२०८१ साउन २१

१. अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्त के–के हुन् ? सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बीचका समानता र भिन्नता केलाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वास्तविक कानुन हो वा होइन आफ्नो राय व्यक्त गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– अन्तर्राष्ट्रिय संगठन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरूको आचरण तथा पारस्परिक सम्बधलाई नियमित र व्यवस्थित गर्ने कानुन नै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जन्मदाता ह्युगो ग्रोगस हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू
संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ तथा महासभाद्वारा जारी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध विषयक घोषणपत्र समेतका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरूलाई देहायबमोजिम प्रस्तुत गर्न सकिन्छ :-
– सार्वभौमिक समानताको सिद्धान्त
– विवादको शान्तिपूर्ण समाधानको सिद्धान्त
– क्षेत्रीय अखण्डता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको सिद्धान्त
– अरूको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्त
– शक्तिको अप्रयोगको सिद्धान्त
–  पारस्परिक सहयोगको सिद्धान्त
–  समानता एवं आत्मनिर्णयको अधिकारको सिद्धान्त
– मानव अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय संरक्षण र प्रवद्र्धनको सिद्धान्त
– अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको परिपालनाको सिद्धान्त
सार्वजनिक र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका समानताहरू
– विकासमा समानता :- क्रमिक रूपले अगाडि बढ्दै गएको
– तत्वमा समानता:- विदेशी तत्व अन्तर निहित हुने
– स्रोतमा समानता :- सन्धि, सम्झौता परम्परा र प्रथा
– कानुनको पालनाको विधिमा समानता :-उल्लंघनमा दण्ड सजाय
– सार्वभौमसत्ताको प्रयोगमा समानता :- राज्यको सार्वभौमसत्तामा निश्चित
– अभिलेखमा समानता :- दुवै लिखित अस्तित्वमा रहेका
सार्वजनिक र निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका भिन्नता
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उद्देश्य सार्वभौमसत्तासम्पन्न राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन बीचको आचरण र सम्बन्धलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्नु हो भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उद्देश्य दुई भिन्न देशका व्यक्तिहरू बीचको देवानी र पारिवारिक मामिलाको सञ्चालन, नियमितता कायम र व्यवस्थापन गर्नु हो ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयवस्तुहरू सार्वभौम राज्यका आर्थिक र राजनीतिक सम्बन्धहरू हुन् भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विषयवस्तुहरू व्यक्तिहरूबीचका सम्पत्ति, पारिवारिक मामिला जस्ता विषयहरू हुन् ।
–  सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोतहरू मुख्य रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता एवं प्रथाहरू हुन भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र राष्ट्रिय कानुनहरू हुन् ।
–  सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका निर्माता आपसी सन्धि सम्झौता वा समझदारी हुन भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका निर्माता सम्बन्धित देशका विधायिकाहरू हुन् ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायद्वारा गरिन्छ भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयन राष्ट्रिय न्यायालयद्वारा गरिन्छ ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा क्षेत्राधिकार छनोटको प्रश्न हुँदैन भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा क्षेत्राधिकार छनोट गर्न सकिन्छ ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विदेशी तत्वको प्रश्न खासै महत्वपूर्ण हँुदैन भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा विदेशी तत्व प्रमुख आधारका रूपमा रहन्छ ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सार्वभौमिक उन्मुक्तिको दाबी गर्न पाइन्छ भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा सार्वभौमिक उन्मुक्तिको दावी गर्न पाइँदैन ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति विश्वव्यापी र सर्वमान्य प्रकृतिको हुन्छ भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रकृति विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न प्रकृतिको हुन्छ ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कानुनको मान्यता सबै मुलुकका लागि समान रहन्छ भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कानुनको मान्यता भिन्न राज्यका लागि भिन्न–भिन्न रहन्छ ।
– सार्वजनिक अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा लागू हुने कानुन पहिले नै निश्चित गरिएको हुन्छ भने निजी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कुन कानुन लागू हुने भन्ने विषय पछि निर्धारण गरिन्छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका वास्तविक कानुन भए/नभएको सम्बन्धमा राय
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वास्तविक कानुन हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका जानकार, जाता एवं विज्ञहरू बीच मतऐक्यता पाइँदैन ।
– कतिपय विद्वानहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई विधिशास्त्रको लुप्त विन्द (फिनिसिङ प्वाइन्ट), कमजोर कानुन एवं स अफ मोरालिटी रूपमा व्याख्या गरेका छन् भन्ने कतिपय विद्वानहरूले बदलिँदो विश्व परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको औचित्य, आवश्यकता एवं महत्व प्रस्ट गर्दै वास्तविक कानुन भएको मत व्यक्त गरेका छन् ।
–  कानुन निर्माण, व्याख्या र कार्यान्वियन पद्धतिको आधारमा विवादहरू यथावत् रहेका छन् ।
– देहायका तथ्य र तर्कका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वास्तविक कानुन हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा वास्तविक कानुन हो भन्ने पक्षमा अभिमत प्रकट गर्दछु :-
–  संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रको धारा २ मा सार्वभौमिक समानता, विवादको शान्तिपूर्ण समाधान, आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू उल्लेख गरिएको छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) को धारा ३८ मा अन्तर्राष्ट्रिय विवादको समाधान अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बमोजिम हुने व्यवस्था गरिएको छ।
– भियना अभिसन्धिको धारा २७ मा कुनै राज्यले राष्ट्रिय कानुनको कारण देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न असक्षम रहेको दाबी गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
– संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको निर्णय नमान्ने पक्षउपर सुरक्षा परिषद्ले कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना वा उल्लंघन भएको अवस्थामा शक्तिको प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा गरिएको छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुन प्राकृतिक कानुन तथा नेचुरल रिजन हो ।
– सामाजिक आवश्यकताको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको पालना गर्नु बाध्यात्मक हुन्छ ।
–  अन्तर्राष्ट्रिय कानुन The will of International Community हो ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको प्रमुख स्रोत सन्धि सम्झौता तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन निर्माणका आफ्नै विधि छन्।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने आफ्नै किसिमको कार्यपालिका छ । जस्तो– महासभा महासचिव सुरक्षा परिषद् अन्य अन्तर्राष्ट्रिय संगठन ।
– कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिका अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय पनि छ, जसको निर्णय बाध्यकारी हुन्छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको सम्बन्धमा विभिन्न मुलुकहरूले आफ्नो देशको संविधानमा उल्लेख गर्ने गरेका छन् । जस्तो– नेपालको परराष्ट्र नीति अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा आधारित हुने, सन्धि ऐन–२०४७
– संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९०–१९९९ लाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दशकका रूपमा मनाएर यसको महत्वलाई थप पुस्ट्याइँ गर्न खोजेको देखिन्छ ।
निष्कर्ष
अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्यलाई संयमित, अनुशासित, मर्यादित, गतिशील र व्यवस्थित तुल्याउनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन लागू गरिन्छ ।

२. बैंक ग्यारेन्टीका प्रकारहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  बैंक वा वित्तीय संस्थाद्वारा गरिने प्रतिज्ञा जसमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले कुनै तेस्रो पक्षसँगको दायित्व भुक्तानी नगरेमा वा भुक्तानी गर्न असफल भएमा तेस्रो पक्षलाई भुक्तानी गर्ने दायित्व बैंकले स्वीकार गरेको हुन्छ भने त्यसलाई बैंक ग्यारेन्टी भनिन्छ।
– यो बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरकोषमा आधारित कारोबार हो ।
– यसमा निवेदक वा ग्राहक, जारी गर्ने बैंक तथा लाभकर्ता गरी तीन वटा पक्षहरू संलग्न हुन्छन् ।
बैंक ग्यारेन्टीका प्रकारहरू
(क) बोलपत्र जमानत :- बोलकबोल प्रतिस्पर्धामा भाग लिनका लागि बोलपत्रसाथ पेस गर्न आवश्यक जमानत नै बोलपत्र जमानत हो, यसको म्याद सामान्यतया ३ महिनाको हुन्छ ।
(ख) कार्यसम्पादन जमानत :- बोलपत्र स्वीकृत भएपछि ठेक्काद्वारा तोकिएको कार्य सम्पन्न गर्नुअघि पेस गरिने जमानत नै कार्यसम्पादन जमानत हो । यसको म्याद सामान्यतया १ वर्षको हुन्छ।
(ग) अग्रिम भुक्तानी वा पेस्की जमानत :- कामको जिम्मा लिने पक्षलाई कार्यसम्पादन गर्ने समयमा आवश्यक नगद व्यवस्थापन तथा सामग्री खरिद गर्नका लागि पेस्की रकम उपलब्ध गराउनका लागि जारी गरिने जमानत अग्रिम भुक्तानी जमानत हो । यसको म्याद सामान्यतया १ वर्षको हुन्छ ।
(घ) धरौटी जमानत :- धरौटी स्वरूप रकम जम्मा गर्नुको सट्टा पेस गरिने जमानतलाई धरौटी जमानत भनिन्छ ।
(ङ) वित्तीय जमानत :- बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्ना नियमित ग्राहकको अनुरोधमा अर्को बैंक वित्तीय संस्थालाई कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन जारी गरेको जमानत नै वित्तीय जमानत हो ।
(च) अन्य जमानत
–बन्डेड हाउस जमानत
–काउन्टर जमानत
– क्रेडिट पर्चेज ग्यारेन्टी
– डिफर्ट पेमेन्ट ग्यारेन्टी
– सिपिङ ग्यारेन्टी
निष्कर्ष
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको तर्फबाट जमानतपत्र जारी गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था बमोजिम ग्राहकका आवश्यकता पूरा गर्न, विकास निर्माणका कार्यहरू समयमै सम्पन्न गर्न, निर्माण व्यवसायीलाई कामप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन बैंक जमानत जारी गरिन्छ ।

३. कुन–कुन विषयको कार्यान्वयन गर्न सन्धि गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ? सन्धि निर्माण प्रक्रियाको विस्तृतमा चर्चा गर्दै नेपालमा सन्धि निर्माणका सम्बन्धमा देखिएका कमजोरीहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–दुई वा दुई भन्दा बढी राज्यहरू वा कुनै राज्य र अन्तरसरकारी संगठन बीच लिखित रूपमा सम्पन्न भएको सम्झौता नै सन्धि हो।
–सुरक्षा र सामरिक सम्बन्ध तथा नेपाल राज्यसँगको सिमानासँग सम्बन्धित सन्धि दुवै सदनको दुई तिहाइ बहुमतले तथा राज्यलाई गम्भीर, व्यापक वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि सम्झौताहरू प्रतिनिधिसभाको साधारण बहुमतबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ ।
–समानता र पारस्परिक हितको आधारमा सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
सन्धि प्रारम्भ गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सकिने विषयहरू
– प्रचलित कानुन
– संघीय संसद्को संकल्प प्रस्ताव
–सर्वोच्च अदालतको फैसला
–संवैधानिक आयोगको सिफारिस
–वार्षिक नीति, बजेट, आवधिक योजना, कार्ययोजना वा पूर्वाधार विकास आयोजना
– संयुक्त राष्ट्र संघको महासभा तथा सुरक्षा परिषद्बाट पारित प्रस्ताव वा घोषणा
–मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक पुनरावलोकन अन्तर्गत नेपाललाई प्राप्त सिफारिस
–नेपाल पक्ष रहेको सन्धिअन्तर्गतको संयन्त्रको सिफारिस तथा टिप्पणी, द्विपक्षीय बैठक वा भेटघाटमा भएको समझदारी
–अन्तर्राष्ट्रिय बैठक, सभा वा सम्मेलनको आह्वान,
– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
सन्धि सम्बन्धि संवैधानिक व्यवस्था
सन्धि निर्माण प्रक्रिया
(क) कूटनीतिक तयारी र मस्यौदा तर्जुमा
–द्विपक्षीय सन्धि सम्झौताको हकमा प्रस्ताव राख्ने पक्ष एवं सक्षम पक्षले मस्यौदा तर्जुमा गर्ने गरेको
–बुहपक्षीय सन्धिको हकमा विशेषज्ञ समितिले मस्यौदा गर्ने गरेको
(ख) प्रारम्भिक अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गर्ने
– सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रारम्भिक र विस्तृत अध्ययन गर्नुपर्ने
–कानुन, परराष्ट्र तथा सरोकारवाला मन्त्रालय वा निकायको प्रतिनिधि र विषय विज्ञ रहेको अध्ययन टोली गठन गर्न सकिने
(ग) प्रतिनिधिको मनोनयन
–सन्धि गर्ने प्रत्येक राज्यको अन्तरनिहित अधिकार
–राज्यले संवैधानिक रित पुर्‍याई प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने
–वार्ता गर्न, सन्धिको अन्तिम मस्यौदा वा प्रामाणिक प्रति स्वीकार गर्न वा सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी दिई जारी गरिएको अधिकारपत्रलाई पूर्णाधिकार भनिने
–भियना अभिसन्धि र नेपाल सन्धि ऐन–२०४७ अनुसार देहायका व्यक्तिलाई पुर्णाधिकार रहने
– राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुख
– परराष्ट्रमन्त्री
–सम्बन्धित देशको राजदूत
– सम्मेलनका लागि नियुक्त प्रतिनिधि
(घ) सन्धिवार्ता एवं मस्यौदाको अंगिकार
–विभिन्न पक्षहरूबीच वार्ता गरिने
– दफावार छलफल गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने
–प्रारम्भिक भाग, सारवान भाग र अन्तिम भागको संरचनामा मस्यौदा तयार हुने
(ङ) मस्यौदाको प्रमाणीकरण
–अन्तिम रूप दिइएको कुरालाई प्रमाणित गर्ने
(च) सन्धिमा हस्ताक्षर
– अधिकारप्राप्त प्रतिनिधिद्वारा निशर्त र स–सर्त हस्ताक्षर गरिने
– द्विपक्षीय सन्धिको हकमा प्रारम्भिक वा सुनिश्चित हस्ताक्षर गर्न सकिने
– बहुपक्षीय सन्धिको हकमा अन्तिम, प्रारम्भिक वा सामान्य हस्ताक्षर गर्न सकिने
–अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्ने गरी कुनै बहुपक्षीय सन्धिमा तोकिएको अवधि र स्थानमा गरिने हस्ताक्षरलाई सामान्य हस्ताक्षर भनिने
–नेपाल वा नेपाल सरकारको हकमा कुनै सन्धि लागू हुने सहमति व्यक्त गर्न त्यस्तो सन्धिमा गरिने हस्ताक्षरलाई सुनिश्चित हस्ताक्षर भनिने
– सन्धिको अन्तिम मस्यौदामा नेपाल वा नेपाल सरकारको तर्फबाट पछि सुनिश्चित हस्ताक्षर, लिखतको आदान–प्रदान, अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थनको माध्यमबाट सन्धि लागू हुने गरी सहमति व्यक्त गर्न गरिने हस्ताक्षरलाई प्रारम्भिक हस्ताक्षर भनिने
– सन्धिको अन्तिम मस्यौदालाई आधिकारिता प्रदान गर्न गरिने हस्ताक्षरलाई अन्तिम हस्ताक्षर भनिने
(छ) अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति र समर्थन
–नेपालको संविधानको धारा २७९ बमोजिम हुने
–राष्ट्रको व्यवस्थापिकाद्वारा सहमति जनाउने कार्यलाई अनुमोदन भनिने
–निर्धारित समयभित्र हस्ताक्षर नगरेको बहुपक्षीय सन्धिको पक्ष बन्ने उपायलाई सम्मिलन भनिने
–संघीय संसद्मा प्रस्ताव पेस गर्दा देहायका विवरण समावेश गर्नुपर्ने :-
–सन्धिको उद्देश्य र भएका मुख्य–मुख्य व्यवस्था
–नेपाल पक्ष हुनुपर्ने कारण तथा औचित्य, सन्धिबाट हुने फाइदा र निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्व
–सन्धि कार्यान्वयन गर्न छुट्टै कानुन बनाउनु पर्ने वा नपर्ने र पर्ने भए सोको विवरण
– बहुपक्षीय सन्धिका पक्ष भइसकेका मुलुकको नाम र संख्या
–सन्धिमा आरक्षण राख्नुपर्ने भएमा त्यसको कारण र उक्त आरक्षण वा घोषणाको मस्यौदा
–प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदन र विस्तृत अध्ययनको प्रतिवेदन
– सन्धिको सम्बन्धमा सन्धिअन्तर्गतको संयन्त्रले कुनै व्याख्या वा धारणा व्यक्त गरेको भए त्यस्तो व्याख्या वा धारणा
–नेपाली भाषामा गरिएको अनुवादको प्रति
(ज) आरक्षित अधिकारको प्रयोग
–बहुपक्षीय सन्धिमा हस्ताक्षर गर्दा वा त्यस्तो सन्धिलाई अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थन गर्दा कुनै पक्षले सो सन्धिको प्रावधान आफूलाई लागू नहुने गरी घोषणालाई आरक्षण भनिने
– कुनै मुलुकले सो सन्धिको कुनै प्रावधान आफूलाई लागू नहुने गरी एकतर्फी रूपमा घोषणा गर्न सक्ने
(झ) अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थनको जानकारी दिने
–संघीय संसद्बाट अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थनको प्रस्ताव पारित भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत सन्धिको व्यवस्था बमोजिम त्यसको सूचना सम्बन्धित पक्ष वा अभिलेख अधिकारीलाई दिनुपर्ने
(ञ) सन्धिको संकलन
–अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हुने
(ट) सन्धिको प्रारम्भ
–सन्धिमै उल्लेख गरिने
– उल्लेख नभएको भए हस्ताक्षर गरेकै दिनबाट लागू हुने
–अनुमोदन, सम्मिलन, स्विकृति वा समर्थनको सर्तमा हस्ताक्षर गरिएको भए सो भएपछि हुने
(ठ) सन्धिको दर्ता एवं प्रकाशन
– गोप्यताको अन्त्य हुने
–लिग अफ नेसनबाट शुरु भएको
–नेपाल राजपत्रमा भाग ६ मा प्रकाशित हुने
–कानुन मन्त्रालयले नेपाल पक्ष भएका सन्धिहरू आवधिक रूपमा ट्रिट्री सिरिजमा प्रकाशन गर्नुपर्ने
–संयुक्त राष्ट्रसंघको दफा १०२ बमोजिम संयुक्त राष्ट्रसंघ वा सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संगठनको सचिवालयमा दर्ता गराउन परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पठाउनुपर्ने
(ड) सन्धिको कार्यान्वयन
–भियना अभिसन्धिमा उल्लेख भएको
–संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमा उल्लेख भएको
–यसको अक्षरश पालना गर्नुपर्ने
(ढ) सन्धिको अन्त्य
सन्धिको अन्त्य निम्नानुसार दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ :-
–कानुनी कार्यबाट
–उद्देश्य पूरा भएमा
–समावधि पूरा भएमा
–कार्यान्वयन असम्भव भएमा
–परिस्थितिमा आधारभूत परिवर्तन भएमा
– नयाँ मान्यता प्रतिपादन भएमा
–निर्धारित संख्या नरहेमा
–पक्षको कार्यबाट
–नवीकरण नभएमा
–परित्याग गरिएमा
–खारेज गरिएमा
–युद्ध भएमा
–अलग भएमा
–कुनै सन्धि समाप्त गर्ने उद्देश्यले अर्को सन्धि भएमा
सन्धि निर्माणमा देखिएका समस्याहरू
–नेपाल सन्धिको पक्ष बन्नुपर्ने कारण र औचित्य तथा सन्धिको पक्ष हुँदा वा नहुँदा नेपाललाई पुग्ने फाइदा वा बेफाइदाका सम्बन्धमा पर्याप्त अध्ययन नभएको
– सन्धिको पक्ष हुँदा नेपाललाई प्राप्त हुने अवसर र चुनौतीका बारेमा प्रस्टता नभएको
–नेपालका तर्फबाट राष्ट्रिय हितको सम्बन्धमा स्पष्ट अडान वा धारणा प्रस्तुत गर्न नसकिएको
–सन्धिको पक्ष हुँदा वा नहुँदा नेपाललाई पर्न सक्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन असर वा प्रभाव सन्धिको पक्ष हुँदा नेपालले व्यहोर्नुपर्ने आर्थिक तथा अन्य दायित्वका विषयमा स्पष्टता नभएको
– सन्धिको कार्यान्वयन गर्न प्रचलित कानुनमा संशोधन गर्न वा नयाँ कानुन बनाउन तदारुकता नदेखिएको
–सन्धिको कार्यान्वयन गर्दा संस्थागत सुधार वा नयाँ संरचना आवश्यक पर्ने वा नपर्ने सम्बन्धमा गम्भीरता नदेखिएको
–सन्धिमा आरक्षण राख्न वा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न सकिने भएमा आरक्षण राख्न वा व्याख्यात्मक घोषणा गर्न पर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल नभएको
– सरोकारवालाहरूसँग छलफल वा परामर्श नहुने गरेको
–सन्धिसँग सम्बन्धित प्रोटोकल वा संशोधन भए तिनीहरूको समेत सम्भावित प्रभावका बारेमा ध्यान नदिएको
–सन्धिको व्यवस्था संविधान प्रचलित कानुनसँग बाझिए वा नबाझिएको वा सर्वोच्च अदालतबाट तत्सम्बन्धमा प्रतिपादित नजिरको सम्बन्धमा ध्यान दिन नसकिएको
निष्कर्ष
सन्धिको व्यवस्था प्रचलित कानुनसँग बाझिएमा सन्धिको व्यवस्था नै लागू हुने सन्धि ऐन–२०४७ मा व्यवस्था गरिएको छ। मुलुकको राष्ट्रिय हित र आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै सन्धि गर्नुपर्दछ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय