विषयगत सामग्री

१ भ्रष्ट्राचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्र संघीय महासन्धी, २००३ ले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार निवारण गर्न राज्यले चाल्नुपर्ने कदमका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्थाहरु उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 भ्रष्टाचार विरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धिको धारा १२ मा निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी व्यापक प्रावधान रहेको देखिन्छ ।
 प्रत्येक राज्य पक्षले निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न आफ्नो मुलुकको कानुनका आधारभूत सिद्धान्तबमोजिम निजी क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मापदण्ड र उपाय अवलम्बन गर्ने र ती उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था गर्नेसमेतका व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
 सन् २०११ मा नेपाल उक्त महासन्धिको पक्षराष्ट्र बनेको अवस्था छ ।
 निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार अनुसन्धानको विषयमा मतऐक्यता हुन सकेको देखिदैन ।
 भ्रष्टाचार विरुद्ध कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले आफ्नो प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततालाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण ऐनले समेट्न नसकेको औँल्याइरहेको पाइन्छ ।
निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार निवारण गर्न गरिएका व्यवस्थाहरु
 निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार निवारण गर्न आफ्नो मुलुकको कानूनका आधारभूत सिद्धान्तहरु अनुरूप हुने गरी निजी क्षेत्रमा लेखा र लेखापरिक्षणका मापदण्डहरु विकसीत गर्न उपायहरु अबलम्बन गर्ने
 उपयुक्तता अनुसार त्यस्ता उपायहरुको परिपालना गर्न असफल रहेमा प्रभावकारी आनुपातिक र दुरुत्साहनमुखी, देवानी, प्रशासनिक वा फौजदारी दण्ड दिने व्यवस्था गर्ने
 ती उद्देश्य प्राप्त गर्ने उपायहरूमा, अन्य कुराका अतिरिक्त निम्न कुराहरू समावेश हुन सक्नेछन् ः–
-कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू र सम्बद्ध निजी इकाईका बीच सहयोगको अभिवृद्धि गर्ने
-राज्य र व्यवसायीहरू बीच करारीय सम्बन्ध राख्न र असल व्यापारिक व्यवहारहरूको प्रयोगमा अभिवृद्धि गर्न तथा स्वार्थ सङ्घर्षको निवारण गरन र सम्बद्ध सबै पेशाहरु र व्यावसायिक क्रियाकलापहरुको सही सम्मानजनक एवं समुचित सम्पादनका लागि आचारसंहिता लगायत सम्बद्ध निजी इकाईहरुको स्वाभिमानको रक्षाको लागि व्यवस्थित मापदण्डहरु र कार्यविधिहरुको विकासको प्रवद्र्धन गर्ने
– संस्थागत निकायहरूको स्थापना र व्यवस्थापनमा संलग्न रहेका कानूनी र प्राकृतिक व्यक्तिहरूको पहिचान गर्ने लगायतका निजी इकाईहरूमा पारदर्शिता प्रवद्र्धन गर्ने उपायहरू उपयुक्तता अनुसार अवलम्बन गर्ने
-सार्वजनिक निकायहरूले व्यापारिक क्रियाकलापको सम्बन्धमा छुट र अनुमति– पत्र प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिहरू लगायतका निजी इकाईको नियमन गर्ने कार्यविधिहरूको दुरूपयोग हुन रोक लगाउने
– सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूले आफ्नो कार्यकालमा पदमा रहँदा सुपरीवेक्षण गरेका वा त्यस्ता कार्य गर्दा वा काममा रहँदा प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्ध भएका क्रियाकलापसँग त्यस्ता सार्वजनिक अधिकारीहरूले राजीनामा गरे पछि वा अवकास प्राप्त गरेपछि उनीहरूलाई निजी क्षेत्रले काममा लगाउने सम्बन्धमा वा पूर्व सार्वजनिक अधिकारीहरूका व्यावसायिक क्रियाकलाप सम्बन्धमा उपयुक्तता अनुसार र मनासिव समयावधिसम्म प्रतिबन्ध लगाएर स्वार्थ सङ्घर्षमा रोक लगाउने
-निजी प्रतिष्ठानहरूको संरचना र आकारलाई ध्यानमा राख्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्यको रोकथाम गर्ने र पत्ता लगाउने कार्यमा सहयोग पाउने सिलसिलामा पर्याप्त आन्तरिक लेखापरीक्षण नियन्त्रण सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको विद्यमानता र त्यस्ता प्रतिष्ठानहरूको लेखा र वित्तीय विवरणहरू उपयुक्त लेखापरीक्षण र प्रमाणीकरण कार्यविधिको अधीनमा रहने कुराको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने
 देहायका कुनै कार्य गर्न रोक लगाउन आवश्यकता अनुरूपका उपायहरू अवलम्बन गर्ने छः–
– वास्तविक श्रेस्ता बाहिरै लेखा राख्नु
-वास्तविक श्रेस्ता बाहिरै वा पर्याप्त रूपमा पहिचान हुन नसक्ने किसिमका कारोवारहरू देखाउनु
– अस्तित्वमै नरहेका खर्चहरू हिसाब किताबमा देखाउनु
-विषयको गलत पहिचान गरी दायित्व उल्लेख गर्नु
– गलत लिखतहरु प्रयोग गर्नु
– कानूनले निर्धाण गरेभन्दा अगावै खातापाता सम्बन्धी लिखतहरु मनसायपुर्वक नष्ट गर्नु
 करछुट गर्न योग्य खर्चको निर्धारण गर्दा कसूरजन्य तत्वको स्थापित घुस र भ्रष्ट आचरणलाई प्रोत्साहित गर्ने अन्य खर्चहरुको गणनालाई निषेध गर्ने
निष्कर्ष
विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा सार्वजनिक वा निजी जुनसुकै क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापबाट आम नागरिक नै पीडित हुने भएकोले निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचारजन्य कार्यको अनुसन्धान छानबिन गर्ने क्षेत्राधिकार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नदिने हो भने निजी क्षेत्रका आर्थिक अनियमिता र अपराध हेर्ने छुट्टै अधिकारसम्पन्न विशेषज्ञ निकाय बनाई एकद्वार प्रणालीबाट निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितताउपर अनुसन्धान र कारबाही हुनु जरुरी देखिन्छ ।
२. विकास मापनका सूचकहरु के के हुन् ? विकासका पूर्वशर्त, विशेषता, मान्यता एवं अवधारणा उल्लेख गर्दै नेपालको विकास व्यवस्थापनका रणनीतिहरुको चर्चा गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 विकास एउटा बहुआयामिक प्रक्रिया, आधुनिकीकरणतर्फको अग्रसरता, गतिशील परिवर्तन, नवप्रवर्तनसहितको उपलब्धीको समिश्रण हो ।
 विकासलाई गतिशील, बहु आयामिक, सामयिक, आवश्यकीय, सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रियाका रूपमा लिन सकिन्छ ।
विकास मापनका सूचकहरु
विकासका पूर्वसर्तहरु
(क) परिमाणात्मक सूचकहरू
 प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि कूल राष्ट्रिय आयमा वृद्धि
 उत्पादन क्षमतामा वृद्धि
 उद्योगको स्थापना
 पुँजीको प्रवाह
 मेसिन, प्रविधि र औजारमा विविधीकरण
 पूर्वाधारको विकास
 प्राकृतिक स्रोत र साधनको समुचित परिचालन
 आर्थिक वृद्धि
 सहरीकरण
 आम्दानी र सम्पत्तिको समान वितरण
(ख) गुणात्मक सूचकहरू
 शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण
 आत्मनिर्भरता
 राजनीतिक स्वतन्त्रता, स्वनिर्णयको अधिकार
 राजनीतिक स्थिरता, शान्ति र सुरक्षा
 रोजगारीको अवसर
 आर्थिक, न्यायिक समानता र मानव अधिकार
 सुशासन
 सामाजिक सद्भाव
 समावेशी विकास
विकासका विशेषताहरु
 सकारात्मक परिवर्तन
 नवप्रवर्तन
 उद्देश्यमा आधारित
 निरन्तरता
 साधन स्रोत लक्ष्य र परिणाम बीचको अन्तरसम्बन्ध
 रणनीतिक व्यवस्थापनको निरन्तर प्रक्रिया
 बदलिँदो परिस्थिति अनुरूप माग र आकांक्षाको सम्बोधन हस्तक्षेपकारी कदम
 बहुआयामिक
विकासका मान्यताहरु
 जनताको जीवन निर्वाहको आवश्यकताको प्रत्याभूति
 स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्ने र न्यूनतम मानवीय अधिकार प्रयोग गर्न पाउने अवस्थाको सुनिश्चितता
 आत्मसम्मान
 सामयिक परिवर्तन अनुरूप विकासका आवश्यकता र रणनीतिमा समायोजन गर्ने भविष्यपरक दृष्टिकोणको प्रयोग
विकासका अवधारणाहरु
 कल्याणकारी अवधारणा
 आवश्यकताको अवधारणा
 आर्थिक अवधारणा
 अधिकारको अवधारणा
 आधुनिकीकरणको अवधारणा
 सामुदायिक विकासको अवधारणा
 दिगो विकासको अवधारणा
 बजारवादी अवधारणा
नेपालको विकास व्यवस्थापनका आयामहरु
(क) राज्यनिर्देशित विकास रणनीति
 विकास नीति, कार्यक्रम तथा योजनामा राजनीतिक वा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी भूमिका
 कर्मचारीतन्त्रको प्रत्यक्ष संलग्नता र विज्ञताको उपयोग,
 राज्यद्वारा विकेन्द्रीकरण, स्थानीय विकास, निक्षेपण जस्ता संयन्त्रहरूको प्रयोग
 नीति, कार्यक्रम तथा योजनाको प्रभावकारिता, समता र उत्तरदायित्व
(ख) बजारनिर्देशित विकास रणनीति
 निजी स्वामित्व र उद्यमशीलताको विकास
 दबाब समूहको उपस्थिति र सामूहिक सौदाबाजी
 विश्वव्यापीकरण, उदारीकरण र निजीकरण
(ग) गैरसरकारी संस्था निर्देशित विकास रणनीति
 विकास कार्यमा गैरसरकारी संस्थाहरूको सहयोगी र सहभागिताको भूमिका
 राज्य र बजार संयन्त्रबीचको सम्बन्ध सेतु
(घ) समुदाय तथा जनता निर्देशित विकास रणनीति
 जनसहभागितामा अभिवृद्धि,
 स्वामित्वको भावनाको अभिवृद्धि
निष्कर्ष
राजनीतिक तहमा दूरदर्शिताको अभाव, प्रशासनिक संयन्त्र व्यावसायिक र प्रभावकारी बन्न नसक्नु, निजी क्षेत्रमा सामाजिक भावको अभाव, नागरिक समाज र पेशागत संगठनहरू राजनीतिक आवरणमा रहनु, वैदेशिक सहायता प्राप्ति र उपयोगमा उचित गृहकार्यको अभाव, खर्च गर्न सक्ने क्षमताको अभाव, केही अपवाद बाहेक हरेक प्रशासनिक संयन्त्रमा प्रतिबद्धता र तटस्थताको अभाव जस्ता कारणहरुले विकासले अपेक्षित गति लिन नसकेको देखिदा यी विषयमा आमूल सुधारको खाँचो रहेको छ ।

३. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि–२०७४ अनुसार अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–४ अन्तर्गत के–कस्ता मुद्दाहरु पर्दछन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
पृष्ठभूमि
 मुलुकी फौजदारी कार्यविधि–२०७४ का कसूरहरुलाई अनुसार अनुसूची–१, अनुसूची–२, अनुसूची–३ र अनुसूची–४ गरी चार वटा समूहमा विभाजन गरिएको छ ।
 अनुसूची–१ र अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा अभियोगपत्रका रूपमा सम्बन्धित सरकारी वकिलले दायर गर्दछ ।
 अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दा उजुरी वा प्रतिवेदनका रूपमा नेपाल सरकार संवैधानिक निकाय अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीले दायर गर्न सक्दछ ।
 अनुसूची–१ अन्तर्गतमा मुद्दामा नजिकको प्रहरी कार्यालय र अनसूची–२ अन्तर्गतका मुद्दाहरुमा अधिकारप्राप्त कार्यालय वा अधिकारी समक्ष जाहेरी दरखास्त दिन सकिन्छ ।
 अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूर सम्बन्धी मुद्दाहरु फिरादपत्रका रूपमा त्यस्तो मुद्दा दायर गर्न सक्ने हकदैया वा सरोकारवारवाला व्यक्तिले दायर गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।
 अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूरहरुलाई दुनियाँवादी फौजदारी मुद्दाका रूपमा समेत लिन सकिन्छ ।
अनुसूची–१ अन्तर्गतका कसूरहरु
 राज्यविरुद्धका कसूर
 सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसूर
 लिखत नष्ट गरेको कसूर
 कसूरको प्रमाण दबाएको कसूर
 सूचना दिन प्रमाण दबाएको कसूर
 सूचना दिन अवरोध पु¥याएको कसूर
 पक्राउबाट उम्काएको वा थुनाबाट भगाएको कसूर
 हात–हतियार तथा खरखरजना सम्बन्धी कसूर
 विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसूर
 राष्ट्रिय गान, झण्डा वा निशान छापको अपमान वा क्षति गरेको कसूर
 राष्ट्रिय विभूतिको अपमान गर्न नहुने कसूर
 धर्म सम्बन्धी कसूर
 भेदभाव तथा अन्य अपमानजन्य व्यवहार सम्बन्धी कसूर
 अङ्गभङ्ग सम्बन्धी कसूर
 गैरकानुनी थुनासम्बन्धी कसूर
 व्यक्ति बेपत्ता पार्ने सम्बन्धी कसूर
 अपहरण तथा शरीर बन्धक सम्बन्धी कसूर
 मुद्रा सम्बन्धी कसूर
 टिकट सम्बन्धी कसूर
 पशुपन्छी सम्बन्धी कसूर
 कीर्ते लिखत बनाउने औजार प्रयोग गरेको कसूर
 ठगी गरेको कसूर
 ठेक्का वा करारको काममा फरक पारेको कसूर
 सम्पत्तिको आपराधिक उपयोग गरेको कसूर
 आपराधिक विश्वासघातको कसूर
 आपराधिक लाभ लिएको कसूर
 विवाह सम्बन्धी कसूर
 ज्यान सम्बन्धी कसूर
 गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर
 मानव बेचविखन तथा ओसारपसार सम्बन्धी कसूर
 हुलाक ऐन–२०१९ अन्तर्गतको कसूर
 नागरिकता सम्बन्धी कसूर
 प्राचीन स्मारक सम्बन्धी कसूर
 लागूऔषध सम्बन्धी कसूर
 आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन–२०१४ अन्तर्गतको कसूर
 अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन–२०३९ अन्तर्गतको कसूर
 लिखतहरुको गोप्यता सम्बन्धी २०३९ अन्तर्गतको कसूर
 राहदानी सम्बन्धी कसूर
 आवश्यक वस्तु संरक्षण सम्बन्धी कसूरकारागार ऐन–२०१९ अन्तर्गतका कसूर
 चन्दा ऐन–२०२५ अन्तर्गतको कसूर
 चिठ्ठा ऐन–२०२५ अन्तर्गतको कसूर
 सवारीसाधनले किची, ठक्कर वा धक्का दिई वा दुर्घटना गराई कसैको ज्यान मरेको वा
 अङ्गभङ्ग वा घाइते भएको कसूर
 गैरसैनिक हवाई उडान ऐन–२०१५ दफा ९ क अन्तर्गतको कसूर
 छापाखाना तथा प्रकाशन सम्बन्धी ऐन–२०४८ को दफा १५ अन्तर्गतको कसूर
 यस अनुसूचीमा समावेश भएका कसूरको कारणबाट उठेको कीर्ते वा जालसाजी सम्बन्धी कसूर
अनुसूची–२ अन्तर्गतका कसूरहरु
 खाद्य पदार्थमा मिसावट गरेको कसूर
 झुक्यानमा पारी खाद्य पदार्थ बिक्री–वितरण गरेको कसूर
 झुक्यानमा पारी कुनै वस्तु विक्री–वितरण गरेको कसूर
 पानी दूषित पारेको कसूर
 वातावरणमा प्रतिकूल असर पारेको कसूर
 सार्वजनिक बाटो, नदी वा स्थलमा खतरा वा बाधा पु¥याएको कसूर
 व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक घर जग्गा आफ्नो बनाएको कसूर
 व्यक्ति विशेषले सार्वजनिक सम्पदा आफ्नो बनाएको कसूर
 प्राकृतिक सम्पदामाथि अतिक्रमण गरेको कसूर
 सार्वजनिक भौतिक संरचनाको अनधिकृत कब्जा वा विनाश गरेको कसूर
 अनुसूची–१ मा उल्लेख भए बाहेक नेपाल सरकार वादी भई चलाइने फौजदारी मुद्दा वा नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकार रहेको फौजदारी प्रकृतिको कसूर
 कानून बमोजिम यस अनुसूचीमा समावेश भएको कसूर
 नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी यस अनुसूचीमा अन्तर्गत कारबाही र किनारा हुने भनी तोकेका कसूर
 उल्लेखित कसूरको षड्यन्त्र, उद्योग, दुरुत्साहन सम्बन्धी कसूर
अनुसूची–३ अन्तर्गतका कसूरहरु
 समाह्वान, इतलायनामा इत्यादिको तामेलीमा बाधा पु¥याएको कसूर
 समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश नबुझी फर्काएको कसूर
 समाह्वान, इतलायनामा, सूचना वा आदेश तामेल हुन नदिई छली हिँडेको कसूर
 समाह्वान, इतलायनामा इत्यादि च्यातेको वा उत्काएको कसूर
 झुटो तरिकाले म्याद तामेल गरेको कसूर
 लिखत पेस गर्न इन्कार गरेको कसूर
 शपथ लिएको व्यक्तिले झुटा कुरा व्यक्त गरेको कसूर
 शपथ गर्न इन्कार गरेको कसूर
 जवाफ दिन इन्कार गरेको कसूर
 झुट्टा जानकारी दिएको कसूर
 राष्ट्रसेवकलाई मद्दत दिन इन्कार गरेको कसूर
 आदेशको अवज्ञा गरेको कसूर
 अनुसूची–१ वा अनुसूची–२ मा उल्लेख भएकोमा बाहेक नेपाल सरकार सम्बन्धित रहेको वा संवैधानिक निकाय, अदालत वा सार्वजनिक अधिकारीको हक, हित वा सरोकार निहित रहेको फौजदारी कसूर
अनुसूची–४ अन्तर्गतका कसूरहरु
 कुटपिट सम्बन्धी कसूर
 लापरबाहीपूर्ण काम गरी वा हेलेचेक्रयाइँ गरी कुटपिट गरिएको वा अङ्गभङ्ग गराएको वा अन्य चोट पु¥याएको कसूर
 आपराधिक बल प्रयोग सम्बन्धी कसूर
 कसूर गर्ने नियतले बेहोस पारिएको कसूर
 यौन दुव्र्यवहार तथा अप्राकृतिक मैथुन सम्बन्धी कसूर (१८ वर्ष र सो भन्दा बढी उमेरकी महिला भएमा
 ठेक्का वा करारको काममा फरक पारेको कसूर र आपराधिक विश्वासघातको कसूर (व्यक्ति वा नेपाल सरकारबाहेक अन्य संस्था वादी भएमा)
 जालसाजी सम्बन्धी कसूर
 जालसाजी लिखत सद्दे सरह व्यवहारमा ल्याएको कसूर
 गोपनियता विरुद्धका कसूर
 गाली बेइज्जती सम्बन्धी कसूर
 हाडनाता करणीको कसूर
निष्कर्ष
पीडितलाई क्षतिपूर्ति सहितको न्याय प्रदान गर्न तथा कसूरदारलाई सजाय दिलाउन फौजदारी न्यायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अधिकांश फौजदारी मुद्दाहरु सरकारवादी मुद्दाका रूपमा दायर गर्ने गरिन्छ ।

– ताराप्रसाद ओली
सहायक न्यायाधिवक्ता (शाखा अधिकृत)
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय