२०८१ माघ १४

१. बैंकले चेक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाहरु के–के हुन् ? चेक भुक्तानीका पूर्वसर्तहरु उल्लेख गर्दै चेकका प्रकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– चेक अत्यन्त प्रचलित साखपत्र हो ।
– बैंकिङ प्रणालीमा सबैभन्दा बढी प्रयोगमा आउने विनिमय साध्यपत्र पनि चेक नै हो ।
– चेक त्यस्तो विनिमयपत्र हो जुन कुनै बैंकमाथि खिचिएको हुन्छ र माग हुनासाथ पेबल पनि हुन्छ ।
– नेपाल विनिमय अधिकारपत्र ऐन–२०३४ को दफा २ (ज) ले ‘चेक भन्नाले माग्नासाथ भुक्तानी दिन भनी कुनै बैंकमाथि खिचिएको विनिमयपत्र’ भनी चेकको परिभाषित गरेको छ ।
– लेखक एएन अग्रवालका अनुसार ‘आदेश दिएको व्यक्ति वा उपकरण (चेक) को बाहकलाई मात्र माग गरिएको समयमा निश्चित रकम भुक्तानी दिनू भनी तोकिएको बैंकलाई जारीकर्ताले हस्ताक्षर गरि तोकिएको बैंकलाई दिने सर्तरहित आदेश चेक हो।’
चेक भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थाहरु
– खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएमा
–सही मिति उल्लेख नभएको देखिएमा
– खाता नम्बर सही नं नभएमा
– अंक र अक्षरमा लेखेको रकम नमिलेमा
– नमुना हस्ताक्षरसँग चेकको हस्ताक्षर नमिलेमा
– बैंकको नियमअनुसार निश्चित अवधि भन्दा पछि चेक बैंकमा प्रस्तुत गरिएमा
– चेकमा दोहोर¥याएर वा काटेर लेखिएको तर यसको अगाडि र पछाडि खातावालाको पूरा हस्ताक्षर नभएमा
– यदि रकम लिन आउने व्यक्तिमाथि बैंकका कुनै कर्मचारीलाई शङ्का लागेमा
– अदालतले खाता सञ्चालनमा रोक लगाएको भएमा
–यदि बैंकमा रहेको रकमभन्दा बढीको चेक काटिएको भएमा
–यदि नियामक निकायबाट खाता सञ्चालनमा रोक लगाएको भएमा
चेक भुक्तानीका पूर्वसर्तहरु
–चेक खिच्ने व्यक्ति वा संस्थाको सम्बन्धित बैंकमा खाता खोलिएको हुनुपर्ने
– चेकमा भुक्तानको रकम अङ्क र अक्षर दुवैमा स्पष्ट रूपले लेख्नुपर्ने
–चेकमा उल्लेख भएको रकम खाम्ने गरी खातामा रकम जम्मा भएको हुनुपर्ने
– चेक लेख्ने व्यक्तिले बैंकमा दिएको नमुना बमोजिमको हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
–चेक काटेको मिति स्पष्टसँग उल्लेख गर्नुपर्ने
– भुक्तानी प्राप्त गर्ने व्यक्तिले चेकका पछाडि आफ्नो हस्ताक्षर गर्नुपर्ने
–केरमेट भएको ठाउँमा हस्ताक्षर (सही) गरिनुपर्ने
चेकका प्रकारहरु
१. वाहक चेक
–वाहक अर्थात् चेक लिई आउने व्यक्तिलाई नै भुक्तानी दिन सकिने भएकाले यसलाई वाहक चेक भनिएको हो ।
– चेक बैंकमा प्रस्तुत गरेपछि वाहकलाई बैंकले नगद उपलब्ध गराउँछ ।
–यस्तो चेकमा सुरक्षाको मात्रा न्यून रहेको हुन्छ ।
२. आदेशित चेक
– जुन चेकमा ‘आदेश’ शब्द लेखिएको हुन्छ र निश्चित व्यक्ति वा निजबाट अख्तियारी प्राप्त व्यक्तिलाई मात्र भुक्तानी दिनू भन्ने उल्लेख हुन्छ, त्यसलाई आदेशित चेक भनिन्छ ।
– यस्तो चेकको भुक्तान रकम पाउने व्यक्तिले चेकका पछाडिपटि दस्तखत गरेपछि मात्र बैंकले निजलाई भुक्तानी दिन्छ ।
–वाहक चेकका तुलनामा यो बढी सुरक्षित हुन्छ ।
३. रेखाङ्किति चेक
–जसका अग्र भागमा मुख पृष्ठमै दुईवटा छड्के धर्काहरू कोरिएको हुन्छ त्यसलाई रेखाङ्कित चेक भनिन्छ ।
– यी दुईवटा धर्काबीच ‘र कम्पनी’ लेखिएको हुन्छ ।
– यस्ता रेखाहरू सम्भावित जोखिम र त्रुटिहरूबाट बच्नका लागि खिचिएका हुन्छन् ।
– बैंकमा खाता हुने व्यक्ति वा उसमार्फतको व्यक्तिले मात्र रेखाङ्कित चेकको रकम प्राप्त गर्दछ ।
–यो चेक बढी सुरक्षित मानिन्छ ।
रेखाङ्कित चेक निम्नानुसार तीन प्रकारको हुन्छ :–
(क) साधारण रेखाङ्कित चेक
–चेकको माथिल्लो’ देब्रे कुनामा दुई समानान्तर रेखा खिची सो भित्र ‘र कम्पनी’ (७ अय.) अथवा ‘विनिमय गर्न नसकिने’ भन्ने शब्द लेखिएको वा नलेखिएको चेकलाई साधारण रेखाङ्कित चेक भनिन्छ ।
(ख) विशेष रेखाङ्कित चेक
– उक्त दुई समानान्तर रेखाहरूका बिचमा बैंकको नाम (बैंक) लेखिएको भए त्यसमा विनिमय गर्न नसकिने भन्ने लेखिएको वा नलेखिएको जे भए तापनि त्यस्तो चेकलाई विशेष रेखाङ्कित चेक भनिन्छ ।
– यसको भुक्तानी भने चेकमा उल्लेख भएको बैंकबाट मात्र हुन्छ
(ग) खाता दाखिला चेक
– रेखाहरूबिच ‘खाता–दाखिला मात्र’ भन्ने शब्द लेखिएको चेकलाई खाता दाखिला रेखाङ्कित चेक भनिन्छ ।
– यस्तो चेकको भुक्तानी केवल भुक्तानी पाउने व्यक्तिका खातामा जम्मा भएपछि मात्र नियमानुसार दिइन्छ ।
– यदि व्यक्तिको सम्बन्धित बैंकमा खाता नभएको भए खाता खोल्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
चेक भनेको ग्राहकले आफ्नो खातामा राखेको रकमको माग फाराम हो । व्यक्ति वा व्यावसायिक संगठनले बैंकमा रहेको आफ्नो खाताबाट निश्चित व्यक्ति वा संस्थालाई दिन भनी बैंकलाई लेख्ने आदेश वा निर्देशन हो । यस्तो निर्देशन राष्ट्र बैंक ऐन अनुसार तोकिएको ढाँचामा सम्बन्धित बैंकले बनाएको कागजी प्रतिमा हुनुपर्दछ ।
२. वाणिज्य नीति २०७२ लाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ वाणिज्य नीति–२०८१ जारी गर्नुपर्ने कारणहरु के–के हुन् ? नेपालको वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका मुख्य–मुख्य चुनौती एवं समस्याहरु पहिचान गर्दै वाणिज्य नीति–२०८१ ले तय गरेका दूरदृष्टि, लक्ष्य, उद्देश्य एवं नीतिहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–कुनै पनि वस्तु तथा सेवालाई उत्पादकबाट ग्राहकमा हस्तान्तरण गर्न सजिलो बनाउने सबैखाले गतिविधिलाई वाणिज्य शब्दले समेट्दछ ।
–वाणिज्यभित्र व्यापारको अतिरिक्त, यसमा बैङ्किङ, बीमा, भण्डारण, विज्ञापन र पारवहन तथा ढुवानी जस्ता व्यापारलाई सहयोग गर्ने सेवा समाविष्ट भएका हुन्छन् ।
– वाणिज्य शब्दले प्रभावकारी व्यापारलाई सक्षम पार्ने सबै संयन्त्र र प्रक्रियाया समावेश गर्ने गतिविधिको फराकिलो दायरालाई जनाउने हुनाले व्यापार नीतिको तर्जुमा गर्ने गरिन्छ ।
– निर्यातको तुलनामा निरन्तर उच्च आयातले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक प्रगतिमा गहिरो प्रभाव पार्न सक्ने विषयलाई सम्बोधन गर्न वाणिज्य नीतिको आवश्यकता पर्दछ ।
वाणिज्य नीति–२०८१ जारी गर्नुपर्ने कारणहरु
– सुस्त गतिमा बढेको निर्यातलाई गतिशील बनाई व्यापार सन्तुलन कायम गर्न
– विश्व अर्थतन्त्रमा आउने अवसर र चुनौतीको यथोचित सम्बोधन गर्न
– सन् २०२६ मा नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति पश्चात् निर्यात व्यापारलाई प्रतिस्पर्धि बनाउन
–संघीय संरचना अनुरूप उत्पादन तथा व्यापार प्रक्रियामा तीन तहको सरकारको संलग्नता तथा सहभागिता वृद्धि गर्न
–विश्व अर्थतन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सन्दर्भ र परिवेश परिवर्तन भएको अवस्थाको सामना गर्न
– बहुपक्षीय व्यापार संयन्त्रका वार्ताहरूमा सहमति भई अपेक्षित लाभ लिन नसकेको परिवेशमा विभिन्न मुलुकहरूले द्विपक्षीय तथा क्षेत्रीय व्यापार सम्झौतामा आफूलाई क्रियाशील बनाउन
–व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धनका लागि बजार पहुँचलाई सुनिश्चित गराउन
– उच्च सम्भावना रहेका मुलुकहरूसँग द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी सम्झौतालाई प्राथमिकतामा राख्न
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको विकास सँगसँगै डिजिटल माध्यमबाट व्यापारिक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न
–सूचना प्रविधिमा आधारित व्यापारलाई विश्वसनिय वनाउन तथा नियमन गर्न
–जलवायु परिवर्तन, विभिन्न प्रकारका महामारी, परिवर्तनशील विश्व आर्थिक सम्बन्ध जस्ता बाह्य प्रभावले नेपाल जस्तो भू–परिवेष्ठित र अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको मुलुकको दिगो विकास र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको क्षेत्रमा सिर्जना भएका थप चुनौती सामना गर्न
–अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक परिवेशबाट आपूर्ति शृङ्खलामा आउन सक्ने संकटबाट क्षति हुन नदिन
–उत्थानशील व्यापारिक प्रबन्ध विकास गर्न
– वस्तु तथा सेवाको उत्पादन तथा निर्यात सम्भावना भएका क्षेत्रको पहिचान तथा विकास गर्न
– संघले तय गरेका राष्ट्रिय नीति तथा लक्ष्यहरू प्राप्तिमा प्रदेश तथा स्थानीय तहले सो अनुकूल आ–आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवस्था सिर्जना गर्न
–प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित वस्तुहरू, विद्युत्, पर्यटन, सूचना प्रविधि जस्ता विभिन्न प्रकारका वस्तु तथा सेवाको मूल्य शृङ्खला विकास तथा लगानी प्रवर्धनमा संघीय सरकारसँग समन्वय तथा सहकार्य गरी वाणिज्य क्षेत्रको विकास गर्न
मुख्य–मुख्य चुनौती एवं समस्याहरु
– संरचनागत समस्याको कारण कृषि, उद्योग, सेवा तथा समग्र अर्थ व्यवस्थाका अन्य महत्त्वपूर्ण स्तम्भहरूको विकास दिगो हुन नसक्नु
– नेपालमा सेवा क्षेत्रको विकासमा नीतिगत, पूर्वाधारजन्य तथा प्रवद्र्धनात्मक उपायहरूको अभावका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिनु
–निर्माण व्यवसायीले गन्तव्य मुलुकमा निर्माण सामग्री तथा उपकरण पठाउन कठिन हुनु
– जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न नसक्नु
–निर्यातमा प्राथमिक वस्तु र अर्धप्रशोधित वस्तुको मात्रा बढी हुनु
– गुणस्तर परीक्षणका लागि आवश्यक पूर्वाधारको कमी हुनु
–व्यापार तथा पारवहन लागत उच्च रहनु
–द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकिनु
–मानव, पशु तथा वनस्पतिजन्य स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्न नसकिनु
–खुला सिमानाका कारण हुने चोरी निकासी, पैठारीबाट आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापारमा विचलन आउनु
–देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्न नसकिनु
–आयात व्यवस्थापन गर्न कानुनी व्यवस्था तथा नियामक क्षमता कमजोर हुनु
–उत्पादन, उत्पादकत्व र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा वृद्धि गरी व्यापार क्षेत्रमा संरचनागत रूपान्तरण गर्न नसकिनु
–पर्यटन, सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, निर्माण सेवा, दक्ष तथा अर्धदक्ष श्रम सेवाको विकास तथा प्रवद्र्धन गर्न नसकिनु
–औद्योगिकीकरणका माध्यमबाट रोजगारी, आय, उत्पादन तथा समग्र व्यापारमा बढोत्तरी गर्न सर्वपक्षीय समन्वयलाई फराकिलो बनाउन नसकिनु
–उच्च व्यापार घाटालाई कम गर्न नसकिनु
–बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार सम्झौताबाट प्राप्त अवसरको अधिकतम लाभ लिन नसकिनु
– मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदार संस्थासँगको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन नसकिनु
–तीन तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको बिचमा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि आपसी समन्वय तथा सहकार्य बढाउन नसकिनु
–निर्यात सम्भावना देखिएका वर्तमान वस्तुहरू, उदियमान वस्तुहरू, भविष्यमा सम्भावना हुन सक्ने वस्तुहरू तथा सेवाको उत्पादन र निकासी वृद्धि गर्न नसकिनु
– मूल्य अभिवृद्धियुक्त वस्तु तथा सेवाको निर्यातलाई सुदृढ गर्न नसकिनु
– व्यापार र लगानीको अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ गर्न नसकिनु
–आपूर्तिजन्य क्षमता सबल गर्न नसकिनु
– अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी र व्यापक गराउन देशगत र वस्तुगत व्यापार विविधीकरण गर्न नसकिनु
– वस्तुको प्रमाणीकरण, लेबलिङ्ग, ब्रान्डिङ्ग गरी गुणस्तरीयता अभिवृद्धि गर्न नसकिनु
–आर्थिक कूटनीतिको उपयोग गरी प्राप्त बजार पहुँचको सुविधा उल्लेख्य रूपमा उपयोग गर्न नसकिनु
दूरदृष्टि
–सक्षम र प्रतिस्पर्धी वाणिज्य क्षेत्रको विकासमार्फत आर्थिक समृद्धिमा योगदान
लक्ष्य
–निर्यात प्रवद्र्धन, आपूर्ति प्रणाली सबलीकरण र क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाउने
उद्देश्य
–वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउनु
–निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै आयातलाई निर्यातसँग अन्तरआबद्ध गरी व्यापार असन्तुलन कम गर्नु
–व्यापारजन्य पूर्वाधारको विकास गरी प्रतिस्पर्धी क्षमता विकास गर्नु
– व्यापार कूटनीति सुदृढ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच बढाउनु
–आपूर्ति शृङ्खला सुदृढ गरी व्यापार लागत घटाउनु
– व्यापारमा अन्तरसम्बन्धित निकाय, राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र तीनै तहका सरकारको सहभागिता, समन्वय तथा साझेदारी बढाउनु
नीतिहरु
– वस्तु तथा सेवाको मूल्य अभिवृद्धि र गुणस्तर वृद्धि एवं नवीन प्रविधिको विकास तथा उपयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने
–वस्तु तथा सेवाको निर्यात वृद्धि गर्न भन्सार तथा गैरभन्सार उपायहरूलाई नियममा आधारित र नेपालको व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्ने
– औद्योगिक तथा व्यापारिक पूर्वाधारको विकास र विस्तार गर्ने
– बहुपक्षीय, क्षेत्रीय तथा द्विपक्षीय व्यापार वार्ता तथा सम्झौतामार्फत व्यापार पहुँच विस्तार गर्ने
– व्यापारलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन आपूर्तिजन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यापार सहजीकरणका माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापारिक लागत कम गर्ने
– राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा नीतिगत र कानुनी एकरूपता, सामञ्जस्यता तथा संस्थागत समन्वय सुदृढ गर्ने
निष्कर्ष
वाणिज्य नीति क्षेत्रगत नीतिहरूबीचको समन्यव र संगति सुनिश्चित गरी औद्योगिक, लजिस्टिक, आपूर्ति, वित्तीय, कृषि र श्रम नीतिसँगको समन्वय र मेलमार्फत आर्थिक वृद्धिको सुसंगत ढाँचा निर्माण गर्नेतर्फ लक्षित भएको देखिन्छ ।

३. सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन–२०६४ मा व्यवस्था गरिएको उजुरी, पुनरावेदन, सजाय र क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्थाहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
(क) उजुरी सम्बन्धी व्यवस्था
– उजुरी दिन सकिने अवस्था
– सूचना अधिकारीले सूचना उपलब्ध नगराएमा
– सूचना दिन अस्वीकार गरेमा
– आंशिक रूपमा सूचना उपलब्ध गराएमा
– गलत सूचना दिएमा
– सरोकारवाला होइन भनी सूचना नदिएमा
–सात दिनभित्र प्रमुख समक्ष उजुरी दिनुपर्ने
–कार्यालय प्रमुखले प्राप्त उजुरी जाँचबुझ गर्नुपर्ने
–आवश्यक जाँचबुझ गर्दा माग भए बमोजिमको सूचना उपलब्ध गराउन सूचना अधिकारीलाई आदेश दिन सक्ने
– प्रमुखको आदेश बमोजिम सूचना अधिकारीले निवेदकलाई सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने
– देहायको अवस्थामा कार्यालय प्रमुखले सूचना अधिकारीलाई विभागीय सजाय गर्न सक्ने ः–
– जानी–जानी वा बदनीयतपूर्वक सूचना नदिएकोमा
–सूचना दिन अस्वीकार गरेकोमा
– आंशिक रूपमा सूचना दिएकोमा
–गलत सूचना दिएको देखिएमा
– सूचना दिन नमिल्ने देखिएमा प्रमुखले कारण सहितको जानकारी निवेदकलाई दिनुपर्ने
(ख) पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था
– प्रमुखको निर्णयउपर चित्त नबुझ्ने व्यक्तिले ३५ दिनभित्र राष्ट्रिय सूचना आयोग समक्ष पुनरावेदन दिन सक्ने
– आयोगले पुनरावेदनको कारबारही र किनारा गर्दा देहायका कारबाही गर्न सक्ने ः–
– सम्बन्धित प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई आफू समक्ष उपस्थित गराई वयान गराउन
–कुनै लिखत पेस गर्न लगाउन
– साक्षी प्रमाण वुझ्न
– सार्वजनिक निकायबाट कुनै लिखतको नक्कल माग गर्न
– आयोगले पुनरावेदनको व्यहोरा मनासिब देखिएमा समयावधि तोकी निःशुल्क सूचना उपलब्ध गराउन आदेश दिन सक्ने
– पुनरावेदन निरर्थक देखिएमा पुनरावेदन खारेज गर्न सकिने
– आयोगले पुनरावेदन परेको ६० दिनभित्र अन्तिम निर्णय गर्नुपर्ने
(ग) सजाय सम्बन्धी व्यवस्था
– १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना र विभागीय सजाय हुने अवस्था
– मनासिब कारणबिना सूचना नदिएमा
–सूचना दिन इन्कार गरेमा
– आंशिक रूपमा सूचना दिएमा
– गलत सूचना दिएमा
– सूचना नष्ट गरेमा
–बिनाकारण सूचना उपलब्ध गराउन ढिलाई गरेमा ः– प्रतिदिन २ सय रुपियाँको दरले जरिवाना
–सूचना प्रयोग नगरी दुरुपयोग गरेको देखिएमा ः– ५ हजार देखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना
– आयोगको निर्णय वा आदेश पालना नगरेमा ः– १० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना
(घ) क्षतिपूर्ति सम्बन्धी व्यवस्था
–देहायको कारणले कुनै व्यक्तिलाई हानि नोक्सानी पर्न गएमा आयोग समक्ष क्षतिपूर्तिका लागि निवेदन दिन सकिने ः–
– सूचना नदिएको
–दिन इन्कार गरेको
–आंशिक रूपमा
–गलत सूचना दिएको
–सूचना नष्ट गरेको
– तीन महिनाभित्र निवेदन दिनुपर्ने
– प्राप्त निवेदनउपर आयोगले जाँचबुझ गर्नुपर्ने
– क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा निवेदकलाई पर्न गएको वास्तविक हानि नोक्सानीलाई विचार गर्नुपर्ने
–आयोगले मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति सम्बन्धित निकायबाट भराइ दिन सक्ने