३० असार २०८२, सोमबारको विषयगत सामग्री

१. वैदेशिक सहायता परिचालन नीति–२०८२ ले तय गरेका लक्ष्य, उद्देश्य, नीति तथा रणनीतिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
 ‘वैदेशिक सहायता परिचालनः नेपालको विकासमा योगदान‘ भन्ने दूरदृष्टि र राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने ध्येयका साथ वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी गरिएको हो ।

लक्ष्य

 विकासको दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने स्रोत र साधनको न्यूनता परिपूर्ति गर्ने
 वैदेशिक सहयोगको परिचालनबाट आर्थिक विस्तारमा योगदान पु¥याउने
 वैदेशिक सहायता परिचालनमा राष्ट्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापित गरी उपयोग क्षमतामा गुणात्मक वृद्धि गर्ने
उद्देश्य
 वैदेशिक सहायता परिचालनबाट उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु
 आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा तीव्रता दिई वैदेशिक सहायताको उपयोग क्षमता वृद्धि गर्नु
 वैदेशिक सहायता परिचालन गरी स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालन हुने उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नु

नीति तथा रणनीति

 राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
 राष्ट्रिय प्रणालीसँग तादात्म्यता कायम गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
 राष्ट्रिय क्षमता तथा विशेषज्ञताको कमी पूरा गर्न छनोटपूर्ण प्राविधिक सहायता उपयोग गर्ने
 राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वस्तुगत सहायता उपयोग गर्ने
 जलवायु न्यायको मान्यताका आधारमा नेपाललाई लाभ हुने गरी उपलब्ध जलवायु वित्तको अधिकतम परिचालन गर्ने
 विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
 अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा स्थापित कोषको पहुँचमा वृद्धि गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
 गैरसरकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायतालाई जवाफदेहीपूर्ण तथा पारदर्शी रूपमा उपयोग गर्ने
 वैदेशिक सहायता परिचालनमा विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने
 वैदेशिक सहायताको नतिजाप्रति सहायता प्राप्त गर्ने पक्ष र विकास साझेदारको संयुक्त जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्ने
 वैदेशिक सहायता परिचालनमा अन्तरतह र अन्तरनिकायको स्वामित्व र समन्वय सुदृढ गर्दै वैदेशिक सहायताको दक्षतापूर्ण उपयोग गर्ने
 वैदेशिक सहायता परिचालनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सुदृढ गर्ने
 वैदेशिक सहायता परिचालनको राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने
 आयोजना र कार्यक्रममा आधारित वैदेशिक सहायतामा जोड दिँदै राष्ट्रिय उपयोग क्षमता बढाउने तथा क्षेत्रगत सहायता र नीतिगत सुधारमा आधारित बजेट सहायता समेत आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्ने
 निजी क्षेत्रको विकास र निजी पुँजी आकर्षित हुने गरी वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने
 वैदेशिक सहायता परिचालनका नवीन उपकरणहरूको उपयोग गरी निजी क्षेत्रको विकासमा सघाउ पु¥याउने तथा निजी पुँजी आकर्षित गर्ने

निष्कर्ष

मुलुकको आवश्यकता र प्राथमिकता अनुरूप उत्पादनशील र उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने क्षेत्रमा वैदेशिक सहायताको परिचालन गर्न उद्देश्यका साथ नयाँ नीति जारी गरिएको हो ।

२. बजेटमाथिको छलफलको क्रममा गरिने खर्च कटौतीको प्रस्तावहरुका बारेमा चर्चा गर्दै खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी सर्तहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि चित्त नबुझाएर सांकेतिक विरोध स्वरूप खर्च कटौतीको प्रस्ताव गरिने
 यस्तो प्रस्ताव स्वीकार गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने र सरकारको बजेट र कार्यक्रम फेल भएको मानिने हुँदा अस्वीकृत हुने गरेको
 खर्च कटौती प्रस्ताव राखेर सांकेतिक विरोध गर्ने अभ्यास बेलायतबाट विकास भएको

खर्च कटौतीका प्रस्तावहरु

 तीन तरिकाबाट सांसदले खर्च कटौतीको प्रस्ताव लैजान सक्छन्
 यो बजेटप्रतिको सांकेतिक विरोध हो
 सांकेतिक विरोध गर्ने तरिकालाई नियमावलीमै व्यवस्था गरिएको छ
(क) शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस्
 प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यास अनुसार शीर्षकको खर्च रकमलाई घटाई एक रुपियाँ कायम गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावलाई शीर्षकमा निहित नीतिमाथि असहमति प्रकट गरिएको मानिने
 त्यस्तो प्रस्तावको सूचना दिने सदस्यले छलफल गर्न चाहेको नीतिको व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा सूचनामा खुलाउनुपर्ने
 त्यस्तो प्रस्तावमा उल्लिखित खास बुँदामा सीमित रही छलफल गरिने तथा त्यसमा सदस्यले वैकल्पिक नीतिको सुझाव दिन सक्ने
 सरकारले ल्याएको बजेट कुनै पनि कोणबाट ठीक छैन भन्ने लागेमा सांसदहरुले बजेट पूरै परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको तर्कसहित यो प्रस्ताव लैजान सक्ने
 यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले बजेटमा कस्तो नीति आवश्यक थियो भन्ने व्यहोरा स्पष्ट र यथार्थ रूपमा खुलाउनुपर्ने
 यो प्रस्ताव लैजाने सांसदले दिएको वैकल्पिक नीतिको सुझावलाई स्वीकार गर्ने हो भने बजेट पूरै पुनर्लेखन गर्नुपर्ने
 यदि यो प्रस्ताव संसद्ले स्वीकार गरेको खण्डमा सरकारले मन्त्रालयगत रूपमा विनियोजन गरेको बजेट असफल भएको मानिने
 बजेट फेल भए सरह हुने भएकाले यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा सरकार अल्पमतमा रहेको वा बहुमत गुमाइसकेको भन्ने जनिने भएकाले पनि सत्तारूढ दलहरुले यस्ता प्रस्तावलाई अस्वीकृत गराउने अभ्यास रहेको
(ख) शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस्
 यो प्रस्तावलाई मितव्ययिता अवलम्बन गर्न प्रस्तुत गरिएको मानिने
 कुनै सांसदलाई सरकारले बजेट वितरणमा मितव्ययिता अवलम्बन गरेको छैन, आफूखुसी र पहुँचका आधारमा रकम वितरण गरेको छ भन्ने लागेमा यो प्रस्ताव लैजान सक्ने
 त्यस्तो प्रस्तावद्वारा शीर्षकमा उल्लिखित खर्च रकम एकमुष्ट घटाउने वा शीर्षकको कुनै उपशीर्षकलाई खारेज गर्ने वा त्यस्तो उपशीर्षकको खर्च रकम घटाउने कुरा प्रस्तावित हुने
 यस प्रस्ताव अन्तर्गत छलफल गर्न खोजेको विषय संक्षिप्त र यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनुपर्ने
 त्यस्तो प्रस्तावमा छलफल गर्दा मितव्ययिता कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा मात्र छलफल गरिने
 यो प्रस्ताव संसद्ले स्वीकार गरेको खण्डमा सरकारमाथि नैतिक प्रश्न उठ्ने
 यो प्रस्ताव पारित भएको खण्डमा बजेटमा सरकारले मितव्ययिता अवलम्बन नगरेको स्वीकार गरेको ठहरिने
 यस कारण आफैंले ल्याएको बजेट ठीक छैन भन्ने नहोस् भन्नका लागि पनि सत्तारूढ दल चनाखो हुन्छन् र आफ्ना सांसदलाई शीर्षकको खर्च रकममा उल्लिखित खर्च रकम घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव अस्वीकृत गर्न निर्देशन दिन्छन् ।
(ग) शीर्षकको खर्च रकममा एक सय रूपियाँ घटाइयोस्
 यो प्रस्तावलाई नेपाल सरकारको जवाफदेहिताभित्रको विषयमा प्रस्तावक सदस्यलाई चित्त नबुझेको विषय प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक कटौतीको प्रस्ताव मानिने
 त्यस्तो प्रस्ताव पेस गर्न दिएको सूचनामा उल्लिखित चित्त नबुझेको खास विषयमा मात्र छलफल गरिने
 यो प्रस्तावलाई सरकारको जवाफदेहीतामाथि असन्तुष्टि प्रकट गर्न प्रस्तुत गरिएको साङ्केतिक प्रस्ताव मानिने
 यो प्रस्ताव स्वीकार गर्नु भनेको सरकारले आफैंले आफैंलाई जवाफदेही रहिन भनी स्वीकार गर्नु भएकाले यस कारण सत्तारूढ दलले यो प्रस्तावलाई पनि अस्वीकृत गर्ने अभ्यास रहेको खर्च कटौतीको प्रस्ताव सम्बन्धी सर्तहरु
 कुनै एक शीर्षकसँग मात्र सम्बन्धित हुनुपर्ने
 कुनै एक विशेष विषय यथार्थ रूपमा खुलाएको हुनुपर्ने
 नेपाल सरकारको सरोकारको क्षेत्रभित्रको विषय हुनुपर्ने
 सञ्चित कोषमाथि व्ययभार भएको रकमसँग सम्बन्धित हुन नहुने
 कुनै बैठकमा छलफल गर्नको निमित्त समय निर्धारित भइसकेको विषयमाथि त्यस्तो निर्धारित समयअगावै छलफल गर्ने विषय उठाएको हुन नहुने
निष्कर्ष
बजेटको विनियोजन शीर्षकमाथि चित्त नबुझाएर सांकेतिक विरोधस्वरूप खर्च कटौतीको प्रस्ताव गर्ने अभ्यास छ । तर, खर्च कटौतीको प्रस्ताव स्वीकार गर्दा नैतिक प्रश्न उठ्ने र सरकारको बजेट र कार्यक्रम फेल भएको मानिने हुँदा अस्वीकृत हुने गर्दछ ।

३. हदम्याद तोकिनु र नतोकिनुका कारणहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
परिचय
 आफूलाई मर्का÷अन्याय परेको व्यहोरा सहितको फिरादपत्र, निवेदन पत्र, उजुरी पत्र वा जाहेरी दरखास्त अदालत वा न्यायिक निकाय वा सम्बन्धित निकायमा दायर गर्न कानुन बमोजिम तोकिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ ।
 यो विवाद समाधानका लागि वा आफ्नो हक प्रचलन, स्थापना, पुनःस्थापना गर्नका लागि कानुनद्वारा तोकिएको अवधिभित्र अदालत, न्यायिक निकाय वा अधिकारी समक्ष उपचारका लागि प्रवेश गर्ने समय हो ।
 उजुरी, नालिस वा मुद्दाका लागि कानुनद्वारा निश्चित गरिएको समयावधि नै हदम्याद हो ।
 संवैधानिक एवं कानुनी अधिकार हनन हुन गई पीडित भएको व्यक्ति वा मुद्दा मामिलाको विषयसँग सरोकार राख्ने व्यक्ति कानुनी उपचारका लागि सक्षम अदालत समक्ष तोकिएको निश्चित समयावधिलाई हदम्याद भनिन्छ ।
 हदम्यादलाई शान्तिको कानुन, न्यायको कानुन तथा विश्रामको कानुन पनि भनिन्छ ।
हदम्याद तोकिनुका कारणहरु
 मुद्दा देख्ने, सुन्ने, थाहा पाउने व्यक्तिको स्मरणशक्तिमा ह्रास आई न्यायमा प्रभावित हुन नदिन
 महत्वपूर्ण प्रमाण नष्ट वा लोप हुन नदिन
 विवादको समयमै निरूपण गर्न
 सार्वजनिक शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न
 अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न
 पीडित व्यक्तिमा तदारुकता र जागरुकता जगाउन
 प्राकृतिक न्याय, समन्याय र सार्वजनिक नीतिमा आधारित न्याय प्रदान गर्न
 दीर्घ स्वामित्वलाई स्थिर र ढिलो दाबीलाई समाप्त गर्न
हदम्याद नतोकिनुका कारणहरु
 गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा प्रमाण संकलन गर्न समय लाग्ने
 अपराधी म्याद गुजारेर फर्कने प्रवृत्तिलाई रोक्न
 अपराधीमा भय र त्रास उत्पन्न भई अपराधमा कमी आउने
 असीमित हदम्याद भएको अवस्थामा अनुसन्धान अधिकृतहरु क्रियाशील हुने प्रमाण जुटाउन सक्षम हुने
 जघन्य अपराधहरुमा दण्डहीनताको स्थिति अन्त्य गर्न
निष्कर्ष
हदम्याद कानुनी एवं प्राविधिक प्रश्न पनि हो, जसको अभावमा मुद्दाको न्याय निरूपण प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । हदम्यादको सम्बन्धमा व्यक्ति स्वयं सचेत हुनुपर्छ अन्यथा आफ्नो कानुनी हक गुम्न सक्छ । मर्का पर्ने व्यक्ति समयमै उपचार खोज्न जानुपर्छ । आफ्नो हक, अधिकार प्रति चुप लागेर बस्ने व्यक्तिलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्दैन ।

४. विधायनलाई किन कानुनको प्रमुख स्रोत मानिन्छ ? प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका सबल र दुर्बल पक्षहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिम निर्मित कानुनलाई विधायन भनिन्छ ।
 कानुनको स्रोतका रूपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहने
 विधायिकालई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहने
 जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गर्ने
विधायनलाई कानुनको प्रमुख स्रोत मानिनुको कारणहरु
 संविधानले नै कानुन निर्माण, संशोधन र खारेजीको अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरेकाले
 जनभावना, जनआकांक्षा एवं जनादेश अनुसार कानुन निर्माण गर्ने
 शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माणको अधिकार विधायकीको भएको
 जनभावनाको सम्मान हुने
 सरोकारवालाहरुको सहज पहुँच हुने
 कानुनका अन्य स्रोतहरुलाई मान्यता दिने अधिकार निहित हुने भएकाले
 लिपिबद्ध हुँदा निश्चित र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले
 व्यापक छलफल तथा अन्तक्र्रिया मार्फत निर्माण हुने भएकाले
प्रत्यायोजित विधायनका सम्बन्धमा भएको संवैधानिक व्यवस्था
 संविधानको धारा ८२ मा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम नेपाल सरकारको कार्यविभाजन तथा कार्य सम्पादन हुने र सो नियमावली पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
 संविधानको धारा १०४ (१) मा संघीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम, कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न नियमावली बनाउने र त्यसरी नियमावली नबनेसम्म संघीय संसद्ले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
 उक्त धाराको उपधारा (२) मा संघीय संसद्को संयुक्त बैठकको कार्य सञ्चालन र संघीय संसद्को संयुक्त समितिको गठन र काम कारबाही संघीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको नियमावली वा कार्यविधि बमोजिम हुने व्यवस्था रहेको
 संविधानको धारा ११४ मा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था रहेको
 संविधानको धारा १७४ मा प्रदेश सरकारबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम प्रदेश सरकारको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने र सो नियमावलीको पालन भयो वा भएन भन्ने प्रश्न कुनै अदालतमा उठाउन नसकिने प्रावधान रहेको
 संविधानको धारा १९४ मा प्रदेश सभाले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न र समितिहरूको गठन, काम–कारबाही र समिति सम्बन्धी अन्य विषय नियमित गर्नका लागि नियमावली बनाउने र त्यसरी नियमावली नबनेसम्म प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यविधि आफैं नियमित गर्ने व्यवस्था रहेको
 संविधानको धारा १९७ मा प्रदेश सभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भएबमोजिम हुने व्यवस्था भएको
 संविधानको धारा २०२ मा प्रदेश सभाको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने र त्यसरी जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुने व्यवस्था राखिएको
 संविधानको धारा २१८ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत नियमावली बमोजिम गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको कार्य विभाजन र कार्य सम्पादन हुने व्यवस्था भएको
 संविधानको धारा २२६ मा गाउँ सभा र नगर सभाले अनुसूची ८ र अनुसूची ९ बमोजिमको सूचीमा उल्लिखित विषयमा आवश्यक कानुन बनाउँन सक्ने र सोबमोजिम कानुन बनाउने प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था भएको
 संविधानको धारा २०६ को खण्ड (ख) मा कानुन भन्नाले संघीय कानुन, प्रदेश कानुन र स्थानीय कानुन सम्झनुपर्ने व्यवस्था रहेको
प्रत्यायोजित विधायनका सबल पक्षहरु
 सहज तरिकाले निर्माण र संशोधन गर्न सकिने
 प्रशासनिक जटिलताको हल गर्न सहज हुने
 तत्कालिन आवश्यकताको सम्बोधन गर्न सहयोगी हुने
 सदनको समय वचत हुने
 विशेषज्ञद्वारा कानुन निर्माण गर्न सकिने
 मातृ ऐनको उद्देश्य पूरा हुने
 प्रक्रियागत, कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयवस्तुको व्यवस्था मार्फत मूल ऐनलाई जीवन्तता प्रदान गर्न सहयोग पुग्ने
प्रत्यायोजित विधायनका दुर्बल पक्षहरु
 लोकतान्त्रिक विधिको अवलम्बन नहुने
 अनिर्वाचित निकायबाट बन्ने
 कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने
 अनुकूलतामा सहजै संशोधन गर्न सकिने
 शक्तिको दुरुपयोगको खतरा बढ्ने
 संसद्को गरिमा घट्ने
 जनताको सहभागिता नरहने
निष्कर्ष
विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिन्छ, संविधानको भाग ९, १५ र १८ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकाले कानुन पाउने अधिकार र विधि किटान गरिएको छ । विधायिकाले प्रदान गरेको अधिकारको प्रयोग गरी व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, संवैधानिक निकाय तथा स्वायत्त निकायहरुले समेत प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत कानुन निर्माण गर्दछन् ।

–ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय