२०८१ भदाै ३

१. आर्थिक कार्यविधिका क्षेत्रहरु के–के हुन् ? आर्थिक कार्यविधिको महत्व तथा उद्देश्य उल्लेख गर्दै आथिक कार्यविधि सञ्चालनका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्थाबारे प्रकाश प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– राज्यकोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र परिचालन गर्न अवलम्बन गरिएको पद्धति नै आर्थिक विधि हो ।
–आर्थिक कार्यविधि कार्यकारी र व्यवस्थापिकाको भूमिका निर्धारण गर्ने माध्यम मानिन्छ ।
–आर्थिक कार्यविधिले सार्वजनिक स्रोत साधनलाई विधिसम्मत् प्रक्रियासम्मत र विवेकसम्मत तरिकाले प्रयोग गर्ने मान्यता राख्दछ ।
आर्थिक कार्यविधिका क्षेत्रहरु
–कोष व्यवस्थापनः– सरकारी कोषको प्रकार, कोष प्राप्तिको माध्यम, जिम्मेवार निकाय एवं पदाधिकारी, समग्र कोष सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको प्रक्रिया
– बजेट तर्जुमाः– बजेट तर्जुमा, स्वीकृति र कार्यान्वयनको स्पष्ट ढाँचा
– राजस्व व्यवस्थापनः– सरकारी राजस्व सङ्कलन, दाखिला तथा स्थानान्तरण लगायतका प्रक्रिया र सोका लागि जिम्मेवार संयन्त्रको व्यवस्था
–खर्च तथा निकासाः– स्वीकृत बजेट शीर्षक र क्रियाकलापमा विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने आधिकारिक संरचना, अख्तियारी, निकासा प्रक्रिया, खर्चको मापदण्ड, आधार तथा प्रक्रिया
–खरिद व्यवस्थापनः– खरिद विधि तथा प्रक्रिया
–लेखाङ्कनः– आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन प्रक्रिया, सिद्धान्त तथा नीतिहरू, लेखा ढाँचा
–आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरीक्षणः– लेखापरीक्षणका लागि जिम्मेवार संयन्त्र, लेखापरीक्षणको प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रणका विधिहरु
– प्रतिवेदनः– प्रतिवेदन गर्ने र प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने निकाय, समय, माध्यम, आधारहरू
आर्थिक कार्यविधिको महत्व
– सार्वजनिक व्ययलाई व्यवस्थित बनाउन
–जनप्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न
– कार्यकारीमाथि व्यवस्थापकीय नियन्त्रण कायम राख्न
–आर्थिक अनुशासन कायम गर्न
–आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्न
–आर्थिक अधिकारको सीमा तोक्न
–सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता बढाउन
–सीमित स्रोतबाट अधिकतम लाभ र प्रतिफल हासिल गर्न
– प्रगतिशील र व्यावहारिक कर नीति अवलम्बन गर्न
–वैदेशिक सहायतालाई बजेट प्रणालीमा आबद्ध गराउन
–चालू र पुँजीगत खर्चमा एकरूपता ल्याउन
–बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न
– सरकारको वैधता स्थापित गर्न
– सुशासन प्रवद्र्धन गर्न
–सार्वजनिक पदाधिकारीहरुलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन
आर्थिक कार्यविधिको उद्देश्य
– विनयोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु
–सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई पारदर्शी, उत्तरदायी तथा विश्वासनीय बनाउनु
–सार्वजनिक कोषको दुरुपयोगलाई निराकरण गर्नु
–सार्वजनिक कोषको महत्तम विवेकशील दक्षतापूर्ण र प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्नु
– सार्वजनिक कोष उपयोगमा स्पष्ट कार्यान्वयन ढाँचा निर्धारण गर्नु
–वित्तीय अनुशासन कायम गर्नु
– सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा सम्वद्र्धन गर्न आवश्यक आधारहरु निर्धारण गर्नु
–सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको प्रक्रियामा नागरिक संलग्नता र नियमनको अभिवृद्धि गराउनु
आथिक कार्यविधि सञ्चालनका नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था
(क) संवैधानिक व्यवस्था
–कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने धारा ११५, २०३ र २२८
–संघीय प्रदेश र स्थानीय सञ्चित कोषको व्यवस्था
–सञ्चित कोषमाथि व्ययभार
–राजस्व र व्ययको अनुमान
–विनियोजन ऐनको व्यवस्था
–पूरक अनुमान
– पेस्की खर्च ऐन
– उधारो खर्च ऐन
– आकस्मिक कोष
(ख) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६ तथा सम्बन्धित नियमावली–२०७७
–सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ तथा सम्बन्धित नियमावली,–२०६४
–अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४
–लेखापरीक्षण ऐन–२०७५
–सरकारी कारोबार निर्देशिका–२०७६
–एकीकृत आर्थिक सङ्केत तथा वर्गीकरण र व्याख्या–२०७४ (चौथो परिमार्जन)
–नेपालको सरकारी लेखा फाराम–२०७६ (पहिलो संशोधन, २०७९)
–नेपालको सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान–२०७९
– आन्तरिक लेखापरीक्षण कार्यविधि–२०७९
– सरकारी सम्पत्ति तथा जिन्सी मालसामान लिलाम बिक्री सम्बन्धी कार्यविधि–२०७९
– लेखा निर्देशिका–२०७३
– बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन तथा कार्य सञ्चालन निर्देशिका
–सालबसाली रूपमा जारी कानुन, परिपत्र तथा निर्देशनहरू ।
(ग) संस्थागत व्यवस्था
–राष्ट्रिय योजना आयोग
–अर्थ मन्त्रालय
–महालेखापरीक्षकको कार्यालय
– महालेखा नियन्त्रक कार्यालय
– कोष तथा लेखानियन्त्रक कार्यालय
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
–सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालय
–विषयगत मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकाय
–कुमारी चोक तथा केन्द्रीय तहसिल कार्यालय
– संसदीय समिति
–अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
–नागरिक समाज तथा मिडिया जमात
–सरकारी कारोबार गर्ने निकायहरु
निष्कर्ष
सार्वजनिक वित्तमा जनताको नियन्त्रण कायम गर्न र उच्चतम सदुपयोग गर्न आर्थिक कार्यविधिको व्यवस्था गरिन्छ । तीन तहकै सरकारलाई प्राप्त आर्थिक अधिकार उपयोगलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी, नतिजामूलक र पारदर्शी बनाई वित्तीय अनुशासन कायम गर्न आर्थिक कार्यविधि महत्वपुर्ण औजार मानिन्छ ।

२. वित्तीय हस्तान्तरणका आयामहरु प्रस्तुत गर्दै वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्याहरु र उक्त समस्या समाधान गर्न आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
–सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेका मुलुकहरूमा माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई गर्ने वित्तको हस्तान्तरण नै वित्तीय हस्तान्तरण हो ।
–वित्तीय संघीयताका विभिन्न आयामहरुमध्य वित्तीय हस्तान्तरण एक महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
वित्तीय हस्तान्तरणका आयामहरु
(क) वित्तीय समान्यीकरण अनुदान
–न्यूनतम वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान
–शूत्रमा आधारित वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान
–कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान
(ख) स–सर्त अनुदान
(ग) समपूरक अनुदान
(घ) विशेष अनुदान
वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्याहरु
–राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले निर्धारण गरेका आधारहरू अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहको विद्यामान अवस्था पहिचान गर्न खण्डीकृत एवं एकीकृत तथ्याङ्कको अभाव रहेको
–वित्तीय हस्तान्तरणका आधारहरुको वस्तुनिष्ठ विश्लेषण हुन नसकेको
–सबै सङ्घीय एकाइहरूको कार्यसम्पादन ट्राकिङ गर्ने उपयुक्त औजारहरूको व्यवस्था हुन नसकेको
–कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा वितरण गरिने अनुदान प्रक्रियागत कार्य सूचकको आधारमा केन्द्रित रहेको
– सङ्घीय एकाइहरूलाई संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्ने गरी वित्तीय हस्तान्तरण हुन नसकेको
–कतिपय स्थानीय तहले हस्तान्तरण भएको रकम खर्च गर्न नसकेको
–खर्चको आवश्यकता र खर्च गर्ने क्षमता बीच तादात्म्य कायम हुन नसकेको
–आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान वितरण नभएको
–स–सर्त अनुदानको रूपमा प्रदान गरिएको रकम सम्बन्धित क्षेत्रमा खर्च नगरी अन्य क्षेत्रहरूमा खर्च गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको
–वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान बापत पठाएको रकमबाट प्रशासनिक कामकारबाहीमा खर्च गरिएको
–समपूरक अनुदान तथा विशेष अनुदानमा समेत एलिट वर्गहरूको प्रभुत्व रहन गएको
–वित्तीय हस्तान्तरण बापतको रकम उपयोग गर्ने क्षेत्र र प्राथमिकताको क्षेत्र निर्धारण नगरी पठाउँदा स्रोत साधन छरिने सम्भावना रहेको
–सङ्घीय सरकारले स–साना टुक्रे योजनाहरूमा रकम किटान गरेर अनुदान रकम पठाउने प्रवृत्ति बढ्न थालेको
वित्तीय हस्तान्तरणमा देखिएका समस्या समाधानका उपायहरु
– वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान प्रदान गर्दा क्षेत्रीय असन्तुलन कम गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने, आर्थिक सामाजिक असमानता अन्त्य गर्ने तथा पीछडिएको वर्ग समुदायको सशक्तीकरण गर्ने जस्ता पक्षहरूलाई समेत विश्लेषण गर्नुपर्ने
–सबै सङ्घीय एकाइहरूको खण्डीकृत एवं एकीकृत तथ्याङ्कहरूको सङ्कलन, प्रशोधन र विश्लेषणमा जोड दिनुपर्ने
–स–सर्त अनुदान वितरण गर्दा एकल अधिकारभित्र रहेका, स–साना टुक्रे एव दोहोरो विनियोजन हुने गरी आयोजनाहरूमा खर्च शीर्षक र विनियोजित रकम नै तोकेर वितरण गर्ने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने
–वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने रकममध्ये वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानलाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानलाई क्रमशः कम गर्दै लैजाने
–नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने राष्ट्रिय नीति, योजना, कार्यक्रमहरू र निश्चित प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूमा मात्रै स–सर्त अनुदान वितरण गर्नुपर्ने
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमताको सुदृढीकरण गर्ने
–आयोगले सिफारिस गरे बमोजिम नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय सामान्यीकरण अनुदान हस्तान्तरण नगरेको सन्दर्भमा आयोगको सिफारिसलाई बाध्यकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने
–सङ्घीय एकाइहरूबीच जिम्मेवारी, स्रोतसाधन र क्षमता बीचको तादात्म्य मिलाउने
– सङ्घीय एकाइहरू बीचको क्षेत्राधिकारमा रहेको दोहोरोपनको अन्त्य गर्ने
–एक अर्को तहको स्वायत्ततालाई स्वीकार गर्ने असल संस्कारको विकास गर्ने
– श्रोत साधनको महत्तम एवं कुशल उपयोग गर्दै वित्तीय सुशासनको बढ्दो जोखिम न्यूनीकरण गर्ने
–वित्तीय स्रोत साधनमा रहेको केन्द्रमुखी प्रवृत्तिको अन्त्य गर्ने
–आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्न प्रादेशिक तथा स्थानीय तहहरूले क्रियाशीलता बढाउने
– बढ्दो प्रशासनिक खर्चको न्यूनीकरण गर्ने
–दिगो उपयोगमुखी र रूपान्तरणकारी आयोजनामा लगानी अभिवृद्धि गर्ने
–अन्तरतह लागत साझेदारीमा जोड दिने
–विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता तथा वित्तीय सुशासनमा जोड दिने
–सङ्घीय एकाइहरूमा भरपर्दो तथा विश्वसनीय तथ्याङ्क प्रणालीको विकास गर्ने,
–तीनै तहमा जोखिमको पहिचान गर्दै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने
– वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यसम्पादनमा आबद्ध गर्ने, कार्यसम्पादन सूचक नतिजामुखी बनाउने
निष्कर्ष
संघीय इकाइहरुबीच हुने आर्थिक असमानताको परिपूर्ण गरी समन्वय कायम गर्न, हरेक तहका सरकारले प्रवाह गर्ने न्यूनतम सेवा र गुणस्तरमा फरक नपार्न तथा अन्तर समानता घटाउन, राजस्व र खर्च जिम्मेवारी बीचको अन्तर पूर्ति गर्न, राष्ट्रको प्राथमिकता तथा नीतिलाई संघीय इकाइहरुबीचको समन्वयात्मक रूपमा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न वित्तीय हस्तान्तरण गरिन्छ।

३. हरित वित्तको महत्व के रहेको छ ? हरित वित्त कार्यान्वयनका समस्याहरु पहिचान गर्दै हरित वित्त अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– दिगो विकास र वातावरणीय सन्तुलनको अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै आर्थिक विकास गर्नु नै हरित वित्त हो ।
–वित्त र वातावरण विच एकीकरण गरी प्रकृतिको साधन आधारलाई सन्तुलित गरिराख्न हरित वित्तको अवधारणा अगाडि सारिएको हो
हरित वित्तको महत्व
– आर्थिक उत्पादनको ढाँचा परिवर्तन गर्न
–प्राकृतिक विज्ञान र अर्थबीचको दूरीलाई घटाउन
–अर्थतन्त्रलाई प्राकृतिक विज्ञान अनुकूल बनाई स्वच्छ विकास संयन्त्रबाट वित्तले दोहोरो लाभांस प्राप्त गर्न
– वातावरणीय स्वच्छता कायम गर्दै मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न
–शहरी व्यवस्थापन, आवास तथा घरहरु निर्माण लगायतका विकास कार्यलाई वातावरणमैत्री, किफायती र सुरक्षित बनाउन
–हरित व्यवहार तथा हरित रोजगारी प्रवद्र्धन गर्न
–हरित उत्पादन प्रणाली र व्यापारमा जोड दिन
– वित्तीय लचिलोपनलाई बढवा दिन
–वातावरणीय प्रकोपका जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न
– प्राकृतिक स्रोतहरू, जैविक विविधता र समग्र वातावरणीय स्वास्थ्यको संरक्षणमा योगदान गर्न
–जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरण गर्न
–हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने विश्वव्यापी प्रयासमा सहयोग गर्न
–वातावरणीय जोखिमहरूको मूल्याङ्कन र व्यवस्थापन गरी सम्भावित वित्तीय जोखिमहरूलाई न्यूनीकरण गर्न
–भावी पुस्ताका लागि प्राकृतिक स्रोतहरूको दीर्घकालीन उपलब्धता सुनिश्चित गर्न
–प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न
– हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्न
–पारिस्थितिक प्रणालीको सुरक्षा गर्न
–जीवाश्म इन्धनमा निर्भरता कम गर्न
–सौर्य, हावा, र जलविद्युत् जस्ता नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा स्रोतहरूको प्रयोगलाई बढवा दिन
–उद्योग, भवन, र यातायातमा फोहोर र उत्सर्जन कम गर्न ऊर्जा प्रयोगको दक्षतामा सुधार गर्न
–प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न
– दिगोपन र वातावरण संरक्षण प्रवद्र्धन गर्न
– सार्वजनिक यातायात प्रणालीको विकास गर्दै कम उत्सर्जन हुने सवारी साधनहरूको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न
– आर्थिक वृद्धिलाई वातावरणीय व्यवस्थापन र सामाजिक कल्याणसँग सन्तुलनमा राख्न
–हरित प्रविधि र नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी बढाउन
–आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्न
–कार्बन उत्सर्जन दरलाई न्यूनीकरण गर्न
–वातावरणीय प्रभावहरू कम गर्न
–रासायनिक बिषादीको प्रयोगमा न्यूनीकरण र माटोको स्वास्थ्यमा सुधार गर्न
–खाद्य सुरक्षा सुधार गर्न
–वित्तमा दिगोपनाका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न
–नवप्रवर्तन र प्रविधि विकासका क्रियाकलापहरुमा जोड दिन
– स्वच्छ ऊर्जा र दिगो अभ्यासहरूमा संक्रमणलाई ड्राइभ गर्न
हरित वित्त कार्यान्वयनका समस्याहरु
–सरोकारवालाबीच हरित वित्त अवधारणाको बारेमा सचेतना र बुझाइको कमी
– व्यावसायिक एकाइ तथा वित्तीय संस्थाहरु हरित वित्तका फाइदा र संयन्त्रहरूसँग परिचित हुन नसकेको
–हरित वित्तसँग सम्बन्धित ‘स्ट्यान्डर्ड फ्रेमवर्क, दिशानिर्देश र नियमको अभाव रहेको
–हरित क्षेत्रमा लगानीको उपयोगिता र अनुगमनमा समस्या रहेको
–हरित परियोजनामा समर्पित पुँजी र वित्तीय स्रोतको सीमित उपलब्धता रहेको
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु हरित पहलका लागि ऋण वा लगानी उपलब्ध इच्छुक नरहेको
–अपर्याप्त क्षमता
– प्राविधिक विशेषज्ञता र दक्षताको कमी
–वातावरणीय कार्यसम्पादन र दिगोपन सूचकमा सही र भरपर्दो तथ्याङ्क उपलब्ध नहुनु
–बैंक तथा वित्तीय संस्थाद्वारा अन्य परियोजनाको तुलनामा हरित परियोजना तुलनात्मक रूपमा उच्च जोखिमका रूपमा लिने गरेको
हरित वित्त अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सुझावहरु
– प्रभावकारी जोखिम व्यवस्थापन रणनीति लागू गर्नका लागि हरित वित्तका पहलमा विश्वास बढाउने
–हरित ऋणपत्रको विकास र विस्तारमा जोड दिने
– जागरुकता र क्षमता निर्माण पहललाई बलियो बनाउने
– हरित वित्त कार्यान्वयनका लागि सहयोगी नीति र नियम विकास गर्ने
–नवीकरण उर्जामा दिगो लगानी कोष अभिवृद्धिमा जोड दिने
– तथ्याङ्क संकलन र रिपोर्टिङ संयन्त्र तयार गर्ने
–बैंक तथा विमा कम्पनीमा हरित लगानी उन्मुख नीतिको तर्जुमा गर्ने
– सरोकारवालाबीचको सहकार्यलाई बढवा दिने
– ग्रिन बन्ड र हरित ऋण जस्ता नवीन वित्तीय उत्पादन सिर्जनामा जोड दिने
निष्कर्ष
हरित वित्तको अवधारणाले विकास र वृद्धि उत्पादन जस्ता मानवीय क्रियाकलापहरुलाई छुट्टै नहेरी वातावरण सन्तुलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा प्राकृतिक स्रोतको पुनर्भरणसहितको उपयोगको सापेक्षतामा हेरिनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गरेको छ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय