२०८१ साउन २८

१. कर्मचारीतन्त्रका दुर्बल पक्ष केलाउँदै कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–कर्मचारीतन्त्रमा पदसोपान, अवैयक्तितता, गुणतन्त्रमा आधारित, कानुनको पालना, अभिलेख व्यवस्था, तटस्थता, निष्पक्षता, व्यावसायिकता, सक्षमता, स्थायी सेवा, आचारसंहिता, नैतिकता तथा वृत्ति प्रणाली जस्ता गुणहरुको विद्यमानता रहेको हुन्छ ।
कर्मचारीतन्त्रका दुर्बल पक्ष
– नकारात्मक प्रवृत्ति
–अधिकार प्रत्यायोजन गर्न इच्छुक नहुने
–काम पन्छाउने प्रवृत्ति
–केन्द्रीकरण
–परिवर्तन विरोधी संस्कृति
–परम्परावादी प्रवृत्ति
–समन्वय गर्न नचाहने
–ढिलासुस्ती विभागीकरण
–साम्राज्यवादको निर्माण
– निराशावादी चिन्तन
– आकारमा वृद्धि
–असहयोगी
–अवैयक्तिकता
–शक्तिकेन्द्रको प्रयोग
–भोलवादी संस्कृति
–काममा एकाधिकारवाद
–नातावाद र कृपावाद
–प्रक्रियामुखी
– अनुमान गर्न नसकिने व्यवहारको प्रदर्शन
–पारदर्शीताको अभाव
–उत्तरदायित्वको अभाव
–समस्याको समाधान गर्न नचाहने प्रवृत्ति
–निर्दयी र कठोर
कर्मचारीतन्त्रमा गरिनुपर्ने सुधारहरु
– निर्णय प्रक्रियामा विद्यमान तहहरु घटाउने
–टिप्पणी उठाई निर्णय गर्ने प्रक्रियालाई सीमित गर्ने
–प्रत्येक कर्मचारीको काम, कर्तव्य, भूमिका तथा जिम्मेवारी स्पष्ट पार्ने
–अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने
–अधिकार निक्षेपण गर्ने
–निर्णय प्रक्रियालाई स्तरयुक्त बनाउने
– एउटै कामका लागि प्रत्येक शाखामा धाउनुपर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी सम्पर्क व्यक्तिबाटै टुंग्याउने प्रणालीको विकास गर्ने
–सेवा प्रदायक निकायको कार्यविधि, कार्यस्थल र कार्य समयमा सुधार गर्ने
–निर्णयाधिकार भएको पदाधिकारीहरुलाई मात्र बैठक वा छलफलमा सहभागी हुन पठाउने
–अन्तरनिकायका बैठकहरु सेवा प्रवाहमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी आयोजना गर्ने
–जुनसुकै पत्रलाई अति गोप्य तथा गोप्य लेख्ने परिपाटीमा सुधार गर्ने
–कुनै कर्मचारीले कार्यालय समय अघि वा पछि पनि कार्यसम्पादन गर्न चाहेमा व्यवस्था मिलाउने
–कामको चापको आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने
– विद्युतीय शासनको प्रवद्र्धन गर्ने
–सूचना शाखा तथा सोधपुछको प्रभावकारिता वृद्धि गर्ने
–कार्यालयहरुमा प्रयोगमा ल्याइएका फारामहरु छोटो, सरल र सबैले बुझ्ने गरी विकास गर्ने र सहजीकरणका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने
– विशेष जिम्मेवारी दिनुभन्दा पहिले सच्चरित्रताको पूर्वपरीक्षण गर्ने
–विज्ञ समूहको व्यवस्थापन गर्ने
–जनशक्तिको विकास र व्यवस्थापन गर्ने
– सार्वजनिक प्रशासन सम्बन्धी कानुनहरुको संहिताकरण गर्नुपर्ने
–सामाजिक वा सार्वजनिक परीक्षणको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने
–भौगोलिक क्षेत्रको अनुभवको आधारमा वृत्ति विकासको व्यवस्था गर्ने
–कर्मचारीहरुका लागि गैरमौद्रिक प्रोत्साहनमा जोड दिने
–स्वमूल्याङ्कन पद्धति समेतको विकास गर्नुपर्ने
–सेवा प्रवेश र सेवाकालीन तालिमलाई सेवा प्रवाहको विशिष्टतासँग सामञ्जस्यता कायम गर्ने
–उत्तराधिकारी योजनाको अवलम्बन गर्नुपर्ने
–३ सय ६० डिग्री मूल्याङ्कन पद्धतिको अवलम्बन गर्ने
–सबै कार्यालयहरुमा पर्याप्त भौतिक सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्ने
–भौगोलिक क्षेत्र अनुकूल कर्मचारीहरुको पोशाकको व्यवस्था गर्ने
–कर्मचारीहरुले पाउने विदामा पुनरावलोकन गर्ने
– नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रत्येक वर्ष जारी गर्ने उपभोक्ता मूल्य सूचीको वृद्धिको आधारमा कर्मचारीको तलब स्वतः वृद्धि हुने नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्दा उपयुक्त हुने
– कर्मचारीहरुको तलब सुविधा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल बनाउने
–सार्वजनिक निकायहरुमा गुनासो सुन्ने अधिकारी र सूचना अधिकारीको भूमिका वृद्धि गर्ने
–विकसा निर्माणका कार्यहरुमा सरोकारवाला, विशेषज्ञ, प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक नेतृत्व सम्मिलित समिति बनाउने
–कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत र सामाजिक सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै सामूहिक आवासको व्यवस्था गर्ने
–नागरिक बडापत्रलाई अद्यावधिक गर्दै क्षतिपूर्तिसहितको नागरिक बडापत्रको व्यवस्था गर्ने
– ट्रेड युनियनको स्थापना तथा तीनको भूमिकामा सुधार गर्नुपर्ने
–आरक्षणबाट सफल उम्मेदवारहरुलाई सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्ने
– सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी विधेयक पारित गराउने
– सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता मापन गर्न नागरिक रिपोर्ट कार्ड व्यवस्था गर्ने
– तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने र नगर्ने कर्मचारीको अभिलेख वृत्ति विकासको व्यवस्था पर्ने
–स्थानीय भाषाको तालिम प्रदान गर्ने
–सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण गरी लागू गर्ने
– मुस्कानसहितको सेवा मात्र होइन नागरिकको मुहारमा मुस्काउन ल्याउने गरी सेवा प्रवाह गर्ने
–सार्वजनिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ, सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण, पत्रकार सम्मेलन, अन्तरक्रिया, सार्वजनिक सवाल जवाफको माध्यमबाट सार्वजनिक पृष्ठपोषण प्राप्त गरी सेवा प्रवाह सुदृढीकरण गर्ने
– एकद्वार नीति, एक झ्याल नीति, लिफो विधि, कस्टुमर डिलाइट जस्ता नवीनतम व्यवस्थापकीय औजारहरुको प्रयोग गर्ने
–चक्रीय समय प्रणाली, टोकन प्रणाली तथा हेल्प डेस्क प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
–सार्वजनिक निकायले प्रवाह गरिरहेका सेवाहरुलाई आधारभूत र गैरआधारभूत सेवामा विभाजन गरी गैरआधारभूत सेवाहरुलाई बाह्य सेवा प्रदायकहरुलाई जिम्मा दिने
–पर्फर्मेन्स अडिट टिम बनाएर सेवा प्रदायकहरुको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन गर्ने
निष्कर्ष
कर्मचारीतन्त्रका दुर्बल पक्षहरुको खोजी गर्दै यसको विकल्पको खोजी गर्ने क्रमको शुरुआत भए पनि यसको ठोस विकल्प देखिएको छैन । कर्मचारीतन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त, छरितो, कार्यमूलक, जनमुखी, पारदर्शी एवं नतिजामुखी बनाउँदै लैजाउनुपर्दछ।

२. विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व के रहेको छ ? नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरुको चर्चा गर्दै विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका बढाउने उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– कम्प्युटर प्रविधि र दूर सञ्चार प्रविधिको सम्मिश्रित स्वरूप नै सूचना तथा सञ्चार प्रविधि हो ।
–सूचना तथा सञ्चार प्रविधिअन्तर्गत सूचना सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन, उपयोग तथा संरक्षणका लागि प्रयोग हुने कम्प्युटर प्रविधि र सूचनालाई एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुर्‍याउनका लागि प्रयोग हुने सञ्चार प्रविधिहरू समावेश हुन्छन् ।
विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व
– कम लागत र समयमा विकासका गतिविधि सञ्चालन गर्न
– शिक्षा र चेतनाको स्तर वृद्धि गर्न
– सेवा प्रवाहलाई जनमुखी, प्रभावकारी र मितव्ययी बनाउन
– थोरै जनशक्तिमा गुणस्तरीय कार्यसम्पादन गर्न
–सेवा प्रवाहलाई निरन्तर, पहुँचयोग्य र सुलभ तुल्याउन
– व्यवस्थापनमा लाग्ने लागत र समय न्यूनीकरण गरी उत्पादकत्व बढाउन
नेपालमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकासमा देखिएका समस्याहरु
– डिजिटल निरक्षरता र ग्याप अझै उच्च रहेको
–प्रयोग बढे पनि उपयोग न्यून हुँदा स्रोतको दुरुपयोग भएको
– कम्प्युटरको सूचनालाई आधिकारिकता नदिने प्रवृत्ति रहेको
–सूचना तथा सञ्चार पूर्वाधारको अपर्याप्तता रहेको
– साइवर तथा विद्युतीय अपराध बढेको
– न्यून लगानी र साझेदारी
–न्यून क्षमताको डाटा केन्द्र
–सूचना तथा समाचारमा दोहोरोपना र आधिकारिकताको समस्या
–अनुगमन नियन्त्रण कार्यमा कठिनाई
–एकीकृत र अद्यावधिक कानुनको अभाव
–बौद्धिक सम्पत्ति चोरीमा वृद्धि हुँदै गएको
–समय नष्ट, सिर्जनशीलताको निधन, अश्लीलता र स्वास्थ्य समस्या
–अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिएको
–सरोकारवाला निकायसँग समन्वय, सहकार्य र साझेदारीको कमी
–नियमित मर्मत सम्भारको अभाव
– वेब पेजहरुमा अद्यावधिकताको अभाव
– अनलाइन समस्या तथा गुनासोको समाधान गर्ने नगरिएको
– न्यून साक्षरता दर तथा विद्युतीय साक्षरता दर
–अपर्याप्त आर्थिक, भौतिक र मानवीय पूर्वाधार
–खरिद तथा प्रयोगमा उच्च लागत
–उच्च गरिबी र बेरोजगारी
–नियमित मर्मत सम्भारको अभाव
–भौगोलिक विकटता र विषमता
–राजनैतिक तथा प्रशासनिक प्रतिवद्धताहरुको कमजोर कार्यान्वयन
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग माथि विश्वासको संकट
–ऐन कानुनहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन र समय सापेक्ष संशोधन वा परिमार्जनको अभाव
–बजेट, योजना लगायतमा राखिएका प्राथमिकता र कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन
–अदूरदर्शी नेतृत्व
विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका बढाउने उपायहरु
–एकीकृत तथा अद्यावधिक सूचना तथा प्रविधि नीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने, सरोकारवाला पक्षबीच निरन्तर र स्वचालित समन्वय र सहयोग गर्ने
– निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षण गर्ने
–हरेक क्षेत्रले अनिवार्य रूपमा कम्प्युटरमा आधारित सूचना प्रणाली लागू गर्ने
–साइबर सुरक्षा प्रणालीको विकास गर्ने
–सञ्चार, यातायात, ऊर्जा लगायतका पूर्वाधारको विकास गर्ने
– प्रयोगभन्दा उपयोग बढाउने
–राष्ट्रिय ब्यान्डविथ र गेटवे क्षमता बढाउने
– सूचना प्रविधिमा पीछडिएका क्षेत्रका जनताको पहुँच स्थापित गर्ने
–सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वैदेशिक र स्वदेशी लगानी आकर्षण गर्न उपयुक्त वातावरण बनाउने, सूचना प्रविधिको महत्व र उपयोगिताबारे जनचेतना फैलाउने
–दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा राज्यले लगानी गर्ने
–सञ्चार आचारसंहिता कडाईका साथ लागू गर्ने
–पर्याप्त पूर्वाधार र निरन्तर ऊर्जाको व्यवस्था गर्ने
–डाटा सेन्टर तथा डाटा रिकभरी सेन्टरको व्यवस्था गर्ने
–अनुगमन मूल्यांकनका लागि उच्चस्तरीय र बलियो संयन्त्र बनाउने
–अनधिकृत सूचना सम्प्रेषण, बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी लगायतको कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने सूचना प्रविधि शिक्षालाई सुलभ बनाई सबैको पहुँचमा पुर्‍याउने
–विद्युतीय शासनको अवधारणालाई व्यवहारत कार्यान्वयनमा ल्याउने
–सूचनादाता संरक्षण ऐन बनाई लागू गर्ने
– नियमित मर्मत सम्भारको व्यवस्था गर्ने
–व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (एमआईएस) को विस्तार गरी प्रभावकारिता बढाउने
– वेबपेजलाई सूचनामूलक, अद्यावधिक र अन्तरक्रियात्मक बनाउने
–विकासमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको भूमिका बढाउन विश्वव्यापी साझेदारी गर्ने
निष्कर्ष
दूर सञ्चार उपकरण, कम्प्युटर तथा नेटवर्किङ उपकरण, विभिन्न सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसन, तथ्यांक भण्डारणसम्बन्धी पूर्वाधार तथा उपकरणहरू, प्रसारण मिडिया तथा सूचना प्रविधि सेवालाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधिका अभिन्न अङ्गको रूपमा लिइन्छ ।

३. जवाफदेहितामा अन्तर्निहित रहनुपर्ने तत्वहरु के–के हुन् ? जवाफदेहिताका सिद्धान्त र औचित्यमाथि प्रकाश पार्दै जवाफदेहिता विस्तारका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सार्वजनिक दायित्व भएका व्यक्ति वा निकायलाई विश्वास गरी सुम्पिएको स्रोत र शक्ति जिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग गरे वा नगरेको स्पष्ट पार्ने दायित्व सार्वजनिक जवाफदेहिता हो ।
–जवाफदेहिताले अधिकार र शक्तिको प्रयोग जिम्मेवारीपूर्वक गर्न उत्प्रेरित गर्दछ ।
–सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले वा पदाधिकारीले सार्वजनिक सरोकार वा चासोका विषयमा आफूले गरेको कार्य, कार्यसम्पादनको स्तर, गुणात्मकता एवं सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको बारेमा सरोकारवाला वर्गमाझ अख्तियारप्राप्त अधिकारीले उत्तर दिने कार्यलाई सार्वजनिक उत्तरदायित्व भनिन्छ ।
जवाफदेहितामा अन्तर्निहित हुनुपर्ने तत्वहरु
– काम गर्ने र गरिने पक्षबीचको स्पष्ट सम्बन्ध
– जिम्मेवारी लिनेको दायित्व
–व्याख्या र औचित्य सिद्ध गर्ने जिम्मेवारी
–अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शन
–प्रश्न राख्न सकिने अवस्था
–सम्पादित काम वा व्यवहारको मूल्याङ्कन
– परिणामलाई पात्रले स्वीकार गर्ने अवस्था
जवाफदेहिताका सिद्धान्तहरु
–पूर्वसावधानीको सिद्धान्त
–अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वको मिलापको सिद्धान्त
–आत्मसूचनाको सिद्धान्त
– पूर्वसावधानीको जवाफदेहिताको सिद्धान्त
–इच्छा जाहेरको सिद्धान्त
– कार्यसम्पादन जानकारीको सिद्धान्त
–जिम्मेवार व्यक्ति जवाफदेही हुने सिद्धान्त
–जवाफ पुष्टीकरणको सिद्धान्त
–सहुलियत सुविधा वञ्चित गर्ने सिद्धान्त
–पूर्णताको सिद्धान्त
जवाफदेहिताको औचित्य
– पदाधिकारीहरुको पेशागत नैतिकता प्रवद्र्धन गर्न
–सर्वसाधारणको सन्तुष्टि विस्तार गर्न
– सुशासन कायम गर्न
–उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन
–जनसहभागिता वृद्धि गर्न
–कार्यसम्पादनको स्तर बढाउन
–सार्वजनिक साधनको सुरक्षा गर्न
–लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउन
–सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन
–निष्पक्ष प्रशासन सञ्चालन गर्न
–राज्य प्रणालीको वैधता स्थापित गर्न
जवाफदेहिता विस्तारका उपायहरु
–स्पष्ट र मापनयोग्य सूचक स्थापना
–सार्वजनिक सेवा बडापत्रको प्रचलन
– व्यवस्थापनको सक्रियता प्रवद्र्धन
–खुला सूचना प्रणाली
–प्रभावकारी सार्वजनिक प्राप्ति प्रणाली
–विकेन्द्रीकरण र कार्यगत निक्षेपण
–निर्णय तथा कार्यविधिगत सरलीकरण
–आचारसंहिताको निर्माण
–सुशासन प्रवद्र्धनका उपायहरु अवलम्बन
–प्रभावकारी वित्तीय परीक्षण
–निष्पक्ष प्रोत्साहन प्रणाली
–व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरुको प्रत्यक्ष प्रसारण
–विधायकी छानबिन प्रणाली
–स्वतन्त्र अम्वुड्स्म्यानको व्यवस्था
–खोज पत्रकारिता
–नागरिक अभियान्ताहरु
–सूचना प्रविधिको प्रयोग
–सार्वजनिक सुनुवाइ तथा सामाजिक परीक्षण
निष्कर्ष
हाम्रा सार्वजनिक निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिलाई जवाफदेही बनाउन र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन नदिन नागरिकको निरन्तर खबरदारी अनिवार्य छ । नागरिकले शासक तथा प्रशासकहरुलाई निरन्तर प्रश्न गरी जवाफदेहिता प्रवद्र्धन गर्न जरुरी रहेको छ ।

४. सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरु के–के हुन् ? सार्वजनिक खरिदका महत्व र उद्देश्य माथि प्रकाश पार्दै सार्वजनिक खरिदका क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु पहिचान गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–सार्वजनिक निकायले राज्यकोषको प्रयोग गरी कार्यालय व्यवस्थापन, सार्वजनिक सेवा प्रवाह, विकास निर्माण तथा सार्वजनिक हित र प्रयोजनका लागि गर्ने खरिद कार्यलाई नै सार्वजनिक खरिद भनिन्छ ।
–मालसामानको आपूर्ति गर्ने, सेवा करारमा लिने, निर्माण तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य गर्ने वा गराउने, भाडा दर तथा दररेट निर्धारण गर्ने लगायत सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी दिई गरिने जुनसुकै प्रकारको कार्य नै खरिद हो ।
–सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ ले सार्वजनिक निकायले मालसामान, परामर्श सेवा वा अन्य सेवा प्राप्त गर्ने वा कुनै निर्माण कार्य गर्ने वा गराउने कार्यलाई सार्वजनिक खरिद भनेर परिभाषित गरेको छ ।
सार्वजनिक खरिदका सिद्धान्तहरु
–अधिकतम प्रतिफलको सिद्धान्त
–स्वच्छताको सिद्धान्त
–पारदर्शिताको सिद्धान्त
– उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
–समान अवसरको सिद्धान्त
–प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्त
–औचित्यताको सिद्धान्त
–कानुनको परिचालनाको सिद्धान्त
–गुनासो सुनुवाई एवं पुनरावलोकनको सिद्धान्त
–नैतिकताको सिद्धान्त
–आर्थिक अनुशासनको सिद्धान्त
सार्वजनिक खरिदको महत्व
– सार्वजनिक निकायको दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न
–सार्वजनिक स्रोत साधनको सदुपयोग गर्न
–आर्थिक विकासको लक्ष्य हासिल गर्न
–रोजगारी सिर्जना गर्न
– निज क्षेत्रलाई आर्थिक गतिविधिमा समावेश गराउन
–राष्ट्रिय बजेटको कार्यान्वयन गर्न
सार्वजनिक खरिदको उद्देश्य
–खरिद सम्बन्धी कार्यको योजना बनाउनु
–खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउनु
–खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता इमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वसनीयता कायम गर्नु
–तोकिएको समयसीमा भित्रै खरिद गर्नु
–उपयुक्त लागतमा खरिद गरी मितव्ययिता कायम गर्नु
–निर्धारित गुणस्तर कायम गरी आवश्यक तथा उपयुक्त परिमाणमा मात्र खरिद गर्नु
–खरिद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नु
–खरिद सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत गर्नु
–खरिद सम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्नु
–खरिद सम्बन्धी ऐन नियममा समयानुकूल परिवर्तन गर्दै लानु
–सार्वजनिक खरिदका सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्नु
–खरिद कार्यको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु
–खरिद सम्बन्धी कार्यको सर्वसाधारणमा विश्वासनियता प्रवद्र्धन गर्न
सार्वजनिक खरिदमा देखिएका समस्याहरु
–खरिद प्रक्रियाको पूर्ण पालना नहुनु
–बोलपत्रका कागजातहरु सरल भाषामा तयार नहुनु
–व्यवस्थित रूपमा पूर्वतयारी नहुनु
–दातृपक्ष संलग्न आयोजनामा खरिद कानुनलाई छल्ने अभ्यास रहनु
– लागत अनुमान वैज्ञानिक र अध्ययनमा आधारित नहुनु
–दक्ष जनशक्ति र विशेषज्ञ सेवाको अभाव रहनु
–निर्माण व्यवसायमा व्यवसायिकताको विकास नहुनु
–कर्मचारीको क्षमता विकासका कार्यक्रमहरु न्यून हुनु
– प्रतिस्पर्धालाई सङ्कुचित गराउने प्रयास हुनु खरिद कानुनबारे कमजोर, फरक–फरक वा आफ्नै ढंगले बुझाइ हुनु
– खर्चको मापदण्ड स्पष्ट नहुनु र अत्यधिक खरिद हुनु
–सिलबन्दी दरभाउपत्र वा बोलपत्र छल्ने उद्देश्यले खरिद कार्यलाई टुक्रा पार्ने प्रवृत्ति रहनु
–खरिद प्रक्रियामा मिलेमतो गरी बढी तिरेर सरकारी कोषको हानि नोक्सानी पु¥याउनु
–सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबारे खरिद अनुगमन कार्यालयबाट निरन्तर अनुगमन र मूल्यांकन हुन नसक्नु,
– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अवलम्बन हुन नसक्नु
–खरिद कारोबारमा बोलपत्र कागजात र सम्झौता तयार गर्दा नमुना बोलपत्र कागजात प्रयोग नगर्नु
– अनियमितताको अनुगमन गरी दण्डनीय बनाउन नसक्नु
–म्याद थप, भेरिएसन र मूल्यवृद्धि जस्ता विषयमा सार्वजनिक पदाधिकारीबाट कानुन अनुसारको कार्य नभई स्रोतको दुरुपयोग हुनु
–कानुन कार्यान्वयन र परिपालनामा सरकारी पदाधिकारी उदासीन रहनु
– कानुनमा झन्झटिला र जटिल प्रावधान रहनु
– खरिद प्रक्रियामा ओभरसाइड एजेन्सीको सक्रियता बढ्नु
निष्कर्ष
सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कार्यविधि, प्रक्रिया तथा निर्णयलाई अझ बढी खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाई सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा प्रतिस्पर्धा, स्वच्छता, इमानदारिता, जवाफदेहिता र विश्वशनीयता प्रवद्र्धन गरी मितव्ययी तथा विवेकपूर्ण ढङ्गबाट सार्वजनिक खर्चको अधिकतम प्रतिफल हासिल गर्न जरुरी रहेको छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय