विषयगत सामग्री

१. उपभोक्ता अदालतको गठन र अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कसरी हुन्छ ? उपभोक्ता अदालतले क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने आधारहरु उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र बारे चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 नेपालमा पहिलोपटक उपभोक्ता अदालत गठन भई सञ्चालनमा आएपछि अन्यायमा परेका उपभोक्ताले सहज ढङ्गले न्याय पाउने अवस्थाको सिर्जना भएको छ ।
 सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ सालमा देशका सातवटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न आदेश दिएको थियो ।
 नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ४१ (२) बमोजिम काठमाडौं उपत्यकामा मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका सोही दफाको उपदफा (१) बमोजिमका मुद्दाको कारबाही तथा किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गरेको छ ।
 नेपाल सरकारले उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गरी गत माघ २८ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (मार्च १५ ) अर्थात् मिति २०८१ चैत २ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।
 उपभोक्ताको अधिकारलाई संविधानले मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरिसकेको अवस्थामा उपभोक्ता अदालतको स्थापनाले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताको न्यायिक उपचार पाउने अधिकार सुनिश्चित भएको छ ।
उपभोक्ता अदालतको गठन
 नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी आवश्यकता अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने
 उपभोक्ता अदालतमा देहाय बमोजिमका अध्यक्ष र सदस्य रहने छन् ः–
(क) नेपाल सरकारले तोकेको सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला न्यायाधीश – अध्यक्ष
(ख) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
(ग) नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत – सदस्य
 अध्यक्ष वा सदस्यहरु तोकिएको सूचना नेपाल सरकारले राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने
 नेपाल सरकारले जिल्ला न्यायाधीशलाई अदालतको अध्यक्ष न्याय परिषद््को र नेपाल न्याय सेवाको अधिकृतलाई अदालतको सदस्य तोक्नु अघि न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने
अधिकारक्षेत्रको प्रयोग
 अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग सबै सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्ने
 कम्तीमा एक जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासले मुद्दाको बाहेकको अन्य कार्यविधिगत कारबाही र दुई जना सदस्य उपस्थित भएको इजलासले थुनछेक लगायत अन्य जुनसुकै कारवाही गर्न सक्ने
 दुई जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा एकमत कायम हुन नसकेमा मुद्दाको कारबाहीको विषयमा भए अध्यक्ष सहितको इजलास भए अध्यक्षको राय बमोजिम हुने
 अध्यक्ष उपस्थित नभएको इजलास भए नियुक्तिको आधारमा वरिष्ठ सदस्यको राय बमोजिम हुने
 मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए अध्यक्ष समक्ष पेस गरिनेछ र निजले समर्थन गरेको राय अदालतको निर्णय हुने
 तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा तीन जना सदस्यको एक मत वा अध्यक्षसहित अर्को एक जना सदस्यको बहुमत कायम भए त्यस्तो मत अदालतको निर्णय मानिने
 तीन जना सदस्य उपस्थित रहेको इजलासमा मुद्दाको कार्यविधिगत विषयमा तीन जना सदस्यको फरक फरक राय भएमा अध्यक्षको राय बमोजिम र मुद्दाको निर्णय वा अन्तिम आदेश भए निर्णय वा अन्तिम आदेश हुन नसकेको विवरण उल्लेख गरी निर्णयको लागि सम्बन्धित उच्च अदालतमा पठाउनुपर्ने
 प्राप्त भएको मुद्दाको सम्बन्धमा उच्च अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ र त्यस्तो इजलासबाट भएको निर्णय वा अन्तिम आदेश नै अदालतको निर्णय वा अन्तिम मानिने
क्षतिपूर्ति निर्धारणका आधारहरु
 पीडित व्यक्तिलाई पर्न गएको शारीरिक वा मानसिक कष्ट वा पीडा र त्यसको गम्भीरता
 उपचार हुनसक्ने किसिमको क्षति भएकोमा उपचार गराउन लाग्ने अनुमानित खर्च
 शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण पीडित व्यक्तिको आय आर्जन गर्ने क्षमतामा हुन गएको ह्रास
 उपचार हुन नसक्ने किसिमको शारीरिक वा मानसिक क्षति पुगेकोमा पीडित व्यक्तिको उमेर र निजको पारिवारिक दायित्व
 पीडितको मृत्यु भएकोमा निजको आम्दानीमा आश्रित निजको परिवारका सदस्यको संख्या र निजहरूको जीविकोपार्जनको निमित्त आवश्यक पर्ने न्यूनतम खर्च
 पीडित व्यक्तिले दाबी गरेका कुरा मध्ये उचित र उपयुक्त देखिएका अन्य कुरा
 उत्पादकर्ता, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, विक्रेता एवं सेवा प्रदायकको आर्थिक तथा व्यवसायको स्थिति
उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ को दफा ४० (३), ४१ (१) र ५९ बमोजिम उपभोक्ता अदालतको अधिकार क्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ ः–
 उत्पादकले ऐनको दफा ७ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 पैठारीकर्ताले ऐनको दफा ८ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 ढुवानीकर्ताले ऐनको दफा ९ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 सञ्चयकर्ताले ऐनको दफा १० मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 विक्रेताले दफा ११ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 सेवा प्रदायकले दफा १२ मा तोकिए बमोजिमका दायित्व पूरा नगरेको
 झुठा वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गर्ने वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरी वस्तु बिक्री गरेको
 उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु पैठारी, उत्पादन वा बिक्री गरेको
 कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ वा गुणस्तर भएको स्तरमान, गुणस्तर, मात्रा, श्रेणी, संरचना, डिजाइन देखाई बिक्री गर्ने, पुनर्निर्मित वा पुराना वस्तुलाई नयाँ हो भनी देखाई वा झुक्याई बिक्री गरेको
 घोषित गरिएका कुनै फाइदा नहुने अवस्थामा पनि वस्तु वा सेवाको बिक्री गर्दा झुठा र भ्रमपूर्ण रूपमा विज्ञापन वा सूचना प्रसार गरेको
 तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट त्यस्तो वस्तुको दाबी वा प्रत्याभूति गर्ने वा बिक्री गरेको
 कुनै वस्तु वा सेवाको वास्तविक लागतको आधारभन्दा फरक आधारमा उपभोक्ता मूल्यमा भार पर्ने गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा कुनै प्रतियोगिता, चिट्ठा, अवसर आदिको लागत समेत समावेश गरी मूल्य तय गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा बिक्री गरेको
 कुनै वस्तु वा सेवाको मूल्यमा दान, इनाम वा निःशुल्क पाइने अन्य वस्तुको मूल्य वा लागत समावेश गरी मूल्य निर्धारण गर्ने वा त्यस्तो मूल्यमा त्यस्तो वस्तु वा सेवाको बिक्री गरेको
 कुनै वस्तु वा सेवामा तोकिएको गुणस्तर वा मानक भन्दा घटी हुने वा बढी हुने गरी वा त्यस्तो वा सेवा उपभोगबाट उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी पु¥याउने गरी त्यस्तो वस्तु उत्पादन, मिश्रण वा आपूर्ति वा ओसारपसार वा सञ्चय वा बिक्री गरेको
 त्रुटिपूर्ण उत्पादनबाट नष्ट भएको वस्तुको मूल्य वा व्यापारिक कारोबारको सिलसिलामा करार भएको वस्तुको मूल्य समेत अन्य वस्तुको लागत मूल्यमा समावेश गरी बिक्री गरेको
 कुनै वस्तुलाई विस्थापित गर्न नक्कली वस्तु उत्पादन वा पैठारी गर्ने वा त्यस्तो वस्तुको बिक्री गरेको
 कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि–नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गरेमा वा त्यसरी प्रयोग भएको वस्तु बिक्री गरेको
 व्यावसायिक सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेको
 कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्दा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा श्रृंखला खडा गरी बिक्री वा प्रदान गरेको
 कुनै वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न कुनै संरचना, मानक वा मापदण्ड तोकिएकोमा त्यस्तो संरचना, मानक वा मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरेको
 कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री वितरणमा लागेको लागत र तोकिए बमोजिम भन्दा बढी मुनाफा लिइ बिक्री वितरण र ढुवानी गरेको
 कसैले कुनै व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि चाहिने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण गरेको वा कुनै वस्तुको उत्पादन घटाउने वा अन्य कुनै काम गरेको
निष्कर्ष
उपभोक्ता ठगी तथा कालोबजारी लगायतका गतिविधिलाई न्यूनीकरण गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याई पीडितलाई न्याय दिन उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिएको हो ।

२. संघीय संसद् सचिवालयको परिचय दिँदै सचिवालयका प्रमुख कार्यहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
संघीय संसद् सचिवालयको परिचय
 नेपालको संविधानको धारा ८३ ले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभा नामका दुई सदनसहितको संघीय व्यवस्थापिकालाई संघीय संसद् भनिन्छ ।
 नेपालको संविधानको धारा १०७ बमोजिम संघीय संसद्को काम–कारबाही सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न संघीय संसद् सचिवालयको स्थापना गरिएको छ ।
 संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा ३ ले संघीय संसद्को काम–कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न तथा संघीय संसद् सेवाको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न सचिवालयको स्थापना गरिएको हो ।
 उक्त ऐनको दफा ४ ले सचिवालयलाई स्वायत्त र स्वशाषित निकायका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
 संघीय संसद् सचिवालय एक प्रशासनिक निकाय हो, जसको मुख्य जिम्मेवारी एवं कार्य संघीय संसद् र यसका दुवै सदनका कार्यहरुमा प्रशासकीय सहयोग गर्नु हो ।
 सचिवालयको प्रमुख उद्देश्य भन्नु नै संघीय संसद्को काम–कारबाहीलाई आवश्यक पर्ने प्रशासनिक, व्यवस्थापकीय एवं प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु हो ।
 २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी हुनु अघि संविधानसभाको सचिवालयका रूपमा संविधानसभा÷व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयका रूपमा स्थापित सचिवालय नै हाल संघीय संसद् सचिवालयका रूपमा रहेको छ ।
 सचिवालयलाई सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुख सभापति रहेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समिति रहने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयका कार्यहरु
संघीय संसद् सचिवालय सम्बन्धी ऐन–२०६४ को दफा समेतका आधारमा सचिवालयका काम कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजिम रहेका छन् ः–
 संघीय संसद्, संघीय संसद्का समिति, पदाधिकारी र सदस्यलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने
 संघीय संसद्का काम–कारबाही सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न प्रशासनिक, आर्थिक र भौतिक व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी वनाउने
 संघीय संसद्का सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने
 संघीय संसद् परिसरमा सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने
 संघीय संसद्को संसदीय दलका कार्यालयलाई आवश्यक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने
 संघीय संसद्, संघीय संसद्का समितिहरुका वैठकहरुको व्यवस्थापन गर्ने
 नियमित विधायन सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पु¥याउने
 संसदीय समितिबाट हुने अनुगमन सम्बन्धी कार्यमा समेत सहयोग पु¥याउने

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय