लोडसेडिङबाट मुक्तिपछि अब के ?

राजु श्रेष्ठ
अघिलो वर्षको यो सिजनमा १० घण्टाभन्दा बढी समय लोडसेडिङ भोगेका शहरबासीले यति छिट्टै लोडसेडिङबाट मुक्त भइएला भन्ने कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। तर, तिहारको लक्ष्मीपूजाका दिनदेखि शुरूमा काठमाडौंबासी र त्यसपछि क्रमशः अन्य शहरबासीले लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउँदै आएका छन्।

लोडसेडिङबाट पाएको मुक्तिलाई वर्ष २०७३ को महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिन सकिन्छ। विद्युत्भार कटौतीबाट उद्योगी, व्यवसाय एवम् सर्वसाधारणलाई हुँदै आएको पीडा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले पक्कै पनि सहज बनाइदिएको हो। लोडसेडिङ हट्नु आफैंमा सुखद पक्ष भए पनि सन्तुष्ट हुने अवस्था भने छैन, सम्भवतः यो कुरा ऊर्जा क्षेत्रमा सरोकार राख्ने सबैले बुझेका छन्। जनतालाई विद्युत्को आवश्यकता पूर्ति गराउनु महत्त्वपूर्ण कदमसँगै आयातित बिजुलीका भरमा मख्ख पर्ने बेला भने छैन। अहिले भारतबाट विभिन्न नाका हुँदै जति बिजुली आयात भएको छ, यो अल्पकालका निम्ति हुनुपर्छ। नेपालको विद्युत् आवश्यकतालाई दीर्घकालीनरूपमा सम्बोधन गर्न स्वदेशबाटै प्रशस्त विद्युत् उत्पादन गर्नुपर्ने कुरामा सायद दुई मत नहोला।

निश्चय पनि वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, चुहावट नियन्त्रण र भारतबाट विद्युत् आयात गरिएका कारण अहिले मुलुकले विद्युत् संकटको चर्को समस्या भोग्नुपर्ने अवस्था छैन। तर, अहिलेको आवश्यकता पूरा भयो भोलिका दिनमा देखा जाला भनेर नेतृत्व तह प्राप्त उपलब्धिमै रमाएर बस्यो भने त्यो भोलिका दिनलाई गम्भीर घातक हुन सक्छ। त्यसकारण विशेष गरी ऊर्जा क्षेत्रको नेतृत्वमा रहेकाहरूले ऊर्जामा अब के गर्ने ? भन्ने मास्टर प्लान बनाउन जरुरी छ। स्पष्टरूपमा भन्नु पर्दा लोडसेडिङको ब्याज खाएर बस्ने होइन। भारतबाट विद्युत् ल्याएर नेपालको विद्युत् आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने अल्पकालीन कदमपछि नेतृत्वले दीर्घकालीन योजना बनाउन ढिला हुन लागेको छ।

विद्युत्को आपूर्ति सहज भएपछि अब मानिसका आवश्यकता पनि बढ्दै जान्छन्। त्यसपछि अहिले प्रक्षेपण गरिएभन्दा बढी पनि विद्युत्को आवश्यकता हुनसक्छ। अब दुई वर्ष हामी यो गर्छौ। १० वर्षमा यति उपलब्धि हासिल गर्दै भन्ने स्पष्ट रोडम्याप नेतृत्वले बनाउनै पर्छ। त्यसो त ऊर्जा संकट निवारण तथा विद्युत् विकास दशकसम्बन्धी कार्ययोजनामा समेटिएका र त्यसबाहेकका केही विषय समेटेर ‘नेपालको पानी जनताको लगानी’ शीर्षकमा ३७ बुँदे कार्ययोजना आएको छ। तर, आपूर्ति गर्न सके अहिले नै ३ हजार मेगावाट खपत हुने ठाउँ रहेको स्वयम् नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भन्दै आउनुभएको हुँदा अहिले हजार मेगावाटको हाराहारीमा आपूर्ति हुँदै आएको स्थितिमा मख्ख पर्ने बेला छैन।

घिसिङका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भारतबाट १५ अर्ब रुपियाँबराबरको विद्युत् आयात हुने भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको हालसम्ममा करिब ९ अर्ब रुपियाँ बराबरको विद्युत् भारतबाट आयात भइसकेको छ। गत वर्ष कुल विद्युत् खपत ५ हजार गिगावाट आवरको ३५ प्रतिशत भारतबाट आयात भएकोमा यस वर्ष करिब ६ हजार गिगावाट आवर माग हुँदा त्यसको ३३ प्रतिशत भारतबाट आयात हुने अनुमान गरिएको छ। गत वर्ष १४ अर्ब रुपियाँमा १७३० गिगावाट आवर विद्युत् आयात भएको थियो। यस वर्ष गत वर्षको भन्दा १३ प्रतिशत बढी अर्थात १९७२ गिगावाट आवर १५ अर्ब रुपियाँमा विद्युत् हुँदै छ।

प्राधिकरणले अघिल्लो वर्ष विद्युत्मार्फत् संकलन भएको कुल राजस्वको ३२ प्रतिशत भारतलाई तिरेको थियो। आन्तरिक उत्पादन बढेर कम विद्युत् आयात भए पनि राजस्व भने गत वर्षको तुलनामा १२ अर्ब रुपियाँले बढेको छ। चालू आर्थिक वर्षभित्र कुलेखानी र चमेलिया जलविद्युत् आयोजनामार्फत् उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिसक्ने र निजी क्षेत्रबाट २ सय मेगावाट विद्युत् थपिँदा हाल मुख्य शहरबाहेक अन्य स्थानमा र औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको दैनिक ४ घण्टाबराबरको विद्युत् कटौती रोकिने घिसिङको भनाइ छ।

त्यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको माथिल्लो तामाकोसी आयोजना पूरा भएपछि वर्षमा ६ महिना जति विद्युत् निर्यात गर्न सकिने दाबी गर्दै घिसिङले अबको चुनौती लोडसेडिङको नभई विद्युत् निर्यातको रहेको बताउनुभएको छ। दुई वर्षभित्र १२ सय मेगावाट विद्युत् थपिने उल्लेख गर्दै उहाँले त्यो अधिकतम् आन्तरिक खपतभन्दा बढी रहेको बताउनुभएको छ। अर्कोतर्फ आगामी १० वर्षमा काठमाडौंको माग १५ सय मेगावाटसम्म पुग्न सक्ने भएकाले काठमाडौंको वितरण प्रणालीको क्षमातालाई ४ सय मेगावाटबाट बढाएर कम्तीमा २ हजार मेगावाट पुर्याउनुपर्ने तथा स्मार्ट मिटरको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

पछिल्लो ६ महिनामा साढे ४ प्रतिशत चुटावट घटेको छ। गत वर्ष साढे २७ प्रतिशत चुहावट रहेकामा यो वर्ष २३ प्रतिशतमा झरेको छ। साढे ४ प्रतिशत चुवाट नियन्त्रण हुँदा प्राधिकरणलाई १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ आम्दानी भएको छ। प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै प्राधिकरणले विद्युत् किफायतीलाई जोड दिन छिट्टै २ करोड एलईडी बल्व वितरण गर्ने र यसबाट करिब १ सय ५० मेगावाट विद्युत् वचत गर्न सकिने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘ऊर्जा दक्षताका निम्ति प्राधिकरणले प्रबन्ध निर्देशकको माहतमा रहने गरी एउटा संयन्त्र निर्माण गरिसकेको हुनाले इनर्जी इफिसियन्सीका कार्यक्रम घरेलु क्षेत्रबाट क्रमशः औद्योगिक क्षेत्रमा जाने तयारी रहेको छ।’

प्राधिकरणले कम विद्युत् खपत गर्ने पंखा पनि वितरण गर्ने तयारी गरेको छ।
हाल करिब ८ सय ४१ मेगावाट विद्युत आपूर्ति रहेको अवस्था छ। पिक आवरमा करिब १२ सय ४० मेगावाट माग हुँदै आएको प्राधिकरणले जनाएको छ। मागको तुलनामा ३ सय ९५ मेगावाट विद्युत् अपुग भए पनि जनताले लोडसेडिङमा बस्नुपरेको छैन। हाल उपलब्ध विद्युत्मध्ये ३ सय २३ मेगावाट प्राधिकरणकै आयोजनाबाट उत्पादन हुँदै आएको र ३ सय ५२ मेगावाट स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादनकबाट र १ सय ६६ मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात हुने गरेको छ।

अपुग भएको अवस्थामा थप विद्युत् भारतबाट आयात गरिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार गत वर्षको यही सिजनमा १४ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्युत्को माग रहेको भए पनि यसपटक २ सयभन्दा कम विद्युत् आपूर्ति हुँदै आएको छ। कम विद्युत् हुँदा पनि लोडसेडिङको अनुभूति नहुनुमा जनतालाई विद्युत् आपूर्ति हुन्छ भन्ने विश्वास हुनु रहेको प्राधिकरणको भनाइ छ। लोडसेडिङ हुने भएपछि इन्भटरको प्रयोग बढेको थियो। विद्युत् नियमित आपूर्ति हुँदा इन्भटरको प्रयोग हटेको छ। इन्भटरमा धेरै विद्युत् खेर जाने भएकाले माग बढेको हो। प्राधिकरणले जनतालाई ५४ लाख इफिसेन्ट पंखा वितरण गर्ने तयारी गर्दै छ। यसबाट २ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुलीको बचत हुने प्राधिकरणको अनुमान छ। एलईडी बत्ती र पंखाबाट करिब ३ सय ५० मेगावाट बराबर बिजुली बचत हुन्छ। त्यो क्षमताको नयाँ आयोजना बनाउन करिब ५० अर्ब रुपियाँ बराबरको खर्च हुन सक्ने अनुमान विज्ञहरूले गर्छन्।

उता स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इपानका निवर्तमान अध्यक्ष खड्गबहादुर विष्टका अनुसार जग्गाको हदबन्दी हटिसकेको छैन उल्लेख गर्दै वनको जग्गाको ठाउँमा शोधभर्ना दिन भनिएको राखिएको प्रावधान उचित नभएको बताउनुभएको छ। उहाँले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पर्यावरण मिल्दो जमिन सबै आयोजनाले दिन सम्भव नहुने दाबी गर्नुभएको छ।

निजी क्षेत्रलाई ५० लाख रुपियाँ सहुलियत दिने भन्ने कुराको सम्बोधन भए पनि व्ययसायी नपाएको बताउनुभयो। हाइड्रोलोजिकल पेनाल्टी (क्षमताअनुसार विद्युत् उत्पादन नभए जरिवाना तिर्नुपर्ने) प्रावधान हटाउने भनिए पनि त्यो प्रभावकारी नभएको हुँदा त्यसतर्फ सरोकार पक्षले ध्यान दिनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभएको छ। उल्लेखित कुराले पनि के संकेत गर्छ भने स्वदेशमा विद्युत् उत्पादन गर्न विगतको तुलतनामा सहज छ। तर, अझै पर्याप्त छैन। नेपालको अपार जलसम्पदाको अधिकतम् उपयोगका निम्ति बहुपक्षीय नीतिको आवश्यकता छ। स्वदेशी लगानीकर्तालाई थप प्रोत्सहान गर्ने नीति आउन जरुरी छ। यसका अलवा वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित, चुहावट नियन्त्रण, विद्युत्को किफायती प्रयोग र उत्पादनमा जोड नै अबको लक्ष्य हुनुपर्छ।