२०८१ पुस १५

१. नेपालमा हाल पुँजीगत खर्च घट्दै गएको गएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै पुँजीगत खर्च बढाउने उपायहरु पहिचान गर्नुहोस् ।
(क) नीतिगत उपायहरु
– आयोजना कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष संलग्न पदाधिकारी एवं निर्माण व्यवसायी र परामर्शदातालाई तोकिएको जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायी बनाउने
– साना तथा मझौला आयोजनाहरू स्थानीय तह र प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने
– वन, जग्गा, वातावरण, नदीजन्य पदार्थ, निर्माण सामग्री, सार्वजनिक खरिदसम्बद्ध कानुनहरू संशोधन गरी सरलीकृत गरी अनावश्यक जटिलताहरू फुकाउने
– आयोजनाको छनोट पर्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विश्लेषण, लाभ लागत विश्लेषण तथा वातावरणीय अध्ययन गरी विवेकपूर्ण र पद्धतिगत रूपमा मात्र गर्ने
–  आयोजना बैंक, मध्यमकालीन खर्च संरचना, मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीबीच अन्तरआबद्धता कायम गर्ने
(ख) संरचनागत सुधारहरू
–  सरोकारवालाहरूबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य गर्ने
–  आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–नियम बमोजिमका जिम्मेवार पदाधिकारीहरु सँग चरणबद्ध रूपमा छलफल गर्ने

–कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको कार्यान्वयनका निमित्त तयारी अवस्थाका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने
– वैदेशिक सहायताका योजनाहरूमा पनि नेपालको लेखा प्रणाली अवलम्बन हुने पद्धति अवलम्बन गर्ने
(ग) कार्यसम्पादनमा गरिनुपर्ने सुधार
– निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्न आयोजना प्रमुख र विभागीय प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउने
–आयोजना प्रमुख छनोटको निश्चित मापदण्ड बनाइनुपर्ने
– कार्यसम्पादन प्रगतिका आधारमा मात्र आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने प्रणाली विकास गर्ने
–नतिजामा आधारित कार्यसम्पादन प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने
– कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने
– बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्रै तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा लैजाने
– प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुपर्ने
–वातावरणीय अध्यन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा नै कटान हुने रुखको संख्या र जात तथा प्रयोग हुने क्षेत्रफल यकिन गर्ने लगायत काम एकैपटक सम्पन्न गर्ने
– वातावरणीय अध्यन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेस भएकामा शीघ्रातिशीघ्र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिने व्यवस्था मिलाइनुपर्ने
– ईआईए बमोजिम कटान गर्नुपर्ने रुखको संख्यामा १० प्रतिशतसम्म फरक परेमा पूरक ईआईए गर्नु नपर्ने गरी कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने
–आयोजनाहरूका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्ति र क्षतिपूर्ति वितरणको कार्यलाई सरलीकृत, छरितो, वैज्ञानिक र व्यवस्थित गर्न जग्गा प्राप्ति ऐन संशोधन गर्ने
(घ) समग्र बजेटरी पद्धतिमा गरिनुपर्ने सुधारहरु
 अन्तिम चौमासिकमा पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था तथा भौतिक प्रगतिका आधारमा मात्र रकम निकासा हुने व्यवस्था गर्ने
– सडक, विद्युत्, टेलिफोन, खानेपानी जस्ता आयोजना निर्माण गर्दा एकीकृत ठेक्कामा जाने व्यवस्था मिलाउने
– राष्ट्रिय योजना आयोगले उपलब्ध गराएको सिलिङ र बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन/नियम तथा सार्वजनिक खरिद ऐन नियम, सम्बन्धित क्षेत्रका ऐन नियमको आधारमा रही प्रस्तावित कार्यक्रमको औचित्य र उपलब्धिसमेतलाई ध्यान दिई बजेट प्रस्ताव गर्ने
–बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना र वार्षिक खरिद योजना बनाई आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गरी सोही अनुसार स्रोतको सुनिश्चितता भएपश्चात् मात्र खरिद कार्य अगाडि बढाउने प्रावधानको पालना गर्ने
– राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने ठूला एवं अध्ययन स्तरीय आयोजनाहरूका हकमा मात्र बहुवर्षीय ठुलो ठेक्का व्यवस्थापन गर्ने
(ङ) अनुगमन तथा मूल्याङ्कन पद्धतिमा गरिनुपर्ने सुधारहरु
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजना अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने
–ठेक्का प्रणालीमा पनि पुनरावलोकन गर्ने
– निर्माण व्यवसायीले समयमा काम अगाडि नबढाए, बिचैमा छोडे वा कुनै किसिमले ठेक्का तोड्नुपरेमा कामको मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति भराई बाँकी भुक्तानी दिने प्रावधान लागू गर्ने

२. स्थानीय प्रशासन ऐन–२०२८ का अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीका मुख्य–मुख्य काम, कर्तव्य र अधिकारहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
– जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने
– जिल्लाभित्र नेपाल सरकार, नगरपालिका वा गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेका विकास कार्यहरूमा सहयोग पु¥याउने
– जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने÷गराउने
–नेपाल सरकारले समयमा समयमा दिएका आदेश वा निर्देशन अनुसार अन्य काम कारबाही गर्ने
–कुनै सभा, जुलुस वा भीडले हिंसात्मक वा ध्वंसात्मक प्रवृत्ति लिई शान्ति भंग हुने सम्भावना देखिएमा प्रहरीद्वारा रोक्न लगाउने तथा प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसकेकोमा तुरुन्तै आफैं गई वा मातहतका अधिकृतलाई पठाई सकेसम्म सम्झाई शान्ति कायम गराउने
–कुनै ठाउँमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने देखिएमा कफ्र्यूको आदेश जारी गर्ने
–निषेधाज्ञा जारी गर्ने
–कफ्र्युको आदेश उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई एक महिनासम्म कैद वा १ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय गर्ने
– हुलदंग वा अशान्ति भएमा वा हुन सक्ने पर्याप्त आधार भएमा एकैठाउँमा पाँच जनाभन्दा बढी मानिस जम्मा हुन नपाउने गरी आदेश जारी गर्ने
–कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा दंगग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने
– जिल्ला प्रहरी कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय र प्रहरी चौकी समेत ठीक अवस्थामा रहे नरहेको, प्रहरी कर्मचारीहरुले कानुन बमोजिम काम कारबाही गरे नगरेको भन्ने कुराको आवश्यक जाँचबुझ गर्ने
–५ सय रुपियाँसम्म बिगो भएको साधारण चोरी मुद्दा, बगलीमारा मुद्दा, नपुग नापतौल प्रयोग गरी ठगेको मुद्दा चली आएको देवी–देवताको स्थानमा बाहेक स्त्रीजाति चौपाया मारेको सम्बन्धी मुद्दाको सम्बन्धमा शुरु कारबाही र किनारा गर्ने
–अम्मल खाई सार्वजनिक स्थानमा लापरबाही साथ बोली हिँड्ने वा जथाभावी गर्ने व्यक्तिलाई पक्रन लगाई अम्मलले नछाडेसम्म थुन्ने
–अम्मलले छाडेपछि निजलाई मौखिक नसिहत दिने तथा फेरि पनि सोही कसूर गरेमा पटकैपिच्छे बढीमा १ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने
–नेपाल सरकारलाई कुनै रकम तिर्नुपर्ने व्यक्तिको बेवारिसी मालसामान फेला परेमा भएमा सो कार्यान्वित गर्न चाहिने जति मालसामान बिक्री गरी सरकारी कोषमा दाखिला गर्ने
–बेवारिसे मालसामान कुनै साहुको भएमा साहुलाई र धनी फेला परे धनीलाई दिने, धनी फेला नपरे जसको घर जग्गामा फेला परेको छ उसैलाई प्रदान गर्ने अनि सार्वजनिक स्थानमा फेला परेमा स्थानीय तहमा बुझाइदिने
– कुनै सरकारी कर्मचारीले कसैलाई बिनापारिश्रमिक करकापले सरकारी वा घरायशी काम गर्न लगाएमा कारबाहीका लागि लेखी पठाउने
– कुनै हिंस्रक जनवारले दुःख दिएको कुरा नगर वा गाउँपालिकाले प्रतिवेदन गरेमा मार्न लगाउने
–अनुचित नाफा खाई नाजायज फाइदा उठाउने विक्रेतालाई १ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा तीन महिनासम्म कैद गर्न वा दुवै सजाय गर्ने
– सार्वजनिक धारा, कुवा, पोखरी, पँधेरो, पाटी पौवा, सत्तल धर्मशाला, मन्दिर, गुफा, पुल आदिको लगत लिई मर्मत गर्न लगाउने
– कसैले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाउन लागेमा रोक्न लगाउने तथा बनाई सकेको वा बनाइरहेको भए भत्काउन आदेश दिने एवं नभत्काएमा त्यस्तो घर भत्काउने
– मानसिक सन्तुलन गुमाएको व्यक्तिबाट कुनै व्यक्ति वा समाजलाई खतरा हुन्छ भन्ने लागेमा संरक्षक वा माथवर जिम्मा लगाइदिने तथा संरक्षक वा माथवर नभए औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने
–५ रुपियाँ दस्तुर लिई नाताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने
– निषेधित धार्मिक स्थलमा कसैले पशुपन्छीको वध गरेमा ५ सय रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने
–कसैले गाईबस्तुलाई सडकमा छाडा छोडेमा लिलाम बिक्री गरी उक्त रकम गाउँ वा नगरपालिकाको कोषमा दाखिला गर्ने
–सर्भे, नापी नक्सा वा लालमोहर, खड्ग निशाना, शिलापत्र वा त्यस्तै आधिकारिक लिखतबाट देखिएका सार्वजनिक सम्पत्तिको लगत राख्ने
–आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारहरूमध्ये सबै वा केही अधिकारहरू आफ्नो मातहतको कुनै अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्ने

३. पुँजीकोष अनुपात सम्बन्धी निर्देशनहरुको पालना नभएमा नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गर्न सक्ने शीघ्र सुधारात्मक कारबाही के–के हुन् ? बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अवस्थाहरुको चर्चा गर्दै समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गर्न सकिने कारबाहीहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीहरु
(क) पुँजीकोष अनुपात पच्चीस प्रतिशतसम्मले कम भएमा
– सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको उच्च व्यवस्थापनसँग सुधारका कार्यक्रम सम्बन्धमा छलफल गरी छलफलका विषयवस्तुलाई अभिलेखका रूपमा राख्ने
– सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुँजी वृद्धि गर्न पुँजी योजना माग गर्ने
– नगद लाभांश तथा बोनस शेयर घोषणा गर्न रोक लगाउने
–नयाँ शाखा खोल्न रोक लगाउने
–सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकको भत्ता तथा सुविधा र उच्च व्यवस्थापनको तलब, भत्ता तथा सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने
(ख) पुँजीकोष अनुपात पच्चीस प्रतिशतभन्दा बढी र पचास प्रतिशतसम्मले कम भएमा
–खण्ड (क) बमोजिमका कारबाहीहरु गर्ने
–निक्षेप परिचालन तथा कर्जा कारोबारको कूल रकममा सीमा कायम गर्ने
– ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा निक्षेप÷वचत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिने ऋण सापटीमा सीमा कायम गर्ने
– नयाँ व्यावसायिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्न रोक लगाउने
– खरिद वा लिज प्रक्रिया मार्फत थप स्थिर सम्पत्ति प्राप्त गर्नुपूर्व राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्ने
–कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन भत्ता, संस्था छोड्दा दिने अन्य सुविधामा वृद्धि, व्यवस्थापन शुल्क वृद्धि वा व्यवस्थापनको तजबिजले दिन सक्ने अन्य क्षतिपूर्ति आदि प्रदान गर्न रोक लगाउने
(ग) पुँजीकोष अनुपात पचास प्रतिशतभन्दा बढी र पचहत्तर प्रतिशतसम्मले कम भएमा
– खण्ड (ख) बमोजिमका कारवाहीहरु गर्ने
– नयाँ निक्षेप खाता खोल्न रोक लगाउने
– ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा नयाँ निक्षेप÷वचत र अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण सापटी लिन रोक लगाउने
– कर्जा सीमा वृद्धि गर्न तथा नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न रोक लगाउने
–कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता तथा अन्य आर्थिक सुविधा वृद्धिमा रोक लगाउने
–उच्च तहको कर्मचारी भर्ना गर्न बाहेक सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा अन्य नयाँ कर्मचारी भर्ना तथा बढुवामा रोक लगाउने
–पुँजी पर्याप्तता सम्बन्धी कारवाही प्रारम्भ भएको मितिले ६ महिनाभित्र तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी प्रमुखलाई ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिमका कारबाहीहरु गर्ने
(घ) पुँजीकोष अनुपात पचहत्तर प्रतिशत भन्दा बढी भएमा
–खण्ड (ग) बमोजिमका कारवाहीहरु गर्ने
–सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी ऐनको दफा ८६ अनुरूपको कारबाही प्रारम्भ गर्ने
– समस्याग्रस्त घोषणा गरेको ६ महिनासम्ममा पनि तोकिएको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात कायम नभएमा बैंक वा वित्तीय संस्थाको गाभ्ने गाभिने (मर्जर) वा प्राप्ति (एक्विजिसन) को प्रक्रिया शुरु गर्ने वा इजाजतपत्र रद्ध गर्ने वा खारेजीको प्रक्रिया शुरु गर्ने
– ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन–२०७३ अनुरूपका अन्य आवश्यक कारबाहीहरु गर्ने
समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने अवस्थाहरु
– निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा
–आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्नसक्ने सम्भावना नभएमा
– भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा
–दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको भएमा
–उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको भएमा
–ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन, अन्य प्रचलित कानुन, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका सर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा
–झुटा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेस गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा
–ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा बैंकले समय–समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा
– प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी (लिक्विडेसन) वा दामासाही सम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको भएमा
–स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाइ भएकोमा
–कुनै विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरूपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफूले गर्नुपर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नुपर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा ।
समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई गर्न सकिने कारबाहीहरु
– नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने
–शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने
–पुँजी वृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने
–सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने
–निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने
– पुँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने
– व्यवसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक सर्त तोक्ने
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने
–जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने
–स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा कार्यालय बन्द गर्न लगाउने
–गुणात्मक रूपले शकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने
–प्रचलित कानुन तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानि नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा रोक लगाउने
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरुमध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम–कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने
–मुख्य–मुख्य पुँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रूपमा दायित्व बेहोनुपर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैंकको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने
– आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारी मार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने/गराउने
–धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने
–वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने
–बैंकले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम–कारबाही गर्ने
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय