“हरियो वन” प्रतिफल शून्य

टीका बन्धन, काठमाडौं

‘हरियो वन नेपालको धन’ का रूपमा कहलिएको वन क्षेत्र संरक्षणमुखी मात्रै हुँदा मुलुकले यथोचित लाभ लिन सकेको छैन । नेपालको यो नारा केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ । कुल भू–भागको ४५ प्रतिशतका हाराहारीमा विस्तार भएको वन क्षेत्रको प्रतिफल भने न्यून छ ।

वन क्षेत्र संरक्षणमुखी मात्र हुँदा हरित रोजगार, समृद्धिका लागि वन, हरित अर्थतन्त्र, हरित पर्या–पर्यटन, दिगो र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन जस्ता सरकारका नीति तथा कार्यक्रम त्यसै ओझेलमा परेका छन् । वन मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने संरक्षणमुखी कार्यक्रमलाई जोड दिएर मात्र उत्पादनमूलक कार्यक्रम अघि बढाउँदा परिणाम राम्रो हुने तर्क गर्छन् । अधिकांश वन क्षेत्र पहरा र उर्वरा शक्ति न्यून भएका भू–वनोटमा फैलिएकाले त्यस्ता स्थानबाट तत्काल प्रतिफल लिन सक्ने अवस्था नरहेको उनीहरूको तर्क छ ।

‘निजी वनको उत्पादन थोरै प्रक्रिया पुर्याएपछि तत्कालै उपभोग गर्न सकिन्छ र बजारमा समेत पुग्छ तर सरकार नियन्त्रितसहित अन्य वनको सवालमा भने भएका नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले परिणाममुखी देखिन समय लागेको हुन सक्छ’ –वन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सो मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव उदयचन्द्र ठाकुर भने वनको प्रतिफल बढाउन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको कार्यान्वयनलाई जोड दिनुहुन्छ । ‘बढिरहेको वन क्षेत्रलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने र वनको उत्पादन कसरी बजारमा पुर्याउने भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो’ –उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो ।

५ वर्ष लगाएर गरिएको पछिल्लो सर्वेक्षणले मुलुकको कुल वन क्षेत्र बढेको देखाएको छ । गत वर्ष सम्पन्न सर्वेक्षणअनुसार मुलुकको कुल क्षेत्रफलमध्ये वनले ४४ दशमलव ७४ प्रतिशत भू–भाग ओगटेको छ । यो तथ्यांक वन र अन्य काष्ठ तथा बुट्यानले समेत ओगटेको क्षेत्र रहेको वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले जनाएको छ । वन क्षेत्रले ढाकेको कुल भू–भागमध्ये उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा ३२ दशमलव २५ प्रतिशत, पहाडी क्षेत्रमा ३७ दशमलव ८०, चुरेमा २३ दशमलव शून्य ४ र तराईमा ६ दशमलव ९० प्रतिशत क्षेत्र वनले ओगटेको विभागको तथ्यांक छ । वन क्षेत्र बढेअनुसारको प्रतिफल ज्यादै न्यून मात्र रहेको वन विज्ञ डा. नयाँ शर्मा पौडेलको भनाइ छ । उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘वन क्षेत्रको विस्तारले वातावरण, माटो, जलाधार, चराचुरुंगी, वन्यजन्तु, जैविक विविधता, पानीका स्रोत व्यवस्थापन गर्न प्रत्यक्ष⁄अप्रत्यक्ष टेवा पुर्याएको कुरालाई नकार्न सकिँदैन तर उत्पादनशीलसमेत रहेको वनबाट नेपालले लाभ लिन धेरै ढिलो भइसक्यो ।’

वनदेखि बजारसम्म पुर्याइने काठ र अन्य वन पैदावरको विक्री–वितरण र ढुवानीको लामो प्रक्रियाका कारण पनि यस क्षेत्रका व्यावसायी उत्साहित हुने वातावरण नरहेको पौडेलको बुझाइ छ । रुख, झाडी बुट्यान बढे पनि वन क्षेत्रलाई उत्पादन मुलुक बनाउन ढिलो भइसकेको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका पूर्वअध्यक्ष एवं अन्तर्राष्ट्रिय सामुदायिक वन सञ्जालका संयोजकसमेत रहनुभएका घनश्याम पाण्डे बताउनुहुन्छ । ‘समग्रमा वन क्षेत्र बढेको छ, नतिजा सुन्दा राम्रो पनि लाग्छ’। उहाँले भन्नुभयो– ‘तर सरकारले परिणाममुखी कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसक्दा प्रचुर सम्भावना बोकेको वन क्षेत्रबाट हामीले उचित लाभ लिन सकेका छैनौं ।’ वन क्षेत्रसँग जोडेर काठ, फर्निचर, जडिबुटी, पशुपालन, पर्या–पर्यटन, कार्बन जस्ता विषय जोडेर १० हजार उद्योग सञ्चालनसँगै त्यसबाट लाखौं व्यक्तिलाई स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्न सकिने पाण्डेको भनाइ छ ।

दातृ निकायको ठूलो आर्थिक अनुदानको बजेटसमेत वनको संरक्षणमुखी कार्यक्रममा केन्द्रित छ । ५ वर्षअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (यूएसएड)ले उपलब्ध गराएको करिब ३ अर्ब रुपियाँ हरियो वन कार्यक्रम संरक्षणमा केन्द्रित छ । संरक्षणमुखी कार्यक्रम अघि बढिरहेका बेला स्वदेशी वनबाट वार्षिक ९ देखि १२ करोड सीएफटी काठ बजारमा पुर्याउन सकिने र ठूलो आम्दानी बढाउन सकिने विज्ञहरूले वन मन्त्रालयसहित अन्य सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर, बजारमा उपलब्ध हुने काठको ठूलो हिस्सा भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट भित्रिँदै आएको छ । हरियो रुख काट्नै हुन्न भन्ने मानसिकताका कारण वन क्षेत्र संरक्षणमुखी मात्रै बन्दै आएको नेपाल वन पैदावर व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कपिल अधिकारी बताउनुहुन्छ । ‘सरकारसहित सरोकारवाला निकाय र सर्वसाधारणको यस्तो सोच परिवर्तन नभएसम्म स्वदेशी वनको प्रतिफल पाउन अझै वर्षौं कुर्नुको विकल्प छैन’ –अधिकारीले भन्नुभयो ।

विश्वमा सफल र उदाहरणीय मानिएको सामुदायिक वनबाट समेत अपेक्षाकृत प्रतिफल प्राप्त हुन नसकेको सामुदायिक वन महासंघ (फेकोफोन) का अध्यक्ष गणेश कार्की स्वीकार्नुहुन्छ । वनलाई उत्पादन र रोजगारमुखी बनाउन महासंघले ‘एक सामुदायिक वन एक उद्यम’ भन्ने नारा एक दशकयता अघि सारेको भए पनि सरकारले सोअनुसारका कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको उहाँले भनाइ छ । सरकारले १७ लाख ५० हजार हेक्टर वन क्षेत्र समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको छ । मुलुकभर १८ हजार ९ सय ६० वटा वन समूहले १८ हजार ९ सय ६० वटा सामुदायिक वन व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । समुदायले हेरचाह गर्दै आएको वन क्षेत्र भने व्यवस्थित र उत्पादनमूलक रहेको दाबी गर्दै कार्की भन्नुहुन्छ– ‘सामुदायिक वनभित्र रहेका ढलापडा र सुकेका रुख निकाल्न र कटान गर्न लगभग बन्देज नै लागेको छ ।’