काम नभए पनि बसीबसी भत्ता

गंगा बराल, काठमाडौं
के तपाई बेरोजगार हुनुहुन्छ ? सीप भए पनि काम नपाएर दिनभर कतै बरालिनुभएको छ ? त्यसो भए पनि चिन्ता नमान्नुहोस् । सरकारले तपाईँलाई बेरोजगार भत्ता दिनेछ ।

संविधानको धारा ३३ मा ‘रोजगारीको हक’सम्वन्धी व्यवस्था छ । यो मौलिक हक हो, संविधानमा ३१ प्रकारका मौलिक हक उल्लेख छन् । यस धाराको उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुनेछ । रोजगारीको सर्त, अवस्था र वेरोजगार सहायता संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

यस्तै उपधारा (२) मा लेखिएको छ– ‘प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको छनौट गर्न पाउने हक हुनेछ ।’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दर्ता भएर संसदीय प्रक्रियामा अघि बढेको छ ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको नागरिकको रोजगारीको हकलाई सुनिश्चित गर्न, देशको सामाजिक तथा आर्थिक बिकासको साधनको रुपमा रहेकोश्रम शक्तिलाई दक्ष र व्यावसायिक बनाई स्वदेशमा नै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्री गोकर्णराज विष्टले बताउनुभएको छ ।

विधेयकमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक ‘रोजगार सेवा केन्द्र’ रहने र त्यसको लागि आवश्यक बजेट सम्वन्धित तहले नै गर्ने उल्लेख छ । केन्द्रलाई मन्त्रालयले निर्देशन, समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ । संसदबाट यो विधयक पारित भएपछि बन्ने ऐनको नाम ‘रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५’ रहने छ ।

नेपाल सरकारले रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगार उपलव्ध गराउन नसकेमा एक आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको ५० प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधिनमा रही ‘निर्वाह भत्ता’ उपलव्ध गराइने उल्ल्ेख छ । तर सय दिन नपुग्ने गरीमात्र रोजगारी पाएमा त्यो दिन पुग्न बाँकी अवधिकोमन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम ‘निर्वाह भत्ता’ पाउने छ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले तोकिएबमोजिमको रोजगारी नपाएमा, सरकारले तोकेभन्दा कम परिवारको वार्षिक आय भएमा, परिवारको कुनै पनि सदस्य स्वरोजगार भएमा र परिवारको कुनै पनि सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा नगएको भएमा ‘निर्वाह भत्ता’ पाउने शर्त छन् । वैदेशिक रोजगारी भन्नाले सरकारको श्रम स्वीकृति लिई विदेशमा काम गर्न गएको अवस्था बुझिने छ ।

बेरोजगार सहायता कार्यक्रमअन्तर्गत ३ वटै तहका सरकारले रोजगारीको अवसरसम्बन्धी सूचना उपलव्ध गराउनुपर्ने, रोजगारमूलक तथा सिपमूलक तालिम प्रदान गर्नुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण उपलव्ध गराउनुपर्ने, स्वरोजगार श्रृजना गर्नुपर्ने र तोकिएबमोजिम अन्य कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ ।

वेरोजगार व्यक्ति भन्नाले एक आर्थिक न्यूनतम एक सय दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा कम्तीमा तोकिएबमोजिमको आय आर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेको १८ वर्षदेखि ५९ वर्षका नागरिकलाई बुझाउने छ । न्यूनतम रोजगारमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गरी तोकिएको अवधिभित्र निर्धारित ढाँचामा सेवाकेन्द्रमा निवेदन दिनुपर्ने छ ।

स्वरोजगार भन्नाले आफ्नो श्रम, सीप, ज्ञान र पूँजीको परिचालन गरी कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन , त्यस्तो सेवा वा बस्तुको व्यापार वा कुनै उद्योग वा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन वा त्यस्तै कुनै उद्यम वा आय आर्जन गर्ने कार्य भन्ने सम्झनुपर्ने छ ।

रोजगार सेवा केन्द्रले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका रोजगारदाताको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्ने छ । रोजगारदाताले आफूलाई आवश्यक पर्ने श्रमिकको संख्या, योग्यता र अवधि खुलाई सोको सूचना रोजगार सेवा केन्द्रलाई दिनुपर्ने विधेयकमा व्यवस्था छ । बेरोजगार सहायत कार्यक्रम अन्तर्गत तालिम लिएका व्यक्तिले अनिवार्य रुपमा केन्द्रले खटाएको स्थनामा गएर काम गर्नुपर्ने छ । ऐन विपरीत कसैले कसूर गरे सजाय हुनेछ । कसैले कसूर गरेको वा गर्न लागेको थाहा पाउने जोसुकैले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा उजुरी दिनुपर्ने छ ।

नागरिकको रोजगारीको हकसम्बन्धी काम कारवाहीको सञ्चालन, रेखदेख तथा निर्देशन गर्न सम्वन्धित मन्त्रालयमा सचिवालय रहने गरी श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री÷राज्यमन्त्री अध्यक्ष र राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य (सम्बन्धित विषय हेर्ने), मन्त्रालय सचिव, अर्थ मन्त्रालयका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव (सम्बन्धित विषय हेर्ने), उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव सदस्य र मन्त्रालयका प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम हेर्ने सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ ।