२०८१ पुस २२

१. कानुन निर्माणमा लग्रोलिङ्ग भन्नाले के बुझिन्छ ? लग्रोलिङ्गका प्रकारहरु उल्लेख गर्दै लग्रोलिङ्गको औचित्य एवं सान्दर्भिकतामाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
लग्रोलिङ्गको परिचय
– कानुन निर्माताहरुले एक अर्काको प्रस्तावित प्रस्ताव स्वीकृत गराउन पारस्परिक मतदान गरेर गरिने मतको लेनदेन नै लग्रोलिङ्ग हो ।
– विधि व्यवस्थापनको क्रममा विधेयकका दफा वा खण्डमा आपसी समर्थन जुटाउने र विधेयक पारित गराउने प्रयोजनका लागि एउटा विधायकले अर्को समकक्षीको मत हासिल गर्न विधायकबाट गरिने मतको लेनदेनलाई नै लग्रोलिङ्ग भनिन्छ ।
– मूल विधेयकका साथ आश्रित विधेयक पेस गरेर वा एउटै विधेयकमा धेरैवटा संशोधन गरेर बार्गेनिङ्ग मार्फत आफ्नो स्वार्थ पूरा गराउन लग्रोलिङ्गले सहयोग गर्दछ ।
– यसलाई निर्णय आफ्नो पक्षमा पार्न गरिने मिलेमतो साँठगाँठ वा गठबन्धनका रूपमा पनि सकिन्छ ।
– यस प्रक्रिया मार्फत सांसदहरुले एक–अर्कालाई विशेष कानुन पारित गराउन सहयोग गर्दछन् ।
लग्रोलिङ्गका प्रकारहरु
– प्रत्यक्ष प्रजातन्त्रमा लग्रोलिङ्ग
– केही व्यक्तिहरुले खुला रूपमा मतदान गर्ने
– मतहरु व्यापार गर्न, पुनः व्यवस्थित गर्न र निरीक्षण गर्न सजिलो हुने
– निहित लम्रोलिङ्ग :– मतदाताको ठूलो निकायले जटिल मुद्दाहरुमा निर्णय लिने र औपचारिक व्यापारबिना नै मतहरु कारोबार गर्ने
– वितरण लग्रोलिङ्ग
– नीति निर्माताहरुलाई सार्वजनिक लक्ष्यहरु हासिल गर्न प्रोत्साहित गरिने
– सबैभन्दा प्रचलित लग्रोलिङ्ग मानिने
लग्रोलिङ्गलाई स्पष्ट र निहित गरी दुई प्रकारमा समेत विभाजन गर्न सकिन्छ ।
लग्रोलिङ्गको औचित्य एवं सान्दर्भिकता
– विशेष रुचि वा स्वार्थ भएका र अल्पसंख्यक समूहहरुको समर्थन प्राप्त गर्न
– मिश्रित वैचारिक दृष्टिकोणको व्यवस्थापन गर्न
– निर्वाचन क्षेत्र विकासको कार्यक्रमलाई बढुवा गर्न
– समकक्षी विधायकहरुसँग मत आदान–प्रदान गर्न
– सर्वोत्तम निर्णयको विन्दुमा पुग्न
– पारस्परिक लाभदायक सम्झौता गर्न
– एकभन्दा धेरै मुद्दाहरुको पहिचान, प्राथमिकता निर्धारण र विकल्पहरुको प्रयोग गर्न
– कुनै मुद्दामा अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्त गर्न
– विवादित विषयमा उचित निकास दिन
– पक्षहरुको अपनत्व, स्वामित्व र सहभागिता कायम गर्न
निष्कर्ष
दलको ह्विप वा कडा संसद्ीय अनुशासन भएका कारण सांसदहरुले निर्देशन अनुसार मतदान र समर्थन गर्नुपर्ने वाध्यता रहने भएको कारणले वेस्टमिनिस्टर मोडेलमा लग्रोलिङ्गको प्रयोग कठिन रहेको छ । निर्णय नै हुन नसक्ने, लामो समयसम्म अनिर्णयको बन्दी हुनुपर्ने तथा समस्याले निकास पाउने नसक्ने अवस्थाबाट मुक्त गराउन पक्षहरुलाई जित–जितको स्थितिमा पु¥याउन यसले सहयोग गर्ने भए पनि संसद्ीय अभ्यासमा यसलाई गैरकानुनी, अनैतिक र अपवित्र अभ्यासका रूपमा लिने गरिन्छ ।
२. विधायकहरुले के–कस्ता कार्यहरु मार्फत फिलिबस्टरिङ गर्न सक्दछन् ? कानुन निर्माण प्रक्रियामा अवलम्बन गरिने फिलिबस्टरका प्रकार, सबल र दुर्बल पक्षहरु उल्लेख गर्दै नेपालमा फिलिबस्टरिङलाई सीमित गर्न गरिएका अभ्यास एवं व्यवस्थाहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– संसद्मा विधेयक प्रस्तुत भएदेखि पारित हुने बेलासम्मका विधायिकी प्रक्रियालाई ढिलाइ वा अवरोध गर्नका लागि संसद्भित्र अपनाइने रणनीतिलाई फिलिबस्टरिङ भनिन्छ ।
– संसद्को कुनै सदनको विधायिकी काम कारबाही अवरुद्ध गर्ने मनसायले समय उपयोग गर्नका लागि मात्र अनावश्यक रूपमा गर्ने वादविवाद एवं बहस नै फिलिबस्टर हो ।
– संसद्मा प्रायः अल्पमतमा रहेका दलहरू वा स्वतन्त्र सांसदहरूले आफूले विरोध गरेको विधेयकलाई पारित गर्नबाट रोक्न वा त्यसमा ढिलाइ गर्नका लागि यसको प्रयोग गरिन्छ ।
– यसका लागि सामान्यतया सभा वा समितिको बैठकमा विधेयकमाथि हुने छलफलको क्रममा लामो बहस र अन्य प्रक्रियागत उपायहरू अवलम्बन गरिन्छ ।
फिलिबस्टरिङ गर्न गरिने कार्यहरु
– विधेयक प्रस्तुत गर्न अनुमति माग्ने प्रस्तावउपर विरोधको सूचना दिने
– विधेयक प्रस्तावकर्ताले सभाको बैठकमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेकोमा उक्त विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नको निमित्त प्रचार गरियोस् भनी वैकल्पिक प्रस्ताव गर्ने
– विधेयकमाथि अत्यधिक संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने
– विधेयक प्रस्तावकर्ताले विधेयकमाथि दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव गरेकोमा सोको सट्टा कुनै पनि सदस्यले दफावार छलफलका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव गर्ने
– बैठकमा निर्णयका लागि आवश्यक उपस्थिति संख्या न्यून भएको अवस्थामा सभा वा समितिको बैठकमा गणपूरक संख्याको प्रश्न उठाउने
– सभा वा समितिको बैठकमा हुने छलफलमा विधेयकमाथि असहमति दर्शाउने
– सभा वा समितिको बैठकमा हुने छलफलमा अनुपस्थित एवं बहिष्कार गर्ने
– समितिको बैठकमा विधेयकमाथि हुने छलफलमा लामो समयसम्म बहसमा भाग लिने
– असन्तुष्ट राजनीतिक दलका सांसदहरूले बोल्न समय माग गरी छलफलमा भाग लिने
– विधेयकमाथि छलफल हुने कार्यसूची रहेकोमा बैठक स्थगन प्रस्ताव गर्ने
– विधेयकलाई बैठकको कार्यसूचीबाट हटाउन दबाब दिने
– आफूलाई मन नपरेको विधेयकलाई रोक्नका लागि राजनीतिक दल र तिनीहरूका सङ्गठनले जनतालाई परिचालन गरी नागरिक दबाब सिर्जना गर्न लगाउने
– बैठकमा होहल्ला एवं सदन अवरुद्ध गर्ने
– सभाको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति विपक्षी दलको भएमा विधेयकलाई कार्यसूचीमा समावेश नगर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने
– संसदिय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको विधेयकहरूमाथि छलफल गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने निश्चित समय सीमा नभएकाले समितिमै विधेयकहरू रोक्ने
फिलिबस्टरका प्रकार
– बोलेर गरिने फिलिबस्टरः– यसअन्तर्गत अनिश्चित समयसम्म बोलेर विधेयकमा मतदान हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिने
– प्रक्रियागत फिलिबस्टरः– विधायिकी प्रक्रियाहरूको उपयोग गरी विधेयकमा विरोधको सूचना दर्ता गराएर, जनमतका लागि प्रचार गर्न प्रस्ताव गरेर, सभाको सट्टा समितिमै छलफलका लागि प्रस्ताव गरेर, गणपूरक सङख्याको कुरा उठाएर, अत्यधिक मात्रामा संशोधन प्रस्तावहरू .दर्ता गराएर विधायिकी प्रक्रियामा ढिलाइ गरिने
– धम्कीपूर्ण फिलिबस्टरः– सहमति र सहकार्यको लागि दबाब दिने उद्देश्यले बहुमत पक्षलाई धम्की दिएर विधायिकी कार्यहरूलाई प्रभावित पार्ने प्रयास गरिने
– प्रोक्सी फिलिबस्टरः– संसद्मा वक्ताले निरन्तर बोलेपछि फिलिबस्टर कायम राख्न आफ्नो कदमप्रति सहानुभूति दर्शाउने अर्को वक्तालाई पालैपालो फ्लोर हस्तान्तरण गरेर बहस लम्बाउने गरिन्छ ।
– मौन फिलिबस्टरः– संसद्मा सांसदले विधेयकलाई रोक्ने आफ्नो मनसाय सङ्केत गर्नका लागि रोष्ट्रमको प्रयोग गरी मौन बस्ने
फिलिबस्टरका सबल पक्षहरु
– राजनीतिक प्रक्रियामा सहमति सुनिश्चित गर्न
– संसद्मा अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संरक्षण गर्न
– विधेयकमा पर्याप्त छलफल नगरी हतारमा पारित गरी कानुन बन्नबाट रोक्न
– महत्त्वपूर्ण विधेयकमा व्यापक बहसको अवसर सिर्जना गर्न
– सत्तापक्षद्वारा हुन सक्ने शक्तिको सम्भावित दुरुपयोग रोक्न
– सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच संवाद र सहमति एवं समन्वय र सहकार्यलाई प्रोत्साहित गर्न
फिलिबस्टरका दुर्बल पक्षहरु
– बहुमतको शासनलाई अवरोध गर्ने संसद्मा विधायिकी काम कारबाहीलाई सुस्त बनाउने
– संसद्मा गतिरोधको अवस्था सिर्जना हुने
– दलहरूबीच राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने
– संसद्को समय र स्रोत बढी खर्च हुने
– निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ, अन्यौल तथा बाधा सिर्जना गर्ने
फिलिबस्टरिङलाई सिमित गर्न गरिएका अभ्यास एवं व्यवस्थाहरु
(क) संवैधानिक व्यवस्था
– संघीय संसद्को प्रत्येक सदनले आफ्नो कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, समितिहरूको गठन, काम–कारबाही र कुनै सदन वा समितिको कार्यविधिलाई नियमित गर्न नियमावली बनाउन सक्ने ।
– प्रतिनिधिसभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको साधारण विधेयकलाई उक्त सभाले दुई महिनाभित्र र अर्थ विधेयकलाई पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाउनुपर्ने गरी समयसीमा निर्धारण भएको
– राष्ट्रपतिद्वारा संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य हुने व्यवस्था रहेको
– विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएमा त्यस्तो विधेयकमाथि अर्को अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्ने
– सम्बन्धित सदनलाई सूचना नदिई लगातार दशवटा बैठकमा अनुपस्थित रहेमा सांसदको स्थान रिक्त हुने
(ख) कानुनी व्यवस्था
प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७९ र राष्ट्रिय सभा नियमावली–२०७५ गरिएका व्यवस्थाहरु देहायबमोजिम रहेका छन् ः–
– सभाको बैठक सञ्चालनमा सबै दलका पदाधिकारीहरूले सहयोग गर्नुपर्ने
– सभामुख/अध्यक्षले बैठकमा पेस हुने विषयमाथि छलफल गर्न समयावधि तोक्ने । समायवधि समाप्त भएपछि अरू छलफल हुन नदिई सो विषयको टुंगो लगाउन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने
– बैठकमा पालना गर्नुपर्ने नियमहरूको व्यवस्था, यसअन्तर्गत सभामुख÷अध्यक्षले समय दिएपछि मात्र बोल्नुपर्ने, बैठकमा अव्यवस्था उत्पन्न हुने कार्य गर्न नहुने
– सदनमा बोल्न पाउने अधिकारलाई सदनको कार्यमा बाधा पार्ने मनसायले दुरुपयोग गर्न नहुने
– सभामुख/अध्यक्षले बोल्ने क्रम निर्धारण गर्ने, सभामुख÷अध्यक्षले नाम बोलाएर वा ईशारा गरेको क्रम बमोजिम सदस्यले बोल्न पाउने
– बोलेको कुरा सभाको तत्काल विचाराधीन विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने, असम्बद्ध कुरा बोलिरहेमा सभामुख÷अध्यक्षले बोल्न बन्द गर्न आदेश दिन सक्ने
– कुनै छलफल अनावश्यक रूपमा लम्बिएको छ भन्ने लागेमा सभामुख÷अध्यक्षले बैठकको राय बुझी छलफल अन्त्य हुने समय तोक्न सक्ने
– संसदीय समितिको बैठकमा छलफल अनावश्यक किसिमले लम्बिएको भन्ने लागेमा सभापतिले छलफल छोट्याउन सक्ने
– बैठकमा अभद्र व्यवहार गर्ने सदस्यलाई सभामुख÷अध्यक्षले चेतावनी दिन, बैठक कक्षबाट निष्काशन गर्न सक्ने
– सभाको कार्यमा जानीजानी बाधा दिने सदस्यलाई सभाको निर्णयद्वारा पन्ध्र दिनसम्म निलम्बन गर्न सक्ने
– विधेयकहरूमा संशोधन विषयसँग सम्बद्ध हुनुपर्ने र संशोधन प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने अधिकार सभामुख/अध्यक्षलाई हुने
– समयको मितव्ययिताका लागि सभामुख÷अध्यक्षले विधेयकमा हुने छलफलमा दोहोरोपना हटाउन एकै दफा वा सोअन्तर्गतका प्राप्त अन्योन्याश्रित संशोधनलाई एकसाथ छलफल गर्ने अनुमति दिन सक्ने
– आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक सम्बन्धमा सभामुखले तोकेको कार्यविधि अपनाइने
– विधेयकहरू पारित गर्ने क्रममा अवलम्बन गर्नुपर्ने नियमहरू निलम्बन गर्न सकिने
(ग) अन्य व्यवस्था
– संसद्को अधिवेशन एवं बैठक निरन्तर चलाउने
– बैठक अवरुद्ध गर्न नाराबाजी लगाउने असन्तुष्ट पक्षलाई गलाउने रणनीति अनुरूप लामो समयसम्म बैठक जारी राख्ने
– असन्तुष्ट पक्षसँग सम्वाद, छलफल एवं समन्वय गर्ने
निष्कर्ष
फिलिबस्टरिङलाई सीमित गर्नका लागि संसद्ले आफ्ना सांसदहरूका लागि आचारसंहिता निर्माण गरी लागू गर्ने, उनीहरूलाई बोल्ने समयसीमा र संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने समयसीमा निर्धारण गर्ने, दलहरूबीच वार्ता र संवाद, समन्वय, सहमति र सहकार्य जारी राख्ने, विधायिकी प्रक्रियामा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने, नागरिक दबाब सिर्जना गर्ने जस्ता रणनीतिहरु अवलम्बन गर्न सक्दछन् ।

३. विधायनलाई कानुनको प्रमुख स्रोत मानिनुका कारणहरु उल्लेख गर्दै प्रत्यायोजित विधायनका सबल र दुर्बल पक्षहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– विधायिका वा विधायिकाद्वारा प्रत्यायोजित अधिकारको प्रयोग गरिएको निर्माण गरिएको लिखित कानुनलाई विधायन भनिन्छ ।
– शाब्दिक अर्थमा विधायन भन्नाले कानुन निर्माण गर्नु वा बनाउनु भन्ने बुझिन्छ ।
– कानुनको स्रोतका रूपमा विधायनको सर्वोच्च स्थान रहनुका साथै विधायिकालाई कानुनको तर्जुमा गर्ने, संशोधन गर्ने वा खारेज गर्ने अधिकार रहने गर्दछ ।
– जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विधायिकाले सार्वभौम शक्तिको प्रयोग गरी कानुन निर्माण गर्ने गरिने भएकोले विधायनलाई कानुनको औपचारिक स्रोत मानिन्छ ।
– संविधानको भाग ९, १५ र १८ मा संघ प्रदेश र स्थानीय तहको विधायिकाले कानुन पाउने अधिकार र विधि किटान गरिएको छ।
– संसद्बाहेक राज्यका अन्य निकायबाट निर्माण हुने विधायन अधिनस्थ वा प्रत्यायोजित विधायन हो । यो सर्वोच्च विधायनबाट प्रत्यायोजित अधिकारको अधिनमा रही निर्माण हुन्छ ।
विधायनलाई कानुनका स्रोत मानिनुका कारणहरु
– जनप्रतिनिधिमुलक सार्वभौमसत्तासम्पन्न निकायद्वारा निर्माण हुने
– संविधानले नै कानुन निर्माण, संशोधन र खारेजीको अधिकार विधायिकालाई प्रदान गरेकाले
– शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कानुन निर्माणको अधिकार विधायकीको भएको
– जनभावनाको सम्मान हुने
– सरोकारवालाहरुको सहज पहुँच हुने तथा कानुन निर्माण प्रक्रियामा सहभागीता रहने
– कानुनका अन्य स्रोतहरुलाई मान्यता दिने वा नदिने अधिकार विधियिकामा निहित हुने भएकाले
– लिपिबद्ध हुँदा निश्चित र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने भएकाले
– व्यापक छलफल तथा अन्तरक्रिया मार्फत निर्माण हुने भएकाले
प्रत्यायोजित विधायनका सबल पक्षहरु
– निर्माण र संशोधन गर्न सहज हुने
– प्रशासनिक जटिलताको हल गर्न
– तत्कालीन आवश्यकताको सम्बोधन गर्न
– सदनको समय वचत गर्न
– विशेषज्ञद्वारा कानुन निर्माण गर्न
– मातृ ऐनको उद्देश्य पूरा गर्न
– प्रक्रियागत, कार्यविधिगत र प्राविधिक विषयवस्तुको व्यवस्था मार्फत मूल ऐनलाई जीवनतता प्रदान गर्न
प्रत्यायोजित विधायनका दुर्बल पक्षहरु
– लोकतान्त्रिक विधिको अवलम्बन नहुने
– अनिर्वाचित निकायबाट बन्ने
– कार्यकारीको स्वेच्छाचारिता बढ्ने
– अनुकूलतामा सहजै संशोधन गर्न सकिने
– शक्तिको दुरुपयोगको खतरा बढ्ने
– संसद्को गरिमा घट्ने
– जनताको सहभागिता नरहने
निष्कर्ष
प्रत्यायोजित विधायनको निर्माण गैरप्रतिनिधिमूलक निकायबाट हुने भएकाले यस्ता निकायले कानुन निर्माण गर्दा जनइच्छा प्रकट नहुने सम्भावना रहन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय