२०८१ मंसिर १७

१. ब्याड बैंक भनेको के हो ? ब्याड बैंकका प्रकारहरु उल्लेख गर्दै ब्याड बैंकको आवश्यकता एवं महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
ब्याड बैंकको परिचय
–  निष्क्रिय कर्जा खराब कर्जामा परिणत भएपछि त्यसको व्यवस्थापनका लागि स्थापना गरिने बैंक नै ब्याड बैंक स्थापना हो ।
–  ब्याड बैंक एसेट रिकन्स्ट्रक्सन कम्पनी वा एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी (नेपालीमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी) हो, जसले वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा खरिद गर्छ, व्यवस्थापन गर्छ र बेचेर लगानी असुली गर्छ ।
–  ब्याड बैंक विशेष प्रकारको वित्तीय संस्था हो जसले बैंकको खराब कर्जा परस्परमा निर्धारित मूल्य तिरेर आफ्नो स्वामित्वमा लिन्छ । त्यसपछि सो कर्जा रिकभर गर्न आफ्नो सामथ्र्य लगाउँछ । रिकभर नभए कर्जाबापत राखेको धितो बेचेर कर्जा असुल गर्छ ।
–  ब्याड बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको ब्याड कुरालाई आफू मातहतमा ल्याउँछ र सफा बनाउन सहयोग गर्छ ।
ब्याड बैंकका प्रकारहरु
(क) अन–ब्यालेन्ससिट ग्यारेन्टी
– यस योजनामा एक बैंकका केही ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई थप क्षतिबाट जोगाउन ग्यारेन्टी सम्झौताअन्तर्गत सुरक्षित गरिन्छ ।
–  यस अन्तर्गत सरकार वा केही सार्वजनिक संस्थानले ती ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूको ‘बुक भ्यालु’ निश्चित मूल्यभन्दा तल नजाने ग्यारेन्टी गर्दछ ।
(ख) आन्तरिक पुनःसंरचना एकाइ योजना
–  छुट्टै कानुनी एकाइका रूपमा खराब बैंक सिर्जना गर्नुका सट्टा आन्तरिक खराब बैंक वा पुनःसंरचना सिर्जना गरिन्छ ।
–  बैंकका सबै ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू आन्तरिक पुनःसंरचना एकाइमा सारिन्छन् । जसले तिनको व्यवस्थापन गर्छ ।
–  यस अवस्थामा पनि ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटमा रहन्छन् ।
(ग) अफ–ब्यालेन्ससिट विशेष उद्देश्य एकाइ
–  यसप्रकारको योजनामा नियमित बैंकले ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई विशेष उद्देश्य एकाइमा सार्छ जुन सामान्यतया ‘पब्लिक फन्डेड’ हुन्छ ।
–  यसले नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटबाट ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू हटाउँछ ।
(घ) खराब बैंक ‘स्पिन अफ’
– यस प्रकारको योजनामा खराब बैंक नामक छुट्टै कानुनी एकाइ स्थापना गरिन्छ र नियमित बैंकका ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरूलाई खराब बैंकमा सारिन्छ ।
–  खराब बैंक एक छुट्टै कानुनी एकाइ हो र यसमा सामान्यतया बैंकिङ इजाजतपत्र प्राप्त संस्था हुन्छ ।
–  यसले नियमित बैंकको ब्यालेन्स सिटबाट ‘स्ट्रेस एसेस्ट’ हरू हटाउँछ । यो चौथो प्रकारको योजना सामान्यतया राम्रो बैंक– खराब बैंक योजना भनेर चिनिन्छ ।
ब्याड बैंकको आवश्यकता र महत्व
–  अनिश्चित अर्थतन्त्र र आउन सक्ने जोखिम कम गर्न
–  बैंकहरुलाई खराब ऋणको बोझबाट मुक्त गर्न
–  बैंकहरुलाई धितो लिलामीको कानुनी झमेलाबाट मुक्त गर्न
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको व्यवसायलाई सुदृढ र संगठित गर्न
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको निस्क्रिय सम्पत्ति तथा गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्न
–  लगानीको वातावरण
–  निस्क्रिय कर्जामा प्रोभिजन गर्नु नपर्दा बैंक नयाँ बिजनेस विस्तार गर्न सहजता प्रदान गर्न
निष्कर्ष
बैंकहरुको कर्जा असुल नभएमा तथा लिलामी गर्दा सम्पत्ति पनि बिक्री नभएमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले त्यस्तो सम्पत्ति किन्छ र उपयुक्त समयमा बेच्न बेचेर नाफा लिन्छ । सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीले धितोको मूल्य अभिवृद्धि गरी बेच्छ । कमसल धितो भएमा असल बनाउँछ, खाली जग्गा छ भने औद्योगिक क्षेत्र बनाएर वा प्लटिङ गरेर बेच्छ, पुरानो घर छ भने मर्मत गरेर बेच्छ, परियोजना छ भने नाफा हुने बनाएर बेच्छ । खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीको स्थापना अपरिहार्य रहेको छ ।

२. अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदानहरु के–के हुन् ? वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयनमा यसको भूमिका उल्लेख गर्दै नेपालमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– एक तहको सरकारबाट समान तहको वा अर्को तहको सरकारमा हुने वित्तको आदान–प्रदानलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ ।
–  तहगत सरकारहरु बीचको खर्चको आवश्यकता र राजस्वको सम्भाव्यता बीचको असन्तुलनलाई पूर्ति गर्नका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ ।
–  वित्तीय हस्तान्तरण सामान्यतया माथिको तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई लम्बीय वित्तीय हस्तान्तरण गर्दछ भने विशेष परिस्थितिमा समानान्तर वा क्षितिजीय रूपमा पनि हुने गर्दछ ।
–  नेपालको संविधानको धारा ६० (३) मा प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिमाण सिफारिस गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरेको छ ।
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदान गरिने अनुदानहरु
(क) वित्तीय समानीकरण अनुदान
– प्रदेश तथा स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता बीचमा रहेको अन्तरलाई सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई निःसर्त उपलब्ध गराउने अनुदानलाई समानीकरण अनुदान भनिन्छ ।
–  नेपालको संविधानको धारा ६० र २५१ र अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा ८ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ को दफा ३ मा नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले आफ्नो मातहतका स्थानीय तहलाई वितरण गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदान सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ ।
–  यसरी हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानको परिमाण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुन्छ ।
–  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४ को दफा १६ ले वित्तीय समानीकरण अनुदानको सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्दा आयोगले लिनुपर्ने आधारको बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।
(ख) स–सर्त अनुदान
–  कुनै निश्चित कार्यक्रमहरु वा योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सर्तसहित उपलब्ध गराउने अनुदानलाई स–सर्त अनुदान भनिन्छ ।
– नेपालको संविधानको धारा ६० (६) र २५१ (१) को खण्ड ‘ग’, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा ९ को उपदफा ३ अनुसार नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने स–सर्त अनुदानका आधार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले तोके अनुसार हुन्छ ।
– नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदेशभित्रका स्थानीय तहलाई प्रदान गरिने स–सर्त अनुदानको आधार सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारलाई सिफारिस गर्दै आएको छ ।
(ग) विशेष अनुदान
– नेपाल सरकारले शिक्षा स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाको विकास र आपूर्ति गर्ने, अन्तरप्रदेश वा अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने तथा आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेको वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्ने जस्ता उद्देश्य राखी प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गरिने कुनै खास योजनाको लागि प्रदान गर्ने अनुदान नै विशेष अनुदान हो ।
–  सामान्यतया संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायत पूर्वाधार विकासका लागि विशेष अनुदान दिने गरेका छन् भने प्रदेश तथा स्थानीय तहले नेपाल सरकार समक्ष र स्थानीय तहले प्रदेश सरकारसमक्ष विशेष अनुदानबाट सञ्चालन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेका परियोजनाहरू सम्बन्धित सरकारले लेखाजोखा गरी सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखेमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ ।
(घ) समपूरक अनुदान
–  नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई र प्रदेशले स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न लागत साझेदारीका आधारमा प्रदान गर्ने अनुदान नै समपूरक अनुदान हो ।
–  तीन तहका सरकारमध्ये कुनै दुई वा तीन वटै तहले संयुक्त लगानीमा कुनै पूर्वाधार विकाससम्बन्धी आयोजना सम्पन्न गर्ने प्रयोजनका लागि समपूरक अनुदान उपलब्ध गराइन्छ ।
–  राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को दफा १०(१) मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश वा स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकास सम्बन्धी कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान प्रदान गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
–  यसरी समपूरक अनुदान प्रदान गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ योजना कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय तथा भौतिक क्षमता वा जनशक्ति र योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता कुराहरूलाई आधार लिनुपर्ने हुन्छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको भूमिका
– जननिकटका सरकारलाई अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोतको प्रबन्ध गराउन
–  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचमा सहकारिता, सहअस्तित्व, र समन्वयको वातावरण सिर्जना गर्न
–  वित्तीय संघीयताको परिकल्पना स्वरूप तहगत सरकारलाई आफ्ना अधिकार क्षेत्रभित्रका अधिकारको प्रयोगमा स्वतन्त्र बनाउन
–  स्थानीय सरकारहरूलाई आन्तरिक स्रोतको पहिचान र परिचालन गर्न आवश्यक स्रोतको जोहो गराउन
–  स्थानीय आवश्यकता र त्यसलाई पूरा गर्ने स्रोत साधन बीच रहने खाडललाई कम गर्न
– संघीय सरकारको दायित्वमा रहेका गौरवका आयोजनाका लागि आवश्यक वित्तको प्रबन्ध गर्न
–  समानीकरण अनुदान मार्फत क्षेत्रीय असमानता हटाई मानवअधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन
– फजिकल इमब्यालेन्सलाई कम गरी समानुपातिक विकास गर्न
अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण सम्बन्धी समस्याहरु
– तीन तहमा आर्थिक पक्षहरूको सम्बन्धमा स्पष्ट कानुन तथा नीतिहरूको अभाव रहनु
–  प्रदेश र स्थानीय तहको विश्वसनीय र तहगत रूपमा खण्डीकृत तथ्यांक नहुनु
– प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्त व्यवस्थापनसम्बन्धी अनुभवको कमी हुनु
– प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता पहिचान हुन नसक्नु
–  प्रदेश र स्थानीय तहको राजस्व अधिकार भए तापनि तिनको वास्तविक राजस्व क्षमता पहिचान नहुनु
– तीन तहका सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालनका लागि उपलब्ध बजार र समग्र वित्तीय स्थायित्वमा पा आंकलन गर्न कठिन हुनु
–  वित्तीय हस्तान्तरणका विभिन्न स्वरूप र उपयोग बारे बुझाइमा एकरूपता नहुनु
–  संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा दोहोरोपना कायमै रहनु
– आर्थिक पक्षहरूको सम्बन्धमा आवश्यक कानुन अभाव हुनु,
– पर्फर्मेन्स् बासेड ग्रान्ट सिस्टम (पीबीजीएस) नहुनु
–  दक्ष र पर्याप्त जनशक्तिको कमी हुनु
– प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्च र स्रोतको उपयोग सम्बन्धी क्षमता कमजोर हुनु
– अन्तर प्रदेश परिषद्, राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को बैठक नियमित नबस्नु
–  सबै मन्त्रालयअन्तर्गत विषयगत समिति गठन हुन नसक्नु
समाधानका उपायहरु
–  तीन तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम एक–अर्कासँग नदोहोरिने र परिपूरक हुने गरी सञ्चालन गर्ने
–  स–सर्त अनुदानको रकम घटाउँदै र वित्तीय समानीकरण अनुदानको अंश बढाउँदै लैजाने
– अन्तर प्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परीषद्को भूमिका बढाइ अन्तरसरकारी समन्वय प्रभावकारी बनाउने
– स–सर्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउँदा स–सर्त अनुदान रकम खर्च भएको आधारमा मात्रै सोधभर्ना दिने नीति अवलम्बन गर्न उपयुक्त हुने
–  अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई वस्तुगत र पारदर्शी बनाउने
– प्रदेश र स्थानीय तहको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि संस्थागत क्षमता विकास गर्ने
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गर्ने
– अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणलाई समन्यायिक, पूर्वानुमानयोग्य र पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४ को अनुसूची–४ मा उल्लेखित पानी तथा अन्य प्राकृतिक मध्ये अन्य प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने प्राकृतिक स्रोतहरूमा समावेश हुने प्राकृतिक स्रोतहरू पहिचान गर्ने
– प्रदेश र स्थानीय तहबाट परिचालन हुने साझा अधिकार क्षेत्रका करको एकल कराधिकार र प्रशासन हुने व्यवस्थापन
–  अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउने
– अन्तरसरकारी वित्त परीषद्को बैठक नियमित रूपमा बसी आइपरेका समस्या समाधान गर्ने
– कार्बन उत्सर्जनबाट प्राप्त राजस्व न्यायोचित किसिमले वितरण गर्ने मापदण्ड तयार गरी न्यायोचित बाँडफाँड हुने गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने
निष्कर्ष
मुलुकको भूगोल, विकासको स्तर, खर्चको आवश्यकता, आन्तरिक कर क्षमता, सेवाको दूरी, लागत, गरिबीको अवस्था आदिको आधारमा आवश्यकतामा आधारित अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण प्रणालीको खाका, सिद्धान्त र सूत्र तयार गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सक्दछ ।

३. स्वयंकर निर्धारण भनेको के हो ? स्वयंकर निर्धारणका उद्देश्यहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा स्वयंकर निर्धारणमा देखिएका समस्या र स्वयंकर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
स्वयंकर निर्धारणको परिचय
–  आफ्नो कारोवार/आम्दानी सम्बन्धी विषयमा स्वयं व्यक्तिलाई जत्तिको जानकारी अन्य कसैलाई नहुने मान्यता अनुरूप कर कानुनले तोकेको प्रक्रिया र आधारमा आफैंले आफ्नो आम्दानीमा लाग्ने कर निर्धारण गरी घोषणा गर्ने कार्यलाई स्वयं कर निर्धारण भनिन्छ ।
–  लेखा प्रणालीमा आधारित, करदातमैत्री, कर प्रशासनको तजबिजी अधिकारमा पूर्ण कटौती जस्ता विश्वका उन्नत कर प्रणालीका विशेषता बोकेको आयकर ऐन–२०५८ ले पूर्ण रूपमा स्वयंकर निर्धारणको मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ ।
– साथै मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ तथा अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ ले समेत स्वयंकर निर्धारणको मान्यतालाई स्वीकार गरी करदातालाई नै कर निर्धारण गर्ने मुख्य जिम्मेवार बनाएको छ ।
– कारोवार गर्ने व्यक्तिले आफूले गरेको कारोवारको लेखा कर कानुनले तोके बमोजिम आद्यावधिक राख्ने, खरिद तथा बिक्री खाताहरु, बिल बीजकहरु सुरक्षित राख्ने तथा कारोवारवाट प्राप्त आम्दानी, उक्त आम्दानी प्राप्त गर्न लागेको लागत÷खर्च समेतको स्पष्ट लेखा राखी करको गणना गर्ने र घोषणा गर्ने दायित्व समेत सम्बन्धित व्यक्तिको भएकाले आम्दानी गर्ने व्यक्ति नै पहिलो कर अधिकृत हो भन्ने मान्यता स्वयंकर निर्धारणले स्वीकार गरेको छ ।
– कर प्रशासनले सवै करदाताको लेखाको जाँच तथा परीक्षण गर्न विभिन्न कारणले सम्भव नहुने, कर प्रशासनबाट कारोवारकै वखतमा परीक्षण नगर्ने भएकाले करदातालाई कमजोरी सुधारको मौका समयमै नमिल्ने र पछि कर निर्धारण हुँदा कर र कारोवार लागत बढी लाग्ने जस्ता कारणले स्वयंकर बढी प्रभावकारी मानिन्छ ।
– आयकर ऐन–२०५८ को दफा ९९, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन–२०५२ को दफा ८ (१) तथा अन्तःशुल्क ऐन–२०५८ को दफा ३ (क) (१) मा स्वयं कर निर्धारण सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
स्वयंकर निर्धारणका उद्देश्यहरु
–  कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने,
–  कर संकलन लागत कम गर्ने
– स्वेच्छिक रूपमा अधिकतम कर सहभागिता गराउने
–  करदातामैत्री सेवा प्रदान गर्ने
–  करदाताको अधिकारको संरक्षण गर्ने
– कारोवारको सम्बन्धमा करदातालाई जिम्मेवार बनाउने
–  लेखा र तथ्यमा आधारित कर प्रणालीको विकास गर्ने
–  जोखिम विश्लेषणको आधारमा निश्चित करदाता छानविनको दायरामा ल्याउने
–  राजस्व प्रशासनको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, सरल र करदातामैत्री बनाउँदै लैजाने
–  विश्वसनीय एवं अनुमानयोग्य राजस्व नीतिको विकास गर्ने,
– आन्तरिक राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्ने
स्वयंकर निर्धारणमा देखिएका समस्या
–  कर प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐन कानुन सरल र स्पष्ट नहुनु
– करसम्बन्धी विषयको वर्षेनि परिवर्तनले सिर्जित समस्या हुनु
–  करदाता शिक्षा प्रभावकारी नहुनु
– करदातामा इमानदारीको कमी हुनु
–  स्वयंकर प्रणालीप्रति करदाताको विश्वासको वातावरण नहुनु
–  प्रभावकारी अनुगमन नहुनु,
– उपयुक्त दण्ड पुरस्कार प्रणालीको अभाव हुनु
–  लेखा प्रणाली जटील हुनु
स्वयंकर प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उपायहरु
– कर प्रशासनसँग सम्बन्धित प्रणालीलाई करदातामैत्री बनाउने
– करदाता शिक्षालाई प्रभावकारी र गुणात्मक बनाउने
– स्वयंकर निर्धारण फाराम सरलीकरण गर्ने
– कर अधिकृत, करदाता र लेखापरीक्षकलाई तालिम दिने
– कर छलीमा लेखापरीक्षकलाई पनि समान जिम्मेवार बनाउने
– कर प्रशासनले करदाताको सहयोगीका रूपमा कार्य गर्ने
– कर प्रशासनले आवश्यक तथ्यांक, लगत, विवरण अद्यावधिक राख्ने
निष्कर्ष
स्वयंकर निर्धारण प्रणाली अन्तर्गत करदाताले आफ्नो कारोबारको आफैं अभिलेख राख्ने, कर निर्धारण गर्ने, जम्मा गर्ने, आय एवं कर विवरण कर कार्यालयमा आफैं दाखिला गर्ने जस्ता कार्य गर्दछन् । वास्तविक कारोबारको अवस्था करदातालाई मात्र जानकारी हुने हुँदा कर निर्धारणमा उसलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्दछ भन्ने मान्यता यस प्रणालीले राख्दछ ।
–ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय