खोकना विवाद टार्दै वैकल्पिक प्रस्थानविन्दु खोजौं

काठमाडौं ।

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) को प्रस्थानविन्दु ललितपुरको खोकनामा देखिएको विवाद थाती राख्दै वैकल्पिक योजनामा अघि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ । धार्मिक–सांस्कृतिक सम्पदा तथा स्थानीय आस्थामा असर पर्ने भन्दै खोकनावासीले निरन्तर आपत्ति जनाउँदै आएको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले विवाद समाधानका लागि विकल्प खोज्दै आयोजना अघि बढाउन जोड दिनुभएको हो ।

मंगलवार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको उच्चस्तरीय छलफलमा उहाँले विकास निर्माणका काम अनिश्चितकालसम्म विवादमा अल्झिन नहुने स्पष्ट पार्नुभएको थियो । ‘सकेसम्म विवाद समाधान गर्ने हो, तर अनन्तकालसम्म पर्खेर बस्न सकिँदैन । आवश्यक परे डीपीआर संशोधन गरेर भए पनि काम अघि बढाउनुपर्छ’ –उहाँले भन्नुभयो ।

अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, कानुनमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री माधव चौलागाईँ, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रकाशकुमार श्रेष्ठ, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलसहित सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव र आयोजना अधिकारीहरू सहभागी थिए । छलफलका क्रममा नेपाली सेनाले हालसम्मको प्रगति, देखिएका प्राविधिक–सामाजिक समस्या र सरकारसँग अपेक्षाबारे विस्तृत ब्रिफिङ दिएको थियो ।

नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति हालसम्म करिब ४५ प्रतिशत पुगेको सेनाले जनाएको छ । प्याकेजगत रूपमा हेर्दा सुरुङ मार्गतर्फ करिब ४५ प्रतिशत, पुल निर्माणतर्फ करिब ३० प्रतिशत र सडक संरचना तथा अन्य सहायक पूर्वाधारतर्फ औसत ३५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताइएको छ ।

आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा मुख्य सुरुङ, दर्जनौं साना–ठूला पुल र ७० किलोमिटरभन्दा बढी दूरीको द्रुतमार्ग निर्माण भइरहेको छ । सुरुङ खन्ने कार्य अपेक्षाकृत जटिल भए पनि पछिल्लो एक वर्षमा प्रगतिदर बढेको सेनाको दाबी छ । तर, भौगोलिक जटिलता, मुआब्जा वितरण, स्थानीय अवरोध र डिजाइन संशोधनका कारण समय तालिकामा दबाब परेको स्वीकार गरिएको छ ।

सेनाले २०८३ चैत मसान्तसम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर, हालको प्रगति र बाँकी कामको परिमाण हेर्दा तोकिएको समयमा पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने सम्भावना न्यून देखिएको स्वयं आयोजनासँग सम्बद्ध अधिकारीहरूले संकेत गरेका छन् ।

ललितपुरको खोकनामा प्रस्तावित प्रस्थानविन्दुले स्थानीय बस्ती, धार्मिक सम्पदा र कृषि जमिनमा असर पर्ने भन्दै समुदायले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यसअघि गत माघ १३ गते प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थलगत निरीक्षणका क्रममा पनि स्थानीय सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो ।

अब प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार डीपीआर संशोधन गरी खोकनाभन्दा करिब ३.३ किलोमिटर तल फर्सिडोल क्षेत्रमा टोल प्लाजा (शुल्क संकलन केन्द्र) निर्माण गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइएको छ । यसले प्रारम्भिक प्रस्थानविन्दु परिवर्तन गरी कामलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले ‘जहाँसम्म काम सम्पन्न हुन्छ, त्यहाँसम्म भए पनि सञ्चालनको मोडेलमा सोच्नुपर्छ’ भन्दै चरणबद्ध रूपमा सञ्चालन गर्ने विकल्पसमेत खुला राख्न सुझाउनुभएको थियो । ठूलो लगानीको आयोजना लामो समयसम्म अधुरै रहँदा लागत बढ्ने र आर्थिक बोझ थपिने भएकाले समयमै निकास खोज्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।

काठमाडौं–तराई÷मधेस द्रुतमार्ग निर्माण सम्पन्न भएपछि काठमाडौं उपत्यका र तराई÷मधेसबीचको दूरी तथा यात्रा समय उल्लेखनीय रूपमा घट्नेछ । हाल ६–७ घण्टा लाग्ने यात्रा समय घटेर करिब १ घण्टा ३० मिनेटमा सीमित हुने अनुमान छ । यसले व्यापार, पर्यटन, आपूर्ति प्रणाली र आपत्कालीन उद्धार कार्यमा ठूलो सहजता ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

विशेषज्ञहरूका अनुसार यो मार्ग सञ्चालनमा आएपछि आन्तरिक लगानी आकर्षण बढ्ने, औद्योगिक करिडोर विकास हुने र समग्र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने छ । काठमाडौंलाई दक्षिणी सीमासँग जोड्ने छोटो र सुरक्षित मार्ग बनेपछि निर्यात–आयात लागत घट्ने तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन सकारात्मक प्रभाव पर्ने आँकलन गरिएको छ ।

यद्यपि, आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न वित्तीय व्यवस्थापन, प्राविधिक दक्षता, पारदर्शिता र स्थानीय समुदायसँग सहकार्य अत्यावश्यक देखिएको छ । निर्माण सामग्री आपूर्ति, मौसमजन्य अवरोध र डिजाइन परिमार्जनजस्ता चुनौती अझै बाँकी छन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै निकायलाई समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न निर्देशन दिँदै ढिलासुस्ती नगर्न सचेत गराउनुभएको छ ।

‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै पूरा हुनुपर्छ । विकासलाई विवादको बन्दी बनाउन हुँदैन,’ उहाँको भनाइ थियो ।
समग्रमा, करिब चार दशकदेखि चर्चामा रहेको द्रुतमार्ग आयोजना अब निर्णायक चरणमा पुगेको छ । प्रगतिदर बढेको भए पनि समयसीमा चुनौतीपूर्ण छ । वैकल्पिक प्रस्थानविन्दु र डीपीआर संशोधनले गति थप्ने अपेक्षा गरिएको छ । यदि, निर्धारित अवधिभित्र पूर्ण रूपमा नसके पनि आंशिक सञ्चालन सम्भव भए, यसले नेपालका लागि विकासको नयाँ अध्याय सुरु गर्ने विश्वास गरिएको छ ।