स्वास्थ्य–बजेट कटौतीले पार्ने प्रभाव

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र फेरि एकपटक नीतिगत प्रतिबद्धता र व्यवहारबीचको गम्भीर विरोधाभासको उदाहरण बनेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ का लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ९ अर्ब रुपियाँले घटाइएको छ । यस्तो कटौती केवल अंकको हेरफेर मात्र होइन, यो सीधै नागरिकको स्वास्थ्य, जीवन र भविष्यसँग जोडिएको संवेदनशील विषय हो ।

सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिने भाषण बर्सेनि दोहो¥याए पनि बजेट विनियोजनको यथार्थ त्यसको ठीक उल्टो देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठनले विकासोन्मुख देशहरूलाई कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्न सिफारिस गर्दै आएको छ । तर नेपालमा भने यो हिस्सा झन् घट्दै गई यसपटक करिब ४ प्रतिशत हाराहारीमा सीमित हुने संकेत देखिएको छ । यस्तो प्रवृत्तिले सरकारको प्राथमिकता कता छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट कटौतीको प्रत्यक्ष असर सेवा विस्तारमा पर्ने निश्चित छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सहजरूपमा उपलब्ध छैन । अस्पतालहरूमा उपकरण अभाव, औषधिको कमी र जनशक्तिको असन्तुलन दीर्घकालीन समस्या बनेका छन् ।

यस्तो अवस्थामा बजेट घटाउनु भनेको सुधारको सम्भावना नै संकुचित गर्नु हो । अझ चिन्ताजनक पक्ष स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको अवस्था हो । कागजमा प्राथमिकता दिइएको देखिए पनि व्यवहारमा यो कार्यक्रम गम्भीर संकटमा छ । बिमाअन्तर्गत उपचार गरेबापत अस्पतालहरूले समयमै भुक्तानी नपाउँदा सेवा नै रोकिने अवस्था आएको छ । कतिपय अस्पतालले बिमाका बिरामी लिन अनिच्छा देखाउन थालेका छन् । यदि यही अवस्था जारी रह्यो भने सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा नारा मात्र बन्नेछ ।

स्वास्थ्य बजेट घट्दा सेवा कटौती मात्र होइन, यसको असर दीर्घकालीन रूपमा देशको आर्थिक र सामाजिक विकासमा समेत पर्छ । स्वस्थ नागरिकविना उत्पादनशील जनशक्ति सम्भव हुँदैन । रोगग्रस्त समाजले आर्थिक विकासको गति सम्हाल्न सक्दैन । यस अर्थमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानी खर्च होइन, भविष्यको पूँजी हो । तर नेपालमा समस्या केवल बजेटको परिमाणमा मात्र सीमित छैन, यसको प्रभावकारी उपयोगमा पनि उत्तिकै चुनौती छ ।

विनियोजित बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने, योजनाहरू अधुरा रहने, भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीका कारण स्रोतको दुरुपयोग हुने समस्या दोहोरिरहेकै छ । यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रभाव घटाउँदै आएको छ । सरकारले अब स्वास्थ्य क्षेत्रलाई ‘खर्च घटाउने क्षेत्र’ नभई ‘लगानी बढाउने क्षेत्र’ का रूपमा लिनु अपरिहार्य छ । स्वास्थ्य बजेटलाई क्रमशः वृद्धि गर्दै कम्तीमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पु¥याउने स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ ।

त्यस्तै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई दिगो र विश्वसनीय बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन, भुक्तानी प्रणाली र सेवा गुणस्तरमा सुधार गर्नुपर्छ । दक्ष चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई दुर्गम क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीतिविना स्वास्थ्य सेवा समानरूपमा वितरण हुन सक्दैन । साथै औषधि आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ गर्दै नागरिकलाई सहुलियत दरमा गुणस्तरीय उपचार सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ ।

अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने देखिन्छ । बजेट कहाँ खर्च भयो, त्यसको प्रभाव के प¥यो भन्ने स्पष्ट मूल्यांकनविना सुधार सम्भव हुँदैन । पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न सकिए मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनविश्वास पुनः स्थापित हुन सक्छ । बजेट कटौतीले यदि नागरिकलाई उपचारबाट वञ्चित गराउँछ भने त्यो केवल नीतिगत कमजोरी मात्र होइन, सामाजिक न्यायको पनि प्रश्न हो । सरकार अब गम्भीर बन्नै पर्छ, किनकि स्वास्थ्य सेवामा गरिएको उपेक्षा अन्ततः मानवजीवनको मूल्यसँग जोडिन्छ ।