दुष्प्रचार र मिथ्या सूचना– बन्दुक र तरबार

प्रतीक्षाका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहलाई भारत, पाकिस्तान र भुटानका प्रधानमन्त्रीहरुले डिजिटल सञ्चारमाध्यमबाट बधाई दिए । बालेनले जबाफ पनि सोही माध्यमबाट फर्काए । दुई देशका सम्बन्ध बन्ने र बिग्रने कारण पनि डिजिटल माध्यम हुन सक्दोरहेछ भन्ने प्रमाणित भयो । त्यसैले प्रसन्नता मात्र बढेन, डर पनि बढ्यो । डर किन बढ्यो भने, यस्ता माध्यमको दुरुपयोग भयो भने दुई देशको मित्रता दुश्मनीमा परिणत हुन पनि समय लाग्ने रहेनछ । देश–देशबीचको कूटनीति बिग्रिने रहेछ । यो आफैँमा गम्भीर विषय भएन त ?

समय कस्तो आयो भने, डिजिटल माध्यमलाई जसले सदुपयोग ग¥यो उसले प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत ल्यायो, जसले त्यसो गर्न सकेन उसको हरिबिजोग पराजय भयो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दलीय संगठनको इतिहास नभए पनि डिजिटल माध्यमलाई सदुपयोग गरेका कारण आज एकमना सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ । नेकपा एमाले जसले डिजिटल माध्यमलाई साइबर सेना खडा गरेरै वशमा पारेको छु भन्ने ठानेको थियो, उसले सही बाटो समाउन सकेको रहेनछ, सामाजिक सञ्जाललाई सदुपयोग गर्न सकेको रहेनछ । उसले आफ्ना अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बोलीहरु जति प्रचार ग¥यो, त्यसमा जति लाइक र कमेन्ट बढायो उति ऊ अलोकप्रिय हुन पुग्यो, किनभने अध्यक्ष ओलीको अधिनायकवादी चरित्र, खलनायकी अभिमान र भयानक पदलोलुपताको प्रचार भयो ।

अध्यक्ष ओलीको अधिनायकवादी चरित्र, खलनायकी अभिमान र भयानक पदलोलुपताको प्रचार भयो । अध्यक्ष ओलीको कमजोर पक्ष उजागर भइरहेको साइबर सेनाले पत्तै पाएन । सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष ओलीका जति भिडियो आए, ती सबै एमालेका लागि घातक र नयाँ शक्ति रास्वपाका लागि फलिफाप साबित भए । ओलीले झुक्किएरै भए पनि सहिष्णुता र सद्भावका शब्दहरु अवश्य बोलेका थिए होलान्, तर साइबर सेनाले त्यसलाई उजागर गर्न जानेन । नेपालमै श्रीराम जन्माउने ओली रामजीकै बाटोमा लागेर सुनको मृगको पछि–पछि दौडिन थालेपछि सत्तारुपी सीताको अपहरण नहुने कुरै थिएन ।

अध्यक्ष ओलीको कमजोर पक्ष उजागर भइरहेको साइबर सेनाले पत्तै पाएन । सामाजिक सञ्जालमा अध्यक्ष ओलीका जति भिडियो आए, ती सबै एमालेका लागि घातक र नयाँ शक्ति रास्वपाका लागि फलिफाप साबित भए । ओलीले झुक्किएरै भए पनि सहिष्णुता र सद्भावका शब्दहरु अवश्य बोलेका थिए होलान्, तर साइबर सेनाले त्यसलाई उजागर गर्न जानेन । नेपालमै श्रीराम जन्माउने ओली रामजीकै बाटोमा लागेर सुनको मृगको पछि–पछि दौडिन थालेपछि सत्तारुपी सीताको अपहरण नहुने कुरै थिएन ।

रास्वपाले आफैँ आश्चर्यमा पर्ने गरी जो मत हासिल ग¥यो, त्यो उसका हरेक उम्मेदवार एकसेएक सक्षम भएकाले होइन । परीक्षामै नबसेका उम्मेदवारलाई कसरी सक्षम भन्न सकिन्थ्यो र ! तर, केपी ओली र अन्य पुराना राजनीतिक दलका नेताहरुको छवि दिन–प्रतिदिन अधिनायकवादी, अनुदार र घमण्डी देखिएका कारण मतदाताहरु रास्वपातिर लागेका हुन् । खासगरी बालेनको व्यवहार, शैली र भ्रष्टाचारविरोधी अडानप्रति आम जनता मोहित भए । १४ वर्ष जेल बसेबापत त्यसको दुगुना २८ वर्ष ओलीलाई नेतृत्वको शिखरमा राखे, प्रधानमन्त्री बनाए । उनलाई नोक्सानमा पारेर जनताले गलहत्याएका होइनन् । हिसाब गरेर हेर्दा पुराना दलहरु लाभमै छन्, देश र जनताले नोक्सान खेप्नुप¥यो, त्यो बेग्लै कुरा हो ।

प्रतीक्षाका प्रधानमन्त्री बालेनले परिस्कृत राजनीतिक संस्कार देखाएका छन्, पुराना दललाई गाली नगर्ने, आफ्ना कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने, नमस्कार गरेर मञ्चबाट ओर्लने । एक स्थानीय निकायका मेयर बालेनलाई ओली र उनको पार्टीले कति खेदेको थियो, सरकारमा रहँदा बालेनले भनेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्म नदिएर हेप्नसम्म हेपेको होइन ! झापा विद्रोहबाट बनेका, १४ वर्ष जेलमा जमेका र लामो राजनीति गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले नातिसरहको बालेनमाथि ज्यादती गरेको होइन ! यस्तै ज्यादती रवि लामिछानेमाथि पनि भएका कारण जनताले त्यसको उपचार दिए, निर्वाचनमा भारी मतले विजयी गराए । अति गर्नु, अत्याचार नगर्नू भन्ने उखान ‘उखाने बा’ ओलीलाई किन स्मरण भएन !

डिजिटल माध्यममै केन्द्रित भएर विश्लेषण गर्दा, निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । आचारसंहितामा दुष्प्रचार (डिस इन्फरमेसन), द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति (ब्लेमिङ÷हेट स्पीच) र मिथ्या सूचना (मिस इन्फरमेसन) का बारेमा प्रकाश पारिएको छ । यस पंक्तिकारले नेपाल प्रेस इन्स्टिच्युटको प्रतिनिधित्व गर्दै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक)मा रहेर निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्दा देखेको सत्य के भने, विगत वर्षहरुको तुलनामा यसपटक नेपाली मतदाताहरुले आचारसंहिताको पालना उत्कृष्ट गरे । मतदानमा लोकतान्त्रिक संस्कार देखाए । कति ठाउँमा मतदान अधिकृतदेखि कर्मचारीहरुसमेत मिलेर अनुपस्थित मतदाताको मत खसालेको जानकारीमा आए पनि तुलनात्मकरुपमा त्यस्ता घटना नगण्य थिए । यसपटक उम्मेदवारको भोजभतेर पाइएन, पैसा बाँडेको सुनियो तर देखिएन, बाहिर–बाहिर दबाबमा रहेका पार्टीका कार्यकर्ताले पनि गोप्य मतदान गर्दा उचित निर्णय लिए । यसबाट भोलिका निर्वाचनहरुमा उम्मेदवारलाई भोज खुवाएर र खर्च दिएर चुनाव जितिन्न भने पाठ सबैले सिक्ने भए ।

यसपटक डिजिटल दुनियामा दुष्प्रचार (डिस इन्फरमेसन)को भने बाढी नै आयो । एआईको प्रयोग गरेर र नक्कली आईडी बनाएर धेरैले आचारसंहिता उल्लंघन गरे । फेसबुकजस्ता सामाजिक सञ्जालहरु दुष्प्रचारले भरिएका थिए । आफूलाई महामानव ठान्ने ओलीले बालेनलाई ‘तेली’ भन्ने, तराईका केही जिल्लावासीलाई ‘पछौटे’ भनेर द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेबाहेक जाति, सम्प्रदाय, धर्म, क्षेत्र, पेसा आदिका आधारमा गाली गर्ने काम खासै भएन । सूचना प्रदायक नै अनभिज्ञ भएका कारण गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएका मिथ्या सूचनाका उदाहरण पनि धेरै भेटिएनन् । सर्वाधिक परिमाणमा भेटिएका र आम नागरिकलाई भ्रममा पारेका डिजिटल दुनियाका जानकारीहरु दुष्प्रचारकै उदाहरण थिए ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनमा स्वच्छता होस्, स्वतन्त्र ढंगले मतदान गर्न सकियोस्, निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था सबैका लागि समान वा पक्षपातरहित होस्, पारदर्शिता, मितव्ययिता र निर्भयताको वातावरणमा मतदान गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यका साथ आचारसंहिता जारी गरेको हो । तर, दुष्प्रचारका कारण एकसाथ अनेक उद्देश्यहरु असफल भए । फागुन १९ गते, मतदानको दुई दिनअघि प्रकाशित गोरखापत्रका अनुसार आयोगद्वारा राजनीतिक दल, उम्मेदवार र संस्थाहरुसमेतलाई २३ थान स्पष्टीकरण सोधेको थियो । यसमध्ये १२ वटाको मात्र जबाफ आयोगले पायो । आयोगले नियामक निकायहरुसँगको सहकार्यमा सूचना सदाचार एकाई गठन गरेर डिजिटल माध्यममा दुष्प्रचार भएका सामग्रीलाई पहिचान र नियन्त्रण गर्ने काम भएको दाबी ग¥यो । १८ फागुनसम्म १२० वटा दुष्प्रचारका कन्टेन्ट क्रिएटर पहिचान गरी कारबाहीका लागि नेपाल प्रहरीको साइबर ब्यूरोमा लेखी पठाएको देखिन्छ । प्रस्ट छ, यस्ता गलत सामग्रीका उत्पादकहरु विद्युतीय (इलेक्ट्रोनिक) कारोबार ऐनबमोजिम कारबाहीका दायरामा पर्न आउँछन् । यस्तै, ६ वटालाई दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पठाइएको र १५ वटालाई प्रेस काउन्सिल ऐनबमोजिम कारबाहीका लागि प्रेस काउन्सिल नेपालमा पठाइएको देखिन्छ ।

यसै गरी, ३४ वटालाई निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ बमोजिम कारबाहीका लागि केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाइएको देखिन्छ । तर, यसरी पत्राचार गर्नासाथ आयोगले दुष्प्रचार वा मिथ्या सूचनाका स्रोत–व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गरेको सूचीमा त चढाउँछ तर दोषीहरु प्रायः दण्डहीनताकै मजा लिइरहेका हुन्छन् । बढीमा त्यस्ता कन्टेन्टहरु सामाजिक सञ्जालबाट झिकिएका हुन्छन् । आयोगले दैनिक सूचना विश्लेषण गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको सन्दर्भ सकारात्मक छ । तर, सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक कारबाहीका लागि लेखी पठाएको प्रक्रियालाई नै कारबाही भएको मान्न सकिन्न । माघ ४ गते रातिदेखि आचारसंहिता लागू भएसँगै आयोगले कार्यान्वयन अनुगमन र नियमनको प्रक्रियालाई सँगै अघि बढाएको थियो । मौखिक, लिखित तथा विद्युतीय माध्यमबाट पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था आयोगले गरेका कारण उजुरीको संख्या बढ्नुपर्ने हो, तर ‘उजुरी गरे पनि के हुन्छ र !’ भन्ने सोचले हुन सक्छ, दुष्प्रचारका डिजिटल सामग्रीका तुलनामा उजुरी खासै परेको होइन ।

यद्यपि यसपटकको निर्वाचनमा उजुरीका लागि थप प्रयास भएको भने देखिन्छ । जिल्ला निर्वाचनको कार्यालयमा परेका उजुरीलाई पनि ‘रियल टाइम’ मै केन्द्रले पनि प्राप्त ग¥यो । आचारसंहिता उल्लंघनको कुनै उजुरी जुन समयमा जिल्लामा आयो सोही समयमै केन्द्रले पनि त्यो जानकारी पायो । ‘रियल टाइम’ मै कारबाही हुन सक्ने अवस्था भयो । अर्को कुरा डिजिटल उजुरीलाई तत्काल फर्वार्ड गरेर कारबाही गर्ने निकायमा पनि पठाउन सकियो । आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समिति (जियोक) का पर्यवेक्षक साथीहरु भन्दै थिए– एक उम्मेदवारले भेस्टमा आफ्नो फोटो टाँसेर प्रचार गर्न थालेछन्, कुनै सचेत नागरिकले एक क्लिक फोटो खिचेर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पठाइदिए, तत्कालको तत्काल आयोगले छापा मा¥यो, भेस्टहरु सिज ग¥यो । उजुरी र कारबाहीमा पनि डिजिटल माध्यमले अभूतपूर्व सहयोग पु¥याएको देखियो ।

आयोगका अनुसार बाँके, कालीकोट, पाल्पा, गुल्मीलगायतका जिल्लामा सभा–सम्मेलन रोकिएको, आचारसंहिता विपरीत हुने प्रचारका कार्यक्रम रोकिएको, राजनीतिक दल, उम्मेदवार तथा सरोकारवालालाई साझेदार बनाई काम गरिएको थियो । निर्वाचन आचारसंहिताअनुसार ७७ वटै जिल्लामा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई आर्थिकबाहेकका अन्य विषयमा र प्रमुख कोष नियन्त्रक÷कोष नियन्त्रकलाई आर्थिक विषयमा अनुगमन गर्न आचारसंहिता अनुगमन अधिकृत आयोगले तोक्यो । आयोगले पहिलोपटक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचन प्रयोजनका लागि छुट्टै खाता खोल्न लगायो । आयोगको पत्राचारअनुसार राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खाता खोल्ने व्यवस्था मिलाउन परिपत्र पनि ग¥यो । यद्यपि खाता खोल्ने निर्देशनलाई राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरुले प्रायः पालना गरेको भने पाइएन ।

निष्कर्षमा डिजिटल प्रविधि एक औजार हो, यसको सदुपयोग गर्ने कि दुरुपयोग, हाम्रै हातमा छ । सामाजिक सञ्जालमा ठीक किसिमले प्रचार–प्रसार गरेका कारण उम्मेदवारहरुले निर्वाचनमा विजयको माला पनि पहिरिए भने, यसको सदुपयोग गर्न नसक्नेहरु पराजित भए । पराजयका अरु पनि अनेक कारण हुन सक्छन्, तर यसपटक एउटा मुख्य कारण डिजिटल माध्यम देखियो । डिजिटल माध्यमको अति प्रयोग पनि घातक हुने रहेछ । एक नाम चलेका उम्मेदवार उखु काट्न बारीमा पुगे, मतदाताको दुःखमा धरधरी रोए, अब म यहीँ घर बनाएर बस्छु पनि भने । तर उनको जमानत जफत भयो । नराम्रोसँग चुनाव हारे । यसको अर्थ के भने, डिजिटल माध्यम अति संवेदनशील मञ्च हो, यसमा नाटकीय सामग्री राख्नु हास्य पात्र हुनु मात्र हो । स्वाभाविक काम गर्नुप¥यो, प्रभावकारी प्रस्तुति दिनुप¥यो, तब मात्र मतदाताको मन जित्न सघाउने रहेछ डिजिटल मिडियाले । आशा गरौं, पाँच वर्षपछिको आम निर्वाचनका लागि यसपटक पराजित दलहरुले आजैदेखि डिजिटल माध्यमको सदुपयोग गर्ने योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्नेछन् । यो माध्यम जाने उपयोगी, नजाने बन्दुक र तरबारजस्तो हानिकारक पनि हुने रहेछ । यति भने बुझ्नै पर्छ !