१. जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित स्थानीय सरकारले आफ्नो पाँचवर्षे कार्यकाल निर्बाध रूपमा पूरा गर्नुपर्ने हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थामा गाउँपालिका अध्यक्ष तथा नगरपालिका प्रमुखले आवधिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरुको बारेमा सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
निर्वाचन भएको पहिलो वर्षमा गर्नुपर्ने कार्य
– कार्यालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण/अद्यावधिक
– क्षमता विकास योजनाको निर्माण/अद्यावधिक
– आफ्नो कार्यकालको रणनीतिक योजना निर्माण/अद्यावधिक
– जनप्रतिनिधिको आचारसंहिता निर्माण/अद्यावधिक
– मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माण
– बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित
– लैंगिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नीति पारित÷अद्यावधिक गर्ने
– वार्षिक खरिद योजना स्वीकृत
– आय ठेक्काको व्यवस्थापन
– वित्तीय सुशासन लेखाजोखाको नतिजा सभामा छलफल
– स्थानीय तह संस्थागत क्षमता लेखाजोखाको नतिजा सभामा छलफल
– गाउँ/नगरपालिकाको वस्तुस्थिति विवरण निर्माण/अद्यावधिक
– आवधिक योजनाको निर्माण, कार्यान्वयनमा रहेको भए त्यसको अवस्थाको समीक्षा र मूल्याङ्कन/अद्यावधिक
निर्वाचित भएको दोस्रो, तेस्रो र चौथो वर्षका कार्यहरु
– सहभागितामूलक योजनाको अभ्यास
– वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन सूचक कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन
– स्थानीय तह संस्थागत स्व–मूल्याङ्कनका सूचक कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन
– स्थानीय आर्थिक विकास सूचक कार्यान्वयन अवस्थाको मूल्याङ्कन
– रिक्त पदपूर्तिका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा माग आपूर्ति फाराम पठाउने
– टोल विकास संस्था गठन र परिचालन
– बालमैत्री/पोषणमैत्री वातावरणमैत्री स्थानीय शासनलगायतका अभियानमूलक कार्यक्रमको अवलम्बन÷आरम्भ गर्ने वा निरन्तरता दिने
– प्रतिवेदन प्रणाली व्यवस्थित, गुणस्तरीय, प्रविधिमैत्री बनाउने र निरन्तरता दिने
– वित्तीय सुशासन लेखाजोखा सूचकको पूर्ण कार्यान्वयन
– औद्योगिक ग्रामको पूर्ण कार्यान्वयन
– स्थानीय तह संस्थागत स्व–मूल्याङ्कन सूचकको पूर्ण कार्यान्वयन
– स्थानीय आर्थिक विकास सूचकको पूर्ण कार्यान्वयन
– वातावरणमैत्री स्थानीय शासनका सूचक कार्यान्वयन गरी आफ्नो स्थानीय तहलाई वातावरणमैत्री घोषणा गर्ने
– बालमैत्री स्थानीय शासनका सूचक कार्यान्वयन गरी आफ्नो स्थानीय तहलाई बालमैत्री घोषणा गर्ने
– पोषणमैत्री स्थानीय तह घोषणा गर्ने
– स्थानगत योजना आधारित आवधिक योजना कार्यान्वयन
– रणनीतिक योजना कार्यान्वयन
– कार्यालय तथा वडा कार्यालयको भवन नबनेको भए सो निर्माण
– राष्ट्रिय भवन संहिता कार्यान्वयन
पाँचौं वर्षका कार्यहरु
– आफ्नो कार्यकालको प्रगति तयार गर्ने
– आफ्नो कार्यकालको संस्थागत सम्झना तयार गर्ने
– आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न भएका योजनाको फरफारक गर्ने
– आफ्नो कार्यकालमा सफल हुन नसकेका नीति तथा कार्यक्रम बन्द गर्ने
– नियमित वार्षिक कार्यहरु सम्पादन गर्ने
– आफ्नो कार्यकालमा स्थापना भएका अनुपयुक्त संगठन खारेज गर्ने
– विभिन्न सूचकको तुलनात्मक उपलब्धि प्रकाशन गरी सार्वजनिक गर्ने
– पछिका लागि अनावश्यक दायित्व सिर्जना नगर्ने
– आफ्नो कार्यकालका पेस्की तथा बेरुजु कानुनबमोजिम फरफारक गर्ने
२. स्थानीय तहमा आन्तरिक प्रणाली कार्यान्वयनमा गाउँ नगरपालिकाका प्रमुख वा अध्यक्षको भूमिका प्रकाश पार्नुहोस्।
प्रमुख वा अध्यक्षको भूमिका
– आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको अनुगमनका लागि जिम्मेवार अधिकारी तोक्ने
– अनुगमनबाट देखिएका त्रुटि सुधार गरी आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने
– सभा तथा कार्यपालिकाका बैठक नियमित बोलाउने व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको तथा अन्य समिति उपसमितिका बैठक नियमित गरी जिम्मेवारीअनुसार कार्य भए/नभएको अनुगमन गर्ने
– वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तयार पार्दा सबै चरण र प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सहयोग गर्ने/गराउने
– कार्यालयका काम–कारबाहीलाई पारदर्शी तथा जवाफदेही बनाउने
– लेखापरीक्षण समिति स्थापना गरी अनुगमनको व्यवस्था गर्ने
– गाउँ/नगरपालिकाका चल–अचल सम्पत्ति हेरचाह तथा मर्मतसम्भार गर्ने÷गराउने तथा आम्दानी, खर्च, हिसाब र अन्य कागजपत्र सुरक्षित राख्ने/राख्न लगाउने
– आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी जिम्मेवार कर्मचारीलाई निर्देशन गर्ने, आर्थिक कारोबारको विवरण लिने र निगरानी गर्ने
– आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयमा सूचना प्राप्त गर्ने भरपर्दो संयन्त्र एवं हटलाइन व्यवस्था गर्ने
– सार्वजनिक सम्पत्तिको अनियमितता, दुरुपयोग रोक्ने र यी विषयमा उजुरी वा गुनासा सुनुवाइको व्यवस्था मिलाउने
– पदाधिकारी र कर्मचारीका जिम्मेवारी तोक्ने र उनीहरूलाई जवाफदेही गराउने
– सार्वजनिक उत्तरदायित्वका संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्ने
– खरिद कार्यहरु पारदर्शी तथा प्रतिस्पर्धी माध्यमबाट गराउन सम्बद्ध पदाधिकारी र कर्मचारीलाई आवश्यक निर्देशन गर्ने र सहयोग पुयाउने
– विकास–निर्माणका कार्यक्रम तर्जुमा र आयोजना कार्यान्वयनमा जनसहभागिता जुटाउने र जनपरिचालन गर्ने
– खरिद कार्यमा हुनसक्ने मिलेमतोलाई निगरानी गर्ने र अनुगमनको व्यवस्था मिलाउने, स्वीकृत कार्यक्रमका आधारमा बजेट खर्चको व्यवस्था मिलाउने
– आर्थिक कारोबार र बजेट खर्च जिम्मेवार व्यक्तिबाट मात्र गराउने र सोको अनुगमन गर्ने
– राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने र सोको अभिलेख व्यवस्थित भए÷नभएको जाँच गरी दुरूस्त राख्न लगाउने
– राजस्व असुलीको अवस्थालाई नियमित अनुगमन गर्ने र व्यवस्थित अभिलेख राखी समयमै बैंक दाखिला भए÷नभएको जाँच गरी निगरानी राख्ने
– व्यवस्थित रूपमा कार्यालयका सबै जिन्सी सामान र सम्पत्तिको अभिलेख राखी कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र उपयोगको व्यवस्था गर्ने ।
३. नेपालको वर्तमान संविधानलाई संविधानवादको दृष्टिकोणबाट कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? संविधानवादको पालनामा देखिएका समस्याहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– संविधानसँग सम्बन्धित दर्शन, आधारभूत सिद्धान्त र विचारधारा नै संविधानवाद हो ।
– संविधानवाद सरकारका काम–कारबाहीलाई वैधता प्रदान गर्ने माध्यम एवं आधुनिक राजनीतिको नवीनतम अवधारणा मानिन्छ ।
– संविधानवाद शक्तिको दुरुपयोग नियन्त्रण गरी जनमुखी शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने मान्यतामा आधारित छ ।
नेपालको संविधानले देहायका संविधानवादका तत्वहरु अनुशरण गरेको छ :–
– लिखित संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चता
– संविधान मूल कानुनका रूपमा परिभाषित
– सीमित सरकार
– आवधिक निर्वाचन र बालिग मताधिकार
– स्वतन्त्र, सक्षम र निष्पक्ष न्यायपालिका तथा न्यायिक पुनरावलोकन
– जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता
– शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलन
– मानव अधिकारको संरक्षण र मौलिक हकको व्यवस्था
– स्वतन्त्र संवैधानिक अंगहरुको व्यवस्था
– कार्यपालिकीय एवं संसदीय उत्तरदायित्व
– महाभियोग, अविश्वास तथा विश्वासको प्रस्ताव
नेपालको संविधानमा गरिएका देहायका व्यवस्थाहरु संविधानवादको प्रतिकूल रहेका छन् ः–
– मौलिक हकको कार्यान्वयन कानुन बमोजिम हुने गरी सीमित र सङ्कुचित गरिएको
– मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि समय सीमा तोकिएको
– सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्न नपाइने
– राज्यका नीति तथा निर्देशक सिद्धान्तहरु पालना भए÷नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न गर्न नपाइने
– केही संवैधानिक आयोगहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा पदाधिकारीहरुको नियुक्ति तथा सेवा सर्तसम्बन्धी व्यवस्था संविधानमा नगरिएको
संविधानवादको पालनामा देखिएका समस्याहरु यस प्रकार रहेका छन् :–
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त एवं विधिशास्त्रीय मूल्य मान्यताको पालना नहुनु
– न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अवैज्ञानिक हुनु र राजनीतीकरणको समस्या देखिनु
– स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तटस्थ निर्वाचन हुन नसक्कनु
– जनउत्तरदायी र जनमुखी नेतृत्वको अभाव रहनु
– मानवअधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनमा राज्य उदासीन रहनु
– मौलिक हकको पूर्ण र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्नु
– शक्ति पृथकीकरण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तको पूर्ण अभ्यास नहुनु
– अनुत्तरदायी राजनीतिक दल, राजनीतिक अस्थिरता र राजनीतिक संस्कारको कमि हुनु
– संवैधानिक निकायका काम–कारबाहीहरु अपेक्षाकृत प्रभावकारी बन्न नसक्नु
– शीघ्र न्याय र न्यायमा पहुँचको अभाव एवं बढ्दो दण्डहीनता
– कानुनको शासन एवं सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्नु
निष्कर्ष
संविधानवाद सरकारलाई अनुत्तरदायी, गैरजिम्मेवार, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने मान्यता हो । संविधानवादको सफल र प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र जनताको सुख र संमृद्धिको आकांक्षा पूरा हुन सक्दछ । असल राजनीतिक संस्कार र विधिको शासनले मात्र संविधानवादको अवधारणा सार्थक हुन सक्दछ ।
४. नेपालमा सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका लागि के–कस्ता व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ? सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा भएका समस्या पहिचान गर्दै सार्वजनिक कोषका सदुपयोगका उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सार्वजनिक हितका लागि स्थापना गरिने सञ्चित कोष, राज्य कोष एवं राज्यको ढुकुटी नै सार्वजनिक कोष हो, जसमा राज्यले प्राप्त गर्ने सबै प्रकारका आम्दानीहरु, राजस्व, कर, राज्यले गरेको लगानीबाट प्राप्त हुने रकम लगायतका जुनसुकै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकमहरु जम्मा हुन्छन् ।
– विधिसम्मत् तरिकाले सार्वजनिक कोषको निर्माण गरी प्रचलित कानुनको परिधिभित्र रही राष्ट्रको हित र बहुजनको भलाई हुने गरी कोषको प्रयोग र परिचालन गर्ने कार्य नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग हो ।
– वैधानिक र रीतपूर्वक तरिकाले सार्वजनिक कोषको निर्माण गरी विवेकसम्मत र कानुनसम्मत तरिकाले कोषको प्रयोग गर्ने कार्यलाई नै सार्वजनिक कोषको सदुपयोग भनिन्छ ।
सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा भएका व्यवस्थाहरु
– संविधानको प्रस्तावनामै सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धता
– संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय आर्थिक प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्था
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न संवैधानिक आयोगको व्यवस्था
– महालेखापरीक्षको व्यवस्था तथा नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको आधारमा लेखापरीक्षण गर्ने संवैधानिक प्रबन्ध
– संघ, प्रदेश र स्थानीयले तहले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन संवैधानिक एवं कानुनी रूपले किटान गरिएको
– अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, संसदीय समिति लगायतका संरचनागत व्यवस्था
– एकल खाता कोष प्रणालीको अवलम्बन
– सार्वजनिक खरिदमा ई–टेन्डरको व्यवस्था
– आन्तरिक, अन्तिम, वित्तीय, कार्यमूलक, सूचना प्रविधि, वातावरणीय तथा विशेष लेखा परीक्षण गर्ने गरिएको
– वार्षिक तथा अर्धवार्षिक समीक्षाहरु गर्न थालिएको
– मध्यकालीन खर्च संरचना तथा आयोजना बैंकको अवधारणाको कार्यान्वयन
– कार्यक्रम बजेट, लाइन आइटम बजेटको अवलम्बन
– बजेटमा एलएमबीआईएस, पीएलएमबीआईएस सूत्रको प्रयोग
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६
– लेखापरीक्षण ऐन–२०७५
– सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३
– नेपाल राष्ट्र बैंक–२०५८
– सुशासन ऐन–२०६४
– भ्रष्टाचार निवारण ऐन–२०५९
– अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन–२०७४
– विशेष अदालत ऐन–२०५९
– राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन–२०७४
सार्वजनिक कोषको सदुपयोगमा देखिएका समस्याहरु
– महत्वाकांक्षी र सस्तो लोकप्रियतामुखी बजेट, बजेट फ्रिज हुने तथा खर्च गर्ने क्षमता लगायतका बजेट सम्बद्ध समस्याहरु कायम हुनु
– सदाचार नीतिको तर्जुमा एवं कार्यान्वयनको अभाव
– समयसापेक्ष कानुनको तर्जुमा र कार्यान्वयन नहुनु
– संवैधानिक निकायहरुमा राजनीतिक नियुक्तिको प्रभावका कारण उच्चस्तरको कार्यसम्पादन हुन नसक्नु
– भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीतिको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्नु
– वैदेशिक सहायतबाट प्राप्त सबै रकम वित्तीय प्रणालीमा आवद्ध नहुनु
– आर्थिक गतिविधिहरुमा जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको अभाव
– विकास आयोजनाहरु छनोटमा राजनीतिक प्रभाव देखिनु
– नागरिक सचेतना, खबरदारी र निगरानीको अभाव
– व्यवस्थित लेखा र वस्तुनिष्ठ लेखा परीक्षण प्रणालीको अभाव
– अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली प्रभावकारी बन्न नसक्नु
– सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन नसक्नु
सार्वजनिक कोषको सदुपयोगका उपायहरु
– खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने
– प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रको पहिचान गरी कार्यक्रम बजेटको आधारमा कार्य गर्ने
– खर्चबाट प्राप्त हुने उपलब्धिलाई ध्यान दिँदै अनावश्यक आयोजना कटौती गर्ने
– सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृत्ति गर्ने
– प्रोत्साहन र दण्ड प्रणाली लागू गर्ने
– सदाचार नीतिको तर्जुमा गरी लागू गर्ने
– वस्तुगत र वैज्ञानिक लेखा र लेखापरीक्षण लागू गर्ने
निष्कर्ष
नागरिकको लगानी, योगदान, स्वामित्व, चासो र सरोकार रहेको सार्वजनिक कोषको मितव्ययी, प्रभावकारी, औचित्यपूर्ण, पारदर्शी, विवेकपूर्ण र वैधानिक आधारमा आवश्कतामुखी भई परिणाममुखी ढंगले प्रयोग र परिचालन गर्नुपर्दछ । सार्वजनिक कोषको सदुपयोग गर्नको लागि इनपुटमा मितव्ययिता, प्रोसेसमा नियमितता र कार्यदक्षता आउटपुटमा प्रभावकारिता र औचित्यता तथा डिस्टिब्युसनमा समता र समन्यायिकता अपनाउन आवश्यक रहेको छ ।
५. मेलमिलापका महत्व के रहेको छ ? मेलमिलापका सीमाहरु उल्लेख गर्दै मेलमिलापलाई प्रवद्र्धन गर्न गरिएका विद्यमान नीतिगत र कानुनी व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– औपचारिक अदालती प्रक्रियाबाट बाहिर रही अनौपचारिक कार्यविधिको माध्यमबाट तेस्रो तटस्थ व्यक्ति (मेलमिलापकर्ता) को सहयोगमा पक्षहरुको माग, आवश्यकता र हितमा आधारित भई पक्षहरुकै संलग्नतामा विवादको समाधान खोज्न अपनाइने प्रक्रिया नै मेलमिलाप हो ।
– निष्पक्ष, सुदृढ, प्रभावकारी, सुलभ, छिटो छरितो र स्वतन्त्र रूपले न्याय प्रदान गर्नु लोकतान्त्रिक तथा लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्व भएको पृष्ठभूमिमा जनुमखी र शीघ्र न्याय सम्पादन गर्न मेलमिलापको अवधारणा विकास भएको हो ।
– मेलमिलापको पहिलो प्रयोग चीन र जापानबाट शुरु भएको हो ।
– मेलमिलाप सम्बन्धी ऐन–२०६८ ले मेलमिलापलाई पक्षहरुले मेलमिलापकर्ताहरुको सहयोगमा विवाद वा मुद्दाको निरूपण गर्न अपनाइने प्रक्रियाका रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
मेलमिलापको महत्व
– अदालतको कार्यबोझ कम हुने
– कम खर्चिलो
– गोपनीयता कायम हुने
– पक्षहरुबीच घनिष्ठ सम्बन्ध हुने
– विवादको चिरस्थायी समाधान हुने
– विवादको छिटो, छरितो सरल र शीघ्र समाधान हुने
– जित–जित अवस्थाको सिर्जना हुने
– प्रक्रियागत झन्झट र जटिलताबाट उन्मुक्ति
– न्याय निरूपण र कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नहुने
– मेलमिलापकर्ताको तटस्थ निष्पक्ष र समन्वयकारी भूमिका हुने
– विवादको दिगो समाधान हुने
– पक्षहरुको धन र समयको वचत हुने
– विवादको समाधानमा पक्षहरुकै निर्णायक भूमिका हुने
– न्याय निरुपणमा प्रजातान्त्रिक अभ्यासको अवलम्बन हुने
– सर्वसाधारण, निमुखा र आवाजविहिन नागरिकहरुको न्यायमा पहुँच अभिवृद्धि हुने
– सम्बन्धित विषयका विज्ञबाट सही र प्रभावकारी समाधान निस्कने
– पक्षहरुकै भावना, विचार र विश्वासको कदर हुने
– डर, त्रास प्रलोभन एवै दबाब र प्रभावबाट मुक्त भएर समास्याको समाधान निस्कने
– पक्षहरुकै सहभागीतामा निर्णय कार्यान्वयन हुने
– समय स्रोत साधन र व्यक्तित्वको कम क्षति हुने
– सामाजिक सौहार्दता कम हुने
मेलमिलापको सिमा
– सामान्यतया सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा मेलमिलापद्वारा विवाद समाधान गर्न नसकिने
– पक्षहरुको चाहना इच्छा एवं सहमति तथा मञ्जुरीबेगर मेलमिलाप गराउन नसकिने
– गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका मुद्दाहरुमा मेलमिलाप नहुने
– पक्षहरुको सम्झौताबाट समाधान हुन नसक्ने मुद्दामा मेलमिलाप हुन नसक्ने
– सार्वजनिक नीति तथा संवैधानिक प्रश्नका विषयहरुमा मेलमिलाप नहुने
– कुनै खास विवाद समाधान गर्न विशेष अदालत गठन भएकोमा मेलमिलाप नहुने
– इक्वेल बार्गेनिङ पावर असमान पक्षहरुवीच मेलमिलाप नहुने
मेलमिलापलाई प्रबद्र्धन गर्न गरिएका विद्यमान व्यवस्थाहरु
– नेपालको संविधानमा भएको व्यवस्था
– संविधानको धारा ५१ दण्ड र न्याय व्यवस्था सम्बन्धी नीतिअन्तर्गत सामान्य प्रकृतिका विवाद समाधान गर्न मेलमिलाप मध्यस्थता जस्ता वैकल्पिक उपायहरु अवलम्बन गर्न गरिने व्यवस्था भएको
– धारा १२७ विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकता अनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने
– अनुसूची–८ मा स्थानीय तहको विशिष्ट अधिकार अन्तर्गत स्थानीय अदालत मेलमिलाप र मध्यस्थताको व्यवस्थापनालाई उल्लेख गरिएको
– स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र समाधान गर्नुपर्ने विवादहरु किटान गरेको छ
– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता–२०७४
– मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता–२०७४
– न्याय प्रशासन ऐन–२०७३
– सर्वोच्च अदालत नियमावली–२०७४
– उच्च अदालत नियमावली, २०७३
– जिल्ला अदालत नियमावली–२०७५
– सरकारी वकिल सम्बन्धी नियमावली–२०७७
– श्रम ऐन–२०७४
– रोजगारदाता र श्रमिक बीचको विवाद समाधान गर्न सकिने
– विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन–२०७५
– नेपाली लगानी र विदेशी लगानीकर्ता बीच विवाद भएमा मेलमिलाप गराउन सकिने
– बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३)
– बैंक वा वित्तीय संस्थाहरुबीचको विवाद समाधान गर्न सकिने
– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग ऐन–२०६८
– गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा मेलमिलाप नहुने
– राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४
– राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन–२०७४
– घरेलु हिंसा कसुर र सजाय ऐन, २०६६
– राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३
– झण्डा, नाम, छाप, चिह्न आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भएमा
– बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलापा आयोग ऐन–२०७१
– पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन सकिने
– नेपाल पेट्रोलियम ऐन–२०४०
– नेपाल सरकार र ठेकेदारबीच विवाद उत्पन्न भएमा
– भुक्तानी तथा फर्याैट ऐन–२०७५
– सेवा प्रदायक संस्था र सेवाग्राही बीच विवाद भएमा
– खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन–२०४२ (दफा २६)
– नेपाल सरकार र अनुमतिप्राप्त व्यक्ति बीचको विवाद मध्यस्थताबाट समाधान हुने
– सार्वजनिक निजी साझेदारी ऐन–२०७५
– स्वेदेशी लगानीकर्ता तथा विदेशी लगानीकर्ता एवं नेपाल सरकार र विदेशी लगानीकर्ता बीच भएको विवादमा मेलमिलाप हुन सक्ने
– सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३
– खरिद सम्झौता कार्यान्वयनको सिलसिलामा उत्पन्न हुने कुनै विवाद आपसी सहमतिबाट समाधान गर्नुपर्ने
निष्कर्ष
सबैका लागि न्याय सुनिश्चित गर्दै शान्त र सदभावपूर्ण समाजको निर्माण गर्न तथा विवादहरुको छिटो छरितो, दिगो र प्रभावकारी समाधानको वातावरण बनाउन सुदृढ र प्रभावकारी मेलमिलाप प्रणालीको विकास गरिनुपर्दछ ।
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
प्रतिक्रिया