२०८१ असार १७

१. आयोजना बैंकको महत्व के रहेको छ ? नेपालको आयोजना बैंकको स्थापना र कार्यान्वयनका लागि भएका व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्दै आयोजना बैंक सम्बद्ध समस्या र समाधानका उपायहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-आर्थिक वित्तीय सामाजिक प्राविधिक र वातावरणीय रूपमा कार्यान्वयनमा जान सक्ने (रेडि टु गो) सम्भाव्य आयोजनाहरुको सुचीबद्ध प्रणाली आयोजना बैंक हो ।
– प्रमाण र आवश्कतामा आधारित आयोजनाको पहिचान, मूल्याङ्कन, छनोट एवं प्राथमिकीकरण गरी विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता तथा आयोजना सुशासनका लागि तोकिएको प्रणालीमा सूचीकृत गर्ने अवधारणलाई नै आयोजना बैंक भनिन्छ ।
आयोजना बैंकको महत्व
– राष्ट्रिय आवश्यकता र तथ्यमा आधारित पूर्वतयारी भएका आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा सूचीबद्ध गरी बजेटमा समावेश गर्दा बजेट विनियोजन कुशलता तथा कार्यान्वयन क्षमता अभिवृद्धि हुने
– निर्धारित समय लागत र गुणस्तरमा आयोजना सम्पन्न हुने
-आयोजनाको पहिचान विश्लेषण छनोट तथा प्राथमिकीकरण प्रक्रियामा हुने राजनीतीकरण कम हुने
– प्रमाण र आवश्यकतामा आधारित आयोजना छनोट हुने
– आर्थिक वृद्धि तथा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन हुने
– विकास प्रशासनप्रतिको विश्वास बढ्ने
– प्राविधिक रूपमा कार्यान्वयन जान सक्नेल आयोजना हुँदा विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित हुने
– दुर्लभ वित्तीय स्रोतहरुको कार्यकुशलतापूर्वक परिचालन हुने
– आयोजना सुशासन कायम हुने
– वित्तीय स्थायित्वको आधार निर्माण हुने
-मध्यकालीन खर्च संरचना बजेट तर्जुमा तथा आयोजना व्यवस्थापनका चरणहरु सवल, पारदर्शी र नतिजामुखी हुने
विद्यमान व्यवस्थाहरु
(क) नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन–२०७६
– राष्ट्रिय योजना आयोगमा एक आयोजना बैंक रहने
-योजना आयोगको मापदण्ड अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजना बैंकमा प्रविष्टि गर्ने
– आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली–२०७७
* आयोजनाको वर्गीकरण गर्दा आवधिक योजना क्षेत्रगत नीति रणनीति तथा नेपाल सरकारको विकास नीति अनुरुप गर्ने
* आयोजना वर्गीकरणको आधार योजना आयोगले सिफारिस गरेका आधारमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गर्ने
* प्रदेश तथा स्थानीय तहले सञ्चालन गर्ने आयोजनाको वर्गीकरण प्रदेश विकास नीति, योजना र अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को निर्णय अनुसार गर्ने
* सम्बन्धित केन्द्रीय निकायले बजेट तथा कार्यक्रम र मध्यकालीन संरचनामा पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंककमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने
ड्ड प्राप्त आयोजनालाई योजना आयोगले मन्त्रालयगत र निकायगत वर्गीकरण प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने
*प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने आयोजनाको पनि मापदण्ड तोक्ने
* बैंकमा नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नगर्ने
*आयोजनाको वर्गीकरण प्राथमिकीकरण वा पुनः प्राथमिकीकरण गर्न उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति वा कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गर्न सकिने
*राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा कार्यसञ्चालन) आदेश–२०७४
* लाभ लागत विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने गराउने
-आयोजना विकास छनोट तथा प्राथमिकीकरण सम्बन्धी एकीकृत मापदण्ड–२०७९
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयोजना व्यवस्थापन सम्बन्धी २२ बुँदे निर्देशन–२०८०
– बजेट तर्जुमा मागर्दशन
(ख) संस्थागत व्यवस्था
-राष्ट्रिय योजना आयोग
– लगानी बोर्ड नेपाल
– विभिन्न मन्त्रालयहरु
– प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरु
(ग) प्रणालीगत व्यवस्था
– नेसनल प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम
– प्रोजेक्ट ब्यांक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम
आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित समस्याहरु
– नीतिगत अस्पष्टता
– राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रतिबद्धताको कमी
– आयोजना विकास कोषको अभाव
– आयोजना वर्गीकरणका आधार र मापदण्डमा अस्पष्टता रहनु
– मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गर्न नसकिनु
– संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली परिमार्जन नहुनु
– कर्मचारीमा आवश्यक ज्ञान र सीपको अभाव
– सही तथ्यक, संस्थागत क्षमता र समन्वयमा कमी हुनु
आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित समस्या समाधानका उपायहरु
-आयोजना बैंकको स्थानीयकरण गर्ने
– नेपाल सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि आवश्यक नमुना नीति, मापदण्ड र निर्देशिका तयार गरिदिने
– आयोजना बैंकको अवधारणा सिद्धान्त मापदण्ड र औचित्यबारे राजनीतिक, प्रशासनिक, निजी र सामाजिक नेतृत्वलाई प्रशिक्षण दिने
– आयोजना पहिचान विश्लेषण छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने मापदण्डहरु स्पष्ट र सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गरी प्रक्रियागत सहजीकरण गर्ने
– आयोजनाका पहिचानदेखि प्राथमिकीकरणका हरेक चरणमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने
– हरेक तहमा विई तथा सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरी पृष्ठपोषण लिने
– आयोजना बैंकमा समावेश भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन, रकमान्तर तथा संशोधन गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व तयार हुनुपर्ने
– आयोजना बैंक पोर्टल बनाइ सूचना आदानप्रदान गर्ने
-परिपक्व आयोजना पहिचान, लेखाजोखा, मूल्याङ्कन, छनोट तथा प्राथमिकीकरण गर्न सही तथ्यांकहरुको व्यवस्था गर्ने
– संघ तथा प्रदेशका मन्त्रालय र स्थानीय तहमा आयोजना बैंक समन्वय शाखा स्थापना गर्नुपर्ने
– आयोजना बैंकसँग सम्बन्धित पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरुमा आवश्यक ज्ञान सीप प्रदान गर्न प्रशिक्षणमूलक कार्यक्रम आयोजना गर्ने
– आयोजना बैंक सम्भाव्य आयोजनाहरुको सूची भएको हुँदा पूर्वतयारी भएका सवै आयोजनाहरु आयोजना बैंकमा समावेश गर्ने
– स्रोत साधन र क्षमताका आधारमा बैंकमा भएका आयोजनाहरु क्रमशः बजेटमा राखेर कार्यान्वयन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने
– आयोजना बैंकमा सूचीकृत गर्नु अगाडि सबै पूर्वतयारी गर्नका लागि आयोजना विकास कोष खडा गरी बजेट सुनिश्चित गर्ने नीति लिनुपर्ने
-टुक्रे आयोजनाहरुलाई आयोजना बैंकको मापदण्ड अनुसार उपयुक्त भएका आयोजना मात्र समावेश गर्ने
– आयोजना वर्गीकरणका आधार तथा मापदण्डलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने
– राष्ट्रिय आयोजना बैंक सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई आयोजना पहिचान मूल्याङ्कन छनोट र प्राथमिकीकरणमा सहजता आउने गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने
निष्कर्ष
विकास लक्ष्य उद्देश्यहरु गुणस्तरीय रूपमा निर्दिष्ट समय र लागतभित्र पूरा गर्न निश्चित मापदण्डको आधारमा आयोजनाको सही पहिचान र छनोट गर्ने प्रणालीको विकास गरी प्राथमिकताका आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गर्न गराउन आयोजना बैंकको अवधारणा कोशेढुंगा सावित हुन सक्दछ ।