चुनावी घोषणापत्रको प्रतीक्षामा मतदाता

नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनः स्थापना भएपश्चात्को यो आठौं आम निर्वाचन हो । विगतका निर्वाचनहरूको तुलनामा यसपटकको निर्वाचन कतिपय कारणले फरक तर महत्वपूर्ण हो ।

भदौ २३–२४ को जेनजी आन्दोलनका कारण नेपाली कांग्रेसको बलियो समर्थनमा सत्तामा रहेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अप्रत्याशित रूपमा सत्ताबाट च्युत भएको थियो । जेनजी आन्दोलन अस्तित्वमा आउनुको मूल कारण देशमा व्याप्त भ्रष्टाचारमाथि निर्णायक पहरा गर्न दृढ इच्छा नेपालका शासकहरूमा नदेखिनु, देशका स्थापित राजनीतिक दलहरू, भ्रष्टाचारीलाई जोगाउने सबालमा एकजुट देखिनु, आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्नु, सबै दल मिलेर सरकार चलाउनु तथा परिवारवादको राजनीतिलाई संरक्षण गर्नु थियो ।

जेनजी आन्दोलनको सफलताका कारण देशमा अन्तरिम सरकार अस्तित्वमा आयो । अन्तरिम सरकारलाई तोकिएको प्रमुख जिम्मेवारीअनुसार फागुन २१ मा आम निर्वाचन हुन गइरहेको छ । यस निर्वाचनमा देशका मतदाताहरूको उत्साह र विश्वासको केन्द्र जेनजी आन्दोलनको समर्थन प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी बनेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चरित्र र भूमिका विवादरहित छैन तर काठमाडौंका निवर्तमान मेयर बालेन साहको निष्कलंक, इमानदार एवं आक्रामक युवाको छविका कारण मतदाताहरू यस पार्टीलाई मतदान गर्ने मानसिकता बनाएका देखिन्छन् । चुनावमा राजनीतिक दलहरू आफ्नो घोषणापत्र अथवा प्रतिबद्धता सूची लिएर मतदातासामु जाने गर्दछन् । विगतका निर्वाचनहरूमा देशका राजनीतिक दलहरूले शुरुमै आफ्नो चुनावी घोषणापत्र तयार गरिहाल्थे तर यसपटक भने त्यस्तो देखिएको छैन ।

चुनावी घोषणापत्रमार्फत देशका राजनीतिक दलहरू, आफ्नो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक नीतिका साथै परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा पनि आफ्नो लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्दछन् । ढिलै भए पनि चुनावी घोषणापत्र त सार्वजनिक हुने नै छ, किनभने यस्तो गर्नु निर्वाचन आयोगको अनिवार्य सर्त हो ।

नेपालको राजनीतिमा आउने नयाँ दलहरूसित कुनै वैचारिक दर्शन हुँदैन । न त तिनको कुनै प्रस्ट आर्थिक र सामाजिक नीति नै हुने गर्दछ । उनीहरू व्यक्तिको विरोधका लागि राजनीतिमा आउँछन् कि व्यवस्थाको विरोधमा ? त्यो पनि प्रस्ट हुँदैन । यदि व्यक्तिको विरोधमा राजनीतिमा आउँछन् भने तिनै व्यक्तिहरूसित सहकार्य गरेर सरकारमा किन आउँछन् ? तिनको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा किन सहभागी हुन्छन् ?

यसको सोझो जवाफ हो सिके राउत अथवा रवि लामिछाने अमेरिकाको आम्दानीबाट सन्तुष्ट थिएनन् । सिके राउत त राजनीतिमा आएपछि आफ्ना पारिवारिक सदस्यहरूलाई पनि लाभको पदमा आसीन गराए आय हुने ठाउँमा पदस्थापित गरे । यदि यिनीहरू व्यवस्थाको विरोधमा आएका थिए अथवा छन् भन्ने खोइ त वैकल्पिक राजनीतिमा अथवा शासन प्रणालीको प्रारूप पेस गरेको ? नयाँहरूको अभीष्ट पनि सत्ता प्राप्ति नै रहेछ ।

फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफूलाई भोट दिन भन्दै गाउँ–गाउँ र घर–घर पुगिरहेका उम्मेदवारहरूसित जनताले कठोर प्रश्न पनि गरिरहेका छन् । राजनीतिक दलका प्रत्यासीहरूसित चुनावी घोषणापत्रको माग पनि गरिरहेका छन् । चुनावी घोषणापत्रहरूको तुलनात्मक अध्ययन र विगतका घोषणापत्रहरूमा उल्लेख प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयनका बारेमा पनि जनताले उम्मेदवारहरूसित प्रश्न गर्ने निश्चित नै छ ।

निर्वाचनको प्रचारप्रसारमा जानुअघि राजनीतिक दल र उम्मेदवारले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्वाचन आचारसंहिता २०८२ को दफा ३७ मा राजनीतिक दल वा उम्मेदवारले निर्वाचन घोषणापत्र सार्वजनिक गरी सोको आधारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । व्यवस्थाअनुसार गत ४ गतेदेखि निर्वाचन प्रचारप्रसार हुने कार्यतालिका थियो र सोहीअनुसार भइरहेको छ ।
देशको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै एक दलले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त गर्ने र आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धताहरूलाई धरातलमा उतार्ने अवस्था नेपालमा छैन । आखिर नेपालजस्तो देशमा बहुमत पनि किन चाहियो ? वि.सं. २०४८ र २०५६ मा नेपाली कांग्रेसलाई बहुमत प्राप्त हुँदा पनि पार्टीले यसलाई सम्हाल्न सकेन । देशले २०५१ सालमा मध्यावधि निर्वाचन र वि.सं. २०५९ असोजमा शाही शासनको सामना गर्नुप¥यो ।

नेकपा एमाले र कम्युनिस्टहरू पनि कम छैनन् । वि.सं. २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमाले देशको सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्थापित भएको थियो तर वि.सं. २०५४ को अन्त्यतिर पार्टी नै विभाजित भयो र नेकपा मालेको जन्म भयो । वि.सं. २०७४ को आम निर्वाचनमा बाम गठबन्धनको नाममा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले मिलेर चुनाव लड्दा झन्डै दुई तिहाइ सिट जितेको थियो ।

केही समय दुवै पार्टी एकजुट भई नेकपाको गठन पनि भएको थियो तर पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी बोकेका तात्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अहंकारका कारण नेकपा विभाजित हुन पुगेको थियो । तसर्थ नेपालमा कुनै दललाई बहुमत प्राप्त भयो भने पनि त्यसले राजनीतिक स्थायित्व दिन सक्ने ग्यारेन्टी छैन ।

यस चुनावमा सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रस्ट आर्थिक र सामाजिक नीतिबारे उल्लेख गर्ने सम्भावना पनि छैन । रास्वपाले सुशासन र सेवा प्रवाहको विषयलाई नै प्रमुख स्थान दिने भएको छ । १० वर्षमा नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउने लक्ष्य लिएको छ तर त्यो आय कसरी बढाउने भन्नेबारे पार्टी प्रस्ट छैन । मध्यम परिवारलाई लक्षित गरेर सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार ल्याउने विषय पार्टीको प्राथमिकतामा रहनेछ । विकास समृद्धिलाई सुशासन र सामाजिक न्यायको जलप दिएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउने संकेत पार्टीले गरेको छ । रोजगारको सवालमा पार्टीको धारणाको व्यग्रतापूर्वक प्रतीक्षा भइरहेको छ । देशी–विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने, कलकारखाना खोल्ने र रोजगार सृजना गर्ने काम कम चुनौतीपूर्ण छैन । मिलिजुली सरकारमा यो सम्भव हुन सक्दैन ।

आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका लागि पर्यटन, प्रविधि, हाइड्रो र कृषिलाई प्राथमिकता, रोजगार अभिवृद्धि, आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन लक्ष्य, विदेशमा भएका नेपालीलाई नेपालमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी बाचापत्र तयार पार्ने काम भइरहेको पार्टीको दाबी छ । शिक्षा प्रणालीमा गरिएको अति केन्द्रीकरणलाई जनमुखी बनाउँदै रोजगार केन्द्रित नीति कनेक्टिभिटी र टेक्नोलोजीलाई प्राथमिकतामा राखेर चुनावी प्रतिबद्धतापत्र आउने दाबी रास्वपाको छ ।

यद्यपि बालेन साहले भने पार्टी, प्रधानमन्त्री र उम्मेदवारहरूको छुट्टाछुट्टै घोषणापत्र हुने गरेको टिप्पणी पनि गरेका छन्, जबकि पार्टीका एक नेताले आफूले घोषणापत्र जारी गरे अरुले त्यसैको कपी गर्ने आशंकाका कारण घोषणापत्र जारी नहुने टिप्पणी गरेका छन् । देशमा असमानताको अन्त्यका लागि रास्वपा सरकारमा जानुपर्छ भन्ने रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिको अर्थ यस पार्टीको लक्ष्य पनि केवल सत्तामै पुग्नु रहेको देखिन्छ । होइन भने यसले बहुमत नआए ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बसेर सरकारको कमी–कमजोरी औंल्याउने र सही मार्गमा हिँडन बाध्य पार्ने घोषणा पनि गर्न सक्छ ।

नेपाली कांग्र्रेस देशको सबैभन्दा ठूलो एवं पुरानो लोकतन्त्रवादी दल हो । तसर्थ यसको घोषणापत्र स्वाभाविक रूपमै चर्चाको विषय रहने गर्दछ । जेनजी आन्दोलनको सफलतापश्चात् पार्टीले विशेष राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजन गर्नु र नयाँ नेतृत्वको चयन गरेर पार्टीले अब आफूलाई समय, काल, परिस्थिति र जनचाहनाअनुसारको बनाउने प्रयास गरेको छ । पार्टीको चुनावी घोषणापत्रमा सुशासनलाई मूल एजेन्डा बनाएर आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणसहितको देश बदल्ने मार्गचित्र हुने दाबी पार्टीको छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टीले सन् २०२४ को आम निर्वाचनमा ‘अब बकी बार, चार–सय पार’ को नारा दिएजस्तै नेपाली कांग्रेसले पनि ‘अबकी बार एक सय पार’ को नारा अघि सार्ने भएको छ । प्रत्यक्षतर्फ एक सय सिट जित्ने उच्च महत्वाकांक्षी चाहना पूरा हुने सम्भावना हजारौं कोश टाढा छ ।

नेकपा एमालेले भने लोकतन्त्रलाई लयमा फर्काउनु, संविधानको रक्षा गर्नु र देशको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई सुदृढ गर्नु पार्टीको मुख्य एजेन्डा हुने संकेत गरेको छ । पार्टीसित कुनै नयाँ भिजन छैन । विगतमा यसले जनतासामु व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई नै धरातलमा उतार्न सकेको छैन । अवरुद्ध भएको विकास निर्माण र समृद्धिको यात्रालाई तीव्रता दिने कुरा पनि जनतालाई आकर्षित गर्ने छैनन् । एमालेसित देशका युवालाई आकर्षित गर्ने कुनै ठोस भिजन छैन ।

नेकपाले भने जेनजी आन्दोलनपछि विकसित भएका सुशासनलगायतका एजेन्डालाई पार्टीको प्रतिबद्धता पत्रमा समेट्ने भएको छ । सामाजिक, न्याय, सुशासन, राजनीतिक स्थिरता, गणतन्त्रको रक्षा, राजनीतिक स्थिरता, समृृद्धि र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतामा केन्द्रित रहेर पार्टीले चुनावी घोषणापत्र तयार पार्दै छ । शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तनको प्रस्ताव पनि पार्टीले आफ्नो घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

राप्रपाले भने संवैधानिक राजसंस्था, धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको बैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, प्रदेश खारेजी र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेन्डालाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा समेट्ने भएको छ । मधेसी दलहरूले आफ्नो पुरानै घोषणापत्रको मिति परिवर्तन गरेर निर्वाचनमा जनतासामु प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । मधेसी दलहरूसित अहिले कुनै फरक राजनीतिक एजेन्डा नै छैन । आखिर यिनीहरू मधेसबाट जितेर आए पनि काठमाडौंमा त नेपाली कांग्रेस र एमालेलाई नै समर्थन गर्नेछन् । मधेसी दलहरू एजेन्डाविहीन अवस्थामा छन् । चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि थप समीक्षा सान्दर्भिक हुनेछ ।