३ को विकास र साधारणतर्फको बजेट उपलब्ध गराउने, अनियमितता छानविन गर्ने, अस्पतालको स्तरोन्नति तथा अन्य सम्पूर्ण समस्या समाधानका लागि ७ दिनभित्र मन्त्रालयले उच्चस्तरीय छानविन समिति पठाउनेसमेत सो क्रममा मन्त्री थापाले प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए।

आवश्यकताअनुसार डाक्टरहरू नभएकाले १ सयभन्दा बढी डाक्टरहरू नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगलाई पठाइसकेकाले तत्कालका लागि करारमा डाक्टर नियुिक्त गरेर देशभरिकै अस्पतालमा रहेको डाक्टर अभाव पूरा गरिने उनले जनाएका छन्।

तर उपत्यकाभन्दा बाहिरका लागि माग गरिएको भ्याकेन्सिमा आवेदनै कम पर्ने गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री थापाले त्यसमा पनि सप्तरी आउन भनेपछि डाक्टरहरू हच्किने गरेको बताए। ‘मधेसकै अन्य जिल्ला जान धेरै आनाकानी गर्दैनन् तर सप्तरी आउन भनेपछि डाक्टरहरू पहिल्यै हात जोडछन् उनले भने– ‘डाक्टहरू बस्न सक्ने वातावरण छैन भन्ने गुनासो आउँछ, त्यसलाई सुधार गर्न राजनीतिक दलहरूले पनि सहयोग गर्नुपर्यो।

‘कोही डाक्टर १५⁄१६ वर्षदेखि अञ्चल अस्पताल छोड्न नचाहने, कोही डाक्टर आउनै नचाहने यी दुई परस्पर विरोधी कुरामा के समस्या पाउनुभयो ? भन्दै सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको घुमाउरो जवाफ दिँदै मन्त्री थापाले तिनै लामो समय बसेका डाक्टर र स्वास्थ्यकर्मीकै कारण नयाँ डाक्टर आउन र टिक्न नसकेको प्रस्ट पारे। सञ्चारकर्मीको प्रश्न सकिन नपाउँदै उनले भने– ‘तपाईंको प्रश्नभित्रै उत्तर पनि छ। मन्त्रालयले पठाउने उच्चस्तरीय टोलीले त्यसको पनि छानविन गर्छ, सोही छानविनको रिपोर्टलाई फलो गरेपछि समस्याको समाधान आउँछ।

मन्त्रालयका अतिरिक्त स्थानीयस्तरबाट पूरा गर्न सकिने मागका बारेमा अञ्चल अस्पतालको सरसफाइ, बेड, बिरामीको खाना, फलफूल, कर्मचारीको उपस्थिति, बिरामीले पाउने औषधि तथा प्रदान गर्नुपर्ने सेवाका बारेमा हरेक हप्ता अनुगमन गरी सोको जानकारी मन्त्रालयमा पठाउने, सेवा सुविधाको जानकारीका लागि अस्पतालभित्र नागरिक वडापत्र राख्ने पनि सहमति भएको छ।

सहमतिपत्रमा तिवारीका तर्फबाट अधिवक्ता अशोककुमार चौधरी र सदस्यहरू अधिवक्ता एवं पत्रकार विष्णुकुमार मण्डल, दीपेन्द्र चौधरी, जागेश्वरप्रसाद यादव र कुबेरकुमार यादवले हस्ताक्षर गरेका थिए।