विषयगत सामग्री

१. पीडितलाई पीडकबाट नै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन गरिएका संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्थाहरु के–के हुन् ? पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका समस्याहरु पहिचान गर्दै समाधानका उपायहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि
-कसूर वा अपराधबाट क्षति भोगेको वा पीडा पाएको व्यक्ति वा संरक्षक, परिवार संस्था वा समुदाय समेतलाई पीडितका रूपमा बुझ्न सकिन्छ ।

-कसूरदारलाई कानुनको दायरामा ल्याई कैद सजाय र जरिवाना गरेर मात्र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्था हँुदैन र पीडितले भोग्नुपरेको पीडा र बेहोर्नुपरेको क्षतिको सम्बोधन नगरी पीडितले वास्तविक न्यायको अनुभूति गर्ने अवस्थाको सिर्जना हुँदैन ।

-शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक लगायतको क्षति बेहोर्न बाध्य भएका पीडितहरुको न्याय प्राप्तिको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न संवैधानिक, कानुनी एवं संरचनागत व्यवस्थाहरु गरिएका छन् ।
संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्थाहरु

(क) संवैधानिक व्यवस्थाहरु

-अपराध पीडितको हक (धारा २१)
-अपराध पीडितलाई कानुन बमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।
-निवारक नजरवन्द विरुद्धको हक (धारा २३)
-निवारक नजरबन्दमा राख्ने अधिकारीले कानुनविपरीत वा बदनियतपूर्वक कुनै व्यक्तिलाई नजरबन्दमा राखेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हक (धारा २४)
-सबै प्रकारका छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ
-शोषण विरुद्धको हक (धारा २९)
-कसैलाई पनि बेचबिखन गर्न, दास वा बाधा बनाउन तथा निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने एवं उक्त कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-स्वच्छ वातावरणको हक (धारा ३०)
-वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-महिलाको हक (धारा ३८)
-महिलाविरुद्व धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन ।
-त्यस्तो कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-बालबालिकाको हक (धारा ३९)
-कुनै पनि बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन पाइने छैन ।
-कुनै पनि बालबालिकालाई बाल विवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न वा बन्धक राख्न पाइने छैन ।
-कुनै पनि बालबालिकालाई सेना, प्रहरी वा सशस्त्र समूहमा भर्ना वा प्रयोग गर्न वा सांस्कृतिक वा धार्मिक प्रचलनका नाममा कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुव्र्यवहार, उपेक्षा वा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न पाइने छैन ।
-उल्लेखित कार्य कार्य कानुन बमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित बालबालिकालाई पीडकबाट कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-उपभोक्ताको हक (धारा ४४)
-गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।
-राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार (धारा २४९)
-मानवअधिकारको उल्लंघनबाट पीडितलाई कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति दिन आदेश दिने

(ख) कानुनी व्यवस्थाहरु

-अपराध पीडित संरक्षण ऐन–२०७५
-मुलुकी अपराध संहिता–२०७४
-फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन–२०७४
-मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली–२०७५
-श्रम ऐन–२०७४
-बालबालिका सम्बन्धी ऐन–२०७५
-सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन–२०४९
-बालश्रम (निषेध र नियमित) गर्ने ऐन–२०५६
-राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन–२०७४
-मानव वेचविखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन–२०६४
-वैदेशिक रोजगार ऐन–२०६४
-घरेलु हिंसा (कसूर र सजाय) ऐन–२०६६
-फौजदारी कसूर (पीडित राहत कोष) नियमावली–२०७७
क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा भएका समस्याहरु
-पीडित प्रभाव प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नहुनु
-अनुसन्धानका बखत नै अंशवण्डा गर्नु वा सम्पत्ति हस्तान्तरण वा लुकाउनु
-कसूरदारको कमजोर आर्थिक अवस्था हुनु
-जाहेरी दरखास्त लगत्तै शंकितको सम्पत्ति यकिन गरिने परिपाटी नहुनु
-अनौपचारिक कारोबार (ऋण, सापटी तथा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी) हरुको अनुसन्धान नहुनु
-धरौटी माग गर्दा क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक पर्ने रकमलाई ध्यान नदिइनु
-कसूरदारबाट क्षतिपूर्ति भराउने सम्बन्धमा रचनात्मक उपायहरुको खोजी नगरिनु
-शंकितको सम्पत्ति यकिन गर्न अनुसन्धानको समय पर्याप्त नहुनु
समाधानका उपायहरु
-अनुसन्धान अधिकारीले अपराध पीडितलाई परेको शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा आर्थिक क्षतिको वस्तुनिष्ठ मूल्याङ्कन गरी अनुसन्धान प्रतिवादीको साथ क्षतिपूर्ति प्रतिवेदन पेस गर्ने
-मनासिब क्षतिपूर्तिको माग गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरी अभियोजनकर्ताले नै क्षतिको रकम यकिन गरी अभियोजन गर्ने
-कसूरदारको सम्पत्ति यकिन गर्दा औपचारिक कारोबारको मात्र खोजी गर्ने गरिएकोमा निजको अनौपचारिक कारोबारको समेत खोजी गरि राख्ने
-शंकितको सम्पत्ति विवरणको खोजी गरिनुपर्ने
-मुद्दा चलिरहेको बखत सम्पत्ति बेचविखन हुन सक्ने भएकाले कारोबार रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायहरुमा पत्राचार गर्नुपर्ने
-पीडित प्रभाव प्रतिवेदनलाई यथार्थपरक बनाइनुपर्ने
-पीडकले पीडितलाई तिर्नुपर्ने रकमलाई सरकारी बाँकी सरह असुलउपर गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी तत्काल पीडितलाई पीडित राहत कोषबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने
-अंश लिई छुट्टै नबसेको अवस्थामा सगोलका अंशियारको सगोलको सम्पत्ति समेत खोजी गरी रोक्का गर्ने
-पीडित पक्षलाई फैसलाको जानकारी दिन फैसलाको तपसिल खण्डमा क्षतिपूर्ति कसरी र कहाँबाट पाउने भन्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने
-क्षतिपूर्तिको मात्रामा एकरूपता कायम गर्न वैज्ञानिक एवं बस्तुगत आधारसहितको निर्देशिका निर्माण गर्ने
-पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने निर्णय भए पश्चात् स्वतः भराइदिनुपर्नेमा पुनः पीडित नै निवेदन लिएर जानुपर्ने र त्यसरी जाँदा पनि कार्यान्वयन हुन ढिलो हुने गरेको सन्दर्भमा कार्यविधिगत सरलता कायम गर्ने
-राज्यले पीडकबाट प्राप्त गरेको क्षतिपूर्ति बापतको रकम लगायतका अन्य स्रोत जुटाई क्षतिपूर्तिका लागि पीडित राहत कोषमा पर्याप्त रकमको व्यवस्था गर्ने
-अनुसन्धानकै क्रममा आरोपीको सम्पत्ति खोजबिन गरी रोक्का राख्ने र सोही रोक्कालाई निरन्तरताका लागि अभियोगपत्रमा मागदाबी गर्ने
-नेपाल सरकारले फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिएको अवस्थामा पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने अवस्था नहुने भएकाले क्षतिपूर्तिको सुनिश्चतता हुने गरी पीडितको सहमतिमा हुनुपर्ने
-पीडितलाई पुगेको क्षतिको अनुपातमा पर्याप्त हुने गरी क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने
-थुनछेककै बखत क्षतिपूर्तिका लागि आवश्यक रकमको सम्बोधन हुने गरी धरौटी रकम तोक्ने र कसूरदार ठहर भएपछि सोही धरौटी रकमबाटै क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने
-पीडकले क्षतिपूर्ति रकम तिर्न नसके पहिला राहत कोषबाट भराउने तथा पछि पीडकको लागि कैदमा आय–आर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्षतिपूर्ति रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने वा शोधभर्ना एवं असुलउपर गर्ने
-कसूरदारलाई सामुदायिक सेवा लगायतका रचनात्मक र उत्पादनमूलक काममा लगाएर तथा सजायका नवीनतम अवधारणाहरुको कार्यान्वयन गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने
निष्कर्ष
न्याय प्राप्ति नागरिकको आधारभूत अधिकार हो । सामाजिक पुनस्र्थापना र क्षतिपूर्ति सहितको न्याय पाउने अपराध पीडितको संवैधानिक हकको सुनिश्चितता र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको छ । कसूरदारले आपराधिक दायित्वको बहन गर्नुका साथै पीडितको क्षतिको पूर्ति गर्नु अपरिहार्य हुन आउँछ ।

२.वडाको केन्द्र निर्धारणका आधारहरु उल्लेख गर्दै गाउ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने प्रक्रिया प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि

-गाउँपालिकामा कम्तीमा ५ र बढीमा २१ र नगरपालिका– कम्तीमा ९ र बढीमा ३५ वडाहरु रहने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
-स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ मा वडाको केन्द्र निर्धारणका आधारहरु र गाउँ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने प्रक्रिया उल्लेख गरिएको छ ।
वडाको केन्द्र निर्धारणका आधारहरु
-जनसंख्या र जनसंख्या वितरणको अवस्था
-भौगोलिक निरन्तरता, अनुकूलता र विशिष्टता
-भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशिष्टता
-सेवा–सुविधा वितरणको अवस्था र सुगमता
-विद्यमान भौतिक पूर्वाधार
गाउँ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने प्रक्रिया
-नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारको परामर्शमा केन्द्र तोक्ने
-केन्द्रका लागि आवश्यक पर्ने मापदण्ड नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम हुने
-नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्नुपरेमा दुई तिहाई बहुमतले पारित गरेको प्रस्ताव प्रदेश सरकार मार्फत नेपाल सरकारमा पठाउने
-उक्त प्रस्ताव उपयुक्त देखेमा नेपाल सरकारले नाम वा केन्द्र हेरफेर गर्न सक्ने
-गाउँ वा नगरको पहिलो निर्वाचन भएको ६ महिनाभित्र एकपटकको लागि सभाको सामान्य बहुमतले पारित गरी प्रस्ताव पेस गर्न सकिने
-कुनै गाउँ वा नगरको नाम एक आपसमा मिल्न गएमा परिवर्तनका लागि सुझाव दिन सकिने
निष्कर्ष
गाउँ तथा नगरपालिकाको नाम र केन्द्र तोक्ने एवं वडाको केन्द्र निर्धारण प्रक्रियामा स्थानीय तहको भूमिकालाई निर्णायक बनाइएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन जरुरी रहेको छ ।

३.उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता उल्लेख गर्नुहोस् ।

पृष्ठभूमि

-कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सम्भव नभएमा वा वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था नभएमा वा उक्त व्यवस्थाहरु प्रभावकारी नभएमा मौलिक हकको प्रचलनका लागि दिइने विशेष प्रकारको निवेदनलाई रिट भनिन्छ
-रिटअन्तर्गत बन्दी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छा लगायतका निवेदनहरु पर्दछन् ।
-अधिकारक्षेत्र बाहिर रहेका, त्रुटिपूर्ण निर्णय तथा हक–अधिकारको प्रतिकूल हुने गरी भएका निर्णय बदर गर्न जारी गरिने रिटलाई उत्प्रेषण भनिन्छ ।
-गैरकानुनी तथा अधिकारक्षेत्र बाहिरका निर्णय रोक्न जारी गरिने रिट नै प्रतिषेध हो ।
उत्प्रेषण र प्रतिषेध बीचको भिन्नता
-उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय बदर गर्ने उपचारात्मक व्यवस्था हो भने प्रतिषेध गैरकानुनी निर्णय निषेध गर्ने निरोधात्मक व्यवस्था मानिन्छ ।
-उत्प्रेषणको प्रकृति विगतलाई हेर्ने विगतमुखी हुन्छ भने प्रतिषेधको प्रकृति भविष्यमुखी हुन्छ ।
-उत्प्रेषण गैरकानुनी निर्णय भइसकेकोमा आकर्षित हुने गर्दछ भने प्रतिषेध निर्णयपूर्वको उपचारमा प्रभावकारी हुन्छ
-उत्प्रेषणले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर गरेका अधिकारको दुरुपयोग गरेर गरेका वा क्षेत्राधिकारको अभावमा गरेका निर्णय बदर गर्ने गर्दछ भने प्रतिषेधले सम्भावित निर्णयलाई रोक्ने गर्दछ ।
-उत्प्रेषण न्यायिक, अर्धन्यायिक वा प्रशासनिक निकायले गरेको निर्णयमा लागू हुने गर्दछ भने प्रतिपेध सुरुआती दिनहरुमा न्यायिक, अर्धन्यायिक वा न्यायाधिकरणले गरो निर्णयमा मात्र जारी गरिने गरिएकोमा आजकाल प्रशासनिक निकायको हकमा पनि लागू हुने गर्दछ ।
-उत्प्रेषणले सही निर्णय गर्दैन, गलत निर्णयलाई शून्य घोषित गरिदिन्छ भने प्रतिषेधले गलत निर्णय गर्नबाट रोक्दछ ।
निष्कर्ष
नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउन सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतद्वारा उत्प्रेषण तथा प्रतिषेधको रिट जारी हुने गर्दछ ।

४.व्यवस्थापनको क्षेत्रमा प्रचनलमा रहेका एवं विकसित भएका नवीनतम अवधारणाहरुको संक्षिप्त परिचय दिनुहोस् ।

पृष्ठभूमि

-पूर्वनिर्धारित उद्देश्य हासिल गर्नका लागि निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्नका लागि स्रोत साधन र मानव संसाधनको व्यवस्थित ढंगले परिचालन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने रणनीतिक प्रक्रिया नै व्यवस्थापन हो ।
-व्यवस्थापनको क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको सिद्धान्त, प्रशासकीय व्यवस्थापनको सिद्धान्त, कर्मचारीतन्त्रको सिद्धान्त, मानव सम्बन्ध सिद्धान्त, व्यावहारिक विज्ञानको सिद्धान्त, निर्णय सिद्धान्त, आवश्यकताको सिद्धान्त, एक्स एन्ड वाई सिद्धान्त, दुई तत्व सिद्धान्त, हाथ्रोन सिद्धान्त, निर्णय सिद्धान्त, अपरेसन सिद्धान्त, व्यवस्थापन विज्ञान सिद्धान्त, अपरेसन सिद्धान्त प्रणाली सिद्धान्त सांयोगिक सिद्धान्त लगायतका सिद्धान्तहरु विकास भएको देखिन्छ ।
व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणाहरु
-ज्ञान व्यवस्थापन
-कर्मचारीको कार्यप्रतिको ज्ञान अभिवृद्धि गर्दै उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्ने
-उद्देश्यद्वारा व्यवस्थापन
-कर्मचारीको व्यक्तिगत उद्देश्य र संगठनको उद्देश्यमा तालमेल गर्ने
-संगठनको लक्ष्यलाई व्यक्तिका लक्ष्यमा अनुवाद गर्ने
-उच्च सहभागीतामा कर्मचारीहरुलाई संगठनात्मक लक्ष्य सम्प्रेषण गरी अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने
-नयाँ सार्वजनिक व्यवस्थापन
-सार्वजनिक क्षेत्रका संगठनको व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको आदर्श अभ्यासलाई अनुसरण गर्ने
-व्यवस्थापनमा डिजिटिलाइजेसन, नागरिक उत्तरदायित्वमा जोड, समावेशीतामार्फत नागरिक सशक्तीकरण, उद्यमशीलता, प्रतिस्पर्धा र नगारिक उन्मुखता जस्ता विषयहरु समावेश गरिएको व्यवस्थापन
-सिर्जनशील व्यवस्थापन
-कर्मचारीलाई नैतिक रूपमा जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुका साथै सदाचारिता र अनुशासनको विकास गराउने
-न्यून सुपरीवेक्षण वा स्वतः सुपरीवेक्षणका लगि प्रणालीको प्रयोग गर्ने
-सुधारसहितको प्रगतिशील दण्ड जरिवाना गर्ने
-स्व–अगुनमन, स्व–नियन्त्रण, स्व–सुशासन, स्व–सदाचरिता, स्व–आत्मानुशासनको विकास गर्ने
-क्याफ्टेरिया उत्प्रेरणा
-सबै कर्मचारीहरुलाई एकनाशले नभएर आवश्यकताका आधारमा फरक–फरक व्यवहार गर्नुपर्ने अवधारणा
-संगठनात्मक नागरिकको व्यवहार
-संगठनमा कार्यरत कर्मचारीमा संगठनप्रतिको अपनत्व सिर्जना गर्ने, स्थायी प्रकृतिको उत्प्रेरणा कायम गर्ने, स्वामित्व महसुस गराउने जसले गर्दा कर्मचारीले बढीभन्दा बढी जिम्मेवारी लिन खोज्ने वा अतिरिक्त समयमा काम गर्न उत्प्रेरित हुने
-लाभ बाँडफाँट, बोनस वितरण, निर्णयमा सहभागिता, शेयर स्वामित्व प्रदान, उत्तराधिकार योजना, कार्य स्वतन्त्रता जस्ता औजारहरुको प्रयोग गर्ने
-कार्य समय लचकता
-कर्मचारीको पेशागत जीवन र व्यक्तिगत जीवनमा तालमेल ल्याउनका लागि वा पेशागत जीवनभित्रकै कार्यजीवनमा सन्तुलन गराउन कार्य समयलाई लचकदार बनाउने
-संगठनको प्रकृति हेरेर सेड्युललेस बनाउन सकिने
-टेलिकम्युटिङ
-कर्मचारीहरुको कार्यलाई नेटवर्क विधिबाट जोडेर यथास्थानबाट कार्य गराउन सकिने
-कर्मचारीहरुलाई कामसहितको विदा दिन सकिने
-अध्यात्मिक व्यवस्थापन
-कर्मचारीहरुमा अध्यात्मिक भाव जागृत गरेर नियन्त्रणको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने
-छिटो छरितो हरित संगठन संरचना
-सकेसम्म थोरै स्पेसमा संरचना बनाउने, अनावश्यक संरचनाहरु हटाउने, स्मार्ट तथा सम्भव भएसम्म एकद्वार नीतिबाट सेवा प्रवाह गर्ने, सेवा प्रवाहका बाटाहरु छोटा बनाउने जस्ता सुधारका कार्यहरु गर्ने
-स्वस्थ संगठनात्मक अवस्था, पारदर्शी, भ्रष्टाचाररहित तथा जोखिम रहित, कर्पोरेट कल्चर, वातावरणीय जोखिमको मूल्याङ्कन, नीति तथा कार्यविधिद्वारा निर्देशित जस्ता कुराहरु समावेश भएको संगठन निर्माण गर्ने
-भर्चुअल संगठन
-भौतिक संगठनवीना नै संगठन सञ्चालन गर्ने
-सीमाविहीन संगठनको परिकल्पना गरिने
-कनेक्टिभिटीको माध्यम र प्रविधिको प्रयोगबाट सञ्चालन हने
-सिकाइ संगठन
-कर्मचारीलाई परिवर्तनप्रति तप्पर गराउने, नयाँ–नयाँ अन्वेषण आविष्कारहरुसँग साक्षात्कार गराउने र सिकाइका लागि संगठनका संरचना विधि र प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्ने
-पारिस्थितिक व्यवस्थापन
-स्थिरभन्दा आवश्कता अनुसार फेरबदल गर्न सकिने सिद्धान्तको अवलम्बन गर्ने
-परिस्थितिमा आउने परिवर्तनसँगै विद्यमान सिद्धान्तहरुको प्रयोगमा लचकता अपनाउने
-इमोसनल इन्टेलिजेन्स
-आफ्नो र अरुको भावना बुझ्ने क्षमताको विकास गर्ने
-आफूलाई चिन्नु, अरूलाई चिन्नु परिस्थितिलाई चिन्नु र आदर्शतम नतिजा निकाल्नुसँग यो अवधारणा सम्बन्धित रहेको
-अनुसन्धान तथा विकास वजार सर्वेक्षण ट्यालेन्ट हन्ट ई–गभर्नेस क्वालिटी सर्कल कर्मचारी सशक्तिकरण आदि
निष्कर्ष
एउटा कुशल व्यस्थापकले आफ्नो संस्थाको लक्ष्य प्राप्तिका लागि व्यवस्थापनका नवीनतम अवधारणाहरुसँग सुसूचीत रही सो अनुरूप कार्यसम्पादन गर्न प्रयत्नशील रहन आवश्यक रहेको छ ।

– ताराप्रसाद ओली सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय