चरम महँगीको खतरा

अनुदानका बारेमा सरकारी बेवास्ता

काठमाडौं ।

मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किंदै गएको द्वन्द्वको प्रभाव विश्व अर्थतन्त्रमा देखिन थालेसँगै नेपालमा पनि महँगीको दबाब तीव्र रूपमा बढ्ने संकेत देखिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दै जाँदा सरकारले हालै पेट्रोल र डिजेलमा उल्लेख्य मूल्यवृद्धि गरेको छ । सरकारले अनुदानका बारेमा खासै वास्ता गरेको छैन । पेट्रोलियममा केही अनुदान दिएर मूल्य स्थिर राख्न सक्ने उपायका बारेमा सरकार मौन बसेको हो ।

पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धिले यातायात खर्चमात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यमा समेत व्यापक प्रभाव पार्न थालेको भन्दै विज्ञहरूले तत्काल सावधानी नअपनाए देशमा महँगीले भयावह रूप लिन सक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

अर्थविद् तथा बजार विश्लेषकहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि अर्थतन्त्रको सबै क्षेत्रमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा असर गर्ने भएकाले त्यसलाई बहाना बनाएर व्यापारीहरूले अन्य वस्तुमा पनि धमाधम मूल्य बढाउने प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । बजारमा दूधदेखि तरकारी, खाद्यान्न, ढुवानी तथा निर्माण सामग्रीसम्मको मूल्य बढ्ने संकेत देखिएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेपछि त्यसको प्रभाव केवल सवारी साधनमा सीमित हुँदैन । ढुवानी लागत बढेपछि उत्पादन, वितरण र सेवा क्षेत्रमा समेत मूल्यवृद्धि स्वतः फैलिन्छ ।

मोटरसाइकल चढेर काममा जानेदेखि दूध किनेर घर फर्कनेसम्म सबैको खर्च बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । पेट्रोलियम मूल्यवृद्धिलाई आधार बनाएर बजारमा व्यापक महँगी फैलिने खतरा बढेको हो । यस्तो अवस्था केही समय कायम रहने संकेत देखिएकाले सरकारले मूल्य नियन्त्रणका लागि तत्काल कदम चाल्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।

ग्यास आपूर्ति पनि चुनौती
यता, भान्सामा प्रयोग हुने एलपी ग्यासको आपूर्तिसमेत सहज नभएको गुनासो उपभोक्ताबाट बढ्न थालेको छ । बजारमा ग्यासको वितरण असन्तुलित हुँदा कतिपय स्थानमा अभाव देखिएको छ भने कतै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरिएको आशंका पनि गरिएको छ । विज्ञहरूले यस्तो अवस्थामा ग्यासमा निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगलाई तीव्र रूपमा प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

ऊर्जा क्षेत्रका जानकारका अनुसार भान्सामा एलपी ग्यासको सट्टा इन्डक्सन चुलो प्रयोग बढाउनुपर्छ । विद्युतीय सवारीसाधनलाई थप प्रोत्साहन दिनुपर्छ भने ऊर्जा बचत तथा वैकल्पिक ऊर्जाको प्रयोगबारे जनचेतना बढाउनुपर्छ यसले दीर्घकालीन रूपमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन मद्दत गर्नेछ ।

कालोबजारी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई आग्रह
विज्ञहरूले बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार पेट्रोलियमको मूल्य बढेपछि व्यापारीहरूले अनावश्यक रूपमा वस्तुको मूल्य बढाउने, भण्डारण गरेर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा उपभोक्तालाई दुःख दिने प्रवृत्ति देखिने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसैले कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनावश्यक मूल्यवृद्धि हुन नदिन सरकारले कडा बजार अनुगमन गर्नुपर्छ । उपभोग्य सामग्री लुकाएर राख्ने र उपभोक्तालाई दुःख दिने प्रवृत्ति पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक देखिएको छ ।

सम्भावित संकटका लागि रणनीति आवश्यक
विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति केही समय अनिश्चित रहन सक्ने भएकाले सरकारले सम्भावित संकटलाई ध्यानमा राखेर दीर्घकालीन रणनीति तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ । उनीहरूका अनुसार पेट्रोलियममा अस्थायी सहुलियत, बजार अनुगमन कडा, वैकल्पिक ऊर्जाको प्रवद्र्धन, आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरणजस्ता उपाय तत्काल लागू गर्नसके जनजीवनमा पर्ने प्रभाव केही हदसम्म कम गर्न सकिन्छ ।

पेट्रोलियममा अस्थायी सहुलियत दिन सुझाव
विज्ञहरूले सरकारलाई केही समयका लागि पेट्रोलियम पदार्थमा सहुलियत दिएर मूल्य स्थिर राख्न सुझाव दिएका छन् । उनीहरूका अनुसार विश्व बजारको अस्थिरता र क्षेत्रीय द्वन्द्वका कारण ऊर्जा बजारमा दबाब बढिरहेकाले नागरिकको जीवनयापन जोगाउन सरकारले हस्तक्षेपकारी नीति लिनुपर्ने अवस्था आएको छ ।

अर्थ विश्लेषकहरूको भनाइमा यदि सरकारले अहिले नै हस्तक्षेप गरेन भने पेट्रोलियमको मूल्यवृद्धि बहानामा बजारमा व्यापक महँगी फैलन सक्छ । त्यसले जनजीवन निकै कष्टकर बनाउने जोखिम छ ।