२०८१ आसर ३

१. स्थानीय सरकारलाई परिभाषित गर्नुहोस् । स्थानीय सरकारको महत्व माथि प्रकाश पार्दै स्थानीय सरकारका विशेषता र स्थानीय सरकारका सामु रहेका चूनौती पहिचान गर्नुहोस् ।
परिचय
– स्थानीय क्षेत्रको शान्ति सुरक्षा, विकास, प्रशासनलगायत स्थानीय जनताका सबै नियमित कार्य, आकस्मिक कार्य र विकासात्मक कार्य स्थानीय क्षेत्रकै निर्वाचित प्रतिनिधिद्वारा सञ्चालन गर्ने संयन्त्रलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ  ।
– संविधानले तोकेको क्षेत्राधिकारभित्र रही प्रत्यक्ष रूपमा स्थानीय जनताद्वारा निर्वाचित भएका स्थानीय आवश्यकता, जनताका रुचि र अपेक्षा अनुसार कार्य गर्ने जनादेश प्राप्त गरेका जनप्रतिनिधिद्वारा तोकिएको भूगोलभित्र शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने शासकीय संगठन र यसको संरचनालाई स्थानीय सरकार भनिन्छ ।
-जनताको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको उच्चत्तम सुरक्षा, संरक्षण र संवद्र्धन गर्न संविधान र कानुनले काम, कर्तव्य र अधिकार समेत प्रदान गरी पहिचान र परिभाषित गरेको जनमत प्राप्त सरकारको सबैभन्दा तल्लो युनिट नै स्थानीय सरकार हो ।
-स्थानीय सरकार स्थानीय संस्थाहरूबाट गरिने शासन हो, जसमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि हुन्छन् ।
– सार्वजनिक महत्वका विषयमा केन्द्रीय सरकारको सामान्य नियन्त्रण र निर्देशन भए पनि तोकिएका विषयमा आफ्नो क्षेत्रभित्र स्थानीय सरकारको पूर्ण अधिकार र उत्तरदायित्व हुने गर्दछ ।
– केन्द्रीय सरकारले समग्र देश र स्थानीय सरकारहरूबीच समन्वय र नियन्त्रण गर्दछ भने स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्र समन्वय र नियन्त्रण गर्दछन् ।
– एउटा देशमा केन्द्रीय सरकार एउटामात्र हुन्छ भने स्थानीय सरकार एकभन्दा बढी हुने गर्दछन् ।
-नेपालमा हाल संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको सरकार छ, जसमा गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला सभालाई स्थानीय तहका रूपमा लिइएको छ, वास्तवमा यो नै नेपालको स्थानीय सरकार हो ।
स्थानीय सरकारको महत्व
– केन्द्रीय शासन प्रणालीबाट विगतमा देखिएका समस्या तथा भएका विभेद हटाउन
– स्थानीय जनतामा राजनीतिको व्यावहारिक ज्ञान वृद्धि गर्न
– स्थानीयस्तरमा जनचाहना अनुरूपका आवश्यकता पूर्ति गर्न
– स्थानीय नेतृत्वको विकास गर्न
– स्थानीय तहमा छरिएर रहेको शक्तिलाई एकीकृत गरी परिचालन गर्न
– स्थानीय साधन स्रोत, सीप, प्रविधि, क्षमता एव अनुभवको अधिकतम परिचालन गर्न
– लोकतन्त्रको स्थानीय स्तरदेखि नै संस्थागत विकास गर्न
– स्थानीय स्तरको योजना व्यवस्थापन (योजना पहिचान, तर्जुमा, कार्यान्वयन, प्रतिफल बाँडफाँड)मा स्थानीय निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन
– शासन व्यवस्थामा जनताको सक्रिय र सार्थक सहभागिता प्रवद्र्धन गर्न
– जनतालाई स्थानीय स्तरमा नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन
– स्थानीय तहबाट नै सुशासनको स्थापना गर्न
स्थानीय सरकारका विशेषताहरु
– संवैधानिक मान्यता
– स्पष्ट परिभाषित सानो भौगोलिक क्षेत्र
– संविधानमा नै जिम्मेवारी र अधिकारको व्यवस्था
– आफ्नै राजस्व स्रोत
– कार्यसम्पादन स्वायतता
-आफ्नै संगठन र कर्मचारी
– केन्द्रीय नियमन नियन्त्रण
स्थानीय सरकारका चुनौतीहरु
– कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापनको विषय
– एकल अधिकारका रूपमा रहेका विषयमा कानुन निर्माण गर्ने तथा स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कार्य
-करको दर वा दायरा बढाउने विषय
– शिक्षक नियुक्ति र सरुवा सम्बन्धी विषय
– स्थानीय सडक निर्माण गर्दा स्थानीय जनताबाट हुने अवरोध
– स्थानीय तहमा उत्पन्न हुने विवादहरुको समाधान गर्न बनेको कानुनी साक्षरता बिनाको न्यायिक समिति
– स्थानीय तहको केन्द्र परिवर्तन
– स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा भएका अवरोधहरु
– स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन र वितरणमा उत्पन्न भएका समस्याहरु
– जनतासमक्ष गरेका प्रतिबद्धता सम्पन्न्न र कार्यान्वयन गरी आगामी राजनीतिक मार्ग प्रशस्त पार्नु
– स्थानीय जनताका रुचि, आवश्यकता र अपेक्षा अनुरूपका नीति र योजना सञ्चालन र सम्पन्न गर्नु
– संस्थागत र नेतृत्वगत क्षमता, सीप र दक्षताको विकास गर्नु तथा जनप्रतिनिधिहरु बीच समन्वय सरसल्लाह गर्नु र सक्रिय सहभागी बनाउनु
-स्थानीय स्तरमा हुने र भएका विवादहरुको दिगो समाधान गर्दा निष्पक्षता र पूर्वाग्रहरहित तवरले समाधान गर्नु
– स्थानीय स्रोत र साधनको समुचित उपयोग, वितरण र पुनर्वितरण गर्नु
– संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकारिता र सहअस्तित्वको व्यवहार कायम र विकास गर्नु
-कानुनबमोजिम जनताको कर तिर्न सक्ने क्षमता र लाभ लागत अनुपातको आधारमा करको दर र दायरा निर्धारण गर्नु
– आफ्नो स्थानीय भौगोलिक स्वरूप अनुसारको पूर्वाधार निर्माण र सम्पन्न गर्नु
– भ्रष्टाचाररहित सरकारका रूपमा प्रतिस्पर्धीहरुका बीच बेग्लै अस्तित्व निर्माण गर्नु
– संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनको अधिनमा रही एकल अधिकार भित्रका कानुन निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु
-वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा देखिएको कोरोना संक्रमण र संक्रमितको उचित समयमा परीक्षणको व्यवस्था गरी मनोबल उच्च राख्न सहयोग गर्न मानवीय व्यवहार गर्ने÷गराउने
-सुशासन कायम गर्नु÷गराउनु
निष्कर्ष
संघीय शासन प्रणालीको सफलताको पूर्वसर्त भनेकै स्थानीय सरकारको सफलता हो । जनताको नजिकको घरदैलोको सरकारको रूपमा रहेको स्थानीय सरकारको काम–कारबाहीलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्दछ । स्थानीय सरकार जनआकांक्षा अनुरूप शासन सञ्चालन गरी संस्थागत र सुदृढ हुन सकेमा मात्र संघीय प्रणालीको औचित्य सिद्ध हुन सक्दछ ।

२. उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता उल्लेख गर्दै उत्प्रेषण जारी हुने अवस्थाको उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– कुनै प्रशासनिक, अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले कार्यसम्पादन गर्ने क्रममा गैरकानुनी निर्णय गरेमा त्यसलाई बदर गर्न माथिल्लो न्यायिक निकायले जारी गर्ने रिट नै उत्प्रेषण हो ।
– आफ्नो क्षेत्राधिकार नाघेर वा क्षेत्राधिकार नभई कुनै प्रशासनिक वा अर्धन्यायिक वा तल्लो न्यायिक निकायले गरेको निर्णय गैरकानुनी र बदरभागी भएमा उत्प्रेषणद्वारा त्यस्तो निर्णय बदर गरिन्छ ।
– न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले अधिकार क्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी वा कानुन नाघेर कुनै काम–कारबाही गर्न लागेमा त्यस्तो नगर्नू भनी माथिल्लो न्यायिक निकायले दिने आदेश नै प्रतिषेध हो ।
उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता
– उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय बदर गर्ने उपचारात्मक व्यवस्था हो भने प्रतिषेध गैरकानुनी निर्णय निषेध गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था हो ।
-उत्प्रेषणले विगतलाई हेर्दछ भने प्रतिषेध भविष्यमुखी हुन्छ ।
– उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय भइसकेकोमा आकर्षित हुने गर्दछ भने
प्रतिषेध निर्णयपूर्वको उपचारमा प्रभावकारी हुने गर्दछ ।
– उत्प्रेषणले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरेका अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरेका वा क्षेत्राधिकारको अभावमा गरेका निर्णय बदर गर्ने गर्दछ भने प्रतिषेधले सम्भावित निर्णयलाई रोक्ने गर्दछ ।
– उत्प्रेषणले सही गर्दैन, गलत निर्णयलाई शून्य घोषित गरिदिन्छ भने प्रतिषेधले गलत निर्णय हुनबाट रोक्दछ ।
उत्प्रेषण जारी हुने अवस्थाहरु
(क) अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी निर्णय गरेकोमा
– आफूलाई नभएको अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरेकोमा
– आफ्नो अधिकारक्षेत्र भन्दा बाहिर गई निर्णय गरेकोमा
– अधिकार क्षेत्र पन्छाई कारबाही गरेकोमा
(ख) अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कानुनसंगत् ढंगमा नगरेमा
– प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय भएकोमा
-तोकिएको कार्यविधि अवलम्बन नगरेमा
-कानुनको प्रयोग एवं व्याख्यामा त्रुटि भएमा
– निर्णयमा मनासिब र पर्याप्त कारण नखुलाएमा
-प्रवृत्त भावना राखी वदनियतका साथ अधिकार क्षेत्रको प्रयोग भएमा
-अधिकारको प्रयोग स्वेच्छाचारी र भेदभावजनक भई न्यायसंगत् र विवेकपूर्ण नभएमा
– न्यायिक मनको प्रयोग नभएमा
-स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै विभागीय निर्णय वा परिपत्रका आधारमा निर्णय भएकोमा
– पश्चातदर्शी असर पर्ने गरी निर्णय भएकोमा
– पुनरावेदनको हकलाई निरर्थक बनाउने गरी निर्णय गरेकोमा
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले सर्वोच्च तथा उच्च अदालतलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध तथा अधिकारपृच्छाको रिट जारी गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ भने जिल्ला अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गर्न सक्दछ । नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन तथा संरक्षणको लागि असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत अदालतले रिट जारी गर्न सक्दछन् ।

३. इजलासको मर्यादा कायम गराउन अदालतको भूमिका प्रकाश पार्नुहोस् ।
परिचय
-इजलास भन्नाले न्यायाधीशले मुद्दा सुनुवाइ गर्ने अर्थात् न्याय सम्पादन हुने स्थान विशेषलाई बुझाउँछ ।
-यो शब्दले संवैधानिक इजलास, बृहत् पूर्ण इजलास, पूर्ण इजलास, संयुक्त इजलास वा एक न्यायाधीशको इजलाससमेतलाई जनाउँछ ।
-तोकिएको मर्यादामा रही न्याय सम्पादनमा सहयोग गर्नु इजलास अनुशासन हो ।
इजलासको मर्यादा कायम गर्न अदालतको भूमिका
– इजलासको मर्यादा कायम गर्न इजलासमा गर्न हुने वा नहुने कुराको मापदण्ड निर्माण गर्ने
– मर्यादाको मापदण्डबारे अदालतका कर्मचारीहरुलाई प्रशिक्षित तुल्याउने
-इजलास चल्दाका बखत इजलासमा गर्न नहुने कार्यहरूको सूची इजलास बाहिर सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राख्ने
-इजलासका लागि खटिएका कार्यालय सहयोगीहरू साथ पनि उक्त सूची एकप्रति इजलासभित्रै रहने व्यवस्था गर्ने
– इजलास अधिकृतको अनुमतिले बाहेक इजलासमा खटिएका कार्यालय सहयोगीले इजलास छोड्न नपाउने व्यवस्था गर्ने
-इजलासभित्र कुनै कानुन व्यवसायी वा पक्ष र अन्य व्यक्तिहरूबाट इजलासको मर्यादा भंग हुने कुनै कार्य हुन लागेमा वा भएमा सहयोगी कर्मचारीले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी व्यवस्था गर्ने
– आवश्यकता अनुसार बल प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेमा अदालतको ड्युटीमा खटिएका प्रहरी कर्मचारीको मद्दत लिने
– इजलासमा बस्दा आशौच बारेको अवस्थामा बाहेक न्यायाधीशहरुले तोकिएको पोशाक लगाउने
– इजलासमा बस्दा न्यायाधीशले पत्रिका पढ्ने, मोबाइल उठाउने र कुरा गर्ने, खैनी वा पान खाने जस्ता कार्यहरू नगर्ने
– कुनै कानुनले बन्द इजलासबाट सुनुवाइ हुने भनी तोकेका मुद्दाबाहेक सबै मुद्दाको कारबाही र फैसला खुला इजलासमा गर्ने
– बन्द इजलासमा तोकिएका व्यक्तिहरुमात्र उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउने
– समयको पालना गर्ने
– अनौपचारिक कुरा नगर्ने व्यवस्था गर्ने
 अभद्र व्यवहार हुन नदिने
निष्कर्ष
इजलासको मर्यादा कायम गर्नु कानुन व्यवसायी, इजलास अधिकृत, मुद्दाका पक्षहरू, सुरक्षाकर्मी, कर्मचारीलगायत सम्बद्ध सबै सरोकारवालाको साझा दायित्व हुन्छ । बन्द इजलासबाट हुनुपर्ने बाहेकका कामकारवाहीहरू खुला इजलासबाटै सम्पन्न गरिन्छ।

४. कानुनको शासनको सम्बन्धमा एभी डायसीको सिद्धान्त र लर्ड विङ्गहमका उपनियमहरुको चर्चा गर्दै कानुनको शासन र लोकतन्त्र बीचको अन्तर्सम्बन्ध प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– जनमुखी, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित तथा न्यायपूर्ण कानुनको स्वच्छ, निष्पक्ष र विवेकपूर्ण प्रयोगको अवधारणा नै कानुनको शासन हो ।
-कानुनको शासन कानुनको सर्वोच्चताको अवधारणा हो, जसले कानुनको समान प्रयोग र समान संरक्षणको सिद्धान्तमा जोड दिन्छ ।
एभी डायसीको सिद्धान्त
(क) स्वेच्छाचारी शक्तिको अभाव
– कानुनभन्दा माथि कोही नहुने
– व्यापक स्वविवेकीय र स्वेच्छाचारी शक्तिको प्रयोग गर्न नहुने
– कानुन उल्लंघन गरे बापत मात्र सजायभागी हुने
– दण्ड सजाय कानुनी कार्यविधि अपनाई निर्धारण गर्नुपर्ने
– राज्यका सामान्य अदालतहरुद्वारा मात्र सजाय निर्धारण गर्नुपर्ने
ख) कानुनको अगाडि समानता
-कानुनको अगाडि सबै समान हुने
– कानुनको समान संरक्षण सबैलाई हुने
– पदीय आधारमा कानुनको विशेष सुविधा उपलब्ध नहुने
-कानुनको असमान व्यवहार विरुद्ध न्यायिक उपचारको हक हुने
(ग) संविधान सामान्य कानुनको उपज
– अदालतको फैसला सबैले पालना गर्नुपर्ने
-अदालतको व्याख्याद्वारा संवैधानिक विकास हुने
लर्ड विङ्गहमका उपनियमहरु
-कानुन पहुँचयोग्य, स्पष्ट र अनुमानयोग्य हुनुपर्ने
– सामान्यतया कानुनी अधिकार र दायित्व निहित प्रश्नको निरुपण कानुनको प्रयोगबाट गर्नुपर्दछ
– मुलुकी कानुन वस्तुनिष्ठ रूपमा भेदभाव गर्नुपर्ने अवस्था सिद्ध नभएसम्म समान रूपमा लागू हुनुपर्दछ
– मौलिक हक एवं मानवअधिकारलाई राज्यको कानुनले पर्याप्त सुरक्षा दिइनुपर्दछ
– देवानी विवादहरुलाई कम खर्चिलो र शीघ्र निरुपण हुन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ
-सार्वजनिक अधिकारीहरुले प्रदान गरिएको अधिकारको सीमा ननाघ्ने गरी असल नियतका साथ आधार कारणसहित प्रयोग गर्नुपर्दछ
– न्याय निरुपण प्रक्रियाको स्वच्छ ढंगबाट प्रयोग गर्नुपर्दछ
– राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता मार्फत व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरु अनुकूल हुने गरी राष्ट्रिय आचरण गर्नुपर्दछ ।
कानुनको शासन र लोकतन्त्रबीचको अन्तरसम्बन्ध
– कानुनको शासनको अभावमा लोकतन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिँदैन र लोकतन्त्रको अनुपस्थितिमा कानुनको शासनले जिवन्तता पनि पाउन सक्दैन ।
– लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको उद्देश्य जनमुखी शासन प्रणाली तथा न्याय हो, न्यायका लागि कानुनको शासन कायम रहनुपर्छ ।
– लोकतन्त्र जनताको शासन हो, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा सबै नागरिक कानुनको परिधिभित्र रहनुपर्ने तथा कानुनभन्दा माथि कोही हँुदैनन् भन्ने मान्यता अंगिकार गरिन्छ ।
-लोकतन्त्रमा लिखित तथा सार्वजनिक गरिएको कानुनद्वारा शासन सञ्चालन गरिन्छ, कानुनी व्यवस्थाको अभावमा गरिएका काम–कारबाहीले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्दैनन् ।
– लोकतन्त्रमा जनताको प्रतिनिधिबाट कानुनको निर्माण गरिन्छ, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले बनाएको कानुन जनभावनामा आधारित हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको छ ।
– स्वेच्छाचारी शासनको अन्त्य, नागरिक राज्यको सिद्धान्त, सीमित सरकार, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, संवैधानिक सर्वोच्चता, न्यायिक स्वतन्त्र न्यायपालिका बिना लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको परिकल्पना गर्न सकिँदैन, यी विषय कानुनको शासनका पनि अभिन्न तत्व हुन र कानुनको शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले मात्र लोकतन्त्र बलियो हुन सक्दछ ।
– स्वतन्त्र न्यायपालिकाले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई संरक्षण र विकास गर्न सहयोग गरेको हुन्छ, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली नभएमा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन, त्यसैले कानुनको शासनको प्रभावकारिताका लागि लोकतन्त्र अपरिहार्य सर्त हो ।
निष्कर्ष
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई अंगिकार गरी मर्म जनताको इच्छा र आकांक्षा तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप कानुन निर्माण गरी न्यायलाई सबैको पहुँच योग्य, अनुमानयोग्य र विश्वसनीय बनाउनु आवश्यक रहेको छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय