देशमा सुशासन कायम गर्नु वर्तमान सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हो । सुशासन लोकतन्त्रको सुन्दर र महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो । सुशासनको जगमा टेकेर नै देशले समृद्धिको बाटो पहिल्याउँछ । समृद्धिको सपनालाई
स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको अहिले करिब डेढ वर्ष पुग्न लागेको छ। डेढ वर्षसम्म स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले गरेका कामहरूको समीक्षा गर्नुपर्ने बेला पनि आएको छ। समीक्षासँगै कसरी स्थानीय सरकारका कामहरू प्रभावकारी हुन
जटिल प्रकृतिबाहेकका अन्य मुद्दा पछिल्लो समय समाजमा नै मिल्ने गरेका छन्। समुदायमा रहेको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा स्थानीय न्याय सम्पादन समितिले घरयासी मुद्दामामिला मिलाउने गरेका छन्। अदालती झन्झटबाट मुक्ति पाउने
अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन ल्याइएको मेलमिलाप कार्यक्रम अपेक्षाअनुसार सफल हुन नसकेको तथ्य भर्खरै बजार आएका समाचारले पुष्टि गरिरहेको छ । म्याग्दी, पर्वत, मुस्ताङ र बागलुङ जिल्ला अदालत र उच्च अदालत
संघीय संरचनामा मुलुक पुगिसकेपछि यसबाट उत्पन्न विभिन्न खाले परिस्थितिहरुलाई आत्मसात् गर्दै नयाँ संरचनामा हरेक नागरिकका आवश्यकताहरुलाई मध्यनजर गरी मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि सरकार अगाडि बढेको देखिएको छ । मुलुकको
अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई धेरै खालका चुनौती र समस्याहरु देखा परेका छन् । एकातिर प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले पारित गर्नुपर्ने विभिन्न कानुन, ऐन, नियम र निर्देशिकाहरु पारित गर्न सकेको छैन
स्थानीय सरकार गाउँमा आएपछि केन्द्र सरकार सम्हाल्ने नेताहरुले एकताका निकै धेरै भाषण गरे, अब गाउँमै सिंहदरबार आयो भनेर । गाउँमा आएको सिंहदरबारमा बसेका स्थानीय सरकार प्रमुखहरु र नीति निर्माताहरु अहिले
नेपालको न्ययपालिका बेला–बेलामा विवादमा तानिदै आएको छ । फेरि नेपालको न्यायपालिका विवादमा तानिएको छ । न्याय सम्पादन गर्ने सर्वोच्च संस्था सर्वोच्च अदालतप्रति नागरिकको आस्था र गौरवमा आँच आउने कार्य हुनु
नेपालको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्र जाजरकोट फेरि एकपटक पीडामा डुबेको छ । सदरमुकाम खलंगामा आइतबार गएको भीषण पहिरोमा परी एकै घरका चारसहित नौजना बालबालिकाले ज्यान गुमाएका छन् । कहिले स्वाइन फ्लुको
जलवायु परिवर्तनका असरहरु प्रत्यक्षरुपमा परेको आभास आम नागरिकहरुलाई परेको छ । चाहिने बेलामा बर्षात नहुने अनि नचाहिने बेलामा धेरै बर्षात हुने जस्ता धेरै समस्याहरु अहिल देशका बिभिन्न जिल्लाहरुमा देखिएको छ
महिला हिंसाका विभिन्न निक्रिष्ट घटनाहरु अहिले समाजमा बढिरहेका छन् । एकपछि अर्को गर्दै भिन्न–भिन्न प्रकृतिका घटनाहरुमा संलग्न महिलाहरु धेरै मात्रामा पीडित हुनुपरेको छ । परीक्षा दिन आएकी छात्राको योजनाबद्ध हत्या
नेपालमा विभिन्न प्रकारका जडीबुटी पाइन्छन् । देशका विभिन्न भागमा फल्ने जडीबुटीको आ–आफ्नो महत्व छ । तर जडीबुटीको बजार प्रवद्र्धनमा सरकार गम्भीर बन्न सकिरहेको छैन । यति मात्र नभएर जडीबुटीकोे संरक्षणमा
तीव्र गतिमा जहाज किन्ने काम भइरहेको छ । नेपाल वायुसेवा निगमले छोटो समयमा हवाई जहाज खरिद प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ । हवाई जहाजको संख्या वृद्धि हुनु सकारात्मक हो । तर,
नेपालको संविधान–२०७२ ले देशलाई संघीय संरचनामा लैजाने व्यवस्था गरेअनुरूप अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई तीनै तहका सरकारहरूले आ–आफ्ना दायित्वअनुसार काम गरिरहेको अवस्था छ । संविधानले नै संघ (केन्द्र) सरकारले
कर्णाली प्रदेशमा व्याप्त छाउपडी प्रथा अझै निर्मूल भएको छैन। महिलाहरूमा हुने रजश्वला अर्थात् महिनावारी र सुत्केरी बार्ने चलनलाई छाउपडी प्रथा भनिन्छ। मध्य तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा रजश्वला तथा सुत्केरी भएका
कालिकोट जिल्ला अहिले युवाका लागि नमुना बनेको छ। रोजगारीका लागि दैनिक सयौंको संख्यामा युवा पलायन भइरहेको अवस्थामा पश्चिम पहाडको विकट जिल्ला कालिकोटमा उदाहरणीय काम शुरु भएको छ। युवालाई विदेश पलायन
नेपालमा सूचना प्रविधिमा अगाडि जाने र स्मार्ट सिटी बनाउने कार्यक्रम चलाइरहँदा यहाँ इन्टरनेटको समस्या देखिएको छ। आधाभन्दा बढी नेपाली इन्टरनेटको पहुँचमा रहेको सरकारी तथ्यांक छ। यो तथ्यांकलाई आधार मान्ने हो
कम्युनिस्ट सरकारले नेपाली जनतालाई सुखी र खुशी बनाउने बाटोमा लाग्नुपर्ने ठाउँमा उल्टै सबै क्षेत्रमा कर मात्र बढाउने काम भएको छ । धेरै कार्यालय, संघसंस्थामा अनियमितता छ । एनसेलजस्ता कम्पनीले करोडौं
नेपालमा एनजीओका गतिविधि आक्रामकरुपमा देखिने गरेका छन् । सरकार बनाउनेदेखि सरकार ढाल्नेसम्म भूमिका खेल्ने गरेको देखिन्छ । सरकारले नेपालमा रहेका गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) माथि नियन्त्रण
पैसाले मान्छेलाई कतिसम्म अन्धो बनाउँछ भन्ने कुरा मृगौला तस्करी समातिएपछि रहस्योद्घाटन भएको छ । मान्छेले पैसाको लागि मान्छेको मृगौलासमेत तस्करी गर्छ भन्दा पत्याउन गाह्रो हुन्छ तर यो यथार्थ हो ।