२०८१ साउन ७

१. नेपालको वर्तमान संविधानमा शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई कसरी आत्मसाथ गरिएको छ, चर्चा गर्नुहोस् ।
‘लोकतान्त्रिक पद्धतिको आधारशिला एवं संवैधानिक विधिशास्त्रको अंग’
पृष्ठभूमि
-राज्यशक्तिको विनियोजन हुने, सबै निकायले आ–आफ्नो काम गर्नुपर्ने सिद्धान्त
-शक्तिको अत्यधिक केन्द्रीकरणलाई अस्वीकार गर्ने मान्यता
-पूर्णशक्ति पूर्णरूपमा भ्रष्ट हुन्ने सिद्धान्त अनुरूप स्वेच्छाचारिताको नियन्त्रणका लागि विकसित अवधारणा
-कानुन निर्माण, कार्यान्वयन र व्याख्याको अधिकार फरक–फरक निकायमा रहनुपर्छ भन्ने मान्यता
-निरङ्कुशताको अन्त्य र नागरिक स्वतन्त्रताको रक्षा गर्ने अस्त्र
कार्यपालिका र व्यवस्थापिका
-बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेता प्रधानमन्त्री हुने
-प्रतिनिधिसभाको सदस्य मात्र प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने
-प्रधानमन्त्री र मन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुने
-कार्यपालिकाले नियम बनाउन सक्ने
-मन्त्रीलाई सांसदहरुले प्रश्न सोध्न सक्ने
-अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सांसदलाई पक्राउ नगरिने
-फौजदारी अभियोगमा पक्राउ गर्दा सभामुख/अध्यक्षलाई जानकारी दिइने
-राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिको अनुगमन मूल्याङ्कन संसद्ले गर्ने
-राज्यका निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगति बारे संसद्मा प्रतिवेदन पेस गरिने
-सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट संसद्ले अनमोदन गर्ने
-संसद्लाई विधेयक लगायतका विधेयक दिने
-संसद् अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा अन्त्य हुने
-सरकारले गरेका सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन संसद्ले गर्ने
-संसदीय समितिहरुले सरकारलाई निर्देशन दिन सक्ने
व्यवस्थापिका र न्यायपालिका
-प्रधानन्यायाधीश सर्वोच्चका न्यायाधीश र न्याय परिषद्का सदस्यहरुको संसदीय सुनुवाइ हुने
-प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरुलाई प्रतिनिधिसभाले महाभियोग लगाउन सक्ने
-अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल हुने
-अदालत र संसद्ले आफ्नो अवहेलनामा कारबाही गर्न सक्ने
-अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा सदनमा छलफल गर्न नपाइने
-विधायिकाले बनाएको कानुन न्यायपालिकाले बदर गर्न सक्ने
-सदनमा बोलेको र मत दिएका आधारमा अदालतमा कुनै कारबाही नहुने
-सदनको कुनै काम–कारबाही नियमित छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने
-कुनै सदनले दिएको अधिकारअन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई लिएर कुनै व्यक्तिउपर अदालतमा कारबाही नचल्ने
कार्यपालिका र न्यायपालिका
-संवैधानिक परिषद्को अध्यक्षता प्रधानमन्त्रीले गर्ने
– सरकारले गरेको निर्णयको वैधानिकता न्यायपालिकाले जाँच गर्न सक्ने
-सरकारले बनाएको नियम अदालतले असंवैधानिक घोषणा गर्न सक्ने
-कूटनीतिक सम्बन्ध, वैदेशिक नीति लगायतका विषयमा अदालतले न्यायिक संयमितता अपनाउने
-न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री तथा संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहने
-प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीशहरु तथा न्याय परिषद्का सदस्यहरुको पारिश्रमिक सञ्चित कोषबाट बेहोरिने
-आवश्यक बजेट तथा स्रोत साधन कार्यकारीले उपलब्ध गराउने
-नेपाल सरकारमार्फत वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा पेस गरिने
-राष्ट्रपतिको शपथ प्रधानन्यायाधीश र प्रधानन्यायाधीशको शपथ राष्ट्रपतिले गराउने
-सार्वजनिक सरोकारका विवाद मार्फत सरकारमाथि निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन सक्ने
निष्कर्ष
शक्ति पृथकीकरण तथा नियन्त्रणको सिद्धान्तले राज्यका तीन वटा अंग एक–अर्काबाट स्वतन्त्र हुने र एक–अर्काको कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने मान्यता राख्दछ । नेपालको संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तका संस्थागत स्वायत्तता, कार्यरत हस्तक्षेप तथा व्यक्तिगत असंलग्नता जस्ता आधारभूत मान्यताहरुलाई आत्मसाथ गरेको देखिन्छ ।

२. बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन गरिएका प्रयासको चर्चा गर्दै संघीय बजेट निर्माण प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस् ।
‘सार्वजनिक आय र व्ययको कानुनी अधिकार’
पृष्ठभूमि
-मध्यकालीन खर्च योजनाको एक वर्षीय टुक्रा
-सीमित स्रोत साधनलाई अधिकतम सदुपयोग गरी राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक विकास गर्ने दस्तावेज
-मुलुकको अर्थ राजनीतिक दस्तावेज
-एक आर्थिक वर्षभित्र गरिने खर्च र आयका स्रोत उल्लेख भएको दस्तावेज
बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन गरिएका प्रयासहरु
– संविधानमै बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति र विधि किटान
-एलएमबीआईएसको प्रयोग
-एफएमआईएसमार्फत प्रत्येक दिनको खर्चको प्रगति प्राप्त गर्न सकिने
-पेफा याक्सन प्लानको शुरुआत
-एकल खाता कोषको प्रयोग
-बहुवर्षीय ठेक्का प्रणालीको अवलम्बन
-मध्यकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग
-अन्तिम चौमासिकमा खर्चको सीमा निर्धारण
-बजेट तर्जुमा दिग्दर्शनको निर्माण
-बजेटको नयाँ वर्गीकरण र कोडिङको अभ्यास
-क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणाली तथा कम्प्युटरमा आधारित लेखा प्रणालीको अवलम्बन
-पहिलो प्राथमिकताका आयोजनाबाट अन्य आयोजनामा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था
-आयोजना बैंकको अवधारणाको कार्यान्वयन
-स्थानीय तहमा सूत्रको प्रयोग
– प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्ने मिति कानुनमा किटान
-ठूला आयोजनामा ई–ठेक्का तथा टेन्डरको व्यवस्था
-लैंगिक उत्तरदायित्व बजेट, गरिबी न्यूनीकरण उन्मुख बजेट तथा जलवायु परिवर्तन बजेटको शुरुआत
बजेट निर्माण प्रक्रिया
-बजेटको आकार निर्धारण
-बजेट प्रक्षेपणको प्रारम्भिक प्रतिवेदन गरी अवधारणा पत्र बनाउने
– स्रोत अनुमान समितिले देशको समष्टिगत आर्थिक स्थिति विश्लेषण गरी बजेट समितिमा पेस गर्ने
-स्रोत समितिले केन्द्रस्तरको कूल बजेटको आकार र सीमा निर्धारण गर्ने
-बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र सीमा पठाउने
-मन्त्रालयगत र कार्यालयगत रूपमा बजेटको सीमा र मार्गदर्शन तयार गरी पठाउने
– प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शन आफूअन्तर्गतका विभाग जिल्ला र आयोजनामा पठाउने
-कार्यक्रम तथा बजेट तयार गरी पेस गर्ने (मध्यकालीन खर्च संरचना सहित)
-सम्बन्धित विभागमा पठाउने
– विभागले मन्त्रालयले पठाउने
-मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने
-कार्यक्रम तथा बजेटउपर छलफल गर्ने (त्रि–वर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहित)
– नीतिगत छलफल
-शीर्षकगत छलफल
-नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत
-मस्यौदाको तयारी
-बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे अर्थ समितिमा छलफल
– बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृति
– मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस र स्वीकृत
-बजेट प्रस्तुत गर्ने र संघीय संसद्बाट पारित गर्ने
– बजेट वक्तव्य – जेठ १५ गते
– बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शन
-संसद्मा छलफल, पारित र स्वीकृति
-अनुगमन र मूल्यांकन गर्ने
-मन्त्रालय स्तरमा – मासिक
-अर्थ मन्त्रालयमा – द्विमासिक
-गत वर्षको वजेटको वार्षिक मूल्यांकन
– बजेट कार्यक्रमको अर्धवार्षिक समीक्षा
निष्कर्ष
बजेटलाई कार्यान्वयनयोग्य, जनमुखी र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् । बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका परम्परागत विधि, तौरतरिका एवं अभ्यासलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लगिएको छ। जनताको माग, हित, आवश्यकता र आवधिक योजनासँग आबद्ध हुने गरी व्यवस्थित, योजनाबद्ध र कार्यतालिका बमोजिम बजेट तर्जुमा गर्ने गरिएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष अपेक्षाकृत रूपमा कमजोर रहेको अवस्था छ ।

३. नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि खुला नगरिएका क्षेत्र के–के हुन् ? विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणलाई प्रवद्र्धन गर्न के गर्नुपर्ला ? व्यावहारिक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
विदेशी लगानी
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ ले विदेशी लगानी कर्ताले उद्योग वा कम्पनीमा गरेको देहायको लगानीलाई विदेशी लगानीको रुपमा परिभाषित गरेको छ :-
-विदेशी मुद्रामा गरिने शेयर लगानी
-उद्योगमा विदेशी मुद्रा वा शेयरबाट प्राप्त लाभांश रकमको पुनः लगानी
– लिज लगानी
– पुँजी लगानी कोषमा गरेको लगानी
-सूचीकृत धितोपत्रमा गरेको लगानी
-नेपालमा संस्थापित कम्पनीको शेयर वा सम्पत्ति खरिद गरी भएको लगानी
-नेपालमा संस्थापित उद्योग वा कम्पनीले विदेशी पुँजी बजारमा धितोपत्र जारी बैंकिक प्रणालीमार्फत प्राप्त भएको लगानी
-प्रविधि हस्तान्तरणद्वारा भएको लगानी
-नेपालमा उद्योग स्थापना र विस्तार गरी कायम भएको लगानी
प्रविधि हस्तान्तरण
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ मा प्रविधि हस्तान्तरणलाई उद्योग र लगानीकर्ताबीच देहायको कुराको सम्बन्धमा सम्झौता गरी गरिने प्रविधिको हस्तान्तरणका रूपमा परिभाषित गरिएको छ :-
-पेटेन्ट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, व्यापारिक ख्याति, प्राविधिक विशिष्टिता, शुत्र प्रक्रिया
-उपयोगको इजाजत, प्राविधिक जानकारी प्रदान वा प्राविधिक ज्ञानको उपयोग
-वैदेशिक प्राविधिक सल्लाहकार व्यवस्थापन तथा बजार सेवा उपलब्ध गराउने वा अन्य प्राविधिक ज्ञान वा सेवा
खुला नगरिएका क्षेत्रहरु
विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५ अनुसार विदेशी लगानी खुला नगरिएका क्षेत्रहरु देहायबमोजिम रहेका छन् :-
-पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, तेलहन, दलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरु
-लघु तथा घरेलु उद्यम
-व्यक्तिगत सेवा व्यवसाय
– हात–हतियार, खरखजना, गोलीगठ्ठा बारुद वा विस्फोटक पदार्थ तथा न्युक्लियर बायोलोजिकल तथा केमिकल हतियार उत्पादन गर्ने उद्योग आणविक शक्ति विकीरणजन्य सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योग
– घर–जग्गा खरिद व्यवसाय, खुद्रा व्यापार, आन्तरिक कुरियर सेवा, स्थानीय क्याटरिङ सेवा, मनिचेन्जर, रेमिट्यान्स सेवा
-पर्यटनमा संलग्न ट्राभल एजेन्सी, पथ प्रदर्शक, ट्रेकिङ तथा पर्वतारोहण पथ प्रदर्शक, होमस्टे लगायतका ग्रामीण पर्यटन
-आमसञ्चारका माध्यमहरु पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइन समाचारको व्यवसाय, राष्ट्रभाषाको चलचित्र व्यवसाय
-व्यवस्थापन सेवा, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्श सेवा र भाषा तालिम, संगीत तालिम, कम्प्युटर तालिम
-५१ प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी हुने परामर्श सेवाहरु
आवश्यक सुझावहरु
-नीतिगत सुधार
-कम्पनी ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन, हेजिङ, विदेशी विनिमय, दामासाही तथा लिक्विडेसन लगायतका अन्य सम्बद्ध कानुन र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुनसँग सामन्जस्यता कायम गर्ने
-न्यूनतम लगानीको सीमालाई क्षेत्रगत वा स्तर अनुसार पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
-बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी एकीकृत ऐन बनाइनुपर्ने
-सफल विदेशी लगानीका क्षेत्रहरु पहिचान गरी तुलनात्मक लाभका क्षेत्रको रोस्टर बनाउने
– विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता र वास्तविक लगानीको अध्ययन गरी नीति तर्जुमा गर्ने
संरचनागत सुधार
-एकीकृत अनलाइन प्रणालीको विकास
– संरचनागत सम्बद्धताको निर्माण
-विशेष आर्थिक क्षेत्र, निर्यात प्रवद्र्धन क्षेत्र, अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र, आयोजना बैंकहरु तथा औद्योगिक कलस्टरहरुको निमार्ण एवं विकास
व्यवस्थापकीय सुधार
-प्रभाव मूल्यांकन तथा अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति तर्जुमा गर्नुपर्ने
– उत्कृष्ट विदेशी लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गर्ने
-एकल विन्दु सेवा केन्द्रका काम कर्तव्य र अधिकारलाई समेटेर कार्यविधि निर्देशिका जारी गर्ने
-अनलाइन र प्रविधिमैत्री सेवा प्रवाह गर्ने
-कर्मचारीहरुलाई व्यावसायिक तालिम प्रदान गर्ने
प्रक्रियागत सुधार
– विदेशी लगानीको स्वीकृतिपछि राष्ट्र बैंकको पुन स्वीकृति लिएर लगानीको पैसा भित्र्याउन पाउने व्यवस्था परिमार्जन गरी अटोमेटिक रुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने
-क्रोस–कटिङ इस्युज रहेका फायलहरु निर्देशक समितिले टुंगो लगाउनुपर्ने
-विदेशी लगानीको स्वीकृतिका लागि स्थानीय तथा अन्य निकायको सिफारिस नचाहिने व्यवस्था गर्ने
४. स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ का विशेषताहरु उल्लेख गर्दै जिल्लामा शान्ति सु–व्यवस्था गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिकाको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गर्न तथा जिल्लामा शान्ति, सुरक्षा, सुव्यवस्था र अमनचयनको वातावरण कायम गर्न स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ जारी भएको हो ।
-शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न
– स्थानीय प्रशासन सम्बन्धी कामलाइ व्यवस्थित बनाउन

स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ का विशेषताहरु
– प्रमुख जिल्ला अधिकारीका काम कर्तव्य र अधिकार किटान गरिएको
– शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सुरक्षा निकायको परिचालन तथा शक्तिको प्रयोगलाई व्यवस्थित गरिएको
-प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विषय स्पष्ट गरिएको
-प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको
-अधिकार प्रत्यायोजनको विषय उल्लेख गरिएको
– सार्वजनिक सम्पत्तिको अभिलेख र मर्मतमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाइएको
-कफ्र्यु आदेश जारी तथा दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा जस्ता विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गरिएको
– जिल्ला सुरक्षा समितिको व्यवस्था रहेको

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका
-कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने
-प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा तुरुन्तै आफैं गई वा मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने
-सम्झाई शान्ति कायम गराउन नसकेमा प्रहरीको मद्दतले लाठी चार्ज, अश्रुग्यास, फोहरा र हवाई फायर समेत आवश्यकता र परिस्थिति अनुसार बल प्रयोग गरी शान्ति कायम गर्ने गराउने
– सामान्य बल प्रयोगद्वारा शान्ति कायम गर्न नसकिने देखिएमा घुँडामुनि पारी गोली चलाउन आदेश दिने
-गोली चलाउनु अघि भीडलाई हट्दैनौ भने गोली चलाइनेछ भनी स्पष्टसँग सो भीडले बुझ्ने गरी चेतावनी दिने
– जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न समयले भ्याएसम्म लिखित आदेश दिने
-समयले नभ्याएमा मात्र मौखिक आदेश आवश्यकता अनुसार प्रहरी अधिकृतलाई दिने
-मौखिक आदेशलाई बढीमा चौबीस घण्टाभित्र लिखित रूपमा समर्थन गर्ने
-जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न जिल्ला प्रहरी कार्यालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको प्रत्यक्षः नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने
-शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा भए गरेका काम–कारबाहीको जानकारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मन्त्रालयलाई तुरून्त दिनुपर्ने
-मन्त्रालयले दिएको निर्देशनको पालना गर्नु प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कर्तव्य हुने
-कुनै ठाउँमा गम्भीर अशान्ति हुन नदिन कारण तथा आधार खुलाई स्थानीय वा नजिकको सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत माग्न सक्ने

-सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनाको मद्दत मागेकोमा मन्त्रालयलाई चौबीस घण्टाभित्र सबैभन्दा छिटो साधनद्वारा त्यसको सूचना दिनुपर्ने
-निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने
-हुलदंगा वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा एकै ठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्न सक्ने
निष्कर्ष
शान्ति सुरक्षा कायम गर्न प्रयोजनका लागि सुरक्षा निकायहरुलाई आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्न तथा स्थानीय प्रशासनसम्बन्धी कामलाई व्यवस्थित बनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय