२०८१ असार १०

१. ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाबीचका समानता र भिन्नताहरु प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-ग्राहकको हक हितको संरक्षण गर्न निर्देशित सिद्धान्तहरुलाई ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त भनिन्छ ।
– ग्राहकको रुचि, माग तथा आवश्यकताहरुका आधारमा बैंंकिङ सेवाको निर्माण गरी प्रवाह गर्नुलाई ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनिन्छ ।

ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाबीचका समानता
– दुवैले ग्राहकलाई केन्द्रविन्दुमा राखेको हुन्छ ।
– दुवैले प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जनामा सहयोग गर्दछन् ।
– दुवैले वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशीता वृद्धिमा योगदान दिन्छन् ।
– दुवैले ग्राहकहरुमा सन्तुष्टिमा वृद्धि गराउँदछन् ।
– यी दुवै संस्था सफलताका आधारहरु हुन् ।
– दुवैले समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति विश्वासमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछन् ।

ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाबीचका भिन्नता
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त ग्राहकहरुका हकहितको सुनिश्चितताका लागि मार्गदर्शक सिद्धान्त हो भने ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा ग्राहकका मागबमोजिमका बैंकिङ सेवाहरुको निर्माण तथा ग्राहक सन्तुष्ट हुने गरी सेवा प्रवाह गर्नु हो ।
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको मुख्य उद्देश्य ग्राहकको हक हितको संरक्षण गर्नु हो भने ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाको मुख्य उद्देश्य संस्थाप्रति नयाँ ग्राहक आकर्षित गर्ने र भइरहेका ग्राहकलाई टिकाइराख्नु हो ।
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त कानुनद्वारा बाध्यात्मक हुन्छ भने ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा व्यवसाय विस्तार तथा हितका लागि स्वतस्फूर्त रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ ।
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको पालनाले ग्राहकमुखी सेवा प्रवद्र्धन हुन्छ भने र ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दा ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तहरुलाई ध्यान दिनुपर्दछ ।
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको प्रमुख कार्यान्वयनले ग्राहकको हित सुशासन कायम हुँदै दीर्घकालमा व्यवसायको हित हुन्छ भने ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाले ग्राहक सन्तुष्टि मार्फत व्यवसायको हित हुन्छ ।
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको प्रयोगमा चित्त नबुझे ग्राहकले कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्दछन् भने ग्राहकमुखी सेवा प्रदान नभएमा ग्राहकले संस्था परिवर्तन गरी सेवा प्राप्त गर्न सक्दछन् ।
निष्कर्ष
ग्राहक संरक्षण सिद्धान्तको कार्यान्वयन गर्दा ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाको कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्दछ । समग्र बैंकिङ प्रणालीको विकास, प्रवद्र्धन, सुशासन, स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणको सिर्जना, वित्तीय साक्षरता र समावेशीता वृद्धि गर्न यी दुवैको अनिवार्यता रहन्छ ।

२. ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाको महत्वमाथि प्रकाश पार्दै ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-ग्राहकको आवश्यकता, माग र रुचिलाई ध्यानमा राखी बैंकमा आकर्षण गर्ने, बैंकमा प्रवेशदेखि असल व्यवहार तथा छिटो छरितो, गुणस्तरीय र मुस्कानसहितको सेवा दिई पुनः सेवा प्राप्ति गर्न इच्छुक हुने वातावरण सिर्जना गर्ने सम्मका कार्यहरुलाई ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा भनिन्छ ।
-ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाअन्तर्गत ग्राहक सम्बन्ध व्यवस्थापन, गुनासो सम्बोधन, ग्राहकलाई गरिने व्यवहार, ग्राहकको माग एवं आवश्यकता पहिचान तथा निरन्तर विश्लेषण पर्दछन् ।
ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवाको महत्व
– ग्राहक सन्तुष्टिमा वृद्धि हुँदै दीर्घकालीन ग्राहक संख्या वृद्धि
-बैंकप्रति ग्राहकको सकारात्मक धारणा वृद्धि
-ग्राहकहरुद्वारा विज्ञापन
– प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न
-नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न
-व्यावसायिक आकार र नाफामा वृद्धि गर्न
– ग्राहकसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गर्न
– ग्राहकहरुको गुनासोमा कमी ल्याउन
-संस्थामा कार्यवातावरणको निर्माण गर्न
ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गर्न सकिने उपायहरु
– छिटो–छरितो सेवा प्रदान गर्ने
– पालो प्रणालीमा सेवा प्रदान गर्ने
– गुनासो सुनुवाइ प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
-मुस्कानसहितको सेवा प्रवाह गर्ने
– ग्राहकका रुचि माग तथा आवश्यकताको निरन्तर विश्लेषण गर्ने
– व्यवस्थापनका नविनतम शैली एवं सिद्धान्तहरुको अवलम्बन गर्ने
– ग्राहक संरक्षण सिद्धान्त तथा नियामक निकायको निर्देशनको कार्यान्वयन गर्ने
– उपयुक्त ग्राहक सेवा कक्ष, सेवा विवरण, स्तनपान कक्ष, उपयुक्त स्थान तथा कार्यालय सजावट विश्राम कक्ष आदि सहयोगी सेवाहरुको व्यवस्था गर्ने
– बैंकिङ सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने
– सूचना प्रविधिको महत्तम प्रयोग गर्ने
निष्कर्ष
ग्राहकमुखी बैंकिङ सेवा बैंकिङ व्यवसायको सफलताको आधार हो । ग्राहकलाई बैंकमा टिकाइराख्न तथा नयाँ ग्राहकहरुलाई आकर्षित गर्न ग्राहकहरुको आवश्यकता, रुचि, माग तथा हितको निरन्तर अध्ययन विश्लेषण र पहिचान निरन्तर रूपमा गर्नुपर्दछ ।

३. न्यायिक प्रक्रियामा म्याद तामेलीको महत्व माथि प्रकाश पार्दै समाह्वान जारी गर्ने कार्यविधि र समाह्वानको तामेली सम्बन्धी प्रक्रिया स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– मुद्दाका सिलसिलामा कुनै काम गर्न अदालतद्वारा तोकिने कानुन बमोजिमको समय नै म्याद हो ।
– मुद्दाका पक्षहरुलाई सुसूचीत र विस्तार हुने हकको सुनिश्चितता गर्ने माध्यम नै म्याद हो ।
– म्याद फौजदारी मुद्दामा समाह्वान र देवानी मुद्दामा इतालायनामाको नामबाट जारी हुन्छ ।
म्याद तामेलीको महत्व
– मुद्दाका काम कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन
– पक्षको सूचनाको हकलाई प्रचलन गराउन
– म्याद सम्बन्धी काम–कारबाहीलाई व्यवस्थित गराउन
– अदालतका कामकारबाहीलाई विधिसम्मत बनाउन
– पक्षलाई प्रतिवादको मौका प्रदान गर्न
-एकतर्फी फैसला हुने अवस्थालाई रोक्न
समाह्वान जारी गर्ने कार्यविधि
– अदालतले अभियुक्त वा प्रतिवादीको नाउँमा अदालतमा उपस्थित हुन समाह्वान जारी गर्दा बाटाको म्याद बाहेक एक्काइस दिनको अवधि तोकी म्याद जारी गर्नुपर्ने
-अनुसूची–४ मा उल्लिखित कसूर बाहेकको मुद्दामा अनुसूची–२६ र अनुसूची–४ मा उल्लिखित कसूर सम्बन्धी मुद्दामा अनुसूची–२७ बमोजिमको ढाँचामा म्याद जारी गर्नुपर्ने
– समाह्वानको म्याद थामी पाउन निवेदन दिएमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले एकपटकका लागि बढीमा १५ दिनसम्मको समाह्वानको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्ने
– समाह्वानमा तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित नहुने अभियुक्त वा प्रतिवादीको हकमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सकिने
– काबु बाहिरको परिस्थिति परी तोकिएको म्यादभित्र उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई अभियुक्तले निवेदन दिएमा र अदालतले निवेदनको व्यहोरा मनासिब ठहराएमा काबु बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि व्यतीत भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक बढीमा १५ दिनसम्मको म्याद थामी दिने आदेश दिन सक्ने
– काबु बाहिरको परिस्थिति कायम रहेको अवधि भन्नाले देहायको अवधिलाई जनाइने:
– किरिया वा किरियासरहको शोकवरण गरी बस्नुपरेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको १५ दिन पुगेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक सात दिन
-सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक ६० दिन
-कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन
– विपद् परेको भए त्यस्तो भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १० दिन
– अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्याद बाहेक १५ दिन
– कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा अशक्त बिरामी भएको कारण हिँडडुल गर्न नसक्ने भई उपचार गराएकोमा अनुसूची–४ बमोजिमको मुद्दाको पक्षको हकमा १५ दिन र अन्य मुद्दाको पक्षको हकमा तीन महिनाभन्दा बढी नहुने गरी अस्पतालबाट डिस्चार्ज नभएसम्मको अवधि
– निवेदन साथ काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको व्यहोरा पुष्टी गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने
समाह्वानको तामेली सम्बन्धी प्रक्रिया
– समाह्वान तामेल गर्न पठाउदा तीन प्रति समाह्वान पुर्जी दिनुपर्ने
– समाह्वान पुर्जी कुनै प्रहरी कर्मचारी, अदालतको कुनै कर्मचारी वा अदालतले तोकेको अन्य कुनै सरकारी कार्यालयद्वारा तामेल गराउन पठाउनुपर्ने
-जारी भएको समाह्वान जुन व्यक्तिको नाममा जारी भएको हो यथासम्भव सोही ब्यक्तिलाई बुझाउनुपर्ने
– समाह्वान बुझाउन जाँदा सम्बन्धित व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परे पनि निजले बुझी नलिएमा निजको एकाघरको कम्तीमा १८ वर्ष उमेर पुगिसकेको कुनै व्यक्तिलाई बुझाउन सकिने
– सम्बन्धित व्यक्ति वा एकाघरका व्यक्ति फेला नपरेमा वा फेला परेमा पनि निजले वा निजको एकाघरका व्यक्तिले समेत बुझी नलिएमा निजको घर दैलामा टाँस गर्नुपर्ने
– घरदैलोमा टाँस गर्दा स्थानीय तहको सम्बन्धित वडाको सदस्य एक जना र कम्तीमा दुई जना स्थानीय व्यक्ति समेत राखी आफ्नो तथा निजहरुको समेत सहीछाप गराउनुपर्ने
– एक प्रति समाह्वान पुर्जी निजको घर दैलामा टाँसी एक प्रति म्याद सम्बन्धित स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाई एक प्रति तामेली समाह्वान अदालतमा दाखिला गर्नुपर्ने
– प्राप्त भएको समाह्वान बमोजिमको सूचना स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयले आफ्नो सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्ने
-समाह्वान जारी गरिएको व्यक्तिको समाह्वानमा उल्लिखित ठेगानामा बसोबास नभएको भन्ने कुरा प्रमाणित भएमा निजको बसोबास भएको ठेगाना खुल्न सक्ने भए खुलाई र खुल्न नसक्ने भए सोही व्यहोरा जनाई समाह्वान अदालतमा फिर्ता बुझाइदिनुपर्ने
– समाह्वान फिर्ता भएकोमा अदालतले निज बसोबास गरेको ठाउँमा वा ठाउँ नखुलेमा वादी पक्षलाई समेत बुझी आवश्यकता अनुसार ठेगाना खुलाई अर्को समाह्वान जारी गर्ने
– नेपाल सरकार वा कुनै संगठित संस्थाको पदाधिकारी वा कर्मचारीका नाममा समाह्वान तामेल गर्नुपरेमा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी वहाल रहेको कार्यालयमा समाह्वान तामेल गर्न सकिने
– उक्त कार्यालय वा संस्थाको प्रमुखले एक प्रति समाह्वान सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझाई अर्को प्रतिमा तामेलीको व्यहोरा र मिति जनाई सम्भव भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीको सहीछाप गराई अदालतमा फिर्ता पठाउनुपर्ने
– सम्बन्धित कर्मचारी वा पदाधिकारीउपर समाह्वान तामेल हुन नसकेमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाको सूचना पाटीमा त्यस्तो समाह्वान टाँसी दिनुपर्ने र यसरी सूचना पाटीमा टाँसिएको प्रतिवेदन सम्बन्धित अदालतमा दिनुपर्ने
– समाह्वान तामेल गर्दा त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारी बिदामा रहेकोमा सम्बन्धित कार्यालय वा संस्थाले यथाशीघ्र त्यस्तो कर्मचारीलाई त्यसरी समाह्वान तामेल भएको व्यहोराको सूचना दिनुपर्ने
– कुनै संगठित संस्थाको नाममा समाह्वान तामेल गर्नुपरेमा त्यस्तो समाह्वानको एक प्रति त्यस्तो संस्थाको प्रधान वा स्थानीय कार्यालयमा बुझाई सोको भरपार्ई अदालतमा बुझाउनुपर्ने
– स्थानीय कार्यालयमा समाह्वान तामेल भएकोमा सो समाह्वान त्यस्तो संस्थाको प्रधान कार्यालयमा तामेल भएको मानिने
– कुनै अदालतले आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिरको अन्य कुनै क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको कुनै ब्यक्तिलाई समाह्वान तामेल गर्नुपर्ने भएमा त्यस्तो क्षेत्रको अदालतमा समाह्वान पठाई सो अदालत मार्फत तामेल गराउनुपर्ने
– छापा वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट समाह्वान तामेल गर्न सकिने
– समाह्वान तामेल गर्न नसकिएकोमा अदालतले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय स्तरको कुनै दैनिक समाचारपत्रमा प्रकाशन गरी वा विद्युतीय सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारण गरी तामेली गर्न सक्ने
निष्कर्ष
म्यादलाई प्रतिवादको प्रवेशद्वार मानिन्छ, जसले आरोपित व्यक्तिलाई सफाइको मौका समेत प्रदान गर्दछ । म्यादले प्रतिवादीलाई प्रतिवाद र खण्डनको पर्याप्त मौका समेत प्रदान गर्छ भने अदालतबाट म्याद नै जारी नगरी एकतर्फी रूपमा कामकारबाही शुरु गर्न सकिँदैन ।

४. राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका सम्भावित कारणहरु के–के हुन् ? राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा पर्ने प्रभावहरु उल्लेख गर्दै आयोजनाहरुलाई प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक सुझावहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
आयोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन नसक्नुका संभावित कारणहरु
-आयोजनाको प्रयाप्त पूर्वतयारी नहुनु
-जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी समस्या
-वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या
– स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी समस्या
– कार्यान्वयन मोडालिटी निश्चित गर्न लामो समय लगाएको
-ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या
-प्रभावकारी रूपमा निरन्तर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन नहुँदा समेत आयोजनाको कार्य प्रभावित भएको
– एउटै काममा मन्त्रालय, संसद्, संसदीय समिति र अदालतको मात्र होइन संसदीय समितिहरुको फरक निर्णयले कनफ्लिक्ट या अकाउन्टबिलिटी देखिँदा आयोजना कार्यान्वयन निकायप्रति जवाफदेही हुने अन्योलता देखिएको
– खरिद प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो भएको
– सार्वजनिक खरिद र आयोजना व्यवस्थापनमा दक्षताको कमी
– आधुनिक प्रविधिको कम उपयोग
– निर्माण व्यवसायीहरु लिएको जिम्मेवारीप्रति गम्भीर नभएको
– दण्ड र पुरस्कार पद्धति कमजोर रहेको
-जोखिम व्यवस्थापन पद्धति बसिनसकेको
– निर्माण सामग्रीसम्बन्धी समस्याको विद्यमानता रहेको
– जनशक्तिको उचित र प्रयाप्त उपलब्ध नगराउदा र पटक–पटक सरुवा हुँदा आयोजनाको कार्यसम्पादन स्तर तथा खर्च गर्ने क्षमतामा कमी आएको
– सरोकारवालाहरुबीच समन्वयमा समस्या रहेको

आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा पर्ने प्रभावहरु
-आयोजना उपयोगका लागि उपलब्ध नहुने र लक्षित प्रतिफल प्राप्त नहुने
– लागतमा वृद्धि हुन जाने
– लागत वृद्धिबाट बजेट व्यवस्थापनमा समस्या हुने
– वैदेशिक सहयोगका आयोजनामा थप रकम प्राप्त गर्न जटिल हुने
– कारबाहीमा जानुपर्ने भएकाले सम्बन्धित व्यक्तिहरुको वृत्ति बिकास रोकिने
-सरकार फेरिँदा प्राथमिकता फेरिन गई योजना अलपत्र हुने जोखिम रहने
– विकास ढिला भई जनतामा वितृष्णा पैदा हुने र सरकारप्रतिको विश्वास घट्ने
– सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता नबढ्ने
– लक्ष्य अनुरूप रोजगारी सिर्जना नहुने
– नेपाली निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाताको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता बढ्न समय लाग्ने
आवश्यक सुझावहरु
(क) नीतिगत तथा कानुनी पक्षमा गर्नुपर्ने सुधार
– पर्याप्त आर्थिक विश्लेषण, वातावरणीय मूल्याङ्कन, लाभ–लागत विश्लेषण गरेर मात्र आयोजना छनोट पद्धतिको विकास गर्ने
– वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा आयोजना सञ्चालन, जग्गा तथा घर टहराको मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान, वातावरण संरक्षण, नदीजन्य पदार्थ तथा अन्य निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया लगायतका विषयका कानुन संसोधन गरी सरलीकृत गर्ने
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको सन्दर्भमा विशेष कानुनी व्यवस्था गर्ने
– राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको हकमा बहुवर्षीय ठेक्का स्वीकृत प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने
-ठेक्का प्रस्तावमा लाग्ने समय लामो भएकाले सारभूत रूपमा घटाउने
– समयमै काम गर्ने निर्माण व्यवसायी÷संघ संस्थाहरुलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने
– आयोजनाहरुको साइट क्लियरेन्स भएपछि कात्र ठेक्का पट्टा लगाउने
(ख) संरचनागत सुधार
– राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा चौमासिक रूपमा हुने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति विवरण सम्बन्धी छलफललाई प्रभावकारी ढंगले नियमित रुपमा सञ्चालन गर्ने
– प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सञ्चालनमा ल्याइएको तत्काल समस्या समाधान कक्ष (एक्सन रूम) मार्फत गरिने अनुगमन तथा निर्देशनलाई निरन्तरता दिने
(ग) कार्यसम्पादनमा गरिनुपर्ने सुधार
– आयोजना प्रमुखहरुसँग वार्षिक कार्यसम्पादन करार सम्झौता गर्ने र सोको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने
– आयोजना खटिएका कर्मचारीहरुलाई आयोजना अवधिभर अनावश्यक रूपमा सरुवा नगर्ने
– आयोजना निर्माण कार्यलाई द्रुतता दिन २४ घण्टा काम गर्न सिफ्ट विभाजन गरी काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने
– कर्मचारीहरुको दक्षता, क्षमता नैतिकता र जवाफदेहिता सुनिश्चितता गर्ने
– सूचना प्रविधिको उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउने
– अन्तिम चौमासिकमा २५ प्रतिशत भन्दाबढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था गर्ने
– एकीकृत ठेक्कामा जाने व्यवस्था लागू गर्ने
(घ) अनुगमन मूल्याङ्कन प्रणालीमा गरिनुपर्ने सुधार
– मूल्यांकनका स्पष्ट सूचकहरु तयार पारी प्रविधिमा आधारित अनुगमन तथा पृष्ठपोषणको व्यवस्था गर्ने
– आयोजनाको प्रभाव र असरको मूल्यांकन गर्ने पद्धतिको विकास गर्ने
– कर्मचारीको का.स.मु. लाई मूल्यांकनको नतिजासँग आबद्धता कायम गर्ने
– अन्तर निकाय समन्वय र सहजीकरण र अनुगमन गर्नका लागि केन्द्रीयस्तरको समिति गठन गरी आयोजना निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुने वातावरण बनाउने
(ङ) अन्य विविध सुझाव
– सरोकारवालाहरुबीच प्रभावकारी समन्वय गर्ने
– मोविलाइजेसन पेस्की नियमनको स्पष्ट मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने
-आयोजनाहरुलाई समसामयिक विनियोजन गर्ने साथै वैदेशिक स्रोतबाट प्राप्त हुने बजेटलाई समयमै प्राप्त हुने व्यवस्था गर्ने
– आयोजनागत आधारमा वित्तीय प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्ने
– आयोजनाको खर्च गर्न सक्ने सामथ्र्य हेरी समकक्षी÷पूरक कोषको व्यवस्था गर्ने
– आयोजनाका चरणबद्व क्रियाकलापहरुमा स्थानीयको सहभागिता सुनिश्चित गरी अपनत्व सिर्जना गराउने
निष्कर्ष
– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय