२०८१ मंसिर २४

१. वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू उल्लेख गर्दै वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच भिन्नता देखाउनुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सरकारलाई विभिन्न क्षेत्रको विकास तथा निर्माणका लागि द्विपक्षीय राष्ट्र, बहुपक्षीय तथा क्षेत्रीय संस्था र अन्य विश्वव्यापी कोषबाट प्राप्त हुने वित्तीय, प्राविधिक एवं वस्तुगत सहायता नै वैदेशिक सहायता हो ।
– राष्ट्रिय विकासका प्रयासहरूमा विकास साझेदारहरूको पुँजी र प्रविधिलाई राष्ट्रको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा अधिकतम परिचालन गर्ने दीर्घकालीन सोच रहेको
–अर्थतन्त्र र समाजमा रहने ग्याप र आवश्यकता पूर्ति गर्न वैदेशिक सहायता महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
– बाढी, पहिरो, भूकम्प, आँधी, सुनामी जस्ता प्राकृतिक प्रकोप तथा विपद् र आन्तरिक द्वन्द्व, आतङ्कवाद, महामारी, खाद्यसंकट, शरणार्थी आप्रवाहन जस्ता समस्याहरूको सामना गर्न समस्याग्रस्त मुलुकहरूलाई अर्को मुलुक वा संस्थाले गर्ने विशेष सहयोग नै अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग हो ।
–अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियमित वैदेशिक सहायता, वैदेशिक ऋण र वैदेशिक लगानी जस्तो नभई कुनै राष्ट्र समस्यामा पर्दा त्यस देशको सरकारले सहयोग माग गरेमा वा नगरे पनि विशेष परिस्थितिमा गरिने सहयोग हो ।
वैदेशिक सहायता परिचालनका क्षेत्रहरू
(क) अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन नीति–२०७६
–भौतिक पुर्वाधारको निर्माण
–शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइ
– राष्ट्रिय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
–रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारण
– विपद व्यवस्थापन
– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण
– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन
–सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्र
(ख) अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४
–भौतिक पूर्वाधारको निर्माण, मर्मत र जीर्णोद्धार
–शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकास
–स्वदेशी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि
–स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र क्षमता विकास
– विपद् व्यवस्थापन
– विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र हस्तान्तरण
– वातावरण संरक्षण र जलवायु परिवर्तन
–सार्वजनिक निजी साझेदारीमा गरिने लगानी
– सार्वजनिक, निजी, सहकारी र सामुदायिक क्षेत्रको क्षमता नपुगेको क्षेत्र
वैदेशिक सहायता र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबीच भिन्नता
– वैदेशिक सहायता विकास केन्द्रित हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता जोखिम केन्द्रित हुने गर्दछ ।
– वैदेशिक सहायता निरन्तर र स्थायी प्रकृतिको हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहायता अस्थिर प्रकृतिको हुन्छ ।
–वैदेशिक सहायता दीर्घकालीन हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अल्पकालीन प्रकृतिको हुन्छ ।
– वैदेशिक सहायता स–सर्त र निःसर्त हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सामान्यतया निःसर्त हुन्छ ।
–वैदेशिक सहायतामा धनी र सम्पन्न विकसित देश र दातृ समुदाय दाताका रूपमा रहन्छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा जुनसुकै देश र दातृ समुदाय दाताको रूपमा रहन्छन् ।
– वैदेशिक सहयोग व्यापक र बृहत् अवधारणामा आधारित हुन्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सीमित अवधारणामा आधारित हुन्छ ।
– वैदेशिक सहायतामा दाताको दबाब, स्वार्थ र अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप रहन सक्छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा निःस्वार्थपन र हस्तक्षेपरहिता रहन्छ ।
निष्कर्ष
राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा वैदेशिक सहायता लिने तथा यसलाई पारदर्शी बनाउँदै राष्ट्रिय बजेटमा समाहित गर्ने राज्यको नीति रही आएको छ । यसै गरी, विनाशकारी भूकम्प, कोभिड महामारी जस्ता विपद्जन्य घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालले पाउँदै आएको छ । मुलुकको राष्ट्रिय आवश्यकताको सम्बोधन गर्न वैदेशिक सहायताको आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सम्भव रहँदैन भने नेपाल एक्लैले विपद्जन्य घटनाको सामना गर्न सक्दैन । त्यसैले वैदेशिक सहायता प्राप्ति र परिचालन गर्न विद्यमान नीतिको परिपालना गर्न अत्यावश्यक रहेको छ ।

२. फौजदारी र देवानी मुद्दामा फरक छुट्याउँदै मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ र मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ का विशेषताहरू उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–साविकको मुलुकी ऐनलाई विस्थापित गरी जारी गरिएका देवानी तथा फौजदारी संहिताले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सामाजिक अभ्यासलाई सम्बोधन गरेको अवस्था रहेको छ ।
–कानुनको समयानुकूल परिमार्जन, एकीकरण र आधुनिकीकरण गर्न यी संहिताहरू जारी गरिएको हो ।
फौजदारी र देवानी मुद्दाबीचको फरक
– देवानी मुद्दा व्यक्तिको पद, लेनदेन, करार, सम्पत्ति जस्ता व्यवहारसँग सम्बन्धित छ भने फौजदारी मुद्दा समाजको शान्ति सुरक्षा अमनचयनसँग सम्बन्धित छ ।
– देवानी कानुनको मुख्य उद्देश्य हक अधिकारको प्रचलन गराउनु हो भने फौजदारी कानुनको मुख्य उद्देश्य अपराधीलाई सजाय गरी अपराध हुनबाट रोक्नु हो ।
– देवानी मुद्दामा सामान्यतया हक अधिकार हनन भएको पीडित पक्षले मुद्दा दायर गर्छ भने अधिकांश फौजदारी मुद्दा सरकारवादी हुन्छन् ।
– सामान्यतया देवानी मुद्दामा कैद सजाय नभई क्षतिपूर्ति प्रश्न मुख्य हुन्छ भने फौजदारी मुद्दामा कैद सजाय हुन्छ ।
–देवानी मुद्दामा नैतिक पतन हुँदैन भने खास प्रकृतिका गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दामा नैतिक पतन हुन्छ ।
– देवानी मुद्दामा प्रतिवादीले प्रतिउत्तर गर्न पाउँछ भने फौजदारी मुदामा प्रतिवादीलाई बयान गराइन्छ ।
– देवानी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्न थुनामा राखिँदैन भने फौजदारी मुद्दामा पुर्पक्ष गर्दा थुनामा राखिन्छ ।
– देवानी मुद्दामा फिराद दर्ता शुल्क लाग्छ भने फौजदारी मुद्दामा जाहेरी दर्ता गर्दा शुल्क लाग्दैन ।
मुलुकी अपराध संहिता–२०७४ का विशेषताहरू
– कसूरको गम्भीरता बढाउने र घटाउने अवस्थाहरू निर्धारण गरिएको
– सामुदायिक सेवादेखि आजीवन कैदसम्मको सजायको व्यवस्था भएको
–जन्मकैदको गणना गर्दा २५ वर्ष गणना गरिने
– अपराध पीडितले मुद्दाको काम–कारबाहीको जानकारी पाउने
– क्षतिपूर्ति तथा सामाजिक पुनःस्थापना सहितको न्याय पाइने कुराको सुनिश्चितता गरिएको
– सजायमा छुट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको
–नवीनतम प्रकृतिका अपराधहरूलाई कसूर कायम गरिएको
– षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन गर्ने तथा मतियारलाई सजाय तोकिएको
– बालबालिकाबाट कसूर गराएमा उमेर पुगेकालाई सजाय हुने प्रावधान राखिएको
–मञ्जुरीबिनाको विवाह, हाडनाता विवाह, बालविवाह, बहुविवाह बदर हुने
मुलुकी देवानी संहिता–२०७४ का विशेषताहरू
–हालसम्मकै लामो ऐनका रूपमा रहेको (६ भाग, ५२ परिच्छेद र ७२१ वटा दफा)
–नागरिक अधिकारको उल्लंघनमा जिल्ला अदालतबाटै उपचार पाइने
– असल छिमेकीपन कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको
– आफ्नो दाहसंस्कारको विधि आफैंले निर्माण गर्न सकिने
–मृत्युपछि आफ्नो शव, शरीरको अंग दान गर्न सकिने
– झुठा उजुरी दिएमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने
– विवाह र विवाहपछिको थरको सम्बन्धमा नवीनतम व्यवस्थाहरू राखिएको
– सम्पत्ति कानुनमा नयाँ आयाम
–करार ऐनका विषयवस्तुहरूलाई देवानी संहितामा उल्लेख गरिएको
– मृत्यु भएको अनुमान र मृत्यको न्यायिक घोषणा सम्बन्धी व्यवस्था राखिएको
–अंशसम्बन्धी नवीनतम प्रावधान राखिएको
– घरबहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको
निष्कर्ष
समाजलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न देवानी र फौजदारी दुवै कानुनको उत्तिकै आवश्यकता छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका अपराध तथा देवानी संहिता दुवैले सामाजिक आवश्यकता र भावनाको प्रतिनिधित्व गरेको देखिन्छ । कार्यान्वयनको प्रारम्भीक चरणमा रहेकाले यसमा रहेका कमजोरीहरू सुधार गर्दै समाजलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको छ ।

३. सरकारी आश्वासन भनेको के हो ? नेपालको सन्दर्भमा सरकारी आश्वासन कार्यान्वयनका लागि संसदीय समितिको भूमिका स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तत्व, प्रश्नोत्तरको समय, विधेयकमाथिको छलफल, सङ्कल्प प्रस्ताव लगायतका विषयहरूमाथि हुने छलफलको क्रममा सरकारका मन्त्रीहरूले संसद्मा व्यक्त गरेका वाचा एवं प्रतिबद्धतालाई नै सरकारी आश्वासन भनिन्छ ।
– संसदीय शासन प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा कार्यपालिका संसद्प्रति उत्तरदायी हुन्छ भने संसद्ले सरकारका काम–कारबाहीहरूको निगरानी राख्दछ ।
– सदन चलिरहेको समयमा सार्वजनिक महत्वका विषयहरू एवं जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारका तर्फबाट व्यक्त गरिने प्रतिबद्धताहरूको ठूलो अर्थ रहन्छ ।
– दृढ इच्छाशक्ति तथा संकल्पको कमी, समन्वयको अभाव, सरकारी निकायको बेवास्ता, कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिका पपुलिस्ट आश्वासन दिने, औपचारिकताका लागि प्रगति विवरण पठाउने जस्ता प्रवृत्तिका कारण सरकारी कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषप्रद देखिँदैन ।
संसदीय समितिको भूमिका
– समयमै प्रगति विवरण प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने
– सरकारी आश्वासनको व्यवस्थित अभिलेख तयार गर्ने
–नियमित रूपमा अनुगमन, मूल्याङ्कन र परीक्षण गर्ने
–आवश्यक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायलाई दिएका निर्देशनहरू कार्यान्वयन भए नभएको विषय वार्षिक प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने
–सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएमा पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउने
– सरकारसँग प्रतिवेदन कार्यान्वयनको मार्गचित्र र समयतालिका माग गर्ने
निष्कर्ष
यसरी सरकारको तर्फबाट मन्त्रीहरूले समय समयमा जनप्रतिनिधिमूलक सार्वभौम संसद्मा व्यक्त गर्ने प्रतिबद्धताहरूले कार्यकारीलाई व्यवस्थापिकाप्रति उत्तरदायी बनाउन, सरकारको आधिकारिक धारणा थाहा पाउन तथा समस्याको शीघ्र समाधानका लागि सरकारलाई जागरुक बनाउँछ । राज्यको स्रोत साधनले नभ्याउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने जटिल प्रकृतिका आश्वासन दिने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

४. संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरू बीचको अन्तरसम्बन्ध केलाउँदै संवैधानिक निकायका नियुक्तिहरूलाई प्रभावकारी बनाउन संसदीय सुनुवाई समितिले गर्नुपर्ने सुधारका विषयवस्तुहरू प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–संसद्लाई चलायमान बनाउने, सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टकृत एकाइहरू तथा संसद्को कार्यकारी अंग नै संसदीय समिति हुन् ।
– संसदीय समितिलाई मिनी पार्लामेन्ट टायफ फङ्सनल पार्लामेन्ट समेत भनिन्छ ।
–संविधानको धारा ३०६ ले १३ वटा निकायलाई संवैधानिक निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
–संवैधानिक निकायका कामकारबाहीलाइ प्रभावकारी बनाउन संसदीय समितिहरू क्रियाशील रहन्छन् ।
संसदीय समिति र संवैधानिक निकाय विचको सम्बन्ध
– संसदीय सुनुवाई मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको नियुक्ति पूर्व संसदीय सुनुवाई गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहने गरी १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने (धारा २९२)
– महाभियोग मार्फत सम्बन्ध – संविधान, कानुन र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण वा इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेका कारणले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूउपर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग पेस भएमा एक महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुने (धारा १०१)
– राय परामर्श तथा निर्देशन मार्फत सम्बन्ध – प्रतिनिधिसभाका समितिले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग बाहेकका अन्य निकायका काम–कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन सक्ने (धारा २९३)
– वार्षिक प्रतिवेदन मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायले पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनउपर संसदीय समितिमा छलफल, बहस र मूल्याङ्कन हुने (धारा २९३)
– नियम, निर्देशिका कार्यविधिको परीक्षण मार्फत सम्बन्ध – संवैधानिक निकायहरूले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत निर्माण गरेका नियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले परीक्षण गर्न सक्ने
–संवैधानिक निकायको कार्य मार्फत सम्बन्ध – भ्रष्टाचार निवारण, मानवअधिकार लगायतका विषयमा संवैधानिक निकायहरूले संसदीय समितिहरूलाई आवश्यक राय सल्लाह प्रदान गर्न सक्छन् ।
– उत्तरदायित्व बहन गराउने सम्बन्धमा सम्बन्ध – संसदीय समितिहरूले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूलाई संसदीय समितिमा उपस्थित गराउन, कागजात झिकाउन तथा प्रश्नोत्तर गर्न एवं निर्देशन दिन सक्दछन ।
सुधारका सुधारहरू
– समितिको बैठकको गणपूरक संख्या कम्तीमा दुई तिहाइ तोकिनुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम समितिको दुई तिहाइले अनुमोदन गरेमा मात्र स्वीकृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको राज्यविरुद्धका अपराध कुनै फौजदारी अभियोग नलागेको तथा परिवारका सदस्यहरू सुनुवाइ समितिमा नरहेको स्वघोषणा गराउनुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्ने वस्तुनिष्ठ आधारहरू किटान गर्नुपर्ने, योग्यता कार्यअनुभव, कार्ययोजना, विषयवस्तुको ज्ञान, विश्लेषण क्षमता, नेतृत्व क्षमता जस्ता आधारहरू समावेश गर्नुपर्ने
– व्यक्तिगत गोपनीयता प्रतिष्ठामा आँच आउने जस्ता विषय बाहेकका अन्य विषयमा खुला सुनुवाइ गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिउपर गम्भीर प्रकृतिका जानकारी वा उजुरी आएमा छानबिन समिति गठन गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने
– सुनुवाइ समितिका सदस्यहरूलाई प्रस्तावित व्यक्तिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न रोक लगाउनुपर्ने
– स्वार्थ बाँझिएमा समिति सदस्यहरू सुनुवाइमा सहभागी हुन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने
–प्रस्तावित व्यक्तिले सुनुवाइमा सहभागी हुन नचाहेमा नाम फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने
–आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित व्यक्तिउपरको उजुरीकर्ताको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने
– सुनुवाइ भइरहेको समयमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएको राष्ट्रिय सभाका सदस्यहरू सम्मिलित समिति मार्फत सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्ने
– प्रस्तावित व्यक्तिको नाम अनुमोदन गर्नु वा नगर्नुका आधार र कारणहरू स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरिनुपर्ने
निष्कर्ष
सीमित सरकारको अवधारणा अनुरूप राज्य सञ्चालन गर्न सरकारका काम–कारबाहीमा निष्पक्षता र तटस्थता अभिवृद्धि गर्न संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको हो । संवैधानिक निकायहरूमा योग्य दक्ष, स्वच्छ, छवि र उच्च नैतिक चरित्र भएका पात्रहरूको नियुक्ति हुन सकेमा मात्र ती निकायहरूको विश्वासनीयता कायम हुन सक्दछ । संवैधानिक निकायहरूलाई जनप्रतिनिधिमूलक संस्थासँग उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन विभिन्न संवैधानिक कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गरिएकोमा ती व्यवस्थाको उचित कार्यान्वयन हुन जरुरी रहेको छ ।

५. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको विधायकी अन्तरसम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न गरिएका व्यवस्थाहरू उल्लेख गर्दै तीन तहको विधायकी अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्याहरू पहिचान गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– नेपालमा तीन तहको संघीय संरचनामा विभाजन गरी राज्यशक्तिको अभ्यास गरिएको छ ।
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
–संविधान र संघीय कानुनको अधिनमा रही प्रदेश र स्थानीय तहले समेत कानुनको निर्माण गर्न सक्दछन् ।
विद्यमान व्यवस्था
– संघीय इकाइहरूबीच अन्तरसम्बन्ध कायम गर्न संघीय संसद्ले कानुन बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेको
–संघीय इकाइहरूको विशिष्ट तथा साझा अधिकार सूचीको व्यवस्था भएको
–नेपालभर वा कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी संघीय कानुन बनाउन सकिने
– प्रदेशको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी प्रदेश कानुन बनाउन सकिने
– दुई वा दुई भन्दा बढी प्रदेशले प्रदेशका अधिकार सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन अनुरोध गरेमा संघीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउन सक्ने
– स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया प्रदेश कानुन बमोजिम हुने
– संघले साझा र आर्थिक अधिकारको विषयमा प्रदेशलाई लागू हुने गरी नीति, मापदण्ड र कानुन बनाउन सक्ने
– अवशिष्ट अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने अधिकार संघीय संसद्लाई हुने
– स्थानीय तहले अनुसूची–८ र ९ का अधिकारका विषयमा कानुन बनाउने
– गाउँ वा नगरसभाले कानुन बनाउन प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी गराउनुपर्ने
– संघीय कानुनसँग बाझिएका प्रादेशिक वा स्थानीय कानुन अमान्य हुने व्यवस्था
– प्रदेशसभा निलम्बन वा विघटन गरिएमा संघीय संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने
– प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा विघटन भएको अवस्थामा संघीय संसद्बाट जारी भएको कानुन लागू हुने
– कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची–६ मा उल्लेखित विषयसँग सम्बन्धित भएको संघीय विधेयक सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने
–प्रदेशसभाको सहमति आवश्यक पर्ने विधेयक बहुसंख्यक प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा संघीय सदनमा पेस भएको विधेयक निस्क्रिय हुने
– प्रदेशसभाका सदस्य तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष र नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचक मण्डलबाट राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन हुने
– एक प्रदेशको कानुनी व्यवस्थालाई अर्को प्रदेशले मान्यता दिनुपर्ने
–प्रदेशसभाको व्यवस्थापिकीय अधिकार अनुसूची–६, अनुसूची–७ र अनुसूची–९ बमोजिमको सूचीमा उल्लेख भए बमोजिम हुने
विधायकी अन्तरसम्बन्धमा देखिएका समस्या
–साझा अधिकार सूचीका विषयमा थप विस्तृतिकरण नहुनु
–अधिकार सूचीमा रहेका विषयमा बुझाइमा एकरूपता नुहुनु
– संघीय संसदले समयमै कानुन निर्माण गर्न नसक्नु
– प्रदेश र स्थानीय तहमा शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
– आवश्यक समन्वय नुहुनु
–तीन तहका विधायकीद्वारा निर्मित कानुनमा दोहोरोपना हुनु
–राजनीतिक दलको केन्द्रीय संरचनाको प्रभाव देखिँदा प्रादेशिक र स्थानीय आवश्यकतामा आधारित कानुन नबन्नु
– स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता कमजोर हुनु
– राष्ट्रिय हित, गौरव र महत्वका विषयमा संघ र प्रदेशबीच मतभिन्नता हुनु
निष्कर्ष
नेपालको संविधानमा तीन तहका संघीय एकाइहरूबीच कानुन निर्माणमा अन्तरआबद्धता, साझेदारी र समन्वयको व्यवस्था गरिएको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच उध्र्व विधायकी अन्तरसम्बन्ध रहेको अवस्था छ । विधायकी कार्यसम्पादन गर्दा समेत सहकार्य समन्वय र सहअस्तित्वको सम्बन्धलाई आत्मसाथ गर्नुपर्दछ ।
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय