ट्राफिक प्रहरी कार्यालय नेपाल प्रहरी र साइबर ब्युरो कामपालाई दिने सहमति

काठमाडौं।

काठमाडौं महानगरपालिकाका स्वामित्वमा रहेको रामशाह पथस्थित ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको जग्गा नेपाल प्रहरीलाई र भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो रहेको जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकालाई दिने सहमति भएको छ । हिजो गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले सैद्धान्तिक सहमति गरेको हो । उक्त सहमतिसँगै प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ ।

कामपाले महानगरपालिकाले रामशाह पथस्थित ट्राफिक कार्यालयको पछाडि रहेको आफ्नो ७ रोपनी २ पैसा ३ दाम क्षेत्रफलको जग्गा सरकारको नाममा दर्ता गर्न सहमति दिएको हो । बैठकमा गृहमन्त्री अर्याल, कामपाका कार्यवाहक मेयर सुनिता डंगोल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्की, कामपाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईं, नापी विभाग, मालपोत कार्यालयलगायत दुई मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको उपस्थिति रहेको थियो ।

गृहमन्त्री अर्यालले लामो समयको प्रयासपछि सो सहमति गराउनुभएको हो । पूर्वमेयर बालेन्द्र साहको कार्यकालमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालय रहेको सो जग्गाको केही क्षेत्र कामपा प्रहरीबलको कार्यालय राख्ने सहमति भएको थियो । तर, गृह मन्त्रालयले सहमति र समझदारीको आधारमा संरचना प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल प्रहरीले रामशाह पथको सो जग्गामा उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको भवन बनाउने तयारी छ । रामशाह पथको जग्गा महानगरले ट्राफिक प्रहरीलाई दिने र भोटाहिटीको प्रहरीको भवन महानगरले प्रयोग गर्ने सहमति भएको थियो । भोटाहिटीस्थित नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोको कार्यालय रहेको भवन काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिन गृह मन्त्रालयले सहमति दिएको थियो । आइतबार मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि गृहले महानगरको २७ नम्बर वडा कार्यालयलाई सो भवन प्रयोग गर्न सहमति प्रदान गरेको हो । साइबर ब्युरोको भवन ४ आना २ पैसा १ दाम क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । साइबर ब्युरोको कार्यालय सामाखुसीमा सार्ने तयारी मन्त्रालयले गरेको छ । सहमतिसँगै काम केही दिनपछि काम सुरु गर्ने योजना कामपा र प्रहरी प्रधान कार्यालयले गरेको छ ।

दुई पक्ष सहमतिलगत्तै कामपाले जग्गा साटासाट गर्ने विषयमा बोर्डका निर्णय गर्नुपर्नेछ । बोर्डले निर्णय गरेलगत्तै प्रक्रिया सुरु हुनेछ । बैठकमा कामपाका कार्यवाहक मेयर डंगोलले दुईपक्षीय सहमतिलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाइने बताउनुभयो । मालपोत र नापीले प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । करिब एक वर्षदेखि लगातार छलफल र बैठकपछि जग्गा साटासाट गर्ने निर्णय भएको हो । त्यस्तै, बैठकमा प्रहरीको नाममा रहेको हनुमानढोका प्रहरी कार्यालय भत्काउने विषयसमेत उठान भएको थियो ।

मेयर डंगोलले सो विषयमा स्थानीय जनता, वडावासी र सरोकारवालासहितको सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर निर्णय गर्ने जानकारी गृहमन्त्रीलाई दिनुभएको थियो । ‘विश्व सम्पदा क्षेत्र हनुमानढोकाको प्रहरी कार्यालय भत्काउने विषयमा सबैको राय जरुरी छ, सार्वजनिक सुनुवाइ गरेर मात्र निर्णय गर्नेछौं’ – बैठकमा उहाँले भन्नुभयो । प्रहरी परिसर भत्काउने विषयमा छलफल गर्न करिब दुई साताअघि गृहमन्त्री अर्याल, प्रहरी महानिरीक्षक कार्की, सम्पदा अभियन्ता यादवलाल कायस्थ, अभियन्ता रवि शाक्यसहितको टोली हनुमानढोका पुगेको हो ।

त्यसबेला मन्त्री अर्यालले भवन भत्काउने विषयमा तत्काल निर्णय गर्ने बताउनुभएको थियो । भवनसँगै नेपाल प्रहरी क्लबमा रहेको ऐतिहासिक मूर्तिहरू फिर्ता गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । गृहमन्त्री अर्यालले विश्वसम्पदा क्षेत्रभित्र रहेको धराप हनुमानढोका प्रहरी परिसर तत्काल भत्काउने बताउनुभएको थियो ।