विषयगत सामग्री

१. स्थानीय सञ्चित कोषमा रहने रकमहरु तथा स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमहरु के–के हुन् ? स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको परिचय दिदै यसको विशेषता र आवश्यकताको चर्चा गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
-नेपालको संविधानको धारा २२९ बमोजिम प्रत्येक गाउँ र नगरपालिकामा मूल कोषका रूपमा एक स्थानीय सञ्चित कोष रहने
-स्थानीय सञ्चित कोषमा प्राप्त हुन आउने सबै रकम बैंकमा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्ने तथा कानुन बमोजिमको बाँकि राख्नुपर्ने रकमबाहेकको निश्चित रकम मात्र खर्च गर्नुपर्ने
-गाउँ तथा नगरपालिकाले स्थानीय सञ्चित कोषको अतिरिक्त स्थानीय कानुन बमोजिम आकस्मिक कोष समेत स्थापना गरी सञ्चालन गर्न सक्ने
-स्थानीय सञ्चित कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आवश्यकता अनुसार सञ्चालन खातामा ट्रान्सफर गरी आर्थिक कारोबार गर्न सकिन्छ ।
स्थानीय सञ्चित कोषमा रहने रकमहरु
-आफूले उठाएको राजस्व तथा आयबाट प्राप्त रकम
-राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकम
-नेपाल सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम
-प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम
-कुनै व्यक्ति, संघ वा संस्थाबाट प्राप्त रकम

• राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका लागि नेपाल सरकारले लिएको वैदेशिक सहायताबाट उपलब्ध गराएको रकम
• अन्य गाउँपालिका तथा नगरपालिकाबाट प्राप्त अनुदान तथा अन्य रकम
• आन्तरिक ऋणबाट प्राप्त रकम
  -अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त हुने रकम

स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न सकिने रकमहरु
-सभाले सञ्चित कोषबाट खर्च गर्न गरी स्वीकृत गरेको वार्षिक बजेट बमोजिमको रकम
-वार्षिक बजेट विचाराधीन रहेको अवस्थामा दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि पेस्कीका रूपमा विचाराधीन बजेटमा विनियोजित व्यय रकमको बढीमा एक तृतीयांश रकम
-अदालतको फैसला बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकाले तिर्न वा बुझाउनुपर्ने रकम
-आकस्मिक कोषका लागि सभाले तोकि दिएको रकम
-गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले लिएको ऋणको तिर्न पर्ने सावाँ तथा ब्याज बापतको रकम

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको परिचय
-सूत्र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आधारभूत बजेटिङ तथा लेखाङ्कन मापदण्डमा आधारित आर्थिक कारोवारको व्यवस्थापन सहज रूपमा गराउने उद्देश्यले विकास गरिएको वेभमा आधारित प्रणाली हो ।
-प्रदेश तथा स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणाली प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि अलग–अलग दुई मुख्य प्रणाली रहेका छन्

• स्थानीय सूत्र संविधानको धारा २२९ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ६९ बमोजिम सञ्चित कोषको सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रतिवेदन प्रणालीमा एकरूपता कायम गर्न विकास गरिएको हो ।
  -सूत्रको विकास अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनमा सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सचिवालयले महालेखा नियन्त्रक कार्यालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गरेको हो ।
  -महालेखा परीक्षकबाट स्वीकृत भएको एकीकृत आर्थिक संकेतको वर्गीकरण र व्याख्या २०७४ र मलेप फारमहरुको ढाँचा प्रयोग गरी तयार गरिएको हो
  -नेपाल सरकारको मिति २०७४÷०८÷०३ को निर्णयबाट स्वीकृत भई सबै स्थानीय तहलाई निःशुल्क उपलब्ध गराइएको छ ।

स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको विशेषता
-बेभवेसमा आधारित सफ्टवेयर
-बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धी सबै विवरण अभिलेख
-राजस्व अनुमान अभिलेख गर्ने अलग व्यवस्था
-आन्तरिक तथा अनुदानको अलग अलग खर्च अनुमान
-लक्षित समूह अनुसार बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा
-बजेट सम्बन्धी निर्धारित अनुसूचि एवं प्रतिवेदन तय
-बजेट उपशीर्षकमा आधारित खर्च अनुमान
-पाँच तहमा बजेट अनुमान अभिलेख गर्ने अनिबार्यता
-बजेट अभिलेखमा कार्यक्रमको विस्तृत विवरण प्रविष्टि
-बहुवर्षीय कार्यक्रमको अभिलेखन सम्बन्धी व्यवस्था
-आगामी दुई वर्षको खर्च अनुमान प्रक्षेपण
-अनुदानका सबै कार्यक्रम र बजेट प्रविष्टि
-कामको प्रकृति अनुसार कार्य विभाजनको व्यवस्था
-एकभन्दा बढी प्रयोगकर्ताले चलाउन सकिने
-बजेट उपशिर्षकमा आधारित लेखाङ्कन गर्ने पद्धति
-स्थानीय सञ्चित कोषको लेखाङ्कन सम्बन्धी अलग व्यवस्था
-लक्षित समूहको खर्च अभिलेख एबंम् प्रतिवेदन
-चालू तथा पुँजीगत सम्बन्धी लेखाङ्कन कार्यमा एकरूपता
-बंैक हिसाव मिलान विवरण बनाउने अनिवार्य व्यवस्था
-स्थानीय आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यता पुष्टि गर्न सहयोग गर्न
-स्थानीय तहलाई वित्तीय नियन्त्रण र अनुशासन कायम गर्न मद्दत पु¥याउन
-स्थानीय तहको वित्तीय कारोवार विश्वसनीय बनाउन
-प्रचलित आर्थिक कानुनको पालनामा सघाउ पु¥याउन
-वित्तीय जोखिम विश्लेषण गर्न सहज रूपमा तथ्यांक आधारत तयार गर्न
-वित्तीय साधनको उपयोगमा थ्री–ई (ई–इकोनोमी इफिसेन्सी एन्ड इटेक्टिभनेस) कायम गर्न

निष्कर्ष
सूत्र प्रणालीबाट राजस्व तथा खर्च अनुमानको अभिलेख र विश्लेषण, विनियोजन ऐन र रेड बुकको निर्माण, क्रियाकलापमा आधारित लेखा प्रणालीको अवलम्बन जस्ता नतिजाहरु प्राप्त हुने गर्दछन् ।

२. दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवस्थाहरु के–के हुन् ? दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित गरेपछि शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीले के–कस्ता काम कारबाही गर्न सक्दछ, उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
-नेपाल सरकारले आफ्नो प्रतिनिधिका रूपमा प्रत्येक जिल्लामा एक जना प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नियुक्ति गर्ने गर्दछ ।
-जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको रूपमा रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले प्रचलित कानुन, नेपाल सरकारको नीति, निर्देशन तथा रेखदेखमा रही काम गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
-जिल्लामा शान्ति, व्यवस्था र सुरक्षा कायम राख्ने प्रयोजनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सकिने अवस्थाहरु
-कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियार समेत लिई वा नलिई लुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने स्थिति देखिएमा र यसको रोकथाम सामान्य प्रहरी कारबाहीद्वारा हुन सक्दैन भन्ने लागेमा

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्न सक्ने काम कारबाहीहरु
-त्यस्तो क्षेत्रमा शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई पक्राउपूर्जीबिना पक्राउ गर्ने र नजरबन्दमा राख्ने
-हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्ने बित्तिकै गोली प्रहार गर्ने
-कुनै प्रकारको भेला, जुलुस, सभा, बैठक वा प्रदर्शन गर्न निषेध गर्ने
-पोस्टर, पर्चा जस्ता प्रचार सामग्री टाँस्न वा लेख्न निषेध गर्ने
-अत्यावश्यक वस्तुहरूको आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउने
-अत्यावश्यक वस्तुहरूको परिवहन, सञ्चय, बिक्री वितरणमा नियन्त्रण गर्ने
-शिक्षण संस्था, अन्य कुनै संस्था, मनोरञ्जन केन्द्र र कार्यालय बन्द गराउने
-कुनै आवश्यक सेवामा हड्ताल गर्न निषेध गर्ने
-पाँचजना वा सोभन्दा बढी व्यक्तिहरू जम्मा हुन निषेध गर्ने
-त्यस्तो क्षेत्रमा कफ्र्यू लगाउने
-उपरोक्त कार्यहरूका लागि आवश्यक देखेमा नेपाली सेनाको सहयोग लिने
निष्कर्ष
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले एक पटकमा बढीमा एक महिनासम्मको अवधिका लागि मात्र घोषित गर्न सक्ने तथा नेपाल सरकार, मन्त्रालयको स्वीकृति लिई सो अवधिलाई थप तीन महिनासम्म बढाउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

३. राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यता र अयोग्यताका अवस्थाहरु के–के हुन् ? आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट पार्दै काम, कर्तव्य र अधिकारहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरिएको
-संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था गरीए पनि मौलिक हकको प्रचलन तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लामो समयसम्म कानुन निर्माण हुन नसकेको
-नेपालको संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको
-३० दिनभित्र लागू हुने घोषणासहित २०६४ साल साउन ५ गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएको
-२०६४ साउन भदौ ३ गतेदेखि सूचनाको हक लागू भएको

प्रमुख आयुक्त वा आयुक्तको पदमा नियुक्त हुन आवश्यक पर्ने योग्यता
-नेपाली नागरिक
-मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको
-आमसञ्चार, कानुन न्याय, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि वा व्यवस्थापनको क्षेत्रमा कम्तीमा १५ वर्षको अनुभव हासिल गरेको
अयोग्यताका अवस्थाहरु
-दफा १२ बमोजिमको योग्यता नभएको
-नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरी सजाय पाएको
-सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको बहालवाला कर्मचारी
-कुनै राजनैतिक पदमा बहाल रहेको
-प्रचलित कानुन बमोजिम नियुक्तिका लागि अयोग्य भएको
-दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिने
पदाधिकारीहरुको नियुक्ति प्रक्रिया
-सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्ने कामका लागि एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने
-आयोगमा प्रमुख सूचना आयुक्त र अन्य दुई जना सूचना आयुक्तहरू रहने
-प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न देहाय बमोजिमको एक समिति रहनेछ ः–
-सभामुख – अध्यक्ष
-सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री वा राज्यमन्त्री – सदस्य
-सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ – सदस्य
-समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले प्रमुख सूचना आयुक्त र सूचना आयुक्तको नियुक्त गर्ने

• कम्तीमा एक जना महिला समावेश हुने गरी नियुक्त गर्नुपर्ने
  -समितिले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्दा सम्भव भएसम्म समावेशी सिद्धान्तको अनुसरण गर्नुपर्ने

राष्ट्रिय सूचना आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार
-सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनासम्बन्धी अभिलेख, लिखत तथा अन्य सामग्रीको अध्ययन तथा अवलोकन गर्ने,
-सार्वजनिक निकायमा रहेको अभिलेख, लिखत वा अन्य सामग्री सम्बन्धी सूचना सूचीकृत गरी मिलाई राख्न आदेश दिने
-नागरिकको जानकारीका लागि सूचना सार्वजनिक गर्न सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
-समय किटान गरी निवेदकले माग गरेको सूचना दिन सम्बन्धित सार्वजनिक निकायलाई आदेश दिने
-ऐन बमोजिमको दायित्व पालना गर्न गराउन सम्बन्धित पक्षलाई आदेश दिने
-नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरुलाई सूचनाको हकको संरक्षण र सम्वद्र्धनका लागि आवश्यक सुझाव दिने वा सिफारिस गर्ने
-सूचनाको हकको संरक्षण, सम्वद्र्धन र प्रचलन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने अन्य उपयुक्त आदेश दिने ।

निष्कर्ष
सूचनाको हक राज्यका काम–कारबाहीहरु लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरीकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने सशक्त माध्यम हो । सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न संस्थागत प्रबन्ध समेत गरिएको अवस्था रहेको छ । राष्ट्रिय सूचना आयोगले सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरीकको पहुँचलाई सरल र सहज बनाउँदै लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई बलियो बनाउन सघाउँदै आएको छ ।

४. व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व र आवश्यकता के रहेको छ ? व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी समस्याहरु पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरु प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
-व्यक्तिको जीवनमा घटित विभिन्न व्यक्तिगत घटनाहरुको कानुन बमोजिमको वैधानिक अभिलेखीकरणलाई व्यक्तिगत घटना दर्ता भनिन्छ ।
-राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन–२०७६ ले कुनै व्यक्तिको जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँसराइलाई व्यक्तिगत घटनाका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
व्यक्तिगत घटना दर्ताको महत्व र आवश्यकता
(क) राज्यका लागि महत्व
-नागरिकता वितरण तथा नागरीकता समस्या समाधान गर्न
-राष्ट्रका विभिन्न प्रकारका नीति निर्माण र योजना तर्जुमा गर्न
-स्थानीय स्तरदेखिकै जनसांख्यिक तथ्याङ्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्न
-राष्ट्रिय जनसंख्या नीति तथा कानुन तर्जुमा गर्न
-विभिन्न लक्षित समुहको तथ्याङ्क नियमित रूपमा प्राप्त गर्न
-सामाजिक सुरक्षा गरिबी निवारण लगायतका प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न
-अवसर, लाभ तथा प्रतिफलहरुको समन्यायिक वितरण गर्न
-सेवा प्रवाहलाई जनमुखी र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न
-बजेट विनियोजनलाई यर्थाथ बनाउन
(ख) व्यक्तिगत महत्व
-प्रशासनिक कार्यालय, न्यायिक निकाय वा अन्य राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा वैयक्तिक काममा प्रयोग गर्न
-परिवार तथा राज्यको वैध सदस्यता हासिल गर्न
-नागरिकता राहदानी प्राप्ति विद्यालय भर्ना लगायतमा सहजता हुने
-नाता कायम, चल अचल सम्पत्तिको भोग, बेचविखन हस्तान्तरण आदिमा सहज हुने
-पति–पत्नीको नाता सम्बन्ध कायम गर्न र सम्बन्ध विच्छेद प्रमाणित गर्न
-नयाँ र वैध पारिवारिक सम्बन्ध स्थापित गर्न
-बसाइँसराइको प्रमाण प्राप्त गर्न
-मतदाता नामावलीमा नाम शमावेश गर्न
-ज्येष्ठ नागरीक, एकल महिला, बाल पोषण भत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न
-राज्यबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधामा दाबी गर्न
व्यक्तिगत घटना दर्ता सम्बन्धी समस्याहरु
-आम नागरिकमा सचेतनाको कमी
-चेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालनको अभाव
-घटना दर्ता नगर्नेलाई कारबाहीको व्यवस्थाको अभाव

• सामान्य जरिवानाको व्यवस्था रहनु
  -प्रक्रियागत जटिलता
  -अनलाइन प्रणालीमा आबद्धता हुन नसक्नु
  -अद्यावधिक नहुनु
  समाधानका उपायहरु
  -सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने
  -बजेट र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने
  -प्रक्रियागत जटिलता हटाउने
  -अनलाइन प्रणालीको पूर्ण विकास गर्ने
  -नियमनकारी भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने
  -अद्यावधिक प्रणाली सुदृढ बनाउने
  -यस सम्बन्धी विषयवस्तुहरु विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्ने
  -सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राहीलाई डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
  -सबै किसिमको शिक्षा प्रणालीमा जन्मदर्ता अनिवार्य गर्ने
  -अन्य निकायहरु तथा सरोकारवालाहरुको चासो, अपनत्व, आन्तरिकीकरण, प्रतिबद्धता, स्थानीयकरण, सकारात्मक सहयोग, अर्थपूर्ण सहभागिता बढाउने
  -हिनताबोधका कारण जन्मदर्तामा सन्तानको थर परिवर्तन गर्न चाहने र यौनिक अल्पसंख्यकको पहिचान सम्बन्धी मागलाई सम्बोधन गर्ने

निष्कर्ष
व्यक्तिगत घटना दर्ता व्यक्ति पहिचानको पहिलो आधार भएकाले नेपाल सरकारले अनिवार्य गरेको छ । व्यक्तिगत घटना घटेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क रूपमा दर्ता गर्न सकिन्छ । जस अनुरूप राज्यको कूल जनसंख्याको अद्यावधिक र जनसांख्यिक वितरणको अवस्था र तथ्याकंको जानकारी सही रूपामा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्याल