अनशनबारे अर्को पक्ष के भन्छ? ‘यो असम्भव कुरा’

ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
डा. गोविन्द केसीले त्रिविका उपकुलपति र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका डीनका विरुद्धमा गर्नुभएको आमरण अनशन आजबाट २१औं दिनमा प्रवेश गरेको छ। उहाँका कुरा एकतर्फी रूपमा सतहमा आइरहे पनि आखिर त्रिविचाहिँ के भन्छ त? डा. केसीको माग पूरा गर्न उपकुलपति र डीनले राजीनामा गर्लान्?

त्रिविका उपकुलपति प्राडा तीर्थ खनियाको भने तर्क भिन्नै पाइएको छ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘हामीकहाँ ७ हजार प्राध्यापक छन्। एक जनाको कुरा सुनेर निर्णय उल्ट्याउने? यो असम्भव कुरा हो। हामीले जे निर्णय गरेका छौं, कानुनसम्मत छ। सच्याउँदै सच्याउँदैनौं। अहिलेको माग पूरा भए उहाँ फेरि शिक्षण अस्पतालमा अर्को माग राखेर आमरण अनशन बस्नुहोला। निश्चित प्रणालीले चल्ने कि सधैं उहाँको कुरा मान्ने? यो कुनै हालतमा सम्भव हुँदैन।’

त्रिवि पूर्ण स्वायत्त निकाय हो। यसले गर्ने निर्णय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति अध्यक्ष रहेको सिनेटले गर्ने हो। अरू कसैले सक्दैन।

आन्दोलन उत्सर्गमा पुगिरहेका बेला त्रिविका उपकुलपति खनिया, रजिष्ट्रार प्रा. डिल्ली उप्रेती र रेक्टर प्राडा सुधा त्रिपाठीले डा. केसीको अनशनको बारेमा प्रष्स्टइउँदै भन्नुभयो– ‘अहिले यही अवस्थामा उहाँको माग पूरा भयो भने भोलिपल्टै अरू चिकित्सकले पुनः शिक्षण अस्पताल बन्द गर्छन्।’ उपकुलपति खनियाको भनाइ छ– ‘अघिल्लो १० पटकसम्मको उहाँको आमरण अनशनपछि माग पूरा भएर के निर्णय भयो त्रिविलाई कुनैपनि जानकारी छैन।’ उहाँले भन्नुभयो– ‘त्रिवि स्वायत्त निकाय हो यसले जे निर्णय गर्छ सिनेटबाट गर्छ।’ प्राडा केशवप्रसाद सिंहलाई डिन नियुक्ति गरेको विषयमा उहाँले प्रस्टइउनुभयो– ‘हामीले जे गरेका छौं, नियमसंगत गरेका छौं। कनिष्ठ र वरिष्ठ भन्ने प्रश्नै उठ्दैन।’ डा. केसीले आमरण अनशन बस्नुभएको कारणबारे रजिष्टार उप्रेतीले भन्नुभयो– ‘प्राज्ञिक, प्रशासनिक र वरिष्ठताको आधारमा नियुक्ति गरेका हौं, यसमा कुनै विवाद छैन। यो विषयमा आमरण अनशन वस्नुको कुनै औचित्य छैन।’

उहाँले डा. केसीको आमरण अनशनले गर्दा शिक्षण अस्पताललाई दैनिक करिब २० लाख रुपियाँ घाटा भएको औंल्याउँदै उहाँले यसअघि १०औं पटकसम्म १ सय २० दिन आमरण अनशन बस्दा करिब २४ करोड रुपियाँ घाटा लागेको जानकारी दिनुभयो। आन्दोलनको औचित्यताको विषयमा कुरा गर्दै त्रिविका तीन पदाधिकारीले भन्नुभयो– ‘एक जनाको माग पूरा गर्ने नाममा ७ हजार प्राध्यापकको अपमान हुन दिनेवाला छैनौं। कानुनसम्मत डिन नियुक्ति नगरेको भए चित्त दुखेकाहरू अदालत जान सक्छन्, आमरण अनशन वा अन्य कुनै आन्दोलन गरेर अस्पतालको बदनाम गराउन मिल्दैन।’ त्रिविले गरेको निर्णयका बारेमा त्रिविले स्पष्ट पार्दै भनेको छ– ‘हामीले वरिष्ठताको आधारमा डा. जगदीश अग्रवाललाई डिन नियुक्त गर्न सक्थ्यौं। मुद्दाको किनारा नलागिसकेको अवस्थामा नियुक्ति गर्न सकेनौं।’

आफूले भनेकै व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्दै आमरण अनशन बस्नुभएका डा. केसीलाई त्रिविको उपकुलपति र डिनलाई माफिया भन्ने हैसियत नभएको समेत त्रिविले प्रस्ट पारेको छ। ‘हामीले डीन नियुक्तिको स्थायी समाधानका लागि पूर्व डिन र त्रिवि योजना आयोगको प्रमुखसहितको समिति बनाएका छौं। समितिले जे निर्णय गर्छ सोही आधारमा त्रिवि अघि बढ्छ भन्दा पनि उहाँ मान्नुहुन्न। हामी के गर्न सक्छौं? उहाँको अनशनलाई प्रचारबाजीले गर्दा सहानुभूति दिलाउने काम गरिरहेको छ।’ त्रिविको स्वायत्तताको जिम्मा एउटा व्यक्तिलाई दिने कि नदिने भन्ने कुरा त्रिविका लागि गम्भीर विषय हुन पुगेको छ।’

त्रिविका रेक्टर त्रिपाठीले भन्नुभयो– ‘पदाधिकारीले त्रिविको नियममा आँच आउने गरी गलत निर्णय गरेका छैनन्। डा. केसीले भनेअनुसार वरिष्ठताको आधारमा अग्रवाललाई नियुक्त गर्न कानुनी आधार समाप्त भएकाले सिंहलाई नियुक्त गरिएको हो।’ ‘अग्रवाललाई नै डिन बनाउने विषयमा हामीले महान्यायाधिवक्तासँग सल्लाह गर्यौं, उहाँले त्रिविको स्वायत्ता र कानुनलाई पालना गर्नु भन्दै निर्देशन दिनुभयो। त्यसपछि सिंहलाई नियुक्ति गरेका हौं।’ –रजिष्टार उपे्रतीको भनाइ थियो। उपकुलपति डा. खनियाले भने एक जना व्यक्ति आमरण अनशन बसेकै आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने कुनै औचित्य नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘हामीले के गल्ती गरेका छौं? गल्ती गरेको भए कुलपतिले नै प्रश्न सोध्नुहुन्थ्यो। स्वायत्त निकायको हैसियतमा सिनेटले जे निर्णय गर्छ त्यहीअनुसार अघि बढ्नेछौं।’