विश्व पत्रकारिता अहिले अनलाइनतर्फ गइरहेको छ । पाठकले अनलाइन पत्रकारितालाई जानेर होस् या नजानेर अनिवार्य कित्तामा राखिसकेका छन् । अब यसलाई चाहेर पनि कसैले कित्ताकाट गर्न सक्ने अवस्था छैन ।
मंसिर नसकिँदै जाडो बढेको छ । अझै पुस–माघ महिनाको ठण्डी र तुसारो भोग्नै बाँकी छ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लाका अधिकांश पीडितहरू यो वर्ष पनि जस्ताकै टहरोमा तुसारो, शीत र
गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र नेपाल प्रहरीका प्रमुख उपेन्द्रकान्त अर्यालबीचको विवाद अहिले सतहमा आएको छ । केही दिनअघि त दुई पक्षबीचको भनाभनका कारण प्रेसर बढेर प्रहरी प्रमुखको उपचार गृह मन्त्रालयमा नै
संविधान संशोधन विधेयकका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले तीव्र विरोध गरिरहेको बेला सत्तारुढ दलका वरिष्ठ नेताले नै संविधान सशोधन विधेयक संसद्बाट पारित नहुने ठोकुवा गरेपछि सरकार नै अप्ठेरोमा परेको
हाम्रो देश प्राकृतिक स्रोतले भरिपूर्ण भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन । यहाँको जंगल, जडीबुटी, पानी तथा भौगोलिक अवस्थाको उपयोग हुन सकेको छैन । प्रकृतिले सित्तैमा दिएको प्राकृतिक
मुलुक अहिले प्रसव वेदनामा छटपटिएको छ । राजनीतिक दलहरूमा तीव्र ध्रुवीकरण आएको छ । मुलुक झन्डै एक दशकदेखि संघीयताको बहस कार्यान्वयनको पक्षमा लागेको भए पनि उपलब्धि भने झन्डै शुन्यको अवस्थामा
बहुचर्चित ४ सय ५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाको काम अहिलेसम्म ८३ प्रतिशत सकिएको छ । पछिल्लो तालिकाअनुसार आयोजनाको काम आगामी २०७५ असारसम्म सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । यद्यपि
अहिले राष्ट्रिय राजनीति संविधान संशोधनको मुद्दामा केन्द्रित छ । पहिलो संविधान संशोधनमा चित्त नबुझेपछि सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित दोस्रो पटक पुनः संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । संविधान
लाखौं पाठकहरूको प्रिय कामना प्रकाशन ३३औं वर्ष पूरा गरी आज ३४औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। एक जना श्रमजीवी पत्रकारको अगुवाइमा मात्र रु. ५०००।– लगानी गरी आजभन्दा ३३ वर्षअगाडि शुरु गरिएको
मुलुक अहिले संविधान संशोधनको हल्लीखल्लीले आक्रान्त छ। संशोधन आफू अनुकूलको हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न पक्षबाट अहिले धम्की दिने काम भइरहेको छ। सरकार आफैं अन्यौलमा छ। कतिसम्म संशोधनका लागि उठाइएका मुद्दा सम्बोधन
नेपाल कृषिप्रधान देश हो। हरेक सरकारले कृषिको आधुनिकीकरणसँगै नेपाललाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने योजना अगाडि सार्ने गरेको छ तर व्यावहारिकरुपमा भने अझैसम्म लागू हुन सकेको छैन। कृषिप्रधान देश भए पनि खाद्यान्नमा
अति विशिष्ट व्यक्तिहरूको सवारीले गर्दा सार्वजनिक सवारीसाधन प्रयोग गर्ने सर्वसाधारणले ठूलो सास्ती खेप्दै आएका छन् । जनताबाट निर्वाचित भएर राष्ट्रको उच्च तहमा पुग्ने गरे पनि सर्वसाधारणलाई दुःख दिने काम रोकिन