‘लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथि प्रत्यक्ष हस्तक्षेप’

काठमाडौं ।

सरकारले जनताको करबाटै आउने रकममा मनमौजी र चरम विभेद गर्दै सरकारी विज्ञापनहरू निजी मिडियामा रोक्ने गरी ल्याएको विज्ञापन नीतिका विरुद्ध निजी सञ्चारमाध्यम, सञ्चारकर्मी तथा सरोकारवाला क्षेत्रबाट तीव्र विरोध हुँदै आइरहेको छ । सञ्चारविद् र कानुनविद्हरूले पनि त्यस प्रकारको अन्यायपूर्ण निर्णयले कानुनी शासनकै उपहास हुने हुँदा निर्णय सच्याउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । सरकारको सो निर्णयलाई सञ्चारविद् र संविधानविद्हरूले केवल विज्ञापन व्यवस्थापनको विषय नभई लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, संघीयता र नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमाथिको प्रत्यक्ष हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

सरकारको चैत १८ गतेको निर्णयअनुसार अब सरकारी विज्ञापन गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनलगायत सरकारी मिडियामा मात्र दिने व्यवस्था गरिएको छ । यसले देशभरका हजारौँ निजी सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको छ ।

यसैबीच, उक्त निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई कारण देखाऊ आदेश जारी गरिसकेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न र अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश दिएको छ । आदेशमा विषयको गम्भीरता औँल्याउँदै प्रेस स्वतन्त्रता र सरकारी मितव्ययिताबीच सन्तुलन आवश्यक रहेको संकेत गरिएको छ ।

‘सरकारले सुधारका नाममा सम्पूर्ण निजी मिडियालाई पाखा लगाउने र सरकारी मिडियालाई मात्र संरक्षण गर्ने नीति लिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताविपरीत छ’ – सञ्चार र संविधानविद्हरूले भनेका छन् । उनीहरूका अनुसार विज्ञापन केवल सूचना प्रवाहको माध्यममात्र होइन, सञ्चार माध्यमको अस्तित्वसँग जोडिएको जीवनरेखा हो । त्यसलाई एकपक्षीय रूपमा रोक्नु भनेको स्वतन्त्र पत्रकारितामाथि आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु हो ।

विशेषज्ञहरूले यो निर्णयले संघीय संरचनामाथि समेत आघात पु¥याएको बताएका छन् । केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत एउटै निर्देशमार्फत बाँध्नु संविधानले दिएको अधिकारमाथिको हस्तक्षेप भएको उनीहरूको ठहर छ । स्थानीय स्तरका मिडियाले स्थानीय जनताको आवाज प्रभावकारी रूपमा उठाउँदै आएको अवस्थामा यस्तो नीति लागू भएमा स्थानीय सञ्चार संरचना नै ध्वस्त हुने खतरा औँल्याइएको छ ।

यो निर्णय कार्यान्वयनमा गएमा हजारौँ सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने जोखिम, साना तथा स्थानीय मिडिया बन्द हुने अवस्था, सूचना प्रवाह एकमुखी हुने खतरा, आलोचनात्मक पत्रकारिता कमजोर हुनेजस्ता गम्भीर असर देखिने विज्ञहरूको चेतावनी छ ।
सरकारको निर्णय अहिले सर्वोच्च अदालतको परीक्षणमा पुगेको छ । रिट निवेदनमा उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र कानुनी समानताको सिद्धान्त उल्लंघन गरेको जिकिर गरिएको छ । अदालतको आगामी आदेशले, नेपालमा प्रेस स्वतन्त्रताको अवस्था कता जाने भन्ने दिशासमेत तय गर्ने देखिएको छ ।

वरिष्ठ सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक रामकृष्ण रेग्मीले सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई अपरिपक्व र अव्यावहारिक भन्दै तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता आंैल्याउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक कोषबाट सञ्चालित विज्ञापनमा निजी र सरकारी दुवै सञ्चार माध्यमको समान अधिकार हुन्छ । ‘सरकारी विज्ञापन राज्यको होइन, जनताको पैसा हो’, रेग्मीले भन्नुभयो– ‘त्यो पैसा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने र निजी मिडियालाई नदिने निर्णय कुनै हालतमा न्यायोचित हुँदैन । यो विभेदकारीमात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिकूल निर्णय हो ।’

सञ्चारविद् रेग्मीले अहिलेको निर्णयले सरकारी मिडियालाई संरक्षण र निजी मिडियालाई दण्ड दिने अवस्था सिर्जना गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले जनतासम्म सूचना पु¥याउने आमसञ्चार माध्यम सबैलाई एकै किसिमले हेर्नुपर्छ । रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, पत्रपत्रिका र स्थानीय मिडियालाई पाखा लगाएर सूचना प्रभावकारी ढंगले पुग्दैन । सरकारले आलोचना सहन नसकेर सूचना र विज्ञापनलाई नियन्त्रण गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ ।’

रेग्मीले संघीय व्यवस्थाको मर्मविपरीत केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउनुभयो । ‘संविधानले दिएको अधिकारलाई केन्द्रले खोस्ने काम गरेको छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘स्थानीय तहका जनताको कुरा स्थानीय मिडियाले बढी प्रभावकारी रूपमा उठाउँछन् । तर, अहिलेको नीतिले ती मिडियालाई बन्द गराउने बाटो खोलेको छ ।’
वरिष्ठ पत्रकार तीर्थ कोइरालाले विज्ञापन वितरणलाई नियन्त्रण गरेर सरकारले स्वतन्त्र र आलोचनात्मक सञ्चार माध्यमलाई कमजोर पार्न खोजेको बताउनुभयो । कोइरालाले संघीय प्रणालीमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका मिडियालाई समान अवसर र पहुँच हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो– ‘यो निर्णयले सबै शक्ति सिंहदरबारमै केन्द्रित गर्न खोजेको छ, जुन संघीयताको मर्मविपरीत मात्र होइन, केन्द्रबाटै सञ्चार क्षेत्र नियन्त्रण गर्ने खतरनाक अभ्यासको सुरुआत हो ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभागका प्रमुख कुन्दन अर्यालले विज्ञापन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भए पनि त्यसका नाममा सम्पूर्ण मिडिया संरचनामाथि नियन्त्रण लाद्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले अहिलेको नीति लोकतान्त्रिक मुलुकको भन्दा नियन्त्रणमुखी शासन व्यवस्थाको झल्को दिनेखालको रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।

‘विकृति छन्, सुधार गर्नुपर्छ’, अर्यालले भन्नुभयो– ‘तर सुधारका नाममा सम्पूर्ण निजी मिडियालाई सिध्याउने वा सरकारी मिडियालाई मात्र बाँच्ने वातावरण बनाउने हो भने त्यो समाधान होइन, संकट हो ।’ उहाँले अझ कडा टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो– ‘एकाएक यस्तो नीति ल्याउने हो भने नेपालमा बहुलवादी मिडिया प्रणाली होइन, सीमित र नियन्त्रित मिडिया प्रणालीमात्र बाँकी रहन्छ । मिडिया सुन्दर फूलबारी हो, जहाँ फरक विचार, फरक आवाज र फरक माध्यम बाँच्न पाउनुपर्छ ।’

प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष डा. कुमार आचार्यले विज्ञापनलाई सञ्चार माध्यमको ‘रक्तसञ्चार प्रणाली’ भन्दै त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु भनेको मिडियालाई नै विस्तारै संकटको दिशातर्फ धकेल्नु भएको बताउनुभयो । ‘विज्ञापन बन्द भयो भने मिडियाको नली नै बन्द हुन्छ’, उहाँले भन्नुभयो– ‘सञ्चार माध्यम कमजोर भए त्यसको सीधा असर नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा पर्छ ।’
संविधानविद् पूर्णमान शाक्यले निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो– ‘निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिनै पर्दछ, तर विगतमा जस्तो विज्ञापनले आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउने माध्यम बन्ने अवस्था अब हुुनुहुँदैन ।’ सरकारले मितव्ययीता र निजी सञ्चार माध्यमको संरक्षण दुवै पक्षलाई ध्यानमा राखेर एउटा स्पष्ट नीतिगत निर्णय लिनुपर्ने संविधानविद् शाक्यको सुझाव छ ।

संविधानविद् विपिन अधिकारीले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा सीमित गरेर निजी मिडियालाई कमजोर पार्न नहुने बताउनुभयो । संविधानविद् अधिकारीका अनुसार मिडिया लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसलाई कुनै पनि रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुन नहुने बताउँदै भन्नुभयो– ‘विज्ञापनमा पारदर्शिता आवश्यक छ, तर त्यसका नाममा मिडियालाई नियन्त्रण गर्नु हँुदैन ।’ सरकारी विज्ञापन वितरणमा पारदर्शिता कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले निष्पक्ष र सन्तुलित नीतिको आवश्यकता औंल्याउनुभयो ।

सरकारी विज्ञापन राज्यको होइन, जनताको पैसा हो, त्यो पैसा सरकारी सञ्चार माध्यमलाई मात्र दिने र निजी मिडियालाई नदिने निर्णय कुनै हालतमा न्यायोचित हुँदैन । यो विभेदकारीमात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्यको प्रतिकूल निर्णय हो ।
रामकृष्ण रेग्मी
वरिष्ठ सञ्चारविद् तथा प्राध्यापक

सरकारको अहिलेको नीति लोकतान्त्रिक मुलुकको भन्दा नियन्त्रणमुखी शासन व्यवस्थाको झल्को दिनेखालको देखिन्छ । सुधारका नाममा निजी मिडिया सिध्याउने नीति समाधान होइन, संकट हो ।
कुन्दन अर्याल
प्रमुख, त्रिभुवन विश्वविद्यालय आमसञ्चार विभाग

विज्ञापन सञ्चार माध्यमको ‘रक्तसञ्चार प्रणाली’ भएकाले त्यसलाई अवरुद्ध गर्नु भनेको मिडियालाई नै विस्तारै संकटको दिशातर्फ धकेल्नु हो । विज्ञापन बन्द भयो भने मिडियाको नली नै बन्द हुन्छ, सञ्चार माध्यम कमजोर भए त्यसको सीधा असर नागरिकको सूचना पाउने अधिकारमा पर्छ ।
डा. कुमार आचार्य
अध्यक्ष, प्रेस काउन्सिल नेपाल

निजी क्षेत्रका सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिने विषयमा सरकारले स्पष्ट नीति बनाउनु आवश्यक छ । निजी सञ्चार माध्यमलाई विज्ञापन दिनै पर्दछ, तर विगतमा जस्तो विज्ञापनले आलोचना गर्ने सञ्चार माध्यमलाई तह लगाउने माध्यम बन्ने अवस्था अब हुुनुहुँदैन । विज्ञापनमा सरकारले नै विभेद गर्नु कानुनी मान्यताको सिद्धान्तविपरीत छ ।
पूर्णमान शाक्य
संविधानविद्

सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा सीमित गरेर निजी मिडियालाई कमजोर पार्ने काम लोकतन्त्रका लागि शोभनीय होइन । मिडिया लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले यसलाई कुनै पनि रूपमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास हुनुलाई खतराको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ । सरकारी विज्ञापनमा पारदर्शिता कायम गर्ने हो, निजीलाई रोक्ने होइन, रोक्न खोजेमा त्यो सरकारको लागि प्रत्युत्पादक बन्न सक्छ ।
विपिन अधिकारी
संविधानविद्