२०८० साउन ८

१. नेपालमा साइबर सुरक्षाका लागि गरिएका प्रयासहरु के–के हुन् ? साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा देखापरेका चुनौती र समस्याहरु उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति–२०८० का गरेका मुख्य–मुख्य व्यवस्थाहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
‘सुरक्षित सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत प्रभावकारी सेवा प्रवाह’
पृष्ठभूमि
– सूचना प्रविधिको निरन्तर विकास, बढ्दो प्रयोग एवंगीतिशिलतासँगै सूचना प्रविधि प्रणालीमाथिको अनधिकृत पहुँचको समस्या बढ्दो क्रममा रहेको छ ।
– सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने आक्रमणबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी नीति तर्जुमा गरिएको हो ।
साइबर सुरक्षाका लागि गरिएका प्रयासहरु
-विसं २०३१ मा सेन्टर फर इलेक्ट्रोनिक डाटा प्रोसेसिङको स्थापना भएको
– राष्ट्रिय सञ्चार नीति–२०४९ जारी भएको
-दूर सञ्चार ऐन–२०५३ र नियमावली–२०५४ कार्यान्वयनमा रहेको
– सूचना प्रविधि नीति–२०५७
– सूचना प्रविधि नीति–२०६७
– सूचना तथा सञ्चार प्रविधि नीति–२०७२
– विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ र नियमावली–२०६४
– राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०७५
– सूचना प्रविधि आकस्मिक सहायता समूह सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका–२०७५
-डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क–२०७६
– साइबर सुरक्षा विनियमावली–२०७७
– सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका–२०७१
– अनलाइन बाल सुरक्षा निर्देशिका–२०७६
साइबर सुरक्षाका चुनौतीहरु
-सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीमा हुने साइबर आक्रमणको जोखिम न्यून गर्नका लागि नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था गर्नु
– साइबर सुरक्षाको सुनिश्चतता गर्न समयानुकूल अनुसन्धान र क्षमतामा आधारित दक्ष जनशक्तिको विकास र उपयोग गर्नु
-राष्ट्रिय संवेदनशील पूर्वाधारको पहिचान एवं संरक्षण गर्नु
-सार्वजनिक व्यावसायिक र व्यक्तिगत सूचना तथा तथ्यांकमा अनधिकृत पहुँच नियन्त्रण गर्नु
– नागरिक सेवामा विश्वसनीय डिजिटल प्रणाली र साइबर सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु
– साइबर सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग तथा समन्वय गर्नु
साइबर सुरक्षाका समस्याहरु
– साइबर सुरक्षाका लागि प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था तथा संस्थागत संरचना नहुनु
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारको कमी हुनु
– साइबर सुरक्षाको क्षेत्रमा दक्ष जनशक्ति तथा अनुसन्धानको कमी हुनु
– साइबर सुरक्षासम्बन्धी सचेतनाको कमी हुनु
– साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा आन्तरिक तथा बाह्य समन्वयमा कमी हुनु
राष्ट्रिय सुरक्षा नीति–२०८० का मुख्य व्यवस्थाहरु
– सुरक्षित एवं उत्थानशील साइबर स्पेसको निर्माण गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित नीति तयार पारिएको
– कानुनी र संस्थागत संरचना निर्माण, जनचेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्दै विधि, प्रविधि र जनशक्तिको संयोजनबाट सूचना तथा तथ्यांक एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने ध्ययका साथ नीति तर्जुमा गरिएको
– ५ वटा उद्देश्य, ९ वटा रणनीति एवं उक्त रणनीतिअन्तर्गत ७२ कार्यनीति तय गरिएको
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीको अध्यक्षतामा नीतिको समग्र निर्देशन, सहजीकरण तथा मार्गदर्शनका लागि १३ सदस्यीय निर्देशक समितिको संस्थागत व्यवस्था गरिएको
– सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सूचना प्रविधि महाशाखाको सहसचिवको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा कार्यान्वयन समितिको परिकल्पना गरिएको
– साइबर सुरक्षाका चुनौती र समस्याहरुको पहिचान गरिएको
निष्कर्ष
संकलित, प्रशोधित, संग्रहित, प्रकाशित एवं प्रशारित सूचना, तथ्यांक एवं सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रणालीको गोपनीयता, अखण्डता, उपलब्धता, प्रामाणिकता र आधिकारिताको स्तरवृद्धि गर्न, सूचना प्रणालीको जोखिम व्यवस्थापन क्षमता विकास गर्न तथा सुरक्षित एवं उत्थानशील साइवर स्पेस निर्माण गर्न साइबर सुरक्षा नीति कोशेढुंगा सावित हुन सक्दछ ।
२. गठन आदेशका विशेषताहरु उल्लेख गर्दै गठन आदेशमा समावेश गरिनुपर्ने विषयवस्तुहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-नेपाल सरकारले मुलुकको विकासका लागि कुनै निश्चित विकास योजना, आयोजना, परियोजना वा विकास कार्यलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यकताअनुसार नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी विकास समिति गठन गर्न जारी गरिने आदेशलाई गठन आदेश भनिन्छ ।
– गठन आदेश प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनाइने कानुन हो
– विकास समिति ऐन–२०१३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि गठन आदेश जारी गरिने
– प्रत्यायोजित विधायनलाई व्यवस्थित गर्ने निर्देशिका–२०७५ ले गठन आदेश भन्नाले विकास समिति ऐन–२०१३ को दफा ३ बमोजिम नेपाल सरकारले जारी गरेको गठन आदेशलाई सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख गरेको छ ।
गठन आदेशका विशेषताहरु
– प्रत्यायोजित विधायनअन्तर्गत बनाइने
– गठन आदेशको बनोट ऐनसरह हुने
– कानुनी हैसियत ऐन सरहको मानिने
– कानुनी व्यक्तिसरह अस्तित्व कायम हुने
– छुट्टै कोषको व्यवस्था गरिएको हुने
– कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग गर्ने
– नियम बनाउन सक्ने अधिकार हुने
– अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संगठित संस्था
गठन आदेशमा समावेश गरिने विषयवस्तुहरु
– संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ
– परिभाषा
– समितिको गठन
– समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार
– समितिको बैठक
– कार्यकारी निर्देशक
– कार्यकारी निर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकार
– समितिको कर्मचारी
– समितिको कोष
– लेखा र लेखापरीक्षण
-उपसमिति वा कार्यटोली
-बैठक भत्ता तथा अन्य सुविधा
– अधिकार प्रत्यायोजन
– निर्देशन दिन सक्ने
– नेपाल सरकारसँग सम्पर्क
– समितिको कार्यालय
– विनियम बनाउने अधिकार
निष्कर्ष
नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी कुनै निश्चित उद्देश्य पूरा गर्न वा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न गठन आदेशले अलग्गै कानुनी अस्तित्व भएको संस्था स्थापना गर्न सक्दछ, जसले विकास योजना, आयोजना वा परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहज तुल्याउँदछ ।
३. समावेशी लोकतन्त्रको के महत्व रहेको छ ? समावेशी लोकतन्त्रका क्षेत्रहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-राज्य सञ्चालन प्रक्रियामा सम्पूर्ण क्षेत्र, भाषा, लिंग, वर्ग र समुदायका नागरिकलाई न्यायोचित सहभागी गराउने शासकीय पद्धति नै समावेशी लोकतन्त्र हो ।
– मूल प्रवाहीकरणबाट वञ्चित पारिएका वर्गहरूलाई आवाज, अवसर र प्रतिनिधित्वको माध्यमबाट शासकीय पद्धतिमा ल्याउने पद्धतिका रूपमा समावेशी लोकतन्त्रलाई लिइन्छ ।
समावेशी लोकतन्त्रको महत्व
– कानुनको शासनको प्रवद्र्धन गर्न
– राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न
– दिगो शान्ति कायम गर्न
-समान सहभागीताको सुनिश्चित गर्न
– नागरिक सर्वोच्चता कायम गर्न
– सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक रूपान्तरणमा सघाउ पु¥याउन
– समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई मूर्त रूप दिन
– शासन प्रक्रियामा जनताको सहभागिता बढाउन
समावेशी लोकतन्त्रका क्षेत्रहरु
(क) भौगोलिक-प्रादेशिक क्षेत्र
– समावेशी लोकतान्त्रिक संघीय शासन प्रणाली अवलम्बन
-सन्तुलित विकास
– सन्तुलित वितरण प्रणाली
– सम्पूर्ण भौगोलिक क्षेत्रको प्रतिनिधित्व
(ख) राजनैतिक÷शासकीय क्षेत्र
– समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली
– राजनीति, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा जनताको सहज पहुँच र सहभागिता
– आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत शासन प्रणालीमा सहभागी हुने स्वतन्त्रता
(ग) आर्थिक क्षेत्र
– स्रोत साधनको समन्यायिक वितरण
– आर्थिक अधिकारको समान वितरण
– उत्पादन, उपभोग, लगानी र वितरण जस्ता अर्थ व्यवस्थाका क्रियाकलापहरूको निर्णयमा सबै नागरिकहरूको समान अधिकार
– योजना र बजेट प्रणालीमा सबैको समान पहुँच र अवसर
(घ) प्रशासनिक क्षेत्र
– जनमुखी प्रशासन संयन्त्र
-नागरिकद्वारा सार्वजनिक कार्यको मूल्यांकन
– प्रशासनिक सरलता
-सेवा प्रवाहमा नागरिकको सहज र समान पहुँच
– खास वर्गको मात्र नभई सबैको प्रतिनिधित्व रहने कर्मचारीतन्त्र
(ङ) सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्र
-सहिष्णुतामा आधारित सामाजिक मूल्य मान्यताको विकास
-सभ्य र समतामूलक समाजको निर्माण
-विविधताको सम्मान
– सामाजिक सांस्कृतिक रूपान्तरण
-सांस्कृतिक स्वतन्त्रता
(च) पर्यावरणीय लोकतन्त्र
– वातावरणमैत्री विकास
– दिगो विकासको अवधारणाको व्यवहारिक प्रयोग
निष्कर्ष
शासन सञ्चालन प्रक्रिया एवं राज्यबाट प्रदान गरिने अवसर, स्रोत साधनमा सीमित वर्ग क्षेत्र र समुदायको प्रभुत्व अन्त्य गरी सबै पक्षको समान सहभागिता र अवसरको सुनिश्चितता हुने अवस्था समावेशी लोकतन्त्रमा रहन्छ ।
४. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको परिचय दिँदै यसका कार्यक्षेत्र उल्लेख गर्नुहोस् ।
परिचय
-नेपालको पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा भीमसेन थापालाई मानिँदै आएकाले यस कार्यालयको स्थापना र सञ्चालन विसं १८६३ देखि भएको मानिने
-स्थापनाकालदेखि नै यो कार्यालय मुलुकी प्रशासनको सर्वोच्च निकाय (एपेक्स बडी) का रूपमा रहँदै आएको
-यो कार्यालयले एकातिर प्रधानमन्त्रीलाई सचिवालयको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ भने अर्कातिर मन्त्रिपरिषद्को कार्यसम्पादनमा प्रशासनिक एवं प्राविधिक सहयोग पु¥याउँदै आएको
-राजनीतिक र प्रशासनिक दुवै दृष्टिकोणले उच्च निर्णय लिने, निर्देशन दिने र समन्वय एवं नियन्त्रण गर्ने कार्यालय भएको हुँदा यो मुलुकी प्रशासनको केन्द्रविन्दुको रुपमा रहेको
-सबै मन्त्रालयहरुको कार्यको रेखदेख, नियन्त्रण, निरीक्षण, परीक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा मूल्यांकनसम्बन्धी कार्यहरू यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने
– बदलिँदो समय र परिवेशअनुरूप आफूलाई परिमार्जन र समाहित गर्दै मुलुकमा सुशासन कायम गरी राष्ट्रको समग्र आर्थिक एवं सामाजिक विकासको गतिलाई तीव्रता दिन यस कार्यालयले नेतृत्वदायी र अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै आएको
– विसं २०२३ वैशाख २ गतेदेखि यो कार्यालय मन्त्रिपरिषद् सचिवालयका रूपमा स्थापित भएको
– २०५० असोज १ गतेदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयका रूपमा स्थापना भएको
– २०५४ पुस २८ गतेदेखि प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालय गरी दुई छुट्टाछुट्टै निकायहरू अस्तित्वमा रहेको
-प्रधानमन्त्री कार्यालयले प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका रूपमा कार्यसम्पादन गर्दथ्यो भने मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने, मन्त्रिपरिषद्द्वारा भएका निर्णय तथा निर्देशनहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा कार्यान्वयनका लागि पठाउने तथा मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालयहरूबीच समन्वय गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्ने गरेको
-यी दुई कार्यालयहरुको काम अन्तरसम्बन्धित भएको, एउटै प्रकृतिको काम पनि कहिले प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट र कहिले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट हुँदा काममा दोहोरोपना देखिएको, प्रशासनिक खर्च पनि अनावश्यक रूपमा बढ्दै गएकाले २०६० साल असोज २ मा साविकको प्रधानमन्त्रीको कार्यालय र मन्त्रिपरिषद् सचिवालयलाई एक–आपसमा गाभेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको रूपमा एउटै संगठन बनाइएको
-ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२ र २०६३ को सफलतापछि नेपाल सरकारको केन्द्रीय सचिवालयका रूपमा रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको भूमिका, उत्तरदायित्व र दैनिक प्रशासकीय जिम्मेवारीमा पनि थप दक्षता र प्रभावकारिताको आवश्यकता महसुस गरेर २०६३ माघ १ गतेदेखि पुनःसंरचना गरी डेस्क मोडलअन्तर्गत सञ्चालन गरिएको
-यस कार्यालयको डेस्क मोडलअनुसारको संगठन संरचना अपेक्षाकृतरूपमा प्रभावकारी हुन नसकेकाले यस संगठनलाई अझ बढी कार्यकुशल, सक्षम र प्रभावकारी तुल्याउन विद्यमान संगठन संरचना, कार्यविवरण र दरबन्दीलगायतका विषयमा अध्ययन गरी कार्यालयको कार्य प्रकृति र कार्यबोझ अनुरूपको उपयुक्त संगठनात्मक संरचना कायम गरिएको
– नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४÷१२÷१४ को निर्णयानुसार यस कार्यालयको पछिल्लोपटक पुनःसंरचना गरिएको
-यस कार्यालयका ११ वटा महाशाखामार्फत कार्यसम्पादन गर्ने गरिएको
कार्यक्षेत्र
– मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी
– नेपाल सरकारको कार्य विभाजन र कार्यसम्पादन नियमावली तर्जुमा तथा कार्यान्वयन
– नेपालको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन
-नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्का निर्णयको कार्यान्वयन र अनुगमन
– नेपाल सरकारका मन्त्रालयको कार्यको रेखदेख, निरीक्षण, नियन्त्रण र समन्वय
-नेपाल सरकारको अल्पकालीन र दीर्घकालीन नीति, आवधिक योजना र रणनीतिको तर्जुमा, स्वीकृति, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकन
– प्रचलित कानुनबमोजिम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने लिखत
– सङ्घीय विधेयक, अध्यादेश, नियम, आदेश, निर्देशिका र कार्यविधिसम्बन्धी
-मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक अवस्था, पूर्वाधार, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, कूटनीतिक गतिविधि, प्रशासनिक गतिविधिहरूको अद्यावधिक जानकारी प्राप्ति, निर्देशन र समन्वय
– शासकीय प्रबन्ध, सुशासन प्रवर्द्धन र प्रशासनिक सुधार
– द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि, सम्झौता, समझदारी र सहमति कार्यान्वयनको अनुगमन
– सङ्घीय शासन प्रणाली र अन्तरप्रदेशसम्बन्धी कार्य
– प्रधानमन्त्रीको सम्पर्क र सञ्चार
– प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन
– मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवद्र्धन, समन्वय र प्रतिवेदन
– भ्रष्टाचारविरुद्धको नीति, योजना तथा कार्यान्वयन
– राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी
– संवैधानिक परिषद्
– सङ्घीय संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य
– प्रदेश प्रमुखसम्बन्धी
– परराष्ट्र तथा सुरक्षा मामिला
– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
– लोकसेवा आयोग
– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
– महान्यायधिवक्ताको कार्यालय र सरकारी वकिलको सम्पर्क निकाय
– राष्ट्रिय योजना आयोग
– राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण
– लगानी बोर्ड
– राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र
-सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय
-नेपाल ट्रस्टको कार्यालय
-गरिबी निवारण कोष
– राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग
– सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग
– राजस्व अनुसन्धान विभाग
– विषय विज्ञ समूह
– राष्ट्रिय तथा अन्तर प्रदेशस्तरीय विकास आयोजनाहरूको नतिजा व्यवस्थापन
– प्रदेशका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड
– गैरसरकारी संस्थाको नियमनसम्बन्धी मापदण्ड
– भ्रष्टाचार निगरानी, नेपाल ट्रस्ट, राजस्व अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण, लगानी बोर्ड, गरिबी निवारण कोष, सार्वजनिक खरिद र राष्ट्रिय पुनर्निर्माणसम्बन्धी निकायहरू र सोसम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड
– विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी समन्वय
– प्रधानमन्त्री केन्द्रीय विपद् सहायता कोष सञ्चालन
– अदालतको फैसला कार्यान्वयन तथा अनुगमन
– कार्यालयसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सन्धि, सम्झौता, सम्पर्क र समन्वय
– कार्यालयसँग सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थान, प्राधिकरण, समिति, प्रतिष्ठान आदिको सञ्चालन र नियमन
– सरकारी वकिल समूहको सञ्चालन
– प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी अन्य कार्यहरू
– अवशिष्ट अधिकारको प्रयोग ।
निष्कर्ष
प्रशासनिक क्षेत्रको सर्वोच्च निकायका रूपमा यस कार्यालयले सबै मन्त्रालयहरूका काम–कारबाहीमा समन्वय कायम गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र तिनको अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने जस्ता अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यभारका साथ क्रियाशील रही नेपालको प्रशासनिक इतिहासमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको देखिन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय