स्थानीयको अवरोधले बन्दरगाहको काम सरेन

सुरेश तामाङ, काठमाडौँ । चोभार क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले सरकारले आफ्ना माग पूरा नगरेसम्म सुख्खा बन्दरगाह बनाउने कार्यमा अवरोध गरिरहने अडान लिएका छन् । उनीहरूले उक्त कार्य थाल्नु अगाडि हिमाल सिमेन्ट कारखानाले स्थानीय समुदायलाई पु¥याएको क्षतिको उचित राहत दिइनुपर्ने, कारखानाको जग्गा स्थानीयलाई नै फिर्ता गरिनुपर्ने, कारखानाका कर्मचारी अहिलेसम्मकै पारिश्रमिक पाउनुपर्नेलगायतका माग राखेका छन् ।

क्षतिपूर्ति नपाएसम्म बनाउन नदिने चेतावनी

सरकारले चोभारस्थित हिमाल सिमेन्ट कारखानाको जग्गामा सुख्खा बन्दरगाह बनाउने निर्णय गरी काम अघि थाल्न निर्देशन दिएको थियो । सरकारको निर्णयसँगै उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उक्त कार्यका लागि ठेकेदार कम्पनी समेत छनौट गरी कार्यक्षेत्रमा खटाइएको थियो । ११ दशमलब ७७ हेक्टर अर्थात २ सय ३२ रोपनीमा फैलिएको उक्त बन्दरगाह १८ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी चिनियाँ कम्पनी शाङछी र नेपाली कम्पनी आशिषको ज्वाइन्ट भेन्चरसँग सम्झौता समेत भएको थियो । उक्त कार्यका लागि विश्व बैंकसँग २२ लाख अमेरिकी डलर ऋण लिने सहमति भइसकेको थियो ।

गत साउन ३० गते प्रधानमन्त्रीबाट उक्त बन्दरगाहको शिलान्यास गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भइसकेको थियो । स्थानिय जनप्रतिनिधिदेखि विज्ञसम्मको विरोधका कारण उक्त कार्यक्रम नै स्थगित गर्नुपरेको थियो ।
जर्मन सरकारको सहयोगमा सन् १९७४ मा निर्मित उक्त सिमेन्ट कारखाना सन् २००२ देखि बन्द भएपछि भारतको कोलकत्ता, भिशाखापट्नामपोर्ट र चीनको केरुङबाट काठमाडौंमा मालसामान आयात–निर्यात गर्ने उद्देश्यले उक्त बन्दरगाह बनाउन लागिएको थियो ।

स्थानीयबासी, जनप्रतिनिधि र मन्त्रीबीच पटकपटक छलफल हुँदा पनि समस्याको समाधान निस्कन सकेको छैन । केन्द्र सरकारका मन्त्री समस्या समाधानको पक्षमा सकरात्मक देखिएको चोभार संरक्षण समितिका संयोजक सुजिन्द्र महर्जनले दावी गर्नुभयो । उहाँले माग सम्बोधन नभएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका इन्जिनियर हरिकृष्ण मिश्रले ठेकेदार कम्पनी परिचालित भइसकेको अवस्थामा स्थानीयको अवरोध बढेपछि कामै रोकिएको बताउँदै समस्या समाधानका लागि निरन्तर छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।