२०८१ मंसिर १०

१. आर्थिक विकासका पूर्वसर्त के–के हुन् ? नेपालमा आर्थिक विकासका चुनौती र सम्भावनाहरु पहिचान गर्दै आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धि मात्र पर्याप्त हुन्छ वा हुँदैन आफ्नो विचार प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  भौतिक संरचनाहरूको विकासका साथसाथै सामाजिक कल्याण जस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सरसफाइ आदिमा भएको गुणात्मक तथा परिमाणत्मक परिवर्तन नै आर्थिक विकास हो ।
आर्थिक विकासका पूर्वसर्तहरु
– न्यायपूर्ण आर्थिक वृद्धि
– राजनीतिक तथा शासकीय स्थिरता
–  आर्थिक समानता
– आर्थिक स्थिरता
–  सुशासन
– आर्थिक उदारीकरण
–  आर्थिक सहभागिता
– आर्थिक समता
– आर्थिक उत्तरदायित्व
– आर्थिक सबलता एवं सक्षमता
–  स्रोत साधनको न्यायपूर्ण परिचालन र लाभको न्यायोचित वितरण
नेपालमा आर्थिक विकासका चुनौती
– आर्थिक विकासमा सुस्तता
–  उच्च गरिबी र बेरोजगारी
–  तीव्र आन्तरिक तथा बाह्य बसाइँसराइ
– बढ्दो आयात र घट्दो निर्यात
–  युवापुस्तामा राज्यप्रतिको खस्कँदो विश्वास
–  युवा परिचालनको स्पष्ट नीतिको अभाव
–  नीतिगत अस्थिरता
– बढ्दै गएको गरिबीको आकार र खाडल
– गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्यागिक क्षेत्रको न्यून अंश
– अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकार
–  मुद्रास्फिति वाञ्छित सीमाभित्र नरहनु
– कृषि क्षेत्रमा परम्परागत पद्धतिको प्रयोग
–  उच्च उपभोग प्रवृत्ति
–  राष्ट्रिय वचत कम हुनु र व्यापार घाटा दिन प्रतिदिन बढदै जानु
–  विदेशी मुद्राको उत्पादनशील प्रयोग हुन नसक्नु
–  प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिन नसक्नु
– राजस्व संकलनको आकार कम हुनु
–  चालू खर्च उच्च ढंगले बढ्नु र पुँजीगत खर्चको वृद्धि सुस्त हुनु
– सार्वजनिक संस्थानहरु सरकारका लागि बोझ बन्दै जानु र राजनीतिक हस्तेक्षेपको शिकार हुनु
– राजनीतिक तथा शासकीय अस्थिरता
– सरकारको विकास प्रशासनतन्त्र प्रभावकारी नहुनु
– विभिन्न महामारी तथा विपद्हरु
– अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा व्यावसायिक पहुँचको कमी
– प्रशासनिक ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारको आँकडा बढ्दै जानु
– जलवायु परिवर्तन
–  ऐन नियम तथा कानुनमा निरन्तर परिवर्तन
–  समावेशी तथा सन्तुलित विकास नहुनु
–  कमजोर वित्तीय साक्षरता
नेपालमा आर्थिक विकासका सम्भावनाहरु
– खुला अर्थव्यवस्था र लगानीमैत्री वातावरण, पर्याप्त विद्युत् आपूर्ति
–  सरल र सहज नियम, कानुनको तर्जुमा
– वित्तीय सेवालाई विविधिकरण गर्न प्रोत्साहन, बढ्दो वित्तीय पहुँच
–  कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण
– बढ्दो विप्रेषण आम्दानी
– विश्व व्यापार सङ्गठन लगायतका संस्थाहरूसँग पहुँच
– संघीय वित्त प्रणालीको सुदृढीकरण
–  प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको अभिवृद्धि
– लगानीमैत्री वातावरणको सिर्जना
–  बढ्दो वैदेशिक सहायता
– सशक्त निजी क्षेत्र
आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धिको पर्याप्तता
– आर्थिक विकासको अनिवार्य पूर्वसर्त आर्थिक वृद्धि हो तर आर्थिक वृद्धिले मात्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
– आर्थिक विकासमा आयको वितरण न्यायपूर्ण हुनुपर्दछ । आर्थिक वृद्धि उच्च भएर पनि आयको वितरण न्यायपूर्ण नभएमा सीमित वर्गको मात्र आम्दानी बढ्न गई समग्र आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
– आर्थिक वृद्धिसँगै मुद्रास्फितिलाई पनि नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ । आर्थिक वृद्धिदर भन्दा मुद्रास्फिति दर बढी भएमा त्यसबाट आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
–  आर्थिक वृद्धिदर भन्दा जनसंख्या वृद्धिदर बढी भएमा त्यसले पनि आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
– आर्थिक वृद्धिले आम्दानीको वितरण पक्षलाई समेटेको हुँदैन । आम्दानीको समान वितरण नभएसम्म आर्थिक विकास हुन सक्दैन ।
– आर्थिक वृद्धिले सापेक्ष गरिबीलाई मात्र सच्याएको हुन सक्दछ ।
– आर्थिक वृद्धिले बेरोजगारी र असमानतालाई वृद्धि गर्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।
निष्कर्ष
उद्योगिकीकरणको थालनी गर्दै निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी केन्द्रित गरी उत्पादित वस्तुको बजारको सुनिश्चितता गरिदिने काम सरकारले गर्न पर्दछ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, आवास, खानेपानी जस्ता सेवालाई निःशुल्क र सर्वसुलभ बनाउन यस क्षेत्रमा राज्यले लगानी वृद्धि गर्दै आर्थिक विकास गर्नुपर्दछ ।

२. वित्तीय उत्तरदायित्वका सिद्धान्त र पूर्वसर्तहरु के–के हुन् ? वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्व उल्लेख गर्दै उल्लेख गर्दै नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– वित्तीय कारोबारमा संलग्न जिम्मेवारी अधिकारीले कानुनप्रदत्त अधिकारको प्रयोग गर्दा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व तथा सरोकारवालाहरुलाई जवाफ दिने प्रक्रिया नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो ।
– वित्तीय अधिकार प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले आफूले गरेको कामको औचित्य, कानुनी आधार, प्रतिफल र नतिजाको जिम्मेवारी बहन गर्ने प्रणाली नै वित्तीय उत्तरदायित्वका रूपमा बुझिन्छ ।
– आर्थिक गतिविधिमा संलग्न सार्वजनिक व्यक्तिले कानुन बमोजिम वित्तिय अधिकार प्रयोग गरी सरोकारवालाहरुलाई जवाफ दिने प्रक्रिया नै वित्तीय उत्तरदायित्व हो ।
वित्तीय उत्तरदायित्वका सिद्धान्तहरु
– पूर्वसावधानीको सिद्धान्त
– अधिकार, कर्तव्य र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलनको सिद्धान्त
–  जिम्मेवार व्यक्तिको उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
–  वैधताको सिद्धान्त
– संस्थागत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने सिद्धान्त
– कामको सार्वजनिकीकरणको सिद्धान्त
– कर्तव्यको सिद्धान्त
– पूर्ण उत्तरदायित्वको सिद्धान्त
वित्तीय उत्तरदायित्वका पूर्वसर्तहरु
–  स्पष्ट र पर्याप्त वित्तीय नीतिगत व्यवस्था
– स्पष्ट परिभाषित वित्तीय अधिकार र जिम्मेवारी मापनयोग्य कार्यसम्पादन मापदण्डहरू
–  निर्णयमा पारदर्शिता
–  प्रभावकारी वित्तीय नियन्त्रण र अनुशासन
– निष्पक्ष र प्रभावकारी खरिद एवं टेन्डर प्रक्रिया
–  सक्षम र भ्रष्टाचार नियन्त्रण संयन्त्र
– सूचनाको सहज उपलब्धता र पहुँच
– स्वतन्त्र एवं प्रभावकारी प्रेसको निगरानी
– अधिकारको विकेन्द्रीकरण र प्रत्यायोजन
–  कर्मचारीमा उच्च मनोबल एवं उत्प्रेरणा
–  राजनैतिक इच्छाशक्ति र प्रतिबद्धता
– राजनीति र प्रशासनबीचको सुमधुर सम्बन्ध
वित्तीय उत्तरदायित्वको महत्व
–  भ्रष्टाचार, अनियमितता र दुरूपयोग रोक्न
– वित्तीय अनुशासनमार्फत वित्तीय सुशासन कायम गर्न
– प्रशासनिक विकृति अन्त्य गर्न
–  प्रशासनप्रति नागरिकको विश्वास र सन्तुष्टि बढाउन
– कर्मचारीको सदाचारिता र नैतिक आचरण सुदृढ गर्न
– प्रशासनिक काम कारबाहीमा निष्पक्षता कायम गर्न
–  जवाफदेही प्रशासनिक व्यवस्था सुनिश्चित गर्न
– आर्थिक गतिविधिहरुमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्न
–  आम्दानी र खर्च प्रक्रियामा जवाफदेहिता कायम गर्न
– आर्थिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमा कमी ल्याउन
–  स्रोत साधनको विवेकपूर्ण र मितव्ययी प्रयोग गर्न
–  सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता ल्याउन
–  निर्धारित समयमा कामहरु सम्पन्न गर्न
नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समस्याहरु
(क) राजनीतिक समस्या
– राजनीतिक प्रतिबद्धताको कमी
– तत्कालीन स्वार्थ हावी हुनु
–  राजनैतिक अस्थिरता
– प्रशासनमाथिको राजनीतिक हस्तक्षेप
–  राजनीति र प्रशासन बीचमा स्पष्ट कार्य र जिम्मेवारी विभाजन नहुनु
– संसदीय समितिको भूमिका प्रभावकारी नहुनु
(ख) कानुनी समस्या
– स्पष्ट, पर्याप्त र समसामयिक वित्तीय नीतिको अभाव
– द्विअर्थी वित्तीय नीति तथा कानुनहरू
– अत्यधिक स्वविवेकीय अधिकार
–  स्वार्थ समूहको इच्छाअनुसार वित्तीय कानुन परिवर्तन
–  कानुनमै तोकिएको वित्तीय उत्तरदायित्वप्रतिको जिम्मेवारीमा समेत बेवास्ता
– संविधान, आवधिक योजना, एमटीईएफ, बजेट तथा क्षेत्रगत नीतिहरूबीच समन्वयको कमी
– बजेट अबन्डा राख्ने तथा आर्थिक वर्षको अन्तमा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति
– राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई बेवास्ता गर्नु
– खर्चलाई उपलब्धि मान्ने प्रवृत्तिका कारण अनावश्यक खर्च हुनु
– गैर बजेटरी खर्च बढ्नु
–  सबै प्रकारका वैदेशिक सहायता बजेटमा समाहित गर्न नसकिनु
–  आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण प्रभावकारी हुन नसक्नु
– खरिद कानुन जटिल र अस्पष्ट हुनु
– कानुनको आफूखुसी व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति
– अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र बेरुजुको आधारमा कानुनी कारबाही गर्ने व्यवस्था नहुनु
(ग) सांगठनिक समस्या
– अनपयुक्त संरचनाका कारण खर्च बढी हुनु
–  बढुवा र सरुवा हुने लोभमा अनावश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति
–  संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धमा समन्वय नहुनु
(घ) प्रशासनिक समस्या
–  प्रक्रियामुखी सार्वजनिक प्रशासन
– कर्मचारीतन्त्रको व्यावसायिकताको कमी
– सार्वजनिक प्रशासनमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि हुनु
– वित्तीय पारदर्शिताको कमी
– दण्ड पुरस्कार प्रणाली प्रभावकारी नहुनु
– कार्यविवरण र कार्यसम्पादनका मापदण्ड नहुनु
–  भद्दा संरचना र परम्परावादी सोच हुनु
– कार्यसम्पादन मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ नहुनु
– नागरिक वडापत्र, सार्वजनिक सुनुवाइ जस्ता विधिहरु औपचारिकतामा सिमित हुनु
–  अधिकार प्रत्यायोजनको प्रभावकारिता नहुनु
– अनुगमन र मूल्याङ्कन संयन्त्र प्रभावकारी नहुनु
–  आफ्नो जिम्मेवारी र नागरिकप्रति जवाफदेही नहुनु
(ङ) अन्य समस्या
– नागरिक सचेतना कमी हुनु
– नागरिक समाज सशक्त नहुनु
–  निजी क्षेत्र स्वार्थप्रेरित र नाफाकेन्द्रित हुनु
–  नागरिक समाजमा एलिट वर्गको प्रभाव रहनु
– भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै जानु
नेपालमा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धी समाधानका उपायहरु
–  कार्यसम्पादनका मापदण्ड परिमार्जन गर्ने
– वित्तीय कार्य विवरण र कार्यसम्पादनका मापदण्ड बनाउने
– क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्रको व्यावहारिक कार्यान्वयन गर्ने
– नागरिक सचेतना एवं सहभागिता बढाउने तथा नागरिक सशक्तीकरण गर्ने
– सार्वजनिक सुनुवाइ, गुनासो समाधान जस्ता संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने
–  कर्मचारी आचारसंहिताको कडाइका साथ लागू गर्ने
– सञ्चारमाध्यमहरुको भूमिकालाई सशक्त बनाउने
–  दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने
– कर्मचारीको प्रवृत्ति र मानसिकतामा सुधार गर्ने
– संवैधानिक निकायहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने
–  सूचनामा नागरिक पहुँच सहज बनाउने
–  निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी बनाउने
– प्रभावकारी एवं कुशल बोलपत्र र खरिद प्रक्रिया गर्ने
– अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
– अनुशासन, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने
– वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी काम–कारबाही प्रचलित कानुन बमोजिम पारदर्शी रूपमा गर्ने
– सबै तहका सरकारहरूले नेपाल सरकारको आर्थिक र वित्तीय नीति अनुशरण गर्ने
–  खर्च गर्नुपर्ने रकम बजेटमा व्यवस्था हुनुपर्ने
–  सम्बन्धित व्यवस्थापिकाबाट बजेट स्वीकृत भएपछि मात्र खर्च गर्ने
– आफ्नो सबै आय सम्बन्धित सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने
– जुन प्रयोजनका लागि अनुदान प्राप्त भएको हो सोही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने
–  पुँजीगत खर्चमा विनियोजन भएको रकम चालू खर्चमा रकमान्तर नगर्ने
– आन्तरिक र बाह्य नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गर्ने
निष्कर्ष
वित्तीय उत्तरदायित्वसँग सम्बन्धित आर्थिक विवरणहरु अपूर्ण र अस्पष्ट हुनु, गोप्यतामा रमाउने प्रवृत्ति रहनु, लेखा र लेखापरीक्षण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सम्बन्धित कर्मचारीहरुमा आवश्यक ज्ञानको कमी हुनु, नागरिक समजको भूमिका कमजोर रहनु तथा फजुल खर्च गर्ने संस्कृति रहनु जस्ता समस्याहरु समाधान गरी वित्तीय उत्तरदायित्व कायम गर्नुपर्दछ ।

३. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्व माथि प्रकाश पार्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–  बैंक भनेको वित्तीय कारोवार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त संस्था हो जसले रकमको बचत, वचतको भुक्तानी, ऋण प्रवाह र अन्य सेवाहरू प्रदान गर्छ ।
– बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०७३ का अनुसार बैंक भन्नाले ब्याज तथा बिनाब्याजमा निक्षेप स्वीकार गर्ने वा विभिन्न वित्तीय उपकरणमार्फत निक्षेप परिचालन गर्ने र तिनको भुक्तानी दिने, विद्युतीय उपकरण वा साधनको माध्यमबाट मध्यस्तताको काम गर्ने वा रकमान्तर गर्ने, प्रतितपत्र, विनियमपत्र, प्रतिज्ञापत्र, चेक, यात्रु चेक, डाप्ट वा अन्य वित्तीय उपकरण, निष्काशन गर्ने, स्वीकार गर्ने, भुक्तानी दिने, डिस्काउन्ट गर्ने वा खरिद–बिक्री गर्ने वित्तीय संस्थालाई बुझिन्छ भनि परिभाषित गरेको छ ।
– गैरबैंकिङ क्रियाकलापको माध्यमबाट देशमा छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गरी आर्थिक विकासमा गतिशीलता ल्याउने उद्देश्यले अभिप्रेरित भई स्थापित संस्थालाई नै वित्तीय संस्था भनिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको महत्व
–  वित्तीय पहुँच तथा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि गर्न
– अनुत्पादनशील क्षेत्रमा हुन सक्ने लगानी/खर्चलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न
–  कर्जा विस्तार मार्फत उद्योग व्यवसायमा लगानी गर्न
– आर्थिक वृद्धि मार्फत आर्थिक विकास गर्न
– अर्थतन्त्रको वचतलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्न
– आर्थिक कारोबारलाई सहजीकरण गर्दै आर्थिक क्रियाकलाप अभिवृद्धि गर्न, स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न
–  सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्ता विकृतिहरूलाई निरुत्साहित गर्न
– वित्तीय सुशासन कायम गर्न
–  क्यासलेस, ट्रान्सेक्सन, अनलाइन ट्रान्सेक्सन मार्फत मुद्राको प्रयोग कम गर्न, नागरिकमा वचतको बानी विकास गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न
– डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवद्र्धन गर्न
–  तरलता व्यवस्थापन गर्न
– नेपाल सरकारलाई आन्तरिक ऋण प्रदान गर्न
–  वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न
– ई–गभर्नेन्स प्रवद्र्धन गर्न
–  इकोनोमिक ट्रान्सपरेन्सी प्रवद्र्धन गर्न
– मुलुकको औद्योगिकीकरण तथा नयाँ उद्योगको स्थापनामा मद्दत पु¥याउन
–  आर्थिक शोषणबाट जनतालाई मुक्ति दिलाउन
– बहुमुल्य वस्तु एवं धनको सुरक्षा प्रदान गर्न
– रोजगार एवं सीपमूलक व्यवसायको सिर्जना गर्न, अर्थव्यवस्थाको मौद्रिकीकरण गर्न
– कृषि एवं पीछडिएको क्षेत्रको विकास गर्न
– विदेशी मुद्राको विनियम एवम् नियन्त्रण गर्न
–  मुद्राको व्यवस्थापन एवं कर्जामा नियन्त्रण र मूल्यमा स्थिरता कायम गर्न
–  साखको सिर्जना, पुँजीको व्यवस्थापन तथा पुँजी परिचालन गर्न,
–  स्याडो बैंकिङ लाई पूर्णरूपमा हटाउन
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्याहरु
–  संस्थागत सक्षमता तथा सुशासनको कमी रहेको, नेपाल राष्ट्र बैंकको त्रुटिपूर्ण इजाजतपत्र नीति रहेको
– बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा दण्डहीनताको स्थिति सिर्जना भएको
– बैंकको कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई प्रभावकारी रूपमा कारबाही गर्न नसकिएको
– नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सुविधामुखी एवं शहरमुखी भएको
– सरकारी क्षेत्रका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजीगत संरचनाको पक्ष कमजोर रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धमा सु–स्पष्ट तथा सरलीकृत एवं स्थिर कार्यविधि तथा मापदण्ड नसकिएको
– बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकासका लागि अनुसन्धान तथा विकासको पक्ष कमजोर रहेको, सरोकारवाला निकायहरूबीच उचित समन्वयको कमी रहेको
– विभिन्न पर्यावरणीय प्रतिकूलता विद्यमान रहेको
– कर्जाको अधिक केन्द्रीयता रहेको
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा अत्यधिक जोखिम लिने प्रवृत्ति रहेको
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु
राजस्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन–२०८१ का अनुसार समाधानका उपायहरु देहाय बमोजिम उल्लेख गर्न सकिन्छ ः–
–  नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन–२०५८, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन–२०७३, बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन सुरक्षित कारोबार ऐन, दामासाही ऐन लगायतका वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरूमा संशोधन गरी सुधार गर्नुपर्ने
– अर्थतन्त्रको सन्तुलित र दिगो विकासमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका सुदृढ तुल्याउन संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूबीच समन्वय, सहयोग र सहजीकरण हुनुपर्ने
–  व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सीमा बढाइएको सन्दर्भमा कोषले निक्षेपको प्रिमियम बापत लिने शुल्क घटाउन उपयुक्त हुने
–  मौद्रिक, वित्त, समष्टिगत विवेकशील र आर्थिक विकाससम्बन्धी अन्य नीतिहरूबीच सामञ्जस्यता कायम गर्ने
–  सरकारको नगद प्रवाहको प्रक्षेपण प्रणाली विकास गर्ने
– वित्तीय ग्राहक हित संरक्षण तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सेवाग्राहीको दायित्व, वित्तीय साक्षरता तथा सचेतना, कर्जा व्यवस्थापन, नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरणमा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका जस्ता विषयवस्तुहरू विद्यालय तहदेखि पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने
–  व्यावसायिक रूपमा दर्ता भएका फर्म तथा कंम्पनीबाट मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न प्रोत्साहित गर्ने
–  व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन भएका कृषि, लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमलाई मात्र सार्वजनिक निकायबाट सहुलियत प्रदान गर्ने
–  निश्चित सीमाभन्दा बढी कर्जा उपयोग गर्ने फर्म वा कम्पनीले आवधिक रूपमा वासलात सार्वजनिक गर्नुपर्ने नीति लिन उपयुक्त हुने
– सामाजिक बैंकिङ अवधारणा अनुरूप लघुवित्त सेवालाई अगाडि बढाउन स्थानीय तहहरूले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने
– सामाजिक बैंकिङको अवधारणा समेतलाई ध्यानमा राखी विद्यमान आयकरको दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने
– गैरआवासीय नेपालीहरूलाई नेपालको पुँजीबजारमा लगानीका लागि सहजीकरण गर्न लगानीका क्षेत्रहरू तथा सीमा र लगानी तथा प्रतिफल फिर्ता लैजान सक्ने प्रावधानसहितको नीतिगत व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने
–  अर्थतन्त्रको सन्तुलित विकासका लागि उद्यमशीलताको विकास गरी साना तथा मझौला व्यवसायीको वित्तीय स्रोतसाधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय केन्द्रीकरण कम गर्ने
–  बैंकिङ क्षेत्रका लागि ग्राहक पहिचान विवरण र राष्ट्रिय परिचयपत्रबीच अन्तर आबद्धता कायम गरी ग्राहक पहिचान पद्धतिलाई केन्द्रीकृत र प्रभावकारी बनाउन उपयुक्त हुने
–  बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू विरुद्धका उच्छृङ्खल गतिविधि कानुनी दायरामा ल्याई वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नुपर्ने
– सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरी कृषि, पशुपालन, जडीबुटी क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्ने
–  स्टार्टअप व्यवसायलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्न प्राथमिकता दिने नीति लिन उपयुक्त हुने
–  एकीकृत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणालीको विकास गर्न उपयुक्त हुने
– दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा वित्तीय समावेशितालाई जोड दिइनुपर्ने
– विप्रेषण आयलाई औपचारिक माध्यमबाट भित्र्याउन प्रोत्साहित गर्ने र यस्तो रकमलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सदुपयोग गर्न अनुकूल वातावरण बनाउने नीति लिनुपर्ने
–  उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास लगायतका उद्देश्य राखी ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा पुनःसंरचना गर्नुपर्ने
– वित्तीय क्षेत्रका नियामकहरू तथा सरोकारवालाहरूबीच समन्वय कायम गरी सूचना÷विवरण आदान–प्रदान संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने
–  चेक, बिजक, भीसीटीएस मार्फत वा विक्रेताले उधारोमा सामान बिक्री गरेको र त्यस्तो रकम असुली अवस्थामा सुरक्षित तवरले असुलीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको पहलमा भुक्तानी सुरक्षा ऐनको निर्माण गरी उद्योग व्यवसायलाई सुरक्षण उपलब्ध गराउनुपर्ने
– तरलताको स्थिति सुधारका लागि सरकारबाट गरिने पुँजीगत खर्च समयमै पूरा गर्ने र सोको त्रैमासिक प्रति सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्ने ।
निष्कर्ष
बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरु समाधान गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ ।
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय