अफवाह र दुष्प्रचार मुख्य चुनौती

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सबै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई बोलाएर आसन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारी, सुरक्षा रणनीति र सम्भावित चुनौतीबारे विस्तृत ब्रिफिङ लिनुभएको छ ।

सुरक्षा निकायले हालसम्मको अवस्था समग्रमा सन्तोषजनक रहेको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै यसपटकको निर्वाचन ‘व्यवस्थित, नियन्त्रणयोग्य र विगतभन्दा बढी समन्वित’ हुने आँकलन गरेका छन् । बैठकमा सुरक्षा निकायहरूले जिल्लादेखि केन्द्रसम्मको तयारी, जनशक्ति परिचालन, जोखिम क्षेत्रको पहिचान तथा आकस्मिक प्रतिकार्य योजना (कन्टिन्जेन्सी प्लान) बारे प्रतिवेदन पेस गरेका थिए । ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्मको सुरक्षा व्यवस्थालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै सम्भावित चुनौतीप्रति अझ सतर्क रहन निर्देशन दिनुभएको छ ।

सुरक्षा निकायको विश्लेषणमा यसपटकको निर्वाचनको प्रमुख चुनौती भौतिक आक्रमणभन्दा पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अफवाह, ‘मिसइन्फरमेसन’ र ‘डिसइन्फरमेसन’ रहेको उल्लेख गरिएको छ । विशेष गरी मौन अवधिको पूर्वसन्ध्यामा यस्ता सामग्रीको प्रसार तीव्र हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ ।

एक सुरक्षा अधिकारीका अनुसार गलत सूचना फैलाएर मतदातामा भ्रम सिर्जना गर्ने, निर्वाचनप्रति अविश्वास जगाउने वा स्थानीय तनाब बढाउने प्रयास हुन सक्छ । यसलाई रोक्न साइबर निगरानी सुदृढ गरिएको, द्रुत खण्डन संयन्त्र तयार राखिएको तथा जिल्लास्तरमा सूचना समन्वय अधिकृत तोकिएको जानकारी बैठकमा गराइएको थियो ।

यस क्रममा प्रधानमन्त्री कार्कीले आफूविरुद्धसमेत पटक–पटक गलत सूचना फैलिएको प्रसंग सुनाउँदै सतर्कता बढाउन निर्देशन दिनुभयो । ‘कतिपटक त मैले आफ्नै राजीनामाबारे समाचार पढ्नुपरेको छ’ –उहाँले सुरक्षा अधिकारीसँग भन्नुभयो । गलत सूचना नियन्त्रणलाई निर्वाचन सुरक्षाको अभिन्न अंगका रूपमा लिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

ब्रिफिङमा नेपाली सेनाले देशभर २७५ स्थानमा बम डिस्पोजल टोली तयारी अवस्थामा राखिएको जानकारी गराएको छ । आवश्यक परेमा स्ट्यान्डबाइ हेलिकोप्टरमार्फत मतदान सामग्री ढुवानी, आकस्मिक उद्धार तथा हवाई निगरानी गरिने योजना प्रस्तुत गरिएको थियो । हालसम्म १३ स्थानमा भेटिएका शंकास्पद वस्तु निष्क्रिय पारिएको सेनाले जनाएको छ ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले उच्च जोखिम क्षेत्रको वर्गीकरण गरी अतिरिक्त सुरक्षा घेरा तयार राखेको, मतदान केन्द्र आसपास गस्ती बढाइएको तथा दंगा नियन्त्रण सामग्री तयारी अवस्थामा राखिएको बताएका छन् । सुरक्षा निकायका अनुसार ‘पहिलो प्रतिक्रिया ३० मिनेटभित्र र थप सुदृढीकरण ९० मिनेटभित्र’ पुग्ने गरी संरचना मिलाइएको छ ।

निर्वाचन अवधिभर गृह मन्त्रालयमा दैनिक रूपमा केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । उक्त समितिले प्रत्येक दिनको सुरक्षा अवस्थाको समीक्षा गरी आवश्यक निर्देशन दिनेछ । हरेक प्रदेशमा एक–एक जना एआईजीस्तरका अधिकारी खटाइएको छ भने गृह मन्त्रालयबाट एक–एक जना सहसचिवलाई प्रदेश समन्वयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
जिल्ला सुरक्षा समितिमार्फत प्रत्येक उम्मेदवारका एक–एक प्रतिनिधिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सम्भावित झडप रोक्न फरक–फरक पार्टीका उम्मेदवारबीच घरदैलो कार्यक्रमको रुट समन्वय गराउने अभ्यास पनि अघि बढाइएको छ ।

सुरक्षा निकायले अस्वाभाविक रूपमा धेरै मत खसेका वा विगतमा विवादित बनेका मतदान केन्द्रहरूमा विशेष निगरानी राखिने जनाएको छ । त्यस्ता स्थानमा यसअघि खटिएका कर्मचारी पुनः नखटाइने तथा गडबडी प्रमाणित भए कडा कारबाही गरिने चेतावनी दिइएको छ । मतदान सामग्रीको ढुवानी, भण्डारण र मतगणना स्थलको सुरक्षा तीन तहमा सुनिश्चित गरिएको छ ।

सरकारले निर्वाचनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन पूर्वतयारीस्वरूप मतदानअघिका तीन दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरिसकेको छ । संवेदनशील जिल्लामा मदिरा बिक्रीवितरणमा अस्थायी रोक, सीमावर्ती क्षेत्रमा आवत–जावत कडाइ, अन्तरजिल्ला हतियार अनुगमन र सुरक्षाकर्मीको बिदा कटौतीजस्ता निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका उजुरीलाई द्रुत सुनुवाइ गर्न विशेष डेस्कसमेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।

सुरक्षा प्रमुखहरूको सामूहिक आँकलनअनुसार यसपटकको निर्वाचन ‘व्यवस्थित, बहु–एजेन्सी समन्वित र नियन्त्रणयोग्य’ रहनेछ । यद्यपि, सामाजिक सञ्जालको दुष्प्रचार, स्थानीय स्तरका आकस्मिक झडप र सीमित समूहबाट हुन सक्ने अवरोध प्रयासलाई पूर्णतः नकार्न नसकिने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार भएकाले कुनै पनि हालतमा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न गरिनुपर्ने बताउँदै ‘कुनै पनि चुनौतीलाई सानो ठानेर नहेर्न’ निर्देशन दिनुभयो । सुरक्षा निकायहरूले प्रस्तुत गरेको तयारी र जोखिम मूल्यांकनका आधारमा सरकार यस पटकको निर्वाचन तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित वातावरणमा सम्पन्न हुनेमा अझै संशयमा रहेको छ ।
सुरक्षा संयन्त्रको दाबी छ– समन्वयको रणनीति, द्रुत प्रतिकार्य क्षमता र निरन्तर निगरानीका कारण यस पटकको निर्वाचन विगतका अनुभवबाट सिक्दै थप व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न हुनेछ ।