२०८१ साउन १४

१. राज्यका निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिहरुको के महत्व रहेको छ ? राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिको विशेषताहरु उल्लेख गर्दै यसको कार्यान्वयनमा देखापरेका समस्या र समाधानका उपायहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  सरकारले भविष्यमा सञ्चालन गर्ने गतिविधिको मार्गदर्शन नै राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्त हुन् ।
–  राज्यका नीति र निर्देशक सिद्धान्तलाई नागरिकका अधिकार र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने माध्यम हुन् ।
निर्देशक सिद्धान्त एवं नीतिको महत्व
–  जनआकांक्षा एवं जनभावना अनुसार शासन सञ्चालन गर्न
–  लोक कल्याणकारी राज्यको सुनिश्चितता गर्न
–  सामाजिक न्यायको प्रवद्र्धन गर्न
–  राज्यद्वारा सञ्चालित क्रियाकलापले बैधानिकता प्रदान गर्न
–  दीर्घकालीन नीति र योजना बनाउन सहजता प्रदान गर्न
–  नीतिगत स्थिरता कायम गर्न
–  कमजोर वर्गका लागि राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक न्यायको कानुनी व्यवस्था गर्न
–  वितरणमुखी न्यायको सुनिश्चित गर्न
–  राष्ट्रिय प्राथमिकता निर्धारण गर्न
–  भविष्यका राज्यका क्रियाकलापलाई वैधानिकता प्रदान गर्न
–  नागरिकलाई अवसर र निजहरूको मर्यादा, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता सुनिश्चित गर्न
–  राज्यलाई लोक कल्याणकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी र कर्तव्य उन्मुख बनाउन
–  राज्य सञ्चालनमा सरकारलाई मार्गदर्शन गर्न
–  शासनमा वैधता प्रदान गर्न
–  उपलब्ध साधन स्रोतको न्यायोचित वितरण गर्न
–  नागरिकलाई सक्षम बनाउन
निर्देशक सिद्धान्त एवं राज्यका नीतिका विशेषताहरु
–  संविधानको मर्म र विवेक
–  राज्यको स्रोत साधनको अवस्था तथा प्रशासनिक आर्थिक क्षमताको आधारमा कानुन बनाएर क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सकिने अधिकार
–  राज्यको प्रतिज्ञाका रूपमा रहेका
–  भविष्यदर्शी हुने
–  न्यायिक पुनरावलोकनबाट बाहिर हुने
–  राज्य सञ्चालनका मार्गदर्शन
–  बन्धनकारी नहुने
–  उल्लंघनको परिणाम राजनीतिक मात्र हुने
–  व्यापक क्षेत्र
–  राज्यको तर्फबाट व्यक्त संवैधानिक प्रतिवद्धता
–  राज्यका उद्देश्य र प्राथामिकताहरू उल्लेख गरिएको
–  भविष्य उन्मुख दृष्टिकोण
–  लोक कल्याणकारी राज्यको मान्यतामा आधारित
–  उल्लंघनको परिणाम कानुनी सजाय नहुने
कार्यान्वयनमा देखा परेका समस्याहरु
–  सरकारको स्थिरता नरहनु
–  सरकारको प्राथमिकता बारम्बार परिवर्तन हुनु
–  समयमा आवश्यक कानुन र संरचना तयार नहुनु
–  नागरिक समाजले पर्याप्त दबाब सिर्जना गर्न नसक्नु
–  तीन तहको सरकारबीच प्राथामिकीकरणमा एकरूपता नहुनु
–  तीन तहका सरकारबीच आवश्यक समन्वयको कमी
–  आन्तरिक स्रोतको पर्याप्त पहिचान र परिचालन हुन नसक्नु
–  संसदीय अनुगमन कमजोर
–  प्रशासनिक खर्च दिन प्रतिदिन बढ्नु
–  क्षेत्रगत नीति र योजना निर्माणमा यसको कम अवलम्बन
–  विविधता भएको समाजमा एकै प्रकारको नीति लागू गर्न प्रयास गर्नु
–  परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नचाहने सामाजिक प्रवृत्ति
–  नेपालको असन्तुलित जनसांख्यिक वितरण असन्तुलन हुनु
–  विकासमा नागरिक परिचालन कमजोर
समाधानका उपायहरु
–  नीति र योजना तयार र कार्यान्वयन गर्दा प्राथामिकरण गर्ने
–  विकासमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने
–  आवश्यक कानुन तर्जुमा गरेर बाध्यकारी बनाउने
–  आर्थिक विकासको दरलाई तीव्र बनाउने
–  बसाइँ सराइलाई व्यवस्थित गर्ने
–  अदालतको निर्देशात्मक आदेश र व्याख्याको पालनामा जोड दिने
–  सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणमा थप लगानी गर्ने
–  संसदीय अनुगमन प्रभावकारी बनाउने
–  विकास निर्माणका काममा आन्तरिक स्रोतको परिचालनमा जोड दिने
–  प्रशासनिक खर्च कम गर्ने
–  सरकारका तहहरूबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने
निष्कर्ष
राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्र मुलुकमा दिगो शान्ति, सुशासन, सामाजिक न्याय, समतामूलक समाज निर्माण, विकास र समृद्धिको संवैधानिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२. स–सर्त अनुदान भनेको के हो ? स–सर्त अनुदानका उद्देश्य तथा यसको डिजाइन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषय उल्लेख गर्दै स–सर्त अनुदानका चुनौती एवं समस्या पहिचान गर्नुहोस् ।
स–सर्त अनुदानको परिचय
–  एक तहको सरकारले अर्को तहको सरकारलाई स–सर्त प्रयोग गर्ने गरी रकमको हस्तान्तण गर्नु स–सर्त अनुदान हो ।
–  प्रदेश वा स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरिएको वा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रित गरिएको मुलुकहरूमा स–सर्त अनुदानको अभ्यास गरिन्छ ।
–  यस्तो अनुदान प्रतिस्पर्धी परियोजना अनुदान वा सामान्य ब्लक अनुदानको स्वरुपमा दिइन्छ ।
–  यस्तो अनुदानका सर्तहरू वित्तीय वा सारवान प्रकृतिका हुन सक्छन् ।
–  माथिल्लो तहको सरकारले राष्ट्रिय नीतिका परिलक्षित उद्देश्य प्राप्ति तर्फ तल्लो तहको सरकारलाई प्रतिक्रियात्मक ढंगले प्रेरित गर्न यस्तो अनुदानको प्रयोग गर्दछ ।
सशर्त अनुदानका उद्देश्यहरु
–  आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको बाँकी काम पूरा गर्नु र क्षेत्रीय विभेदलाई संवोधन गर्नु
–  प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट राष्ट्रिय तहमा सूचना संप्रेषण गर्नु
–  कार्यसम्पादन तथा लागत प्रभावकारीता अभिवृद्धि गर्नु
–  चुहावट नियन्त्रण वा जोखिम न्यूनीकरण गर्नु
–  अन्तरसरकारी समन्वय गर्नु
–  कमजोर संस्थाहरूलाई सहयोग गर्नु
–  तल्लो तहको सरकारको कार्यसम्पादनमा अपेक्षित सुधार गर्नु
–  सार्वजनिक लगानीको प्रभावकारीता बढाउनु
–  आयोजना अनुदानमा वातावरणीय मापदण्ड समावेश गर्नु
–  सेवा प्रवाहको अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय मानक, बेन्चमार्क वा गुणस्तर कायम गर्नु
–  अन्तर्राष्ट्रिय/राष्ट्रिय/प्रादेशिक प्रतिवद्धता अनुसार कुनै निश्चित वर्ग र क्षेत्रको समग्र वा निश्चित विषयगत क्षेत्रको विकास गर्ने उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्ने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नु
–  पूर्वाधार विकासको निश्चित राष्ट्रिय मानक वा लक्ष्य हासिल गर्नु
स–सर्त अनुदानको डिजाइन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने विषयहरु
–  संघीय र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबीचको सहयोग र समन्वय
–  कार्यसम्पादनमा सुधार ल्याउने विशेषतायुक्त डिजाइन
–  कार्यसम्पादन मापनका वस्तुगत तथा विश्वासनीय मापक र प्रतिवेदन प्रणाली
–  प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादन अनुगमन र मूल्यांकनको सुदृढ तथा स्वतन्त्र संस्थागत व्यवस्था
–  सर्त पालना गर्न प्रोत्साहित गर्ने संस्थागत संयन्त्रको सिर्जना गर्ने
–  वित्त मामिलामा अन्तरसरकारी द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने ढाँचा निर्माण
स–सर्त अनुदानका चुनौतीहरु
–  प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वायत्तताको सम्मान गर्नु
–  प्रोत्साहनमा सिर्जना हुने विकृति, नैतिक जोखिम र प्रतिकूल छनोट
–  फरक वातावरणमा सर्त निर्धारण
–  सर्त कार्यान्वयन र अनुगमन
स–सर्त अनुदानका समस्याहरु
–  समानीकरण अनुदान र स–सर्त अनुदान सम्बन्धमा संविधान प्रदत्त आयोगको जिम्मेवारी अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले संकुचन गरेको
–  नेपालमा स–सर्त अनुदान उद्देश्यमूलक ढङ्गले अभ्यास नगरिएको
– स–सर्त, समपूरक र विशेष अनुदान आबद्ध वा स–सर्र्त अनुदानको अनुपात उच्च भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको स्वायत्तता सङ्कुचित भएको
–  स–सर्त अनुदानबाट धेरै संख्याका थोरै–थोरै बजेटमा सञ्चालित कार्यक्रम तथा आयोजाहरूले स–सर्त अनुदानको निहित उद्देश्य प्राप्तिमा सहयोग गर्ने अवस्था नदेखिएको
–  प्रदेशबाट स–साना आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिएको
–  निर्धारण गरिएका सबैजसो सर्तहरू कार्यविधिगत प्रकृतिको रहेको
–  सर्तहरू नतिजामूलक नभएको
–  स–सर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपना देखिएको
– अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को भूमिका प्रभावकारी नदेखिएको
– स–सर्त अनुदानबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरूको अनुगमन तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनको प्रभावकारी व्यवस्था नभएको

३. नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी आ.व. २०८१/०८२ का विशेषताको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  निर्माण क्षेत्रलाई दिइएको सुविधा, असल कर्जामा गर्नुपर्ने नोक्सानीको व्यवस्थाको सीमा कम, पुँजी कोषमा गणना हुने गरी नयाँ व्यवस्था, संस्थागत सेयर कर्जाको सीमा खारेज, कालोसूचीमा लचक नीति, वैदेशिक रोजगारीमा जाने बिनाधितो कर्जासम्बन्धी व्यवस्था र क्षेत्रगत रूपमा जाने कर्जामा प्रोत्साहन गर्ने नीतिले यो वर्ष कर्जा विस्तार उल्लेख्य हुने अपेक्षा गरिएको छ।
– मौद्रिक नीतिको सञ्चालन लक्ष्यका रूपमा अन्तरबैंक दरलाई लिई तरलता व्यवस्थापन गर्ने मौद्रिक नीतिको रणनीति रहेको छ।
विद्यमान मौद्रिक नीतिका विशेषताहरु
–  सजगतापूर्ण लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई निरन्तरता
– उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह र कर्जाको गुणस्तरमा जोड दिइएको
– मुद्रास्फितिलाई ५ प्रतिशतको हाराहारीमा राखिने
– कम्तीमा ७ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने सञ्चिति कायम राख्ने लक्ष्य लिइएको
–  विस्तृत मुद्रा प्रदायकको वृद्धिदर १२ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जादर १२ दशमलव ५ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण रहेको
– ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमाको बैंकदर ६ दशमलव ५ प्रतिशत र नीतिगत दर ५ प्रतिशत कायम गरिएको
– बैंक वित्तीय संस्थाले कायम गर्नुपर्ने अनिवार्य नगद अनुपात ४ प्रतिशत र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत राखिएको
– असल कर्जामा गर्नुपर्ने कर्जा नोक्सानी व्यवस्था १ दशमलव १ प्रतिशत कायम गरिएको
– आरआरपीको सीमा अधिकतम २ करोड ५० लाख कायम गरिएको
– निर्माण व्यवसायीहरुलाई प्रवाह गरिएको साँवा ब्याज तिर्ने अवधि २०८१ मंसिर मसान्तसम्म थप गरिने
– निर्माण व्यवसायीलाई चेक अनादर भएको आधारमा मात्र कालोसूचीमा समावेश नगरिने
– नेपाल सरकारबाट निर्माण व्यवसायीको निर्माणकार्यको म्याद नवीकरण भएमा बैंक ग्यारेन्टीसमेत नवीकरण हुन सक्ने
– जोइन्ट भेन्चरमा संलग्न कुनै पार्टनर कालो सूचीमा भएको कारण अन्य जेभी पार्टनरको बैंकिङ कारबाहीमा असर नपर्ने व्यवस्था गरिने
– चेक अनादरलाई मात्र आधार मानी कालोसूचीमा राख्ने खाता रोक्का गर्ने खाता रोक्का राख्ने लगायतका व्यवस्था परिमार्जन गरिने
–  प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटलले लगानी गरेको संस्था कर्जा चुक्ता नगरी कालोसूचीमा पर्ने भएमा लगानी गर्ने प्राइभेट इक्विटी तथा भेन्चर क्यापिटल कालोसूचीमा नपर्ने व्यवस्था गरिने
–  निस्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जा नियमित भइसकेको अवस्थामा ६ महिनासम्म सुक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गरी सो अवधिपछि मात्र असल वर्गमा वर्गीकरण गरिने
–  बैंक वित्तीय संस्थाहरुको २०८१ असार मसान्तसम्मको ब्याज २०८१ साउन मसान्तसम्म प्राप्त भएमा आ.व. २०८०÷०८१ मा आम्दानी बाँध्न पाउने व्वस्था गरिने
–  संस्थागततर्फ मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितोमा प्रवाह गरिने कर्जा प्रवाह गर्ने कर्जाको विद्यमान अधिकतम २० करोड रुपियाँको सीमा खारेज गरिने
– परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज भुक्तानी गरी कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिने
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को प्रयोग बढाउँदै लग्ने, विद्युतीय मुद्राको प्रारूप तयार पार्ने, केन्द्रीय ग्राहक पहिचान प्रणाली (केवाईसी) निर्माण गर्ने, राष्ट्रिय भुक्तानी स्वीच पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनेजस्ता योजना अघि सारिएको
– घरेलु, साना एवं मझौला उद्यममा प्रवाह हुने कर्जाको व्यवस्था पुनरावलोकन गरी कृषिका लागि सहयोगी उद्योग, कृषि औजार उत्पादन, सूचना प्रविधि, पर्यटनलगायत आन्तरिक उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगलाई पनि सस्तो कर्जा दिने घोषणा गरिएको
–  साढे १२ प्रतिशत कर्जा विस्तारको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसमेत लिइएको
निष्कर्ष
 नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सटही, बैंकले राष्ट्र बैंकबाट लिने ऋणको ब्याजदर, चालू पुँजी कर्जा मार्गदर्शन, घर–जग्गा, सेयर कारोबार र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालन मुनाफा वृद्धिसम्बन्धी व्यवस्थामा खुकुलो नीति लिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

४. संसदीय समितिको आवश्यकता माथि प्रकाश पार्दै सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरणमा संसदीय समितिको भूमिका एवं संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सार्वजनिक स्रोत साधनलाई जनइच्छा अनुरूप प्रयोग गराउन सरकारलाई सल्लाह दिन, सचेत गराउन र निगरानी गर्न गठन हुने संवैधानिक संयन्त्रलाई संसदीय समिति भनिन्छ ।
–  सार्वजनिक जवाफदेहिता र राज्यको प्रभावकारीता बढाउनु नै यस्ता समितिहरूको मुख्य उद्देश्य हुन्
– नेपालको संविधानको भाग ८ धारा ९७ ले प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रिय सभाले विभिन्न समितिहरू गठन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संसदीय समितिको आवश्यकता
–  विषयगत विशेषज्ञताका आधारमा कानुन निर्माण गर्न
– सानो संख्यामा रहने भएकाले गहन तरिकाले छलफल गर्न
– सम्मतिपूर्ण निर्णय प्रक्रियाको विकास गर्न
– लक्षित विषयमा सहज तरिकाले अन्तरक्रिया गर्न
– ह्वीप नलाग्ने भएकाले खुला तरिकाले छलफल गर्न
–  समितिको वैठक वर्षैभर नै चालू रहन सक्ने भएकाले सहज तरिकाले संसदीय काम–कारबाही अगाडि बढाउन
– कार्यकारीका काम उपर निगरानी राख्न
–  कार्यकारी निकायहरुमा उत्तरदायित्व प्रवर्द्धन गर्नर्

– राजनीतिक सहमतिपूर्ण संस्कृतिको विकास गर्न
– विशेषज्ञको सुझाव लिन
– विचाराधीन विधेयकहरु सहमति कायम गरी कानुन निर्माण प्रक्रियालाई शीघ्रता प्रदान गर्न
सार्वजनिक प्रशासनको सबलीकरणमा संसदीय समितिको भूमिका
– सार्वजनिक प्रशासनलाई उत्तरदायी बनाउन
–  सार्वजनिक प्रशासनलाई सुपरीवेक्षण गरी आवश्यक निर्देशन दिन
–  सार्वजनिक प्रशासनलाई आवश्यक पर्ने कानुनी संरचना र आधारहरू तयार गर्न
–  आर्थिक अनुशासन कायम गर्न र बेरुजु घटाउन सहयोग गर्न
–  सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पुयाउन
– कानुनको शासन कायम गर्न क्रियाशील रहन
–  निर्णयको प्रभावकारिता वृद्धि गर्न
– अपेक्षित उपलब्धिको प्रभावकारिता मापन गर्न
– प्रशासनमा गर्नुपर्ने समसामयिक सुधारका विषयमा सरकारलाई निर्देशन दिन
–  पारदर्शिता अभिवृद्धिमा सघाउ पुर्‍याउन
संसदीय समितिलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
–  सरकारले दिएका आश्वासनप्रति अति संवेदनशील हुनुपर्ने
– विधेयक पेस गर्नु अघि व्यापक छलफल र विश्लेषण गर्नुपर्ने
– स्वार्थ समूहको दबाबमा परी विधेयक पेस गर्न नहुने
–  समितिबाट प्राप्त सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन योजना सहित पहल गर्नुपर्ने
–  समावेशी र समानुपातिक आधारमा समितिमा प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिता गर्ने
– सदस्य संख्या सीमित गर्ने
– सांसदहरू दलीय प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने
– संसद् चलेका समयमा सदस्यहरूको अनिवार्य उपस्थितिमा जोड दिने
– साधन स्रोतको पर्याप्त व्यवस्था गर्ने
–  समितिमा विषय विज्ञ र अनुभवी तथा योग्य सदस्य छनोट गर्नुपर्ने
– विज्ञ र वरिष्ठ सदस्यलाई समितिको नेतृत्व दिने
– कार्यक्षेत्रमा रहेको दोहोरोपन हटाउने
– समिति सदस्यहरूको मूल्याङ्कन गर्ने परिपाटी बसाल्ने
– अनौपचारिक कार्यविधिको अवलम्बन गर्ने
निष्कर्ष
आधुनिक लोकत्रान्त्रिक शासन व्यवस्थामा प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र निगरानी गर्ने कार्यमा सहयोग गरेर संसद्लाई सक्षम, सबल र प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिको महत्वपूर्ण रहेको पाइन्छ ।

५. सामाजिक न्यायका लक्षित वर्ग को–को हुन् ? सामाजिक न्यायका उद्देश्यहरुको चर्चा सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– उपलब्ध स्रोत साधन वा लाभ र अवसरको न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रिया वा प्रणाली नै सामाजिक न्याय हो ।
– सामाजिक न्याय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था र मानवअधिकारको अवधारणा र अभिष्ट हो ।
सामाजिक न्यायका लक्षित वर्ग
– सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पीछडिएका वर्ग
– महिला
– दलित
– आदिवासी
– आदिवासी जनजाति
– मधेशी
– थारू
– मुस्लिम
– उत्पीडित तथा पीछडा वर्ग
– अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत वर्ग
–  किसान तथा श्रमिक
–  युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक
– लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्य
– अपाङ्गता भएका व्यक्ति
– गर्भावस्थाका व्यक्ति
– अशक्त वा असहा
– पीछडिएको क्षेत्रका नागरिक
– आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्य
– लोपोन्मुख समुदायका नागरिक
– द्वन्द्वपीडित
सामाजिक न्यायका उद्देश्यहरु
–  समानताको सिद्धान्तलाई मूर्तरूप दिनु
–  समतामूलक र न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु
–  स्रोत, साधन र अधिकारको न्यायपूर्ण र समानुपातिक वितरण गर्नु
–  लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप शासन सञ्चालन गर्नु
–  मानवअधिकारको प्रवद्र्धन गर्नु
– जनताको जीवनस्तर उकास्नु
–  शासकीय अभ्यास र विकास गतिविधिमा जनसहभागिता अभिवृद्धि गर्नु
–  सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्नु
– सामाजिक सद्भाव कायम राख्नु
– समाजमा पछि परेका वा पारिएका वर्गलाई मूल धारमा ल्याउन सहयोग पु¥याउनु
– विषमता, असमानता, भेदभाव र वर्गीय विभेदको अन्त्य गर्नु
– सबै नागरिकलाई मूल प्रवाहीकरण गर्नु
सामाजिक न्यायका उपायहरु
– समावेशीकरण
– सकारात्मक विभेद
– सशक्तीकरण
– विशेष संरक्षण
–  विविधता व्यवस्थापन
– कानुनको शासन
– आरक्षण
–  सूचनामा पहुँच एवं पारदर्शिता
– सहभागिता एवं प्रतिनिधित्व
–  लैंगिक न्याय
–  समन्वय र सहकार्य
– जनचेतनामूलक कार्यक्रम
–  सुशासन
– समानता
– अविभेद
निष्कर्ष
सामाजिक न्याय लाभ नपाउनेका लागि लाभ, अवसर नपाउनेका लागि अवसर, संरक्षण विहीनका लागि संरक्षण पाउने कुराहरूको सुनिश्चितता हो ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय