राजु श्रेष्ठ रोविन पौडेल फिस्कल फेडेरालिजम (वित्तीय संघीयता) भन्नाले संघीय प्रणाली अपनाएका देशको विभिन्न तहका संघीय इकाईबीचको वित्तीय सम्बन्ध भन्ने बुझिन्छ। फिस्कल फेडेरालिजम शब्दको प्रथम प्रयोग जर्मन मूलका अमेरिकी नागरिक
हेमन्त जोशी लुकको व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ। निर्यातको तुलनामा आयात हुने वस्तुको परिणाम उच्च हुँदा नेपालको वैदेशिक व्यापारको अवस्थामा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन। वस्तुको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न
भगवती तिमिल्सिना सर्वसाधारणको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवाको सवाल स्वस्थ जनशक्ति नै देशको दीर्घकालीन विकास र योजनाको मूल आधार हो। राज्यले आफ्ना होनहार स्वस्थ जनशक्ति रेमिट्यान्सको लोभमा विदेशमा बेच्ने नभई स्वदेशमै उनीहरूको
दीपक खनाल मिडिया साध्य होइन साधन हो। मिडिया न त न्यायाधीश हो न त वकिल नै। मिडिया र पत्रकार ऐनाजस्तै तटस्थ हुनपर्छ। जसरी ऐनाले आग्रह, पूर्वाग्रह र अनुग्रह नराखी आफ्नो
टीका बन्धन गत कात्तिक अन्तिम साता संयुक्त अरव इमिरेट्स (यूएई)को भ्रमणमा जानु भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सो मुलुकका विशिष्ट अधिकारीसँगको भेटवार्ताका क्रममा नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गर्नुभयो। राष्ट्रपतिको आग्रहमा त्यहाँका
एमाले–माओवादीः गत मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सार्वजनिक गरेको संयुक्त चुनावी घोषणापत्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले सबै नागरिकलाई सुलभ स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने मत
सन्तोष खनाल कृषिप्रधान देश नेपालमा ६५ प्रतिशत भन्दा धेरै जनसंख्या कृषिमा आश्रित छ। तैपनि परम्परागत कृषि प्रणालीका कारण कृषिक्षेत्रमा सोचेजस्तो प्रगति हुन सकिरहेको देखिदैँन। तराई क्षेत्रका यदाकदा स्थानमा खनजोत गर्न
रोविन पौडेल शिक्षित बेरोजगारी समाजको सबैभन्दा ठूलो समस्या रहेको अवस्थामा संघीयताको आगमनसँगै सरकार तथा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले रोजगारीका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेका छन्। वैदेशिक रोजगारीलाई विस्थापित गर्दै स्वरोजगार र उद्यमशीलताको अवधारणासँगै
प्रदीपजंग पाण्डे पूर्वअध्यक्ष नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपालको उद्योग व्यवसायमा झण्डै चार दशकदेखि सक्रिय रहनु भएका प्रदीपजंग पाण्डेले मुलुकको अर्थ व्यवस्थालाई नजिकबाट नियँल्दै आउनु भएको छ। उद्यमी व्यवसायका चुनौती, सम्भावनाका
दीपेन्द्र थापा संघीय संरचनाको अभ्याससँगै समृद्ध नेपालको परिकल्पना गर्न पनि सुरु भएको छ। स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको चुनाव सकिएसँगै नेपालको राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भएपछि देशले पनि समृद्धिको बाटो अँगाल्ने अनुमान
मधुसूदन रायमाझी आर्थिक समृद्धि मुलुकको चाहना हो। विकासको सपना बुनेर बसेका नागरिकले विकासको वास्तविक अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। राजनीतिक अस्थिरता नै समृद्धिको मुख्य बाँधकको रुपमा देखिएको थियो। तर संविधान जारी
रामकृष्ण चापागाईं नेपालको नयाँ संविधानअनुसार स्थानीय, प्रादेशीक र संघीय निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ। निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै आम जनतामा लामो समयसम्मको राजनीतिक अस्थिरता हटेर मुलुकमा स्थिर राजनीति कायम हुने आशा जागाएको
दीपकराज जोशी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेपाल पर्यटन बोर्ड सन् २०१७ मा पर्यटकको आगमन सबै भन्दा उत्साहजनक ढंगमा देखीएको छ।यसले सम्रग पर्यटन क्षेत्रको र यस क्षेत्रलाई माया गर्ने सरकोकार वालहरूलाई समेत
सन्तोष खनाल स्थानियतह निर्वाचनदेखि शुरुभएको स्मार्ट सिटीको कुरा प्रदेश र संघको निर्वाचनसँगै विस्तारै हराउँदै छ। सबैजसो दलले बनाएको चुनावी नारा नारामै सीमित हुन लागेको जस्तो देखिएको छ। चुनावी नाराको रूपमा
यदुप्रसाद भट्ट निम्न आयस्तर भएका किसानको आयस्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ६ वर्षअघि उच्च मूल्य वस्तु विकास आयोजना शुरू भएको थियो। नेपाल सरकारको कृषि विकास मन्त्रालयबाट सञ्चालन भएको आयोजनाले सुर्खेत, दैलेख,
फिरोज राजोपाध्याय कुनै पनि राष्ट्रको विकास र आर्थिक उन्नति गर्नका लागि आजभोलि खेलकुद क्षेत्र महत्त्वपूर्ण र अपरिहार्य बनिसकेको छ। खेलमा सहभागिताले सामुदायिक स्वास्थ्य र उर्वरतामा समेत उन्नति गदर्छ। साथै चरित्रमा
केशरमान श्रेष्ठ प्रकृतिको काखमा बसेको भुटान विश्वको नमुना देशका रूपमा उदय भइरहेको छ। यसले देशको समृद्धिसँगै सुखी जीवन शैलीलाई जोड दिएको छ। विश्वका सबै देशको जोड कुल गार्हस्थ उत्पादनमा हुने
ओमशङ्कर श्रेष्ठ पृथ्वीको भू–मध्य रेखादेखि एक डिग्री उत्तरमा परेको उष्ण तापक्रम रहेको सिंगापुर सत्तरीको दशकदेखि आर्थिक समृद्धिको पथमा द्रुत गतिले अघि बढ्न थालेको हो। आफ्नो भौतिक पूर्वाधारका लागि चर्चित दक्षिणपूर्वी
रामकृष्ण चापागाइ हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको लज्जास्पद हार भएसँग पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद चुलिएको छ। नेतृत्वको कमजोरीका कारण निर्वाचन हारेको भनी चर्को आलोचना भइरहेको बेला प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका
मोतीराम तिमल्सिना नयाँ संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार ७ वटै प्रदेशको अस्थायी र स्थायी राजधानी तोकिनुपर्छ। सरकारले प्रदेशमा निर्वाचित सांसदहरूको शपथ ग्रहणका लागि अस्थायी राजधानी र प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरेपछि निर्वाचित सांसदहरूको