२०८१ भदाै ३१

१. राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग नेपालमा संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरिएसँगै तीन तहका सरकारहरुबीच गरिएको राज्यशक्तिको बाँडफाँडलाई वास्तविक अर्थमा कार्यान्वयन गर्नका लागि देशमा उपलब्ध प्राकृतिक एवं वित्तीय स्रोतहरूको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको संवैधानिक अंग हो ।
–नेपालको संविधानको धारा २५० को उपधारा (१) मा भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको गठनसम्बन्धी व्यवस्था अनुसार आयोगमा अध्यक्ष र अन्य चार जना सदस्यहरू रहने प्रावधान छ ।
काम, कर्तव्य र अधिकार
(क) खर्च जिम्मेवारी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च जिम्मेवारी पूरा गर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने
(ख) राजस्व जिम्मेवारी
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राजस्व असुली सुधार गर्नुपर्ने उपायहरूको सिफारिस गर्ने
(ग) राजस्व बाँडफाँड
– संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने
–प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढोया निर्धारण गर्ने
– राजस्व बाँडफाँडका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने
(घ) अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण
–संघीय सञ्चित कोषबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व बॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढाँचा तयार गर्ने
– प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व वॉडफाँडको विस्तृत आधार र ढोया निर्धारण गर्ने ३) राजस्व बाँडफाँडका आधारको पुनरावलोकन गरी परिमार्जनका लागि सिफारिस गर्ने
(ङ) आन्तरिक ऋण
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लिन सक्ने आन्तरिक ऋणको सीमा सिफारिस गर्ने
(च) प्राकृतिक स्रोतको परिचालन
–संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लगानी तथा परिचालन प्रतिफलको हिस्सा निर्धारणको आधार तयार गरी सिफारिस गर्ने
– प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा सुझाव दिने
(छ) प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड
–प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाड सम्बन्धी सम्भावित विवादको निरुपण गर्न सुझाव दिने
निष्कर्ष
संविधानले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको व्यवस्था गरी राजस्व र प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी वितरणको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरेको भए पनि समानीकरण अनुदान र स–सर्त अनुदानमा मात्रै सीमित रहेको देखिन्छ । आयोगलाई समपूरक र विशेष अनुदानमा पनि भूमिका प्रदान गरेमा स्थानीय तह र प्रदेशको स्वयत्तता बढ्न सक्दछ ।

२. सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय रणनीति एवं कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) का सोच, लक्ष्य, उद्देश्य तथा रणनीतिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–मुलुकलाई आर्थिक अपराधमुक्त बनाउन सबै निकाय तथा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागितामा गम्भीर प्रकृतिका आर्थिक अपराध नियन्त्रण र जोखिममा केन्द्रित ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी तेस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) तर्जुमा गरी लागू गरिएको छ ।
सोच
–अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीको संरक्षण तथा स्थायित्वका लागि वित्तीय अपराधको जोखिम न्यूनीकरण
लक्ष्य
– उच्च जोखिमयुक्त कसूरमा सम्बद्ध कसूर र सम्पत्ति शुद्धीकरण कसूरको समानान्तर अनुसन्धान र अभियोजन सुनिश्चित गर्ने
–आर्थिक अपराधलाई निरुत्साहन गर्न जोखिममा आधारित निरोधात्मक र सुपरीवेक्षण प्रणाली अवलम्बन गर्दै आर्थिक तथा वित्तीय प्रणालीको पारदर्शिता एवं स्थायित्व कायम गर्ने
–आतङ्कवाद, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशकारी कार्यमा वित्तीय लगानी निरुत्साहन गर्न प्रभावकारी सूचना प्रणाली अवलम्बन गर्ने ।
उद्देश्य तथा रणनीति
– गम्भीर र उच्च जोखिमयुक्त आर्थिक अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा जोखिमकेन्द्रित पद्धति अवलम्बन गर्नु ।
– सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धानसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको तत्त्व पहिचान गर्ने तथा अनुसन्धान सम्बन्धी सूचना आदान–प्रदान गर्ने कार्यविधिगत व्यवस्था गर्ने
– उच्च जोखिमयुक्त सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धानसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान हुने सबल संस्थागत व्यवस्था गर्ने
– कसूरजन्य सम्पत्ति रोक्का, नियन्त्रण, जफत र असुलउपर सम्बन्धी मार्गदर्शन बनाई लागू गर्ने
– सुपरीवेक्षणको क्षेत्रमा जोखिममा आधारित प्रणाली अवलम्बन गरी निरोधात्मक उपायहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नु
– सूचक संस्थाको संस्थागत सुशासन र पारदर्शिताका सघन व्यवस्था जोखिमको आधारमा संस्थागत गर्ने गराउने
– बैंकिङ, विप्रेषण, धितोपत्र, सहकारी, घर–जग्गा, क्यासिनो र बहुमूल्य धातु क्षेत्रका प्रणालीगत रूपले महत्त्व राख्ने सूचक संस्थालाई प्राथमिकता दिई जोखिममा आधारित नियमन, सुपरीवेक्षण तथा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही प्रणालीको विकास गर्ने
– वित्तीय जानकारी विश्लेषणको दायरालाई व्यापक बनाउनु
– शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदनको दायरा बढाई सूचना तथा तथ्याङ्कको गुणस्तरीय विश्लेषण गरी सम्बद्ध निकायहरूमा प्रवाह गर्ने
– वित्तीय जानकारी इकाइको विश्लेषण क्षमता जोखिम सापेक्ष अभिवृद्धि गर्ने
– आतङ्ककारी कार्य, आमविनाशका हात–हतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारणका लागि सबल कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरी प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु
– आतङ्ककारी कार्य, आमविनाशका हात–हतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न सूचना प्रवाह, नियमन र सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने
–आतङ्ककारी कार्य, आमविनाशका हात–हतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी सम्बन्धी कसूरको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउने
–राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली तथा सार्वजनिक खरिदमा आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हातहतियार निर्माण वा विस्तारमा हुने वित्तीय लगानी निवारण गर्न नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गर्ने
ख्. सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हात–हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी पारस्परिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदन लगायतका अध्ययनले औंल्याएका विषयको सुधारमा समग्र सरकारी प्रयासको अवधारणामा प्रणालीगत सुधार गर्नु।
–कानुनी तथा नीतिगत सुधार गर्ने
–वास्तविक धनीको पहिचान खुल्ने गरी रजिस्टरी स्थापना गर्ने
–जोखिम मूल्याङ्कन नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने ।
–सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हात–हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी जटिल र नयाँ प्रवृत्तिका आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि विशिष्टिकृत क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
–निकायगत र क्षेत्रगत कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गर्ने
–सम्पत्ति शुद्धीकरण, आतङ्ककारी कार्य तथा आमविनाशका हात–हतियार निर्माण र विस्तारमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सूचक संस्थाको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने÷गराउने
–कार्यसम्पादनको प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्न सबल सूचना तथा मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्ने
निष्कर्ष
आर्थिक उपार्जनका हिसाबले बढी जोखिममा रहेका गम्भीर प्रकृतिका अपराध र त्यस्ता अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति शुद्धीकरण हुने बैंकिङ, सहकारी, धितोपत्र, घर–जग्गा, बहुमूल्य धातु, क्यासिनो लगायतका क्षेत्रमा निरोधात्मक र नियमनकारी कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन रणनीति एवं कार्ययोजना कोशेढुंगा हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।

३. विपद् व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको भूमिका प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– प्रभावित समाज वा समुदायले आफ्नै स्रोत साधन र सामथ्र्यको प्रयोग गरी धान्न नसक्ने गरी भएको व्यापक मानवीय, भौतिक, आर्थिक वा वातावरणीय क्षति एवं असरहरु जसका कारण समुदायको सामान्य जीवन पद्धति गम्भीर रूपमा अवरुद्ध भएको अवस्था नै विपद् हो ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन–२०७४ ले विपद्लाई कुनै स्थानमा आपत्कालीन अवस्था सिर्जना भई जन वा धनको क्षतिको साथै जीवनयापन र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने प्राकृतिक वा गैरप्राकृतिक विपद्को परिभाषित गरेको छ ।
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण, विपद् प्रतिकार्य एवं विपद् पुनर्लाभसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण क्रियाकलापलाई विपद् व्यवस्थापन भनिन्छ ।
विपद व्यवस्थापनमा तहगत सरकारको भूमिका
(क) संघ
–प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
–राष्ट्रिय विपद् कोष स्थापना र संचालन र प्रादेशिक÷स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निकाय एवं संघ–संस्थाहरुको सम्पर्क, समन्वय र सहकार्य
–राष्ट्रिय स्तरको विपद पुर्व तयारी
–आपत्कालीन कार्य कार्यसञ्चालन प्रणाली
–राष्ट्रियस्तरमा प्रमुख प्रकोपहरुको नक्साङ्कन र विपद् जोखिम न्यूनीकरण
– प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहयोग र समन्वय
– विपद् पश्चात्को राष्ट्रियस्तरको सहयोग र समन्वय
–विपद् सम्बन्धी राष्ट्रिय तथ्याङ्ककको व्यवस्थापन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान
– भूकम्पीय अध्ययन तथा अनुसन्धान, भूकम्प निगरानी, भूकम्प मापन केन्द्रहरुको सञ्चालन
(ख) प्रदेश
– प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद् पूर्वतयारी, उद्धार तथा राहत र पुनर्लाभ सम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
– विपद्पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण र व्यवस्थापन
– विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्शाङ्कन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
– प्रादेशिक विपद् कोष स्थापना र सञ्चालन र स्थानीय विपद् कोषमा सहयोग
–विपद् जोखिम न्यूनीकरणका प्रादेशिक आयोजना, कार्यान्वयन र नियमन
– विपद् पश्चात प्रदेशस्तरको पुनस्थापन र पुनर्निर्माण
– स्थानीय तहमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माणमा सहयोग र समन्वय
–प्रादेशिक आपत्कालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
–विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
–प्रादेशिकस्तरको विपद् सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
– विपद् व्यवस्थापन समन्वय र परिचालन
(ग) स्थानीय तह
– विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन
–स्थानीयस्तर विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना
– स्थानीयस्तरमा विपद् पूर्वतयारी, खोज तथा उद्धार, राहत सामग्रीको पूर्वभण्डारण, वितरण र समन्वय
– विपद् जोखिम क्षेत्रको नक्शाङ्कन, बस्तीहरूको पहिचान र स्थानान्तरण
– विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय समुदाय, संघ–संस्था तथा निजी क्षेत्रसँग सहयोग समन्वय र सहकार्य
– विपद् कोष स्थापना तथा सञ्चालन र स्रोत साधनको परिचालन
– विपद् जोखिम न्यूनीकरणका स्थानीय स्तर आयोजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र नियमन
–विपद् पश्चात् स्थानीयस्तरको पुनस्थापना र पुनर्निर्माण
– स्थानीयस्तरको विपद सम्बन्धी तथ्याङ्क व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान
–स्थानीय आपतकालीन कार्य सञ्चालन प्रणाली
निष्कर्ष
विपद् सम्बन्धी नीति, कानुन, मापदण्ड, योजना, कार्यान्वयन र नियमन, विपद् कोष, कार्य सञ्चालन प्रणाली, जोखिम क्षेत्र पहिचान र संकलन तथ्याङ्क, अध्ययन अनुसन्धान, पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य, जोखिम न्यूनीकरण, पुनःस्थापन र पुनर्निर्माण जस्ता कार्यहरुमा सबै तहका सरकारहरुले प्रभावकारी कार्यसञ्चालन गर्नुपर्दछ ।

४. अम्बुड्सम्यान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् ।
अम्बुड्सम्यान र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबीचको भिन्नता
–अम्बुड्सम्यानको अवधारणाको विकास र इतिहास पुरानो छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अवधारणा पछिल्लो समयमा विकसित भएको हो ।
–अम्बुड्सम्यान स्विडेनमा सन् १७१३ मा अवधारणा थालनी भई सन् १८०९ मा स्थायी संयन्त्रका रूपमा विकास भएको हो भने नेपालमा अख्तियारको प्रयोग नेपालको संविधान–२०१९ (दोस्रो संशोधन २०३२) पछि विकास भएको हो ।
– अम्बुड्सम्यानको अर्थ गुनासो सुन्ने व्यक्ति वा प्रतिनिधि भन्ने हुन्छ र यो नागरिकको उजुरीउपर छानबिन गर्ने निकाय हो भने अख्तियार एक संवैधानिक अङ्ग हो, जसले भ्रष्टाचारको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी तोकिएको अदालतमा मुद्दा दायर गर्दछ ।
– अम्बुड्सम्यान सरकार वा विधायिकाद्वारा नियुक्ति गरिन्छ भने अख्तियारका पदाधकारीहरु संवैधानिक अङ्गको सिफारिसमा राष्ट्र प्रमुखबाट नियुक्त हुने गर्दछन् ।
– अम्बुड्सम्यानले सरकारी काम–कारबाहीका विरुद्ध नागरिक उजुरीउपर छानबिन गरी उपचार दिलाउन मद्दत गर्दछ भने अख्तियारले व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी मुद्दा दायर गर्ने गर्दछ ।
–अम्बुड्सम्यानले जनताको पीरमर्काको तत्काल समाधान गर्ने । तथा प्रशासकीय अदालतका रूपमा रही जनतालाई छिटो–छरितो न्याय प्रदान गर्ने गर्दछ भने अख्तियारले अनुसन्धान तथा तहकिकातका आधारमा लेखी पठाउने वा मुद्दा दायर गर्ने तथा संवैधानिक अङ्गका रूपमा रही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने गर्दछ ।
–अम्बुड्सम्यान सचेतक, परीक्षणकर्ता, मध्यस्थकर्ता, सहजकर्ता, प्रतिवेदनकर्ता सुधारक, नागरिक संरक्षक, गुनासो समाधानकर्ता तथा अनुगमनकर्तासमेत हो भने अख्तियार सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्ति तथा ती व्यक्तिसँग मिली अनियमित कार्य गर्ने अन्य व्यक्ति वा संस्था समेतका विरुद्ध उजुरीउपर छानबिन, अध्ययन र अनुसन्धान कार्य गर्ने निकाय हो ।

५. दिशान्तर गर्नुको उद्देश्यहरु के–के हुन् ? दिशान्तर गर्ने अधिकारी र दिशान्तर गर्न सकिने अवस्थाबारे चर्चा गर्दै दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया र दिशान्तर गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–बालबालिकाले गरेको गल्तीलाई सुधार गरी सबल नागरिक बनाउन सकियोस् भन्ने उद्देश्यले कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाहरुलाई फौजदारी कानुनले निर्धारित गरेको कार्यविधि र दण्ड प्रणाली बाहिर गएर फरक किसिमको सुधारात्मक कार्यविधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरी उनीहरुलाई गल्तीको महसुस गराउनु नै दिशान्तर हो ।
दिशान्तर गर्नुको उद्देश्यहरु
– बालबालिकालाई आफूले गरेको कामप्रति जिम्मेवारी बोध गराउनु
–पीडितलाई हानि वा नोक्सानीको परिपूरण वा क्षतिपूर्तिको अवसर दिनु
– पीडितसँग माफी माग्न उत्प्रेरित गर्नु
– बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापित हुने अवसर दिने
–औपचारिक निकायको कार्यबोझ गर्न गर्नु
–बालदुराचारका कारणहरु पत्ता लगाई न्यूनीकरण गर्नु
– अनुसन्धानकर्तालाई अनुसन्धान गर्नुपर्ने मुद्दाको संख्या घटाउनु
– न्याय प्रणालीलाई मितव्ययी बनाउनु
–कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई समाजप्रति उत्तरदायी बनाउनु
दिशान्तर गर्ने अधिकारी र दिशान्तर गर्न सकिने अवस्था
– ५ हजार रुपियाँसम्म बिगो भएको वा २ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा एक महिनासम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा अनुसन्धान अधिकारीले दिशान्तर गराउन सक्ने
– १० हजार रुपियाँसम्म बिगो भएको वा ५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कसूरमा सरकारी वकिलले दिशान्तर गराउन सक्ने
– जतिसुकै बिगो वा जरिवाना वा कैद हुने सक्ने कसूरमा बाल अदालतले दिशान्तर गर्न सक्ने
– तीन वर्ष वा सोभन्दा बढी कैद सजाय हुने मुद्दामा बालबालिकालाई दिशान्तर गर्न नसकिने
दिशान्तर गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रिया
– बालबालिकालाई पीडितसँग मेलमिलाप वा समझदारी कायम गराउने
– बालबालिकालाई गल्ती महसुस गर्न लगाउने
–बालबालिका र निजको परिवारलाई आवश्यक परामर्श दिने
– बालबालिकाई कुनै सामुदायिक सेवामा पठाउने
– बालबालिकालाई हेरचाह र संरक्षण गर्न कुनै संस्थामा पठाउने
– बाल कल्याण अधिकारीको सुपरीवेक्षण र निर्देशनमा रहने गरी बालबालिकालाई छाड्ने
–बालबालिकालाई बाबु, आमा, परिवारको अन्य सदस्य वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने
– बालबालिकालाई कुनै तालिम वा शैक्षिक कार्यक्रममा सहभागी गराउने
दिशान्तर गर्दा विचार गर्नुपर्ने कुराहरु
– बालबालिकाले कसूरजन्य कार्य गरेको स्वीकार गरेको
– सम्बन्धित बालबालिका, परिवारका सदस्य एवं संरक्षकको सहमति
–पीडित पक्षको यथासम्भव पुनःस्थापना हुने गरी निजको सहमति प्राप्त भएको
– कसूरजन्य कार्य गर्दाको परिस्थिति, घटनाको गाम्भीर्यता, उमेर, परिपक्वता र बौद्धिकस्तर, पारिवारिक वातावरण तथा पीडितलाई पुगेको क्षति र निजको पुनःस्थापनालाई आधार लिनुपर्ने
निष्कर्ष
बालबालिकालाई सजाय नभई सुधार गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । बालबालिकाहरु शारीरिक, मानसिक र मनोवैज्ञानिक रूपले वयश्क भन्दा फरक हुने भएकाले बालबालिका र वयश्क व्यक्तिले गर्ने अपराधलाई समान रूपले हेर्न उचित नहुने भएकाले दिशान्तरको व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय