२०८० साउन २२

१. नेपालको विद्यमान निजामती सेवाको सबल र दुर्बल पक्ष औंल्याउँदै निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय के–के हुन् ? लेख्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– सरकारी राज्यकोषबाट तलब सुविधा पाउने, विशिष्ट ज्ञान, सीप भएका, स्थायी प्रकृतिका कर्मचारीको पेसागत समूह निजामती सेवा हो ।
– निजामती सेवाको मूलभूत उद्देश्य सरकारका नीति तथा कार्यक्रम जनतासमक्ष पु¥यायी देश र जनताको सेवा गर्नु हो । जुन राजनीतिप्रति तटस्थ र सरकारका नीति तथा कार्यक्रमप्रति प्रतिबद्ध हुन्छ ।
– नेपालमा सैनिक, प्रहरी, शिक्षक एवं सार्वजनिक संस्थानको सेवालाई निजामती सेवाबाट बाहिर राखिएको छ ।
सबल पक्ष
– योग्यता प्रणालीको आधारमा स्वतन्त्र र स्वायत्त संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोगबाट निजामती कर्मचारीको छनोट हुने
– ५८ वर्ष अवकाशको उमेरहद निर्धारण गरी सेवाको सुनिश्चितता गरिएको
-मुख्य सचिवको तीन वर्ष र सचिवको पाँच वर्ष सेवा अवधि किटान गरी नयाँ अनुहारलाई पनि नेतृत्वको अवसर प्रदान गरिएको
– सेवा सर्त प्रतिकूल हुने गरी कानुन बनाउन नपाउने व्यवस्था गरी सेवा सुरक्षाको कानुनी प्रत्याभूति गरिएको
– नियुक्ति, पदस्थापन, सरुवा, बढुवालगायतका पक्ष कानुनद्वारा निश्चित गरिएको
-राजनीतिक र प्रशासनिक पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार निश्चित गरी राजनीतिबाट अलग एवं तटस्थ राखिएको
-पदसोपानमा आधारित
-राजनीतिक शून्यतामा पनि देश र जनताको सेवा गरेको
– निर्णय लिखित हुने गरेको
– संघ, प्रदेश, स्थानीय तह हुँदै वडा तहसम्म संस्थागत संरचना रहेको
दुर्बल पक्ष
-नजितामुखी र उत्पादनमूलक हुन नसकेको
– राजनीतिक दलपिच्छे ट्रेड युनियन स्थापना हुनुले राजनीतिक रूपमा तटस्थता कायम गर्न नसकेको आरोप लागेको
– नैतिकता, स्वच्छता, पारदर्शिता, आचरण एवं अनुशासनमा कमजोर हुदै गएको देखिएको
– नागरिकको विश्वास आर्जन गर्न नसकेको
– नतिजामुखीभन्दा प्रक्रियामुखी बढी भएको
– कर्मचारीको सरुवा, बढुवा जस्ता वृत्ति विकासका कार्यहरु वैज्ञानिक, निर्विवाद, अनुमानयोग्य र पारदर्शी हुन नसकेको
– तलब सुविधा समसामयिक हुन नसकेको
– अब्बल प्रतिभालाई सेवामा आकर्षण गर्न नसकेको
– सबै सेवा समूहमा समानता कायम गर्न नसकिएको
– राजनीति र निजामतीबीच समुचित समन्वय कायम हुन नसकेको
– संघीय संरचना र सोको अवधारणाअनुरूप कार्य गर्न निजामती सेवा इच्छुक नभएको आरोप लागेको
निजामती सेवालाई जनमुखी बनाउने उपाय
– स्पष्ट उद्देश्य एवं लक्ष्यसहितको दीर्घकालीन निजामती सेवा नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने
– भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अंगीकार गरी सुशासन कायम गर्ने
– संघीय निजामती सेवा ऐन तर्जुमा गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी एवं निजामती सेवालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने
– तीनै तहको संस्थागत संयन्त्रलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने
– सेवा प्रवाहमा प्रक्रियागत सरलता कायम गर्ने
– कार्यसम्पादनमा आधारित तलब भत्ताको व्यवस्था गर्ने
– प्रत्येक कर्मचारीको कार्य विवरण तयार गरी कामका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्ने,
-बजारमा भएका नवप्रतिभालाई निजामती सेवामा ल्याउने कार्ययोजना बनाउने
– तलब सुविधालाई स्वचालित र समसामयिक बनाउने
-सरुवा, बढुवा, पदस्थापन, तालिम आदिलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य एवं वैज्ञानिक बनाउनुपर्ने
– निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने परिपाटी अन्त्य गर्ने
– एकद्वार प्रणालीमार्फत सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउने
निष्कर्ष
नेपालको संविधानले सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउने संकल्प गरेको छ । निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावनामै निजामती सेवालाई सक्षम, सुदृढ, सेवामूलक र उत्तरदायी बनाउने भनिएको छ । यसलाई व्यवहारमा उतार्न प्रत्येक कर्मचारीमा नवप्रवर्तनकारी सोच पलाउनुपर्छ, ज्ञान र क्षमतामा अब्बल, नैतिकवान एवं निष्ठावान हुनुपर्दछ ।
२. संवैधानिक इजलाश गठन र अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीशले कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलाशले हेर्ने गरी तोक्न सकिने अवस्थाहरु स्पष्ट पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-संवैधानिक इजलाश नेपालको संविधानले निश्चित संवैधानिक विवादहरूको निरूपण गर्नका लागि गठन गरेको एक विशिष्ट इजलाशका रूपमा रहेको छ ।
– संवैधानिक इजलाश सर्वाेच्च अदालतमा रहने एक इजलाश भए तापनि यसको क्षेत्राधिकार संविधानले नै तोकेको तथा इजलास सञ्चालनको कार्यविधि समेत छुट्टै कानुनले निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएबाट यसलाई विशिष्ट इजलासका रूपमा लिन सकिन्छ ।
– मुख्यतः सारवान कानुनको व्याख्याको विषयमा जटिल कानुनी प्रश्न उठेमा त्यसको न्याय निरूपण गर्नका लागि यो इजलाशको परिकल्पना गरिएको हो ।
– नेपालको संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलाशसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।
संवैधानिक इजलाशको गठन
-सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने
– त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने
– हाल वरिष्ठतम न्यायाधीशहरु संवैधानिक इजलाशमा रहने अभ्यास रहेको
संवैधानिक इजलाशको अधिकार क्षेत्र
– संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकउपर अनुचित बन्देज लगाइएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानुन संविधानसँग बाझिएको अवस्थामा पूरै वा बाझिएको हदसम्म उक्त कानुनलाई बदर घोषणा गर्ने
– संघीय कानुनसँग प्रदेश र स्थानीय कानुन वा प्रदेश कानुनसँग स्थानीय कानुन बाझिएको अवस्थामा पूरै वा बाझिएको हदसम्म त्यस्तो कानुन बदर घोषणा गर्ने
-संघ–प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश–स्थानीय तह, स्थानीय तह–स्थानीय तहका बीचमा अधिकार क्षेत्रका बारेमा भएको विवाद हेर्ने
– संघीय संसद् वा प्रदेश संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय र प्रदेश संसद्का सदस्यहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद हेर्ने
– सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा त्यस्तो मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशले संवैधानिक इजलासलाई तोकेको अवस्थामा
प्रधानन्यायाधीशले संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा तोक्न सकिने अवस्था
सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली–२०७२ ले प्रधानन्यायाधीशले गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएको देहायको आधारमा उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ
– अन्य इजलाशमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सो को निरुपण संवैधानिक इजलाशबाट हुन उपयुक्त भएको भनी सम्बन्धित इजलाशले प्रधानन्यायाधीश समक्ष पेश गर्न आदेश दिएमा
– सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन कुनै मुद्दामा संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको र सो को निरूपण संवैधानिक इजलाशबाट गरी पाउँ भनी मुद्दाको पक्षले प्रधानन्यायाधीशसमक्ष निवेदन दिएमा
-संवैधानिक इजलाश गठन हुनुपूर्व सर्वाेच्च अदालतको समान स्तरको दुई भिन्न भिन्न इजलाशबाट एउटै संवैधानिक प्रश्नमा फरक–फरक व्याख्या भई एकरूपता कायम हुन नसकेको र सो विषयमा संवैधानिक इजलाशबाट निर्णय हुन प्रधानन्यायाधीशले आवश्यक देखेमा
निष्कर्ष
न्याय प्रशासन ऐन–२०७३ को दफा ११ ले संवैधानिक इजलाशले छिनोफानो गरेको मुद्दाको पुनरावलोकन समेत नहुने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक इजलाशले गरेको विवादको फैसला अन्तिम हुन्छ ।
३. लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ ? नेपालमा यी मूल्य र मान्यताहरुको प्रयोग कसरी भएको पाउनुहुन्छ ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको परिचय
– लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुनुपर्ने आधारभूत सिद्धान्त, गुण, विशेषतालाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता भनिन्छ
– यसले लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ वा यसको अभ्यासमा के–कस्ता आधारभूत चरित्र रहनुपर्छ भन्ने विषयलाई दर्शाउँछ
– कानुनको शासन, स्वतन्त्र एवम् सक्षम न्यायपालिका, जनउत्तरदायी सरकार, शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण, जनसहभागिता, सामाजिक न्याय, विकेन्द्रीकरण, समानता, स्वतन्त्रता, विविधता जस्ता तत्व लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा अन्तरनिहित हुन्छन्
– त्यसै गरी, जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्थापिका, कानुनको अगाडि समानता, स्वस्थ प्रतिस्पर्धी राजनीतिक व्यवस्था, मौलिक हक तथा मानवअधिकारको प्रत्याभूति, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, सामाजिक सुरक्षा, संवैधानिक निकायको व्यवस्था, प्रेस स्वतन्त्रता, उत्तरदायी प्रतिपक्षको भूमिका, संविधान संशोधनको व्यवस्था, सुशासनको प्रत्याभूतिलगायतका विशेषता लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा रहेका हुन्छन्
नेपालमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रयोग
– संविधानको प्रस्तावनामा नै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरिएको
– संविधानको धारा २ मा सार्वभौमसत्ता एवं राजकीयसत्ता जनतामा निहित रहेको कुरा उल्लेख गरिएको
– न्यायिक पुनरावलोकन तथा स्वतन्त्र एवं सक्षम न्यायपालिका न्यायपालिकाको व्यवस्था गरिएको
– लोकतान्त्रिक एवं जनताप्रति जवाफदेही सरकारको व्यवस्था गरिएको
– समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त बमोजिम सबै वर्गको प्रतिनिधित्व हुने किसिमको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको
– शक्ति पृथकीकरण, शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तलाई अंगिकार गरिएको
– ३१ वटा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको
– मानवअधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि पेरिस सिद्धान्त अनुरूप संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको व्यवस्था गरिएको
– बालिग मताधिकार र आवधिक निर्वाचनको व्यवस्था गरिएको ।
– सीमित सरकारको अवधारणा अनुरूप १३ वटा संवैधानिक निकायहरूको व्यवस्था गरिएको
– सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थान दिएर यसको प्रभावकारी प्रचलन र कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग स्थापना गरिएको
– नागरिकको माग र आवश्यकताअनुरुप संविधानलाई गतिशीलता प्रदान गर्न सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेकका अन्य विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिने प्रावधान राखिएको
– राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गर्न सकिने व्यवस्था रहेको
निष्कर्ष
नेपालमा सैद्धान्तिक रूपमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुलाई आत्मसात गरिएको भए तापनि व्यवहारमा सो अनुकूलको आचरण र व्यवहार प्रदर्शन नहुँदा आम जनताले यसको अनुभूति गर्न पाएको देखिँदैन । तसर्थ सिद्धान्तमा मात्र नभई व्यवहारमा, नीतिमा मात्र नभई नियतमा तथा संरचनामा मात्र होइन संस्कारमा पनि परिवर्तन गर्न सकेमा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताहरुले सार्थकता पाउने देखिन्छ ।
४. संगठनको स्वरूप निर्धारण गर्ने आधारहरु के–के हुन् ? संगठनका पूर्वसर्त र विशेषताहरु उल्लेख गर्दै संगठनको महत्वमाथि प्रकाश पार्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
– साझा उद्देश्य प्राप्तिका लागि अन्तर निर्भतापूर्वक कार्यरत मानिसहरुको समूहलाई संगठन भनिन्छ ।
– सामूहिक कार्यमा संलग्न अधिकारप्राप्त व्यक्तिहरुको समूह नै संगठन हो
संगठनको स्वरूप निर्धारण गर्ने आधारहरु
-नियन्त्रणको दायरा
– अधिकार प्रत्यायोजनको अवस्था
– कार्यबोध
– कार्य प्रकृति
– सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा
– भौगोलिक प्रतिनिधित्व
– अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड
– संचारको सहजता
– सुपरीवेक्षण तरिका
संगठनका पूर्वसर्त
– दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरुको अर्थपूर्ण सहभागिता
– अन्तरसम्बन्धित क्रियाकलाप
– लक्ष्य उन्मुखता
– साझा उद्देश्य
– समन्वयात्मक प्रयास
– नेतृत्व
– मान्यता
-निश्चित कार्यविधि
– कार्यविभाजन र एकीकरण
संगठनका विशेषता
– संरचना
-नतिजामूखी
– सामाजिक तथा कानुनी अस्तित्व
– निश्चित उद्देश्यमा आधारित
– स्रोत साधनको संयोजन
– प्रणालीका रूपमा रहने
-आफ्नै कार्यप्रणाली
-स्थायीत्व तथा निरन्तरता
– पदसोपन
-समन्वय
संगठनको महत्व
– निर्धारित उद्देश्य परिपूर्तिमा सहयोग गर्न
– स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गर्न
– योजना निर्माण, कार्यान्वयन, निर्देशन, नियन्त्रण तथा समन्वय, जनशक्ति व्यवस्थापन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा प्रतिवेदन जस्ता व्यवस्थापकीय कार्य गर्न
– संगठनात्मक विकासका लागि रणनीतिक दृष्टिकोण तय गर्न
– प्रभावकारी जनसम्पर्क स्थापित गर्न
– मानव संशाधन व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन
– संस्थाको ख्याति र प्रभावकारिता बढाउन
– सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन
– प्रतिस्पर्धी र आधुनिक बनाउन
निष्कर्ष
एकभन्दा बढी संख्याका मानिसले संयुक्तरूपमा निश्चित काम गर्ने निकाय संगठन हो । एक जना व्यक्तिको प्रयत्न, परिश्रम र जिम्मेवारीबाट काम पूरा हुन नसक्ने हुनाले जिम्मेवारी बाँडफाँड गरेर काम पूरा गर्न संगठनको आवश्यकता पर्दछ ।
५. आर्थिक नीति, वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीचको अन्तरसम्बन्धबारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-अर्थतन्त्रको सबलीकरण तथा आर्थिक विकासको समग्र पक्षमा राज्यले लिने नीति नै आर्थिक नीति हो ।
-अर्थतन्त्रको व्यवस्थापन गर्नका लागि सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन गर्ने, कर निर्धारण गर्ने र ऋणको व्यवस्थापन गर्ने नीति नै वित्तीय नीति हो ।
– कुनै निश्चित आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि मुद्राको आपूर्ति नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंकले अपनाउने नीतिलाई मौद्रिक नीति भनिन्छ ।
अन्तरसम्बन्ध
– मौद्रिक र वित्तीय नीति आर्थिक नीतिका महत्त्वपूर्ण उपकरणहरु हुन् ।
– देशको आर्थिक नीतिले नै यी दुवै नीतिलाई दिशानिर्देश गरेको हुन्छ ।
– वित्तीय नीतिलाई अनुकूल हुने गरी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गरिन्छ ।
– आर्थिक नीति बृहत् हुन्छ भने वित्तीय र मौद्रिक नीति यसका महत्त्वपूर्ण खम्बाको रूपमा रहन्छन् ।
– मौद्रिक नीतिले लिने आफ्ना लक्षित उद्देश्यहरू आर्थिक नीतिका उद्देश्यहरू भन्दा भिन्न हुन सक्दैनन् ।
– सरकारले सार्वजनिक खर्च बढाएमा मार्केटमा मनी सप्लाई बढ्छ, मनी सप्लाई बढ्दा ब्याजदर घट्छ, ब्याजदर घट्दा जनताले सस्तोमा ऋण पाउँछन्, त्यस्तो ऋणको लगानी गर्दा उत्पादन बढ्ने, रोजगारी बढ्ने, उद्योगहरू स्थापना हुने र अन्ततः सरकारलाई राजस्व प्राप्त हुन्छ ।
– त्यस्तै, भुक्तानी सन्तुलनलाई निश्चित सीमाना कायम गर्न नसकिए अर्थतन्त्र चल्न सक्दैन भने वित्तीय नीतिले पनि कर तथा खर्च व्यवस्थापन गर्न नसकेमा आर्थिक गतिविधि कमजोर हुँदै जाँदा आर्थिक संकटको स्थिति आउन सक्छ ।
– वित्तीय नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न नसकिएका बृहत् आर्थिक क्रियाकलापलाई मौद्रिक नीतिका माध्यमद्वारा पूरा गर्न सकिन्छ ।
– मौद्रिक नीतिकै माध्यमद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विकास, ग्रामीण क्षेत्रको मौद्रिकीकरण, वित्तीय पहुँचमा विस्तार, ऋण प्रवाह, मुद्रा बजारको संस्थागत विकास, मूल्यमा स्थिरता, पुँजी निर्माण आदि जस्ता क्रियाकलापमार्फत समष्टिगत आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
– आर्थिक नीतिले लिएको खुला र उदार अर्थ नीतिले वित्तीय विश्वसनीयता र पहुँच बढ्ने, ऋण प्रवाह हुने भई आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ ।
– एउटाको नीतिमा भएको परिवर्तनले अर्काको प्रभावकारितामा पनि असर पार्ने र नीतिगत परिवर्तन ल्याउने भएकाले कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि यी तीनवटै नीतिमा समन्वय र अन्तरसम्बन्ध हुनु जरुरी हुन्छ ।
निष्कर्ष
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व र स्थिरता कायम गर्ने, उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक विकास र वृद्धि ल्याउने, सामाजिक समानता र न्याय हासिल गर्ने तथा रोजगारी सिर्जना गर्ने आर्थिक, वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिका साझा उद्देश्य हुन् । यी उद्देश्य हासिल गर्न तीनवटा नीतिबीच अन्तरसम्बन्ध कायम हुन जरुरी छ ।

–ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय